सुशील कोइरालाको मुखमा झुन्डिएको छ, ‘सहमति, सहकार्य र मेलमिलाप ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफँै अध्यक्ष बनेर उनी स्वयम्ले यो भनाइ गलत सावित गरिदिएका छन् । प्रमुख चार शक्ति (दल) को सहकार्य भएको २ साता नबित्दै सुशीलले फेरि यो क्रमलाई मजैले भङ्ग गरिदिए । यो भङ्गता सोमबारको एक कार्यक्रममा एमाले नेता युवराज ज्ञवाली र एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले छताछुल्ल पारिदिए । रायमाझीले त प्राधिकरण गठनमा विपक्षीसँग कुनै सल्लाह नगरिएको गुनासो मात्र गरेनन्, सरकारको यो कार्यमा सहभागी नहुने नै घोषणा गरे ।
हुन त सुशील कोइरालाले सहमति, सहकार्य र मेलमिलापको अर्थ कहिल्यै बुझेनन् । बीपी कोइरालाको यो आदर्शलाई उनले उल्टो चरित्र देखाए । सुशीलको मुखबाट निस्कने शब्दविपरीतको उनको व्यवहार त सामान्य नै हो । तर, देश विपत्तिमा परेको यो बेला थोरै सहकार्यको नमुना दिन सक्छन् कि भन्ने आशा अब समाप्त भयो । पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको एकलकाँटे स्वभाव अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो अध्यायमा आएर ठोक्किएको छ ।
बिहीबारदेखि विदेशी दाताहरूको सम्मेलन सुरु हुँदै छ । यो सम्मेलनले नेपालको राजनीतिलाई विदेशीले नजिकबाट नियाल्नेछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन विदेशी दाताका लागि एउटा विश्वसनीय आधार हुनेछ । त्यो आधार भनेको नेपाली–नेपालीबीचको एकता हो । दलहरूबीचको सहकार्य हो । सरकार सञ्चालनदेखि संविधान निर्माणसम्म दलहरूको सहकार्य र सहमति अत्यावश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेकै हो । त्यो प्रमाणित गर्ने सूत्र भनेको प्राधिकरण गठनको यो चरणमा थियो । तर, सत्तापक्ष दलहरू यसमा नराम्रोसँग चुकिसकेका छन् ।
सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो नियमित काममा यसै पनि व्यस्त छन् । उनीहरूले आफ्ना नियमित कामलाई चुस्त बनाउन सके यो विपत्तिमा नेपालीको जनजीवन त्यसै सहज हुनेछ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता झनै महत्र्वपूर्ण हुन्छ । विकास निर्माणदेखि जनगुनासोसम्मका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । यो सबै काम नियमित नै हुन् । यही काममा अपूरो मात्र छैन, सरकारका आँखा पुग्न पनि सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो नियमित काम गर्न नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कस्तो प्रभावकारिता देखाउन सक्लान् ? यसको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुशील कोइराला त्यो व्यक्ति हुन्, जसले पार्टी सञ्चालन गर्न नसक्दानसक्दै सरकार चलाउनै दिइयो । यी ती व्यक्ति हुन्, जसले सरकार चलाउन नसकेकै बेला यो महाविपत्तिबाट पार लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण चलाउन जिम्मा दिइयो । नसक्दानसक्दै पनि सुशील कोइरालालाई यो जिम्मेवार दिएर नेपालको दुर्गतिमा कुनै प्रगतिको सङ्केत हामीले दिन चाहेनौँ । झन् वर्तमान सत्तापक्षबीचको यो अन्धोपनको ठूलो असर दाता सम्मेलनपछि धेरै सार्वजनिक हुने स्पष्ट छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धेरैपटक भनेका थिए, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने अवसर मिल्यो भने काम गर्नेछु ।’ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि पीडितहरूको घरघरमा पुगेर राहतका लागि काम गर्ने उच्च व्यक्तिमध्ये उनी नै अब्बल बनेका छन् । उनी जति फिल्डमा खट्न सक्छन्, सुशील सक्दैनन् । उनले जति विदेशी दातालाई हाम्रो समस्या बुझाउन सक्छन्, सुशीलको त्यो क्षमता शून्य छ । ‘म गर्न सक्छु भन्ने व्यक्तिलाई किन अवसर नदिने’ भन्ने सवालमा सत्तापक्ष नराम्रोसँग चुकेको छ । बाबुरामले त्यो भन्दै आएका थिए, जुन कुराले जनतामा फेरि तरङ्ग ल्याएको थियो । राजधानीको सडक चौडा बनाएको बाबुरामको भूमिका कसैले बिर्सेका छैनन् । तर, सुशीलले जीवनभर नेपाली जनताका लागि अवगुण मात्र लगाए । काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले वर्तमान विपत्तिमा समाधान गर्न किन खोजेनन् ? अहिले निकै उदेकलाग्दो प्रश्न तेर्सिएको छ ।
