स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफूअनुकुलका उपकुलपति राख्ने प्रयास गरिरहेका रहस्य बाहिर आएको छ । हालका उपकुलपतिको कार्यकाल करिव साढे ३ वर्ष बाँकी छँदै उनले सुनियोजित ढङ्गले नयाँ भिसी (उपकुलपति) नियुक्त गर्न खोजेका रहस्य बाहिरिएको हो ।

यसमा स्वास्थ्यमन्त्रीको द्रव्यमोहले काम गरेको स्रोत दाबी गर्छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको बेला निकै लामो समयदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीले आर्थिक लाभ लिँदै आएका छन् । प्रत्येकपटक भिसी नियुक्तिमा निकै ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको छ । परम्पराजस्तै भनेको ‘नजराना’ लिएर भिसी नियुक्त गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै उपेन्द्र यादवले आफूनिकटका व्यक्तिलाई भिसीमा नियुक्त गर्न खोजेका हुन् । नयाँ भिसी बन्नेसँग ८ करोडको डिल भएको बताइन्छ ।

निकै मोटो रकम आउने भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर काम गरिरहेका स्रोतको दाबी छ । प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् ।

यस्ता छन् स्वास्थ्यमन्त्रीका कदम

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुरुप प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरियो । सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दिएको प्रतिवेदन गोप्य राखियो । त्यसपछि बीपी विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गर्न भन्दै जोमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थियो उसैको संलग्नतामा फेरि छानविन समिति गठन गरियो ।

खासमा बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा भ्रष्टहरूकै बोलवालाले प्रतिष्ठान नै डुब्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि प्रचण्ड सरकारको पालामा डा. राजकुमार रौनियारलाई भीसी बनाइएको थियो । बीपी प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको समूहले भीसी रौनियारलाई १० महिनासम्म काम गर्न नदिई अनेक षड्यन्त्र गर्दै आएका आरोप लगाएको छ । र, यिनै व्यक्तिको षड्यन्त्रको शिकार वीपी प्रतिष्ठान सुधारमा लागेका रौनियार भएका छन् ।

२०७३ फागुन १७ गते प्रा.डा. राजकुमार रौनियार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति प्रा.डा.बलभद्र दास र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले सञ्चालक परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति नलिई लागत बढाएर ४०० शैयाको मातृशिशु भवन निर्माणको ठेक्का साथै २०० शैयाको कार्डियोलोजी भवन तथा अंकोलोजी भवनहरुको निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अनियमित रुपमा अगाडि बढाई परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएका थिए ।

बीपी दास र श्रेष्ठले गरेका अनियमित काम मध्येको नेपाल फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) सम्बन्धी फाइनान्सियल सफ्टवेयरको बिनाटेण्डर ठेक्का दिई काम गराएको विषयमा संचालक परिषद्को ४१ औं सभाको बैठकमा छलफल पनि भएको स्रोत बताउँछ ।

सञ्चालक परिषद्को ४१औं सभाले निर्णय नं. ६९३० मा सभामा उपस्थित सभासद्हरुले प्रतिष्ठानमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चाप एवं विशेषज्ञ सेवा दिन आवश्यक रहेकोले आ.व. ०७२÷७३ देखि निर्माण शुरु भएको भवनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय सुझाव दिएको थियो ।

संचालन परिषद्को ४०औं सभाबाट उक्त भवनहरुको बजेटको सुनिश्चितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट प्रतिवेदन पेश नभएको अवस्थामा आदिलाई मध्यनजर गरी एक छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त भवनहरुको निर्माण र एनएफआरएसको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अख्तियारी दिइएको थियो ।

सो छानबिन समितिको निर्णय प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादव स्वयम्ले निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रदान पनि गरेको थियो ।

