तीन वर्षअघिको कुरा हो, आर्मी अफिसर्स क्लबमा एकजना ठूलै नेताका छोराको विवाह–भोज थियो । निम्ता मान्न पुग्न त पुगियो, तर भित्र छिर्न सकिएन । भीडभाड यति थियो कि ठेलमठेल गरेर मानिसहरू भोज खान गइरहेका थिए । त्यहाँ कति मानिस थिए होला ? अन्दाज गर्न गाह्रो थियो । गत फागुन ७ गते सेना दिवसको अवसरमा साँझ आर्मी अफिसर्स क्लबमै पार्टी थियो । मुलुकका उच्च ओहोदामा आसीन मानिसहरू प्रायः सबै त्यहाँ थिए । धेरैको मुखबाट उस्तै कुरा निस्किरहेको थियो, ‘त्यहाँ जाने होइन ? अब त्यहीँ त खाने होला…’ सबैले भन्दै आएको ‘त्यहाँ’ कहाँ होला भनेर पत्ता लगाउन धेरै समय लागेन । कसैले कसैलाई सोध्यो– सोल्टी जाने हो नि होइन ? जवाफ आयो जाने, जाने । हुँदैहुँदै उक्त प्रश्न यो पङ्क्तिकारसम्म पनि आइपुग्यो । बुझ्दा थाहा भयो– त्यस दिन सोल्टी होटेलमा उद्योगी–व्यापारी विनोद चौधरीको छोराको विवाहको पार्टी रहेछ । त्यतिबेला उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा क्षेत्र, पत्रकार, वकिललगायत धेरैको शरीर सेनाको पार्टीमा भए पनि ध्यान र मनचाहिँ सोल्टीतिरै थियो भन्ने आभास भएको थियो । यस्तोखाले पार्टी यो मुलुकमा पहिलोपटक भएको भने होइन, पटकपटक नै हुने गर्छ । यहाँ पाँचतारे होटलमा हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू बोलाएर भोज गर्ने एउटा वर्ग छ । विभिन्न पार्टीप्यालेसमा भोज गर्ने अर्को वर्ग छ । भोज गर्नै नसकेर सामाजिक कार्यलाई व्यक्तिगत बनाउने अर्को वर्ग छ । जो जे–जस्तो भए पनि यी सबै वर्गलाई समेटेर नेपाल सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकको निर्माण गरिरहेको छ । अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको मस्यौदा विधेयक पास भएर कानुन बनेपछि सामाजिक व्यवहार गर्नका लागि नेपाली नागरिकले कानुनको दायरामा बाँधिनुपर्नेछ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक व्यवहार भन्नाले जन्मोत्सव, विवाह, विवाह सम्बन्धमा विवाह अघि वा पछि गरिने कार्यक्रम, मृत्यु संस्कार, पितृ–मातृ कार्य वा आफ्नो कुल, रित, धर्म वा संस्कृतिअनुसार गरिने अन्य कार्य वा समारोहलाई सम्झनुपर्नेछ ।
त्यसो त यसअघि नेपालमा कानुन नै नभएर भड्किला भोजहरू भएका होइनन् । विगतमा पनि सामाजिक व्यवहार ऐन २०३३ थियो, तर कार्यान्वयन कसरी भएको थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । फेरि सामाजिक व्यवहार भन्ने कुरा कानुनले बाँधिएरभन्दा पनि आफ्नो रीतिस्थितिअनुसार गरिने हुँदा सबैमा एकैप्रकारले लागू हुन गाह्रो पनि छ । तर पनि विधेयकले समेटेको तिलक (दाइजो) लिन वा दिन नहुने भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण छ । विवाहका बेला के–कति सामान दिन मिल्ने, सुनको गहनालगायतका कुराहरू पनि विधेयकमा उल्लेख भएका छन् । जुन सैद्धान्तिक रूपले राम्रो भए पनि व्यवहारमा उतार्न शायद गाह्रै होला । दुलहीले कानमा कतिको गहना लगाएकी छन् या उनले लगाएको तिलहरी, मंगलसूत्र वा चुरामा कति तोला सुन होला भनेर जोख्न सहज नहोला । यो विधेयक सामाजिक व्यवहार भने पनि विवाहमा केन्द्रित छ । विवाहको कुरा छिन्नेदेखि कार्ड छाप्ने हुँदै गरगहना, जन्ती, दाइजोदेखि भोजसम्म । हुन पनि हामी यति ढोंगी छौँ कि कतिपय विवाहका कार्डहरू हेर्दा हातमा बोकेर हिँड्ने डायरी या फायल हो कि कार्ड हो चिन्नै गाह्रो हुने हजार रुपैयाँभन्दा बढीका कार्ड छापेर आफ्नो वैभव प्रस्तुत गर्नेहरू पनि छन् । बाहिरी कभर, त्यसपछि अर्को पत्र अनि