यतिखेर सबै नेपालीहरू एउटै आवाजमा रमाइरहेका छ । अब नेपालको संविधान बन्ने भयो । अवरोध गर्नेमध्येको नेकपा एमाओवादी पार्टी, क्षेत्रीय सङ्गठनको दलदल (भास) मा उम्केर देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्केर आयो । आश्चर्य यो थियो कि एमाओवादी पार्टीभित्र केही विद्वान् मानिसहरू हुँदाहुँदै कसरी राष्ट्रिय राजनीतिबाट मधेसवादीहरूसमेतको क्षेत्रीय सङ्गठनको नेतृत्व लिन पुगे होलान् ? जसले गर्दा आफैँ पार्टीभित्र घुन, पुत्ला लागेर नेता तथा कार्यकर्ताको सम्मानमा ठेस पुगेको बताए, होसै पाएनन् । अझ केही महिना अगाडि संसद् भवनमा कुर्सी, माइक भाँचेर हङ्गामा मच्याउँदा उपेन्द्र यादवसँग समान हैसियतमा नागरिएर उफ्रेको दृश्यले आफ्नै कार्यकर्ता कस्सिएर अझै ठाडो हुन सकेको छैन होला । यद्यपि नेतृत्वलाई धेरै खुदे्र पार्टीको फूलमाला लगाउने सपना अझै नपुगेको हुन सक्छ ।
जे होस्, बितेको कुरा अब नकोट्याउँदै बेस होला । अहिलेको प्रमुख पार्टीहरू ‘बहुवाद’को प्रश्नमा अल्झिएको सुरुमा आउँछ जब बहुदलीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा भाग लिइन्छ, संसदीय व्यवस्थाको नियम आचरण मानिन्छ भने बहुलवादसँग झस्कनुपर्ने अवस्थामा आउनुपर्ने होइन र त्यहीँ शब्द पछ्याइरहनुपर्ने आवश्यकता नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि होइन । यस्ता कुराहरू दुवै पक्षको आत्मरति अर्थात् बेतुकको अडान मात्र हो ।
अब अर्काथरी जो १६बुँदे सम्झौताको विरोधी छन् । मधेसी तथा सङ्घीय समाजवादी जे–जे नाम राखे पनि जातीय तथा एक मधेसको सपना बोकी सबै समथर जमिन आफ्नै हो भन्ने खुद्रे पार्टीहरू कतै छेउटुप्पै नमिल्ने गरी प्रमुख चार दललाई सङ्घीयताको विरोधी हुन् । यिनीहरूबाट मुलुकमा सङ्घीयता आउँदैन ०४७ सालकै संविधान ल्याउन खोजे भन्दै उपबुजु्रक स्वर मच्चाइरहेका छन् । उनीहरू आफूलाई जिमिदारी रवाफको नेता मान्दछन् र हामीले जे भन्यो मधेसी जनताले त्यही विश्वास गर्छन् भन्ने सम्झेका होलान्, तर अहिले पढेलेखेका मधेसी जनता त्यति नबुझ्ने छैनन् सङ्घीयता राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य अङ्ग (आत्मा) बनिसकेको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव, प्रदेशका प्रतिनिधिसमेतले गर्ने भनेको छ । त्यति राष्ट्रिय सभामा प्रदेशकै प्रतिनिधिबाट समेत गठन हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भने प्रदेश नरहने भन्ने प्रश्न कहाँबाट कसरी आउन सक्छ ? यदि १६बुँदे सम्झौताले सङ्घीयता ल्याउँदैन कि भन्ने सम्झने हो भने र प्रदेश अङ्गीकार गर्दै लेखिएका १६बुँदे सम्झौता पारित अमान्य र स्वतः निस्प्राण हुन्छ । जुन सम्झौतामा सङ्घीयतामा आधारित भएर देशको संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ सबै रद्द हुन्छ ।
यसै क्रममा हाल मात्र सर्वोच्च अदालतबाट चार मुख्य दलले गरेको १६बुँदे सम्झौतालाई च्यालेज पनि दिएको छ । यद्यपि कानुनका व्याख्या आ–आफ्नै तरिका हुन्छन्, तर पनि डेमाक्रेसी (लोकतन्त्र) मान्ने पार्टीले अदालतको आदेश मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन । त्यो त माओवादी शैली हुन्छ । तर, कानुन नबनाउने र त्यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संविधानसभा वा संसद्को हो । तदनुसार भयो–भएन र नभएको भए, कार्यान्वयन गर भनी सम्झाउने अधिकार र जिम्मेवारी त अदालतको पनि त हो । दुवै निकायले आ–आफ्नै शैलीको व्याख्या गरेका छन् । अहिलेसम्म कायम रहेको अन्तरिम संविधानले पूर्ण सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ । देशको संविधान कानुनअनुसार काम गर्ने गराउने जिम्मेवारी अदालतको हुँदा संविधानअनुसार पूर्ण संविधानको मस्यौदा गर भन्नु अदालतको कर्म र धर्म हो तद्नुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठाउँमा बसेर दिएको आदेश आफ्नै ठाउँमा छ ।
यता राजनीतिक पार्टीका चार मुख्य दलले गरेको सम्झौतालाई अहिले संविधान मानिँदैन । यद्यपि त्यो सम्झौता संविधानसभाबाट पारित गर्नै सक्ने अवस्था आउला नि । त्यो समय नआउँदै अदालतबाट आदेश दिने हतारो कसरी आइप-यो त्यसतर्फ बेग्लै सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उठेको प्रश्न के हो भने संविधान बनाउने अधिकार संविधानसभाको हो र देशमा कस्तो संविधान बनाउने अथवा केही बाँकी अधिकार आगामी रूपान्तरित संविधानलाई सुम्पेर अरू सबै यो जीवित संविधानसभाबाट निर्णय गरी आफ्नो मृत्यु चाहन्छु भन्छ भने वर्तमान संविधानसभालाई त्यो अधिकार किन नहुने ? यो प्रश्न पनि जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेको छ । पछि जीवन्त रहने सभा पनि संविधानसभा हुँदा सङ्घीयताको सीमाङ्कन तता नामाङ्कन यो सभाले दिएको अधिकार र पछिल्लो सभाले तोक्न किन नसक्ने ? त्यसतर्फ अदालतको ध्यान आकर्षण गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउने ठाउँ रहेकाले कसैले पनि आक्रोश व्यक्त नगरी संयम अपनाई प्रजातान्त्रिक सभ्यताको परिचय दिऊँ भन्ने यो पङ्क्तिकारको सुझाव हो ।