• स्वयम्भूनाथ कार्की
  मुलुकको अस्तित्व नै समाप्तजस्तो पारेर बन्दुकेलाई सत्ता बुझाएको ०६३ मंसिर ५ यताका ४ हजार ४ सय ७६ दिनपछि अर्थात् २०७५ फागुन १० देखि पुनः ‘माओवादी’ले बम पड्काउन शुरु गरेको छ । हिंसा अन्त्य गर्ने सम्झौता नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको थियो । अहिले त्यो नामको पार्टीमा प्रचण्ड छैनन्, विप्लव नामले चिनिने नेत्रविक्रम चन्द छन् । आफ्नो कुरा मनाउन हिंसाको सहारा लिने कुरा न हिजो ठीक थियो न आज ठीक छ न भोलि नै ठीक हुनेछ । यो पङ्क्तिकारको अटल मान्यता हो । कञ्चटमा बन्दुक ताकेर वा घाँटी छिनाल्न ठीक पारेर कसैले जबर्जस्ती गऱ्यो भने सायद यो मान्यतामा त्यतिखेरको निमित्त अडिग नहोऔँला । किनभने अहिले कल्पना गरेर जस्तोसुकै बेलामा पनि डराउन्नँ भन्न जति सजिलो त्यो परिस्थिति पर्दा नहुन पनि सक्छ ।

फेरि शुरु हुन लागेको यो हिंसाको विरोधमा सरकारको स्वर त सुनिएन नै, बरु एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने कर छल्न यो काण्ड गराएको भन्न पनि कोहीकोही पछि परेनन् । अब त्यो अन्योल समाप्त भएको छ, माओवादीले कर नतिरेकोले कारबाही गरेको भनेर जिम्मेवारी लिइसकेको छ । अनि केही व्यक्तिहरूको कार्यलाई उचित पनि भन्न थालेका छन् । वर्तमान सरकारको विरुद्ध भनेको माओवादीले किन त्यही सरकारको कोषमा जानुपर्ने रकमको निमित्त कारबाही गऱ्यो भन्ने कुराको जवाफ खोज्न लागेमा यो लहरोले धेरै पहराहरूलाई असर पर्छ । अहिले मैले त्यो विषय उठाउन खोजेको पनि होइन ।

आन्तरिक राजस्व विभागको साइटमा उपलब्ध सूचनाअनुसार १११२५ शीर्षकमा जानुपर्ने भनिएको यो लाभकरको बारेमा हामीमा प्रशस्त अन्योल छ । यही अन्योल र एनसेलमा हानिएको बमलाई उचित ठहऱ्याउने प्रवृत्तिउपर मैले औँल्याएर फेसबुकमा एक स्टाटस हालेको थिएँ ।

‘किन्नेले बेच्नेले गरेको लाभको कर तिर्नुपर्ने भनेर कोकोहोलो गर्नुभन्दा पहिले सोच्नुस् । आज एनसेललाई परेकोमा रमाएर गजब फैसला भन्दै हुनुहुन्छ । यही नजिरले–
– तपाईंले किनेको घडेरीमा बेच्नेले कमाएको लाभको कर तपाईंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
– तपाईंले किनेको लुगाफटामा बेच्नेले कमाएको नाफाको कर तपाईंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
– कालाबजारीमा महँगो मोल हालेर किनेको अत्यावश्यक वस्तुमा कालाबजारी गर्नेले कमाएको नाफाको कर तपाईंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
के सोचेर टावरमा विस्फोट गर्नेको वाहवाही गर्नुहुन्छ, यो हरेक घाटा तपाईंले पेट काटेर पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो बढेको मोलको रूपमा होस्, थपिएको करको रूपमा होस् वा कुनै स्वयम्सेवीलाई स्वेच्छिक चन्दा दिएर गरिने पुनर्निर्माणको रूपमा होस । अब त सरकार लाजै पचाएर हरेक काम यस्तै स्वयम्सेवी संस्थालाई चन्दा उठाएर गर्न ठेक्का दिन बेर लाउँदैन ।
सोच्नुस्– हामी धनको सामुन्ने नैतिकता, न्याय, मानवता सबै तिलाञ्जली दिने द्रव्यपिचासको रूपमा परिवर्तन हुँदै जाँदैै त छैनौँ ?

मेरो यो स्टाटसका जवाफमा एक फेसबुकमै परिचितले टिप्पणी गरे कि उनी मेरो यो कुरासँग सहमत छैनन् । यो उनको स्वतन्त्रता हो, सहमत हुनैपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर, असहमतिको बिन्दु के रहेछ भन्ने जान्न खोजेँ ता कि मेरो भूल सुधार्न सकौँ । उनको जवाफले मलाई छक्क पाऱ्यो । उनी त लाभकरलाई मुअकर, बिक्रीकर, दूरसञ्चार सेवाशुल्क वा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क आदिको रूपमा राजस्वमा दाखिल गर्नुपर्ने गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको कर पो सम्झँदारहेछन् । जब उनीजस्तो मान्छे यो भ्रममा पर्न सक्छन् भने सर्वसाधारणहरूले के बुझे होला । कुरोको चुरो नबुझी नै जोस देखाउने मौकाको रूपमा यो प्रयोग त भइरहेको छैन भन्ने सोच पलायो ।

राजस्व शीर्षकमा ११११३ मा पुँजीगत लाभकर व्यक्तिगत र १११२५ मा पुँजीगत लाभकर निकाय उल्लेख छ । यो य यिनै शीर्षकमा पर्ने कर हो । जसअनुसार घर, जग्गा, सेयर आदि सम्पत्तिको बिक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरणलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्गबाट भएको पुँजीगत लाभमा व्यक्ति तथा एकलौटि फर्मलाई लाग्ने कर ११११३ र निकायलाई लाग्ने कर १११२५ मा पर्दछ । यो कर कसैले सम्पत्ति बेच्दा भएको लाभको रकममा बेच्नेले त्यो लाभ रकमबाट तिर्नुपर्ने कर हो । राजस्वमा आउँछ भनेर जे आए पनि ठीक भन्दा भोलि यही कारणले सरकारले निम्त्याएको वैदेशिक लगानी तर्सिने पनि हुन सक्छ । त्यसमाथि जब हतियारधारी जत्थाले पनि कर असुलीको नाममा बम पड्काउन थाल्छ त्यसबेला नेपालमा लगानी गर्न को तयार होला ?