अर्को, सबैभन्दा भित्र निम्तामा हुनुपर्ने अक्षरहरू । कतिले चाहिँ निम्तापत्रमै चकलेट राख्न मिल्ने स्थान र चकलेट पनि राख्ने गरेको पाइएको छ । वर्ष दिनअघि एकजना व्यापारीको विवाहको २५औँ वर्षको निम्तो प्राप्त भएको थियो, जहाँ तलामाथि तलाहरू थिए । सुरुमा हेर्ने कसैले पनि त्यसलाई निम्तोपत्र मात्रै हो भनेर अनुमान गर्न सक्दैनथ्यो । सो निमन्त्रणा देखेर लागेको थियो, यसो गर्नुभन्दा त दिलशोभाको आमाघरलाई अलिकति सहयोग गरिदिएको भए कति असहाय वृद्धवृद्धाले दुई छाक खान त पाउने थिए । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बन्नु राम्रो कुरा हो, तर फेरि पनि कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण छ । कतिपयले यसलाई मेरो सम्पत्तिमा मेरो अधिकार, मलाई मन लागेको जस्तो गरी खर्च गर्न किन नपाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउलान् । व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कुरा भए पनि यसप्रकारको स्वतन्त्रता खाना या मादकपदार्थमा उडाएर होइन कुनै योगदान हुने काम गरेर उपभोग गर भनेर सम्झाउने या त्यस्ता नमुना काम गरेर देखाउनेहरूको सङ्ख्या भने हामीकहाँ कमै छ ।
सामाजिक व्यवहारको कतिपय पाटालाई त हामी खोतल्न पनि सक्दैनौँ या भनौँ गहिरिएर आलोचना या समर्थन गर्नै गाह्रो छ । जस्तो मृत्यु–संस्कारको कुरा, कसैको मृत्यु–संस्कारलाई कानुनले चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । हिन्दू धर्म–परम्पराअनुसार मलामी जानेहरूलाई १२ दिनमा मलामी खुवाउने चलन छ । यतिसम्म मलामी लैजाऊ या यतिलाई मात्र खुवाऊ भनेर कसरी भन्ने ? कसको मलामी कति हुन्छन् कसलाई थाहा हुन्छ र ? मानिसले जिन्दगीभर आफू मर्दा मलामी बढून् भनेरै त काम गरेको हुन्छ । मलामी बढून् भन्नुको अर्थ कुनै उल्लेख्य राम्रो काम गरूँ भन्ने चाहना नै हो, जुन हरेक मानिसमा हुन्छ । कसैको मलामीको सङ्ख्या पाँच सय वा हजार पुगेको रहेछ भने तिनलाई १२ दिनमा बोलाउन कानुनको पाना त्यहाँ कसले पल्टाइरहन्छ र ? त्यसले गर्दा व्यवहार भन्ने कुरा कानुनीभन्दा पनि स्वयम् बाँधिने कुरा हो । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा कानुन नहुँदा कानुन नै छैन भनेर जे पनि गर्ने परिस्थिति भएकाले यो कानुनको परिमार्जन गरिएको मान्न सकिन्छ । अन्य समाज व्यवहारका धेरै कुरामा लागू गर्न गाह्रो हुने कानुन बनाउँदा कानुनहरू यस्तै हुन्, बन्छन् कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने अर्थ लाग्ने हुँदा त्यस्ता कुराहरू विधेयकमा नराख्दै राम्रो । जस्तो, सामाजिक व्यवहारका हरेक काम स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउने भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । मैले छोराको ब्रतबन्ध गरेँ, छोरीको जन्मोत्सव मनाएँ या घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाएँ भन्दै मानिसहरू स्थानीय निकायमा दर्ता गर्न जालान् भनेर कल्पना गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । हो, दाइजो नेपाली समाजको कलङ्क हो । यसले महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि त्यत्तिकै असर पारेको छ । समाजलाई बिथोलेको छ । यसमा कानुनको प्रयोग हुनुपर्छ । त्यस्तै, तडकभडकमा, भोज, पार्टीलगायतमा निगरानी राखेर कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, अन्य कतिपय संवेदनशील सामाजिक कार्यमा भने कानुनभन्दा स्वविवेक नै प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।