नियम–कानुन कसरी अवज्ञा गरिन्छ र अर्काको सम्पत्ति कसरीसम्म हडप्न खोजिन्छ भन्ने तथ्यको रोचक उदाहरण भक्तपुरमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बनेको छ । निजी लगानीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उक्त कलेजको स्वामित्व हात पार्न पूर्वमन्त्री हरि पाण्डेलगायतको सहयोगमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र भक्तपुरकै सांसद महेश बस्नेतले रचेको चक्रब्युहले कम्युनिस्टबाहेक अरू कसैको सम्पत्ति सुरक्षित हुन नसक्ने आशङ्का बढाएको छ ।

०५१ मा निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति प्राप्त नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विगत २५ वर्षदेखि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सञ्चालित छ । कलेजको सञ्चालक समितिमा हरि पाण्डे (पूर्वमन्त्री), दीपक भट्टराई, लम्बोदर न्यौपाने (कार्यकारी अध्यक्ष), सूर्यबहादुर केसी, डा. रामरत्न उपाध्याय, डा. उपेन्द्र गौतम र लवराज भट्टराई रहेका छन् ।

निजी लगानीमा शुरु गरिएको उक्त कलेजको स्वामित्वबारे अहिले आएर विवाद शुरु भएको छ । एकथरीले सामुदायिक स्वामित्वको भन्दै कलेजको व्यवस्थापन आफ्नो कब्जामा लिएका छन् र यसका बहुसङ्ख्यक लगानीकर्ता (५ जना) लाई कलेजको प्राङ्गणसम्म पुग्न पनि रोक लगाएका छन् । हरि पाण्डे र दीपक भट्टराईले नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र सांसद महेश बस्नेतलाई प्रलोभनमा पारी गुण्डा परिचालन गरेर कलेज आफ्नो कब्जामा लिएका छन् ।

उक्त कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने तथा सदस्यहरू सूर्यबहादुर केसी, डा. रामरत्न उपाध्याय, डा. उपेन्द्र गौतम र लवराज भट्टराईलाई कलेज परिसरमा प्रवेश गर्न गुण्डाको सहयोगमा रोक लगाइएको छ । उनीहरूले करिब दुई वर्षदेखि आफ्नै लगानीको कलेज परिसरमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । घाटामा रहेको कलेज त्रिचालीस करोड रुपैयाँ ऋण तिरी नाफामा गएपछि हरि पाण्डे र दीपक भट्टराईले नगरप्रमुख र सांसदलाई हात लिएर आफ्नो कब्जामा लिएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएको भए पनि उक्त कलेज निजी स्वामित्वमा नै सञ्चालित हुने गरी ०५५ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत गएको थियो । त्यसपछि ०५७ मा कलेजले ३६ रोपनी जमिन खरिद गरेको र सोही जमिन धितो राखी ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसैबीच ०५६ मा चाँगुनारायण गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका दशजना विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ पढाइदिनुपर्ने सर्त राखी कलेजको सीमाक्षेत्र नजिक रहेको १७४ रोपनी सार्वजनिक जमिन कलेजलाई नै उपयोग गर्न दिने लिखित अनुमित दियो । र, अहिलेसम्म कलेजले चाँगुनारायण क्षेत्रका २५० भन्दा बढी स्थानीय विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ शिक्षा दिइसकेको छ ।

त्यसरी सार्वजनिक जमिन कलेजले भोगाधिकार गर्न पाउने भएपछि त्यसैताक दीपक भट्टराईले भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्था’ नाममा एउटा संस्था पनि दर्ता गराएका थिए । स्थानीय बासिन्दालाई इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्था भएको भन्ने देखाउँदै १७४ रोपनी जमिन सधैँको निम्ति आफ्नो बनाउने नियतले भट्टराईद्वारा उक्त संस्था दर्ता गरिएको देखिन्छ । तर, सो नामको संस्था अहिले भक्तपुरमा अस्तित्वमा देखिँदैन ।

०७३ साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चाँगुनारायणको उक्त १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वीर अस्पतालको स्वामित्वमा लैजाने निर्णय गऱ्यो । त्यसरी आफूले भोगचलन गर्न गाउँ विकास समितिबाट अनुमति पाएको जमिनमा सरकारले वीर अस्पताल बनाउने भएपछि नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र दीपक भट्टराईबीच गुप्त सहमति बनेको बुझिएको छ ।

सहमतिअनुसार सोमप्रसादले उक्त १७४ रोपनी जमिन वीर अस्पतालको स्वामित्व बदर गराएर कलेजकै भोगचलनमा ल्याइदिने, त्यसबापत सोमप्रसादलाई कलेजले तत्काल आफ्नो सञ्चालक समितिमा राख्ने र १७४ रोपनी जग्गा वीर अस्पतालको स्वामित्वबाट हटाएर कलेजको भोगचलनमा ल्याएपछि निजलाई निश्चित प्रतिशत सेयर पनि उपलब्ध गराउने भन्ने रहेको बुझिन्छ । नक्कली सञ्चालक समितिको बैठक बसी सहमतिबमोजिम सोमप्रसाद मिश्रलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गरेको पत्र दिइएको छ ।

तर, हरि पाण्डे र दीपक भट्टराई मात्र उपस्थित भएको र बाँकी पाँचजना अनुपस्थित भएको बैठकको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । वीर अस्पतालको स्वामित्वमा गइसकेको जमिन फिर्ता लिनुपर्ने भएपछि दीपक भट्टराई आफूले कुनै बेला दर्ता गराएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्था’को नवीकरण गर्न भनी भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति ०७४ माघ ११ गते निवेदन दिन पुगेका थिए । तर, लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएको र उक्त संस्थाको कुनै पनि फाइल नभेटिएकोले जिप्रका भक्तपुरले नवीकरण हुन नसक्ने भन्दै लिखित जानकारी भट्टराईलाई गरायो । दीपक भट्टराईद्वारा अर्कै नियतले दर्ता गरिएको उक्त संस्था अहिले अस्तित्वमा छैन ।

नेपालमा गुण्डाराज भएको र कानुनी शासन नभएको मात्र पुष्टि गरेको छैन, कोही पनि लगानीकर्ता र लगानी सुरक्षित नरहेकोसमेत स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैबीच ०६९ चैत २६ गते त्यसबेला सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका हरि पाण्डेले ‘एकको दुई’मा सेयर खरिद गर्न समितिमा निवेदन दिएका थिए । समितिले पाण्डेको मागअनुरूप निर्णय गरेन, बरु अस्वीकार गरिदियो । त्यस घटनापछि रिसाएका हरि पाण्डेले आफ्नो १४.१ प्रतिशत सेयर ०७५ साउन १ गते आफ्नै स्वामित्वको मातृ सेवा प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी गर्न निवेदन दिएका थिए । दीपक भट्टराईको प्रस्तावमा सातजना सबै सञ्चालकहरूको सेयर बराबरी गर्ने निर्णय भएपछि अलिक बढी सेयर भएका दीपकलाई ९७ लाख रुपैयाँ बुझाएर सबै बराबरीको हिस्सेदार बनेका थिए ।

त्यसैगरी दीपक भट्टराईले ०७३ असोज १ गते आफ्नो सेयर छोरा सलिल भट्टराईको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसअघि दीपक भट्टराईले आफूलाई क्यान्सर भएको भन्दै उपचार खर्च भनेर कलेजबाट २५ लाख रुपैयाँ बुझेका पनि थिए । दीपकले छोराको नाममा सेयर नामसारी गरेलगत्तै कलेजको खाता भएका बैंकहरूमा आफ्ना पिताको नाममा एकाउन्न दशमलव त्रिचालीस (५१.४३) प्रतिशत सेयर भएको भन्दै खाता रोक्का गर्न सलिलले निवेदन दिएको र उक्त निवेदनपछि कलेजको खाता रोक्का गरिएको छ । खाता रोक्का भएपछि कलेजले कमाइ गरेको चालीस करोड रुपैयाँ दीपक भट्टराई र हरि पाण्डेले दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

सन् २०१७ को मे महिनामा सलिल भट्टराईले एनएमबी बैंकमा एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गराएको देखिएको छ । लम्बोदर न्यौपाने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएपछि बैंकको ४३ करोड ऋण तिरी २० करोड नाफा गराएको बताइन्छ । अहिलेसम्म ४० करोडभन्दा बढी नाफा भएको देखिए पनि उक्त रकम कहाँ छ त्यसको अत्तोपत्तो छैन । हिसाब खोज्न कलेज पुगेका सञ्चालकलाई गुण्डा लगाएर खेदिएको थियो । हरि पाण्डेले सातजना सञ्चालकहरूलाई गाडी खरिदका लागि डेढ–डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव राख्दै आफ्नो रकमचाहिँ मातृ सेवा प्रतिष्ठानको नाममा जम्मा गराइदिन लिखित आग्रह गरेकोले सञ्चालक समितिबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत पनि भएको थियो ।

जे होस्, विश्वविद्यालयबाट निजी तवरमा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको र निजी कम्पनीकै रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कलेजलाई राजनीतिक दलका नेता, सांसद र नगरप्रमुखसमेत भई लगानीकर्ताहरूलाई गैरन्यायिक ढङ्गबाट पन्छाउँदै आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास जसरी भइरहेको छ यसले नेपालमा गुण्डाराज भएको र कानुनी शासन नभएको मात्र पुष्टि गरेको छैन, कोही पनि लगानीकर्ता र लगानी सुरक्षित नरहेकोसमेत स्पष्ट गरेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताका आडमा कलेज कब्जा गर्न यसरी प्रयास हुँदा पनि पीडितको पक्षमा बोलिदिने कुनै निकाय देखापरेका छैनन् ।