सुत्रका अनुसार सञ्चालक परिषद्को उक्त निर्णय बमोजिमको काम गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री यादव भ्रष्टहरूको प्रभावमा पर्दै अनेक, षड्यन्त्र र चलखेल गर्दै आएका छन् । एउटा राम्रो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान भ्रष्टहरूकै कारण धरासायी हुँदैछ ।

भ्रष्टहरूको प्रलोभनमा परेर निर्णय भूमिकामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका ब्यक्तिहरुलाई मन्त्रीले कारवाही गर्नुपर्नेमा तिनै आरोपीसम्मिलित छानबिन समिति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गठन गरियो । यस्तो आश्चर्यलाग्दो र नमिल्दो काम हुँदा समेत कतैबाट कुनै चासो व्यक्त गरिएको छैन ।

केदारबहादुर अधिकारीले २०७५ कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा कूलपति केपी ओलीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन र उपप्रधानमन्त्री यादवबाट २०७५ कात्तिक २० गते कुलपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सचिव केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदनले को–कोलाई के कस्तो आरोप लगाएको छ भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै जानकारी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओलीलाई गुमराहमा राखेर २०७५ फागुन १६ गते सहकुलपति तथा उपप्रधानमन्त्री यादवले सञ्चालक परिषद्को बैठक बोलाएर छलफल गर्ने नाटक गरी मधेसी भीसी आरके रौनियारलाई फालेर करोडौ घुस दिनेलाई भीसी बनाउन चलखेल गरेको वीपीका कार्यकारी सदस्यहरु बताउँछन् ।

बी.पी. प्रतिष्ठान पूर्व भीसी बलभद्र प्रसाद दास र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न यो गिरोहले स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रलोभनमा फसाइसकेको स्रोत बताउँछ ।

यो गिरोहले २०७२ सालदेखि संस्थाले लुटको अखडा बनाएकाले सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन समितिको प्रतिवेदन नै गायब पार्दै आएको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, केदारबहादुर अधिकारीले दिएको प्रतिवेदन गायब पारेर जो व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ, छानबिन समितिमा वीपी प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झुक्याएर रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ समेत सम्मिलित गरेर अर्को छानबिन समिति बनाइएको छ ।

२०७५ भदौ १७ गते प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम सहकुलपति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा डा. गुरुप्रसाद खनाल, सिनेटर, बी.पी. प्रतिष्ठानकै भ्रष्टाचारमा मुछिएका रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

जो माथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, उसैको संलग्नतामा गठन भएको समितिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई गुपचुप पार्न हालका भीसी डा.रौनियार फाल्न सक्रिय रहेका छन् । यसबारे स्वयं सिनेटहरु नै आश्चर्यमा छन् ।

भ्रष्टाचारीको आरोप लागेका श्रेष्ठलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने को हो ? खोजी गर भनेर छानविन समितिमा राखेर उसैको प्रतिवेदनको आधारमा सिनेटमा छलफल गर्ने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरु सबै छक्क परेका छन् ।

सिनेटको निर्णयलाई लत्याएर आफूखुशी मनोमानी गर्ने रजिष्टारको बानीले कर्मचारी प्रशासन पनि उनीविरुद्ध रुष्ट छ ।

भवन निर्माण, प्रबन्धक नियुक्तिमा मापदण्डको धज्जी उडाएको, नियमविपरीत भुक्तानी दिएको, खाताको पैसा गायब, सुटुक्क कसैको खातामा ५ लाखको चेक काटेको जस्ता विषयमा मुछिएका श्रेष्ठले कलंकको कालो टिका पनि लगाउन भ्याइसकेका छन् । यसका साथै आह्वान गरिसकेको टेण्डर बारम्बार संशोधन गर्दै खल्ती भर्ने कामका लागि पनि रजिष्टार श्रेष्ठ चर्चित भइसकेका छन् ।

यता प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारविरुद्धमा शून्य सहनशीलताको अभियान चलाउने अनि उता प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदा सरकारको अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेलैमा चासो दिनुपर्ने अवस्था देखिएको स्रोतको भनाई छ ।