राजधानी काठमाडौं यतिबेला महँगीले आक्रान्त बनेको छ । हुन त नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा महँगी बढ्यो, बजारभाउ आकासियो भनेर आश्चर्य व्यक्त गर्नु त नपर्ने हो । किनकि प्रत्येक वर्ष बजारभाउ बढेकोबढ्यै छ, जनता त्यसको थिचोमिचोमा परेकापऱ्यै छन् । आश्चर्यको कुरो के रह्यो भने राजधानीमा बजारभाउ यति अस्थिर बन्दै गएको छ कि बिहान, दिउँसो र बेलुका तीनवटै समयमा मालसामानको भाउ बदलिइरहन्छन् । आज सामान्य आयस्रोत भएका जनता तरकारी पसलमा गएर आलुको भाउ बुझ्दा जिब्रै टोक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी घन्टैपिच्छे महँगी बढ्नु, न्यूनतम उपभोग्य सामानको मोल किन्नै नसक्ने गरी वृद्धि हुनुजस्ता कारणले काठमाडौं शहर बाँच्नको लागि कठिन मात्र होइन टोकियो र लन्डनसरह सामान्य मानिसहरू बाँच्नै नसक्ने भएको छ । यही स्थिति कायमै रहने हो भने राजधानीमा बसेका जनता टिक्नै नसक्ने भएर राजधानीबाट पलायन हुन सक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

अकासिँदो बजारभाउको सम्बन्धमा जनताले बुझ्न सकेका छैनन्, बरु अलमल र निरीह बनेका छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न त परै जाओस् जनतालाई यो कारणले मूल्य वृद्धि यति समयलाई भएको हो भनेर अर्थ लगाउने चासोसम्म पनि देखाएको छैन । जनताले यतिखेर अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू होइन, आलुको भाउको मूल्यवृद्धिमा प्रश्न गरेका छन् । एकथरी व्यापारीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हाउगुजी देखाएर बजारभाउ वद्धि गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न उद्यत् देखिएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरू बजार बन्द गरेर आन्दोलन छेडने धम्की पनि दिइरहेका छन् । तर, यी सबै दृश्यहरू टुलुटुलु हेरेर महँगीको मारमा थिचिएर पनि काठमाडौंवासीहरू महँगी र बजारभाउबारे एक शब्द बोल्न पनि चाहिरहेका छैनन् । मानौँ, उनीहरूको चासोको विषय नै होइन यो । काठमाडौंवासीको यो ‘भलाद्मी’पनले को ठगिएको छ र कसलाई फाइदा पुगेको छ शायद यो विषयमा उनीहरूलाई जानकारी छैन । अरू बेला चर्कोचर्को स्वरले आवाज उठाउने कथित उपभोक्ता हकहित मञ्च एवम् सङ्गठनहरू पनि यतिबेला दुलो पसेका छन् ।

काठमाडौंमा ६ महिनाअघिको तरकारीको भाउ र अहिलेको भाउ तुलना गर्ने हो भने दोब्बर–तेब्बरसम्मको अन्तर पाइन्छ । ६ महिनाअघि आठ रुपैयाँ किलो रहेको आलुको भाउ तीन पहिनाअघि १६ रुपैयाँ र हाल ३० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ । यस्तै ६ महिनाअघि ३५ रुपैयाँ किलो रहेको मासको दाल तीन महिनाअघि ४५ रुपैयाँ हुँदै अहिले ६५ रुपैयाँमा आइपुगेको छ । ६ महिनाअघि १५ रुपैयाँ किलोमा पाइने गोलभेंडा तीन महिनाअघि ३० रुपैयाँ हुँदै अहिले ५० रुपैयाँ किलो भएको छ । यसैगरी ७ रुपैयाँ किलो पाइने प्याज तीन महिनाअघि १६ रुपैयाँ र अहिले आएर २४ रुपैयाँ पुगेको छ । तोरीको तेल ७० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट १०५ रुपैयाँमा चढेको छ । यसरी नै अन्य दैनिक उपभोग्य तरकारीहरू जस्तै बोडी, सिमी, परवल, सागसब्जीहरूका साथै चामल, गहुँको पिठोको भाउ अकासिएका छन् र अझै आकासिने क्रममा छन् ।

छिमेकी देशका नागरिक विशेषगरी दार्चुलाबाट भारतीय नागरिकले नेपालतिर फर्केर हेर्नेबित्तिकै राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउने अथवा चीनको नागरिकले सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्नेबित्तिकै देशै बेचिएको नारा उराल्ने ‘राष्ट्रभक्त’ र ‘जनप्रेमी’ नेताहरू पनि यो महँगीका सम्बन्धमा दुई शब्द बोल्न डराइरहेका छन् । जनताको ढाडै खुस्किने गरी वृद्धि भएको बजारभाउको विषयमा पनि बोल्न डराउने नेताहरूको राष्ट्र र जनताप्रतिको प्रेम यहाँ आएर छर्लङ्ग देखिएको छ । एउटा शाखा अधिकृतस्तरको श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको तलबले आज उसको परिवार होइन ऊ एक्लै बाँच्न मुस्किल परेको छ । त्योभन्दा तल्लोस्तरका कर्मचारी एवम् न्यून आयस्रोत भएकाहरूको त झन् स्थिति कस्तो छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा घर नै नभएका जनता त यहाँबाट पलायन होलान् । तर, यहाँ घर बनाएर बसेकाहरूले पनि अब आएर घर धितोमा राखेर तरकारी किन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

श्री ५ को सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्कालै ठोस कदम नचाल्ने हो भने कुनै पनि दिन कुनै पनि किसिमको दुर्घटना ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।

(२०५५ साल साउन २० गते बुधबार घटना र विचार साप्ताहिक)