फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्य दर्शाउँदै चार प्रमुख राजनीतिक दलबीच पछिल्लोपटक भएको ‘सहमति’ सुरुमै विवादित बन्न पुग्यो । अप्राकृतिक किसिमबाट अकस्मात् गