दोस्रो संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मजफो (लोकतान्त्रिक) ले सार्वभौम संविधानसभाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी खुम्च्याए पनि ०७२ जेठ २५ गते सोमबार मध्यरातमा सङ्घीयतालगायत अन्य विवादित मुद्दामा थाती रहेका बुँदालाई सम्बोधन गर्न गरेका ऐतिहासिक १६बुँदे सहमतिको दस्ताबेजले रोकिएको संविधान निर्माणको अवरोध हटेको छ । दोस्रो संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी हुनबाट र सरकार तथा राजनीतिमा असक्षम तथा नालायक प्रमाणित भइसकेका राजनेताहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा थप आलोच्य हुनबाट जोगिएका छन् । साना केही राजनीतिक दलका विरोधको बाबजुद राष्ट्रले निकास पाउने भएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गणतन्त्र नमान्ने र सङ्घीयता नमान्ने दलहरूको पनि उपस्थिति छ संविधानसभामा । उनीहरूको मत झिनो भए पनि आगोको सानो झिल्कोले विनाश गरेझँै नहोस् दोस्रो संविधानसभा । स्वीट्जरल्यान्डमा कुनै पनि इस्युमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच मतभिन्नत भएमा उक्त मुद्दामा जनमतसङ्ग्रह गरिन्छ । यस्तै प्राक्टिस हामीले किन नगर्ने ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि महाभूकम्प आहत र कमरेड केपी शर्मा ओलीका लागि राहतको सन्देश लिएर आयो । पानीबिनाको माछाझैँ तड्पिरहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आत्मसमर्पण नगरेको, त्याग देखाएको दम्भ देखाए तापनि यो महाभूकम्प उनका लागि समेत सुरक्षित अवतरण गर्ने माध्यम बन्यो । १६बुँदे सहमति त्यति सजिलै भएको होइन । सरकारको नेतृत्व छाडनुपरे पनि संविधान जारी गरेर छाड्न पाएको खण्डमा आफ्नो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भई कद तथा हैसियत बढ्ने, त्यसको भरपूर उपयोग आसन्न पार्टीको महाधिवेशनमा प्रयोग गर्न सकिने सुशीलको आँकलन, जे–जस्तो भए पनि एक थान संविधान जारी गर्न सके प्रधानमन्त्रीको बाटो खुल्ने ओलीको सोच, मुलुकको भावी राजनीतिक समीकरण र सरकारमा महत्र्वपूर्ण भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गच्छदारको त्रिकोणात्मक सोचको परिणाम हो १६बुँदे सहमति ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाप्रति आक्रामक हुँदै केपी ओलीले क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को प्रशंसामा समय खर्चिनुले क. ओली राज्य सञ्चालनको वागडोर सम्हाल्न कति आतुर छन् भन्ने देखाउँछ । कमरेड प्रचण्डसँग पौँठेजोरी खेल्ने नेकपा एमालेमै पनि अनुदार धारको नेतृत्व गर्दै आएका ओलीको यो प्रसङ्ग ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भनेजस्तै हो, उनी कोइरालाप्रति आक्रामक हुनु । देशको राजनीति तरङ्गित भएको अवस्थामा पर्दापछाडि नेपथ्यमा देशी–विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव रहेन, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिइएको भन्ने ओलीको दाबी हास्यास्पद अनि झुटो हो नेपालको राजनीति बुझ्नेहरूका लागि । बीपी कोइरालाको सतवार्षिकीको एक कार्यक्रममा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता म्यानमारकी नेतृ आङसान सूचीले एउटै मञ्चमा यति धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू संसारमा कहीँ कतै पनि नदेखेको तिखो टिप्पणी गरेकी थिइन् । फगत् त्यसै पङ्क्तिमा उभिन खोज्दै छन् क. ओली ।
राजनेताहरूले छिमेकी र समुद्रपारिबाट विचारको सापट लिइराख्नुपर्दैन । हाम्रा नेताहरू पनि विश्वका अन्य सम्मानित नेताको पङ्क्तिमा उभिन सक्दछन्, तर त्यो गुण, सोच, विचार, शैली, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, दूरदर्शिता, बहुआयामिक दृष्टिकोण, गतिशील नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ राजनेतामा । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भ तथा पृष्ठभूमिमा महामानव बीपी कोइराला वि.सं. २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किने निर्णय गरी नेतृत्व क्षमताको कसीमा खरो उत्रिएका थिए । लिडरसिपको स्टेटमेनसिप देखाएका थिए बीपीले । विश्वले बीपीलाई राजनेताको रूपमा मानेको थियो, विश्व रङ्गमञ्चमा बीपी आफूलाई राजनेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम भएका थिए । नेपालका नेताको हकमा बीपी मात्रै यस्ता नेता हुन् जोसँग माथि उल्लेखित गुणहरू थिए ।
दक्षिण अफ्रिकामा आफू जननिर्वाचित राष्ट्रपति भएपछि गोरा जातिका पूर्वराष्ट्रपति डब्ल्यू डी. क्लर्कलाई द्वितीय उपराष्ट्रपति तथा कालाजातिका थावो नैकीलाई प्रथम उपराष्ट्रपति बनाएर स्वतन्त्रताका प्रतीक नेल्सन मण्डेलाले राजनीतिक समस्याको संयुक्त रूपमा समाधान गरेका थिए । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी सत्रु हुँदैन भन्ने सन्देश दिई संयुक्त सरकारको संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गरेका थिए । प्रतिशोध तथा बदलाको राजनीति गरेनन् मण्डेलाले । शीतयुद्धको बेला एक–अर्काको नाम उच्चारणसम्म गर्न नरुचाउने चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी संसारका शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र क्युवाका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले समेत दुई मुलुकबीच पाँच दशकदेखि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्दै मित्रताको हात बढाए । आतङ्ककारी मुलुकको सूचीबाट क्युवालाई भर्खरै अमेरिकाले हटायो । यो पाठबाट नेपालका राजनेताले सिक्ने कि नसिक्ने ?
