नेपालमा संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान नबन्ने अब प्रायः निश्चित नै छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा यसलाई सर्त लाद्ना साथ पहिलोपटक असफल भएको थियो । संसारमा संविधानसभाबाट जे–जति संविधान बनेका छन्, ती कुनैलाई पनि नेपालमा जस्तो सर्तहरूको भारी बोकाइएको थिएन/देखिएन । अन्तरिम संविधानमा नाटकीय ढङ्गले संशोधन गरी देशलाई सङ्घीय शासन पद्धतिमा लाने प्रावधान जे जसरी थोपरियो त्यसले नै गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान नबन्ने सङ्केत गरेको थियो । देशमा संविधानसभाबाट स्वतन्त्र ढङ्गले नेपाली जनताको मतअनुसार संविधान बनाउन चाहेको भए सङ्घीयतामा जानैपर्ने प्रावधान थोपरिने थिएन । देशलाई सङ्घीयतामा लाने भए तत्कालै छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय/क्षेत्रीय राज्य र एक मधेस प्रदेशको रडाको मच्चाइने थिएन । अब नेपालमा न त सङ्घीय शासन हुन्छ न गणतन्त्र नेपालको संविधान नै बन्छ । देशलाई अब दीर्घकालीन रूपमा गृहयुद्धमा होमेर जसरी भए पनि विदेशी हस्तक्षेप गराउने तथा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सिध्याउने प्रयासहरू थालिएका छन् । वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष हुन्छ, वर्ग समन्वय र सहमतीय राजनीति भन्ने कुरा हुँदैन । यसरी सहमतीय आधारमा कसै गरे पनि संविधान बन्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै केही समय सहमतीय आधारमा संविधानको नारा दिएर समय लम्ब्याउने र देशलाई बर्बाद गर्ने काम गरिएको थियो । अब सहमतीय आधारमा संविधान बन्दैन भन्ने नेपाली जनताले बुझेको आभास भएपछि ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन दीर्घकालीन हुने धम्की दिन थालिएको छ ।
३० दलीय मोर्चाले हालै (चैत २१, ०७१) काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा गरेको एक अन्तक्र्रियामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपरोक्त कुराको उद्घोष गर्नुभएको थियो । दाहालले आफूहरूले भनेअनुसार सहमति भए तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिने भन्न पनि चुक्नुभएन । उहाँले यो आन्दोलन गम्भीर र ठूलो विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावना रहेको चुनौती पनि दिनुभयो । अर्कातिर त्यसै समयमा क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाओवादीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले र काङ्ग्रेसले आन्दोलनकारी दलहरूलाई पाखा लगाउन खोजेकाले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानका लागि आन्दोलनकारी शक्तिबीच सहमति हुनुपर्छ भन्दै सहमति पनि सबैसँग र सबै विषयमा नभई आन्दोलनकारी शक्तिका बीचमा र संविधानका मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका विषयमा हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । अर्कातिर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले काङ्ग्रेस र एमालेले मुलुकमा गृहयुद्ध निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा दाहाल र रूपन्देहीमा डा. भट्टराई व्यक्त हुँदै गर्दा कलैयामा भएको तमलोपाको जिल्ला कमिटी बाराको पहिलो जिल्ला अधिवेशनमा ठाकुरले त्यसरी आफ्नो अन्तरमनको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा जब अधिकारसहितको संविधान आउँदैन, त्यसबेला आमनागरिकले त्यस्तो संविधानलाई जलाउँछन्, त्यसबेला काटमार हुन्छ र देश गृहयुद्धमा जान्छ भन्ने धम्की दिन पनि बिर्सनुभएन । अर्कातिर एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले जनजातिका युवाहरूलाई काठमाडौंको चाबहिलमा प्रशिक्षण दिँदै पहिचानविरोधीहरूलाई तर्साउने बेला आएकाले मोसो दल्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यस्तै, त्यतिबेला नै सीके राउतहरू झापाको राजगढमा राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्तिका साथ गिरफ्तारी दिँदै थिए । राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका राउतलाई राजगढका स्थानीयले विरोध जनाएपछि प्रहरी निजलाई पक्राउ गर्न बाध्य भएको थियो ।
यी सबै घटनाक्रमले अब देशलाई जबर्जस्त गृहयुद्धमा होमेर विदेशी हस्तक्षेप गराउने रिहर्सल हुन लागेको सङ्केत गरेको छ । यदि विदेशी हस्तक्षेप भयो भने त्यसबाट नेपाल र नेपाली तहसनहस त हुने नै छन् । साथै एमाओवादी र मधेसीलगायतका पहिचानको आवरणमा देशलाई जातीय/क्षेत्रीय विभाजन गर्न खोज्नेहरू पनि बाँकी रहने छैनन् । केही नेताहरूको स्वार्थको कारणले सर्वसाधारणले मात्र नभएर तिनै पार्टी र समूहका अन्य नेता र कार्यकर्ताले समेत हुनसम्मको हण्डर खेप्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । अब निश्चित कुरा हो कि समय लम्ब्याएर सहमतिको बाटो खोजिरहे दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुन्छ । तेस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन र विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ । अब संविधानसभामा प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माण गरेर सम्भावित अशान्ति र अस्थिरतालाई समेत सामना गर्ने योजना बनाउनुको पनि अर्को विकल्प देखिएको छैन । जनतामा एमाओवादी र मधेसीप्रति मात्र नभएर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेप्रति पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । उनीहरूले देशमा सङ्घीयता किन भन्ने नबुझी किन सहमति जनाए भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । किनकि, एमाओवादी र मधेसीले पहिचानका लागि सङ्घीयता भनेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका अन्य दलहरूले विकासका लागि सङ्घीयता भन्ने ठानिरहेका छन् । यो भ्रम पनि अब हट्नैपर्ने भएको छ । सडक आन्दोलनबाट संविधान आउँदैन । त्यसका लागि टेबुलमा बस्नुपर्दछ । तर, टेबुलमा बस्ने आधार नै मेटिएपछि सङ्घर्ष र हस्तक्षेपको विकल्प पनि हुँदैन । विश्वका ४० देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधान बनेको चर्चा गरिन्छ, तर त्यहाँ कतै पनि सहमतिमा मात्र संविधान निर्माण भएको पाइँदैन । संविधानसभामा सङ्घीयता नै नचाहने शक्तिहरू छन् । धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचनको आडमा तस्कर व्यापारी र अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरहरूलाई संविधानसभा र संसद्मा पु-याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । समानुपातिक सभासद्ले मच्चाएको रातो पासपोर्ट काण्ड त पुरानो भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा सहमतीय आधारमा कुनै हालतमा पनि संविधान बन्नेवाला छैन ।
साँच्चै संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन चाहेको भए दलहरूले विवादित विषयहरूलाई एक–एक गरेर प्रक्रियामाा लगेर टुङ्ग्याउनै पर्दथ्यो र पर्दछ पनि । राजनीतिमा बहुमतले गरेको निर्णय मात्रै सबैले मान्दछन् र अल्पमतको कदर हुन्छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जब गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभा गठन भयो तब त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिएर संविधानसभामा नै आ–आफ्ना एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेर प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसलाई पारित हुन दिएको भए यतिबेला देशमा सङ्घीयतासहितको संविधान बनेर आमनिर्वाचन भएको पनि केही वर्ष बितिसकेको हुने थियो । जस–जसलाई जस्तो पहिचान चाहिएको छ, त्यो संविधानसभामा नै प्रस्तुत गरेर पारित गराएको भए अहिलेको जस्तो अन्योलको अवस्था आउने थिएन । अब संविधानसभाका अन्तर्वस्तु भन्दै जे–जे कुरा पारित गराउन जोर जबर्जस्ती गरिँदै छ ती कुनै पनि कुराहरू त्यसरी पारित हुनेवाला छैनन् । त्यो नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने र नेपाललाई सङ्घीय शासनमा जान नदिने उपाय मात्र बन्नेछ । संविधानसभामा रहेका दलहरूलाई पन्साएर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका बाहक तत्कालीन माओवादी र सात दलका बीचमा मात्र सहमति भए पुग्छ भनेर कसैले पनि मान्नेवाला छैन । त्यसो हो भने अरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा नै भाग लिन नदिएको भए भइहाल्थ्यो नि भन्ने आवाज पनि उठेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर संविधानसभा र संसद्मा उपपस्थिति जनाएपछि उनीहरूको मतलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधानसभामा विमति जनाउने दलहरू रहेसम्म सहमतीय आधारमा राजनीति हुन सक्दैन र सहमतीय आधारमा संविधान पनि बन्न सक्दैन । भन्नैपर्दछ– सङ्घीयताले संविधानसभालाई खायो, जातीय/क्षेत्रीय कुराले सङ्घीयतालाई खायो अब अझै पनि सङ्घीयताको रडाको मच्चाइरहने हो भने त्यसले देशैलाई खान पनि सक्छ । त्यसैले विवादित विषयलाई थाती राखेर गणतन्त्र नेपालको सङ्क्षिप्त भए पनि संविधान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अन्यथा ०६३ को आन्दोलनका बाहकहरूकै कारण ०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्नेछन् । यसलाई कोही कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन ।