विनाशकारी भुइँचालोको महाकम्पन र त्यसपछिका प्रकम्पन थामिदै गएको अनुभूति हुँदै गर्दा भूकम्पसँगै सुस्ताएका राजनीतिक दलहरूको पुनर्सल्बलाहट सुरु भएको छ । विपत्तिका बेला अवलम्बन गर्नुपर्ने तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझबुझ हाम्रा दल तथा दलका नेतामा नरहेको त भूकम्पपछिका तीन साता अवधिमा छर्लङ्ग भइसकेकै छ । यदि विपत्तिसँग जुझ्ने र त्रस्त आममानसमा समेत धैर्य र साहस जगाउने सामथ्र्य राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको थियो भने विनाशकारी भूकम्पले पैदा गरेको त्रासबाट त्राण पाउन पीडित र प्रभावित जनताले यत्तिका समय कुर्नुपर्ने थिएन । भूकम्पप्रदत्त विपत्तिको सामना गर्दै पुनर्निर्माणमा जुट्न ढिलै भइसकेको भन्न त नमिल्ला, तर सिङ्गै देश किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामै रहेको सर्वत्र अनुभूति गरिएको छ र यसका लागि सिथिल तथा निरीह राजनीतिक नेतृत्व सर्वाधिक जिम्मेवार छ ।
यस्तै तिक्त परिवेशबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू भूकम्पपीडितहरूलाई राहत र पुनस्र्थापनमा सहयोग पु-याउने भन्दै एकाएक सल्बलाएका छन् । कोही स्वयम्सेवी दस्ता परिचालन गर्ने भन्दै छन् त कसैले श्रमदान अभियानको नारा दिएका छन् । राज्य पुनर्निर्माण अभियानका लागि उपयुक्त अवसर भन्दै जुर्मुराउन खोज्ने दलहरू ढिलै भए पनि भूकम्पपीडित एवम् प्रभावितहरूका लागि घर निर्माण, मर्मत, कृषिजन्य काम, शौचालय र खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन अग्रसर हुनु एक कोणबाट सन्तोषदायी नै मान्न सकिएला । तर, यिनका जुर्मराहटभित्र राजनीतिक लाभ उठाउने उही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गन्ध सुरुमै महसुस गरिँदै छ, यसले अन्ततः पुरानै या अवनतिको दिशामा मुलुकलाई ओराल्न सक्ने भय पैदा गराएको छ । सोच–शैलीमा नवीनता नखोजी जबर्जस्ती दर्शाउन खोजिएको ‘सामथ्र्य’ले कहाँसम्म सकारात्मक परिणाम देला, चिन्तादायी जिज्ञासाको विषय हो ।
भूकम्पीय दृष्टिले अति नै जोखिमपूर्ण रहेको मुलुकको रूपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञजनद्वारा वर्षौंदेखि सचेत गराउने प्रयास गरिँदै आए पनि नेपालले भूकम्पीय प्रकोप व्यवस्थापनका सवालमा पटक्कै आवश्यक तयारी गर्न नसकेको सन्दर्भ अब नौलो रहेन । नियमित आकस्मिकताअन्तर्गतको विध्वंशकारी भूकम्प ढिलो–चाँडो अवश्यम्भावी भएकाले त्यस्तो प्रकोपबाट बढीभन्दा बढी मात्रामा जोगिन मौकैमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने या पूर्वाधारको संरचना तयार गर्नुपर्ने, भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरण्ँ तथा प्रतिरोध योजना समय छँदै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सक्षम इन्जिनियरको सुपरीवेक्षण्ँमा भुइँचालोका कम्पन सहन सक्ने क्षमताका भवन मात्र निर्माण्ँ गर्न पाउनुपर्ने, सहरलाई सुरक्षित तुल्याउन यथेष्ट मात्रामा खुला स्थानको प्रबन्ध हुनुपर्ने र गाउँका कुना–कन्दरासम्म पनि स्वास्थ्यकेन्द्रको सञ्जाल विकास वा विस्तार हुनुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञहरूले यथेष्ट सुझाएका हुन् । यस्ता विषयमा पटक्कै ध्यान नदिई राजनीतिका फोस्रा बहस र विवादमा आफूलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आफ्नो साख मात्र गिराएनन्, देश र जनताको भविष्यलाई नै अत्यन्त धरापमा पारिदिए । नगरी नहुने कामका सवालमा दर्शाइएको लापरबाहीको परिणाम आज मुलुकले भयावह रूपमा भोग्नुपरेको छ ।
तथापि, पूर्वतयारीको पक्षमा भएको कमजोरीले निम्त्याएको विनाशको व्याख्या–बयान गरेर बस्ने बेला भने यो होइन, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनमा युद्धस्तरमै लागिपर्नुपर्ने परिस्थिति हो यो । सरकारको कमजोरी छताछुल्ल भइसकेको परिवेशमा अब सरकारी निकम्मापनको चर्चा गरेर मात्र पुनर्निर्माण अभियानले गति पाउन सक्दैन । विपत्को बेला जनताले राज्यको विश्वास पूर्ण रूपले गर्न नसकिरहेको तीतो सत्यबीच जनता आफैँ जुट्नु–जुर्मराउनुपर्ने बेला आएको छ । राहत वितरण्ँमा सहयोगी बन्ने, बिरामीको उपचारमा सघाउने, भग्नावशेष पन्छाउन मद्दत गर्नेजस्ता थुप्रै कार्यमा पूरा अभिरुचि लिँदै स्वयम्सेवकका रूपमा युवापिँढीको ठूलो सङ्ख्या मैदानमा ओर्लिएको सन्दर्भले ठूलो आशा र भरोसा जगाएको छ । यो कठिन परिस्थिति या सङ्कटबाट पार पाउन हरेक नागरिक स्वस्फूर्त रूपमा कर्मक्षेत्रमा ओर्लनैपर्छ । सम्भवतः दलीय नेतृत्व एवम् तिनका कार्यकर्तालाई पनि यो महसुस भएको हुनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वयम्सेवी दस्ताका रूपमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने निर्णय प्रमुख दलहरूले जो लिएका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । विगतमा विवेक गुमाएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बुद्धि फिरेको सन्देश प्रवाहित गर्ने उपयुक्त अवसर पनि त हो यो ।