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै वि.सं. २०४७ पछि मुलुकले विकास निर्माणमा छलाङ मार्नुपर्र्ने बेलामा देशको एक मात्र अरुण तेस्रोजस्तो ठूलो जलविद्युत् आयोजना तुहाइदिएर नेकपा एमाले विकासको बाधक बन्यो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ नेपाली काङ्ग्रेसले रोप्यो । यसको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तत्–तत् पार्टीले लिनुपर्दछ । यसैको जगमा उभिएर माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात ग-यो । नेतामा राजनीतिक चरित्र र संस्कारको विकास हुन सकेन । पार्टीगत स्वार्थदेखि माथि उठ्न सकेनन् राजनीतिक दल । नेताका निवास शक्तिकेन्द्रमा परिणत भए । राजनीतिक दलको व्यवहारमा पारदर्शिता छैन । एउटै पार्टीमा पनि उदार र अनुदार धार छ, अनुदार धार नै हावी छ । संसदीय र स्थानीय निर्वाचन मात्र नभएर पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनसमेत खर्चिलो र पेचिलो बन्दै गएको छ । कार्यकर्ता प्रतिशोधको सिकार बनी कोपभाजनमा परेका छन् । इतिहासका चर्चित पात्रहरू सक्रिय राजनीतिमा ओझेलमा पारिएका छन् ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीनै अङ्ग विवादमुक्त हुन सकेनन् । कुनै पनि अङ्ग अछुतो रहन सकेनन् । संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले टेर्दैन । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैन । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै व्यवस्थापिका संसद्ले सरकारलाई चाँहिनेभन्दा बढी नै निर्देशन जारी गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वमा खडेरी र अपुताली पर्न गई राजनीतिक दलहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यागेर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरे । संविधानका रक्षक अनि पालक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतन्त्र दिवसको दिन आयोजना गरिएको विभूषण वितरणको कार्यक्रम स्थगित गर्दै लाचारी प्रदर्शन गरी विवादमा तानिए । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उपराष्ट्रपतिको पदबाटै हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरी उपराष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरे । वि.सं. २०७१ माघ ५ गते संविधानसभाभित्र भएको तोडफोड र ताण्डव नृत्यले संसद्को गरिमा घटायो । यिनै पृष्ठभूमिमा बन्दछ त संविधानमै व्यवस्था नभएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, हुन्छ त नेपालको नवनिर्माण अनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत ?
देशमा असमानता र अस्थिरता छ । प्रशासन यन्त्रलाई पङ्गु बनाइएको छ पार्टीका भ्रातृ संस्थाकै रूपमा । बेथिति, विसङ्गति तथा दण्डहीनता बढेको छ । तस्कर र आपराधिक समूहको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै छ नेपाल । देशको सिमानामा हस्तक्षेप हुदाँसमेत सरकार तथा पार्टी मौन छन् । सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको छ । मूल्य वृद्धि बढ्दो छ । खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र फोहोर–मैलाको समस्या घट्नुको सट्टा बढ््दो छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढेकै छ । विकास बजेट खर्च हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक आयोग, नियोग, न्यायालयलगायत अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुने गरेको छ । आ.व. ०७०/७१ सम्म प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजार ६९ रुपैयाँ ऋणको भार छ । यो परपाटी कहिलेसम्म रहने ? यस्तै पाराले राष्ट्रले छलाङ मार्ला त ? भनिन्छ, झ्याल–ढोका बन्द गरेर बिरालोलाई चुट्दा बिरालो आक्रामक हुन बाध्य हुन्छ । बिरालोलाई भन्दा पनि चुट्नेलाई जोखिम आइलाग्छ । जनताको उपहास गर्दा पार्टीहरूलाई पनि यस्तै प्रत्युत्पादक अवस्था सामना गर्नुपर्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दो छ । हेक्का रहोस् ।