हाल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति पदमा रहेका शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनी पुनः पार्टी विभाजन गराउने दिशामा उन्मुख रहेको महसुस काङ्ग्रेसभित्र गर्न थालिएको छ । देउवालाई चुनौती दिँदै पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने नेताका रूपमा हेरिएका डा. शेखर कोइरालाका बारेमा उनले जुनस्तरको सार्वजनिक टिप्पणी गरे त्यसले देउवामा रहेको असहिष्णुताको उजागर गरेको छ ।
डा. कोइरालालाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको चेतावनी दिनुले देउवा उनीबाट कति आतङ्कित बनेका रहेछन् भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ । तर, आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धी या असहमत पक्षप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेकोले मात्र देउवा पार्टी विभाजन गराउन उद्यत् रहेको देखाएको होइन । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अर्को पक्षको पूर्ण उपेक्षा गर्दै जसरी निर्णय लिइयो, यसले देउवा पार्टीभित्रको असहमत पक्षलाई दमन गर्दै अघि बढ्न उद्यत् रहेको पुष्टि गरेको छ ।
गत माघ १७ गते शुरु भएर जारी बैठकमा फागुन १२ गते आइतबार देउवाले आफ्नो इच्छाविपरीतका कुनै पनि निर्णय हुन दिएनन् । महासमितिको बैठकमा ७३५ सदस्यले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने भन्दै प्रस्तुत गरेको मागबारे छलफलसम्म गर्न देउवा तयार भएनन् ।
महासमितिका सदस्यहरूको मागप्रति सभापति देउवा असहिष्णु बनेपछि नेताहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, शङ्कर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, चन्द्र भण्डारी, शिला खड्का र देवेन्द्रराज कँडेललगायतले बैठकको निर्णय पुस्तिकामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति जनाएका छन् । ती नेताहरूले असहमति जनाउँदै ‘बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको चाहना र भावनाविपरीत जबर्जस्ती लादिएको धर्मनिरपेक्षतालाई उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने’ स्पष्ट गरेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने व्यहोरा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महतले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपलब्धिका रूपमा धर्मनिरपेक्षता राखिन नहुने धारणा प्रकट गरेका थिए । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि धर्मनिरपेक्षताप्रति असहमति जनाउँदा सभापति देउवाले ‘पदाधिकारी भएर यस्ता कुरा गर्ने’ भन्दै हप्काएका थिए । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तथा नेताहरू बालकृष्ण खाण र एनपी साउदलगायत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा भए पनि उनीहरूले लिखित असहमतिचाहिँ जनाएका छैनन् ।
नेता खाणले आइतबारको बैठकमा पनि आफू हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेका थिए । तर, सभापति देउवा हिन्दूराष्ट्र र महासमिति सदस्यहरूको मागका विषयमा छलफल गर्न तयार भएनन् । त्यस्तै, अर्को पक्षले विधानका विषयमा राखेको फरक मतप्रति पनि देउवाले असहिष्णु व्यवहार देखाए । पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नहुने पक्षमा नेताहरू डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र रामचन्द्र पौडेललगायत थिए । दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ नेताहरूको भावना र मागको पूर्ण उपेक्षा गर्दै देउवाले आफ्नो इच्छाअनुरूप वैधानिक व्यवस्था गरिदिए । बहुमतको आधारमा असहमत पक्षलाई यसरी उपेक्षा गरिएको घटना यसअघि भएको थिएन । अहिले देउवा पार्टीभित्रका आफूसँग असहमत पक्षप्रति अत्यन्त कठोर देखिएका छन् ।

मंगलबार (फागुन १४) को बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी पेलेर अघि बढ्न खोजे, त्यसले बैठकमा असामान्य स्थिति पैदा गऱ्यो । देउवासँग असहमत पक्षका नेताहरू डा. शशाङ्क कोइराला, डा. रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलालगायतले चालु बैठक वहिष्कार गर्ने निर्णय लिनुपऱ्यो ।
अनुशासन समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा देउवाले पेलेर निर्णय गर्न खोजेपछि बैठकमा असहज वातावरण बनेको थियो । सभापति देउवाले भीष्मराज आङदेम्बे, किशोरसिंह राठौर र देवेन्द्रराज कँडेलको नाम प्रस्ताव गरेपछि अर्को पक्षबाट राखिदिनुपर्ने दुईजनाको नाम मागेका थिए । तर, असहमत पक्षले अनुशासन समितिमा या त पाँचैजना सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति राखौँ, या सर्वसम्मतिको आधारमा अनुशासन समितिले गरेका निर्णय मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था गरौँ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । देउवा उल्लिखित दुवै अवधारणामा सहमत हुन सकेनन् ।
देउवाद्वारा प्रस्तुत नामहरू अनुशासन समितिका निम्ति अनुपयुक्त भएको अर्को पक्षले ठान्यो र दुई जनाको नाम दिनुभन्दा बैठक नै बहिष्कार गर्नु उचित ठान्यो । यसरी असहमत पक्षले बहिष्कार गरे पनि देउवा पक्ष मात्र बसेर निर्णय गर्न खोजिएको थियो, तर बहुमत नपुग्ने भएपछि अन्ततः बैठक नै स्थगित गरियो । अब कार्यसमितिको बैठक कहिले हुने हो र अनुशासन समितिबारे कसरी निर्णय लिइने हो, सो अनिश्चित छ ।
देउवाको भावभङ्गिमा र शैलीले पार्टीलाई विभाजनतर्फ उन्मुख गराउने देखिएको छ । यसअघि २०५९ सालमा काङ्ग्रेस विभाजन गराउँदा देउवा संस्थापन पक्षमा थिएनन् । अहिले आफैँ संस्थापन पक्ष बनेको हुँदा देउवाको ‘फुर्ती’ निकै बढेको महसुस पार्टीभित्र गरिएको छ । भ्रातृ सङ्गठनहरूको व्यवस्थापन, पार्टी सङ्गठनको सुदृढीकरण र विपक्षीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा ‘फुर्ती’ देखाउन नसके पनि देउवाले पार्टीभित्रका आफूसँग असहमत पक्षलाई सिध्याउन निकै सक्रिय रहने सम्भावना उनको अभिव्यक्ति र व्यवहारले देखाएको छ ।
देउवा यसरी नै अघि बढे र आफूलाई सच्याएनन् भने आगामी महाधिवेशनसम्म यिनकै कारण दोस्रोपटक पार्टी विभाजन भयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । दोहोऱ्याएर पार्टी सभापति बन्न जेसुकै गर्ने मानसिकतामा देउवा देखिएपछि काङ्ग्रेस थप सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
प्रतिक्रिया