यो पङ्क्तिकारको बाबुराम भट्टराईसँग कुनै आइनोसाइनो नै छैन । तर, नेपाली भएको नाताले सकारात्मक काममा प्रोत्साहन र मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । राजधानीको सडक फराकिलो बनाउन खोज्दा सडकमै सुतेर काममा अवरोध पैदा गर्ने नरहरि आचार्यहरूको वर्तमान सरकारमा बाहुल्य छ । सडकलाई फराकिलो बनाउने मात्र होइन, सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काएर खुला ठाउँको अवधारणा बाबुरामकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो । सम्पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाउँदै बाबुरामको सरकार गिराइयो र उही जोखिम र साँघुरा सडकमा बस्न नरहरि आचार्यजस्ताले नेपाली जनतालाई बाध्य पारे । अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सत्तापक्षको मात्र प्रतिनिधित्व हुनुले यो कुराको पुष्टि गरिदिएको छ ।
सुशील कोइरालाको उल्टो हिँड्ने मतिमा एमालेले आँखा बन्द गरेको देख्दा धेरैलाई चकित नै पारिदिएको छ । दोस्रो ठूलो दलको भूमिकाभन्दा एमालेले आफ्नो मौलिक भूमिकामा उदाउनै चाहेन । काङ्ग्रेसमा असफल नेतृत्वको भूमिका रहेका सुशीललाई सरकारको प्रमुख कार्यकारिणी पदमा आसीन हुँदा एमाले यसमा गम्भीर बन्नुपथ्र्यो । तर, एमालेले पनि सत्ताको स्वादमा रमाउँदै जनतासँगको वाचालाई बिर्सिदिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा अदूरदर्शिताका कारण चार शक्ति काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहकार्यमा फेरि गडबड उत्पन्न हुँदै छ । चार शक्तिको सहकार्य संविधान निर्माणमा थियो । यसको प्रभाव पुनर्निर्माणमा सोझै पर्नेवाला थियो । यसैको आधारमा विदेशी दाताले सहयोगमा हात बढाउने थिए । भूकम्पको यहाँको असर र क्षतिका बारेमा विदेशी दाताहरू लाटा छैनन् भन्ने सरकारले जान्नुपर्छ । यहाँका आईएनजीओले र दूतावासमार्फत पुग्ने खबरले नेपाललाई कति सहयोग आवश्यक छ भन्ने उनीहरूलाई मोटामोटी ज्ञान छ । दिएको सहयोग सबै सदुपयोग होस् भन्ने उनीहरूको खोजीनिती हुनेछ । त्यो आधार भनेकै दलहरूबीचको एकता र सहकार्य हो । तर, चार दलबीचको सहकार्य दाता सम्मेलन नजिकै आउँदा फेरि खल्बलिन पुगेको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विपक्षी पार्टीको सहभागिता नहुनु हो । सत्तापक्षले विदेशीलाई रिझाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण हतार–हतारमा त गठन ग-यो, तर यति अपूरो ग-यो कि भूकम्पले पारेको क्षति निर्माणमा यही प्रक्रिया नै ठूलो बाधक बन्ने सङ्केत देखियो ।
सहकार्य भनेको सबैलाई अवसर दिने भन्ने हो । एमाओवादी मात्र होइन, सरकारबाहिर रहेका सबैलाई समेटेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सहभागी गरिएको भए कति राम्रो सहकार्य हुने थियो । त्यसले कति राम्रो परिणाम दिने थियो । तर, बल्लतल्ल संविधान निर्माणमा सहकार्य गर्न आएको एमाओवादीलाई पनि चिढाउने काम सत्तापक्षले गरेको छ । विदेशीले पनि केही दलहरू सरकार चलाउने, केही दलहरू सरकारबाहिर बसेर पनि पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने देख्दा थोरै भए पनि विश्वास गर्न सक्थे । एमाओवादीबाहेकका अन्य सत्ताबाहिरका दलहरू त यसै पनि चार शक्तिको सहकार्यबाट बिच्किएकै थिए । तर, अहिले एमाओवादीलाई पनि लत्याउने काम सत्ता पक्षले ग-यो । त्यो पनि शतप्रतिशत अक्षम नेतृत्व सुशील कोइरालाको लहडमा । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सबैलाई समेट्न सकेको भए सबै अवरोध सजिलै पार हुने सुनिश्चित थियो । सरकार चलाउनेले आफ्नो काम गर्ने थिए । पुनर्निर्माण गर्नेले गर्दै जाने थियो । सबै–सबैले आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारमा रहन पाउँदा सबैलाई कर्तव्यबोध हुने थियो । तर, सुशील कोइरालाको यो सरकारले महाविपत्तिको यो घडीमा समाधान निकाल्न कुनै दीर्घकालीन कदम चाल्न सकेन । न आफूले ग-यो, न अरूलाई काम गर्न दियो । सुशील कोइरालाको वर्तमान सरकारले यो सबै चरितार्थ गरिदियो । यो नै वर्तमान नेपाली जनजीवनको अर्को घनघोर महाविपत्ति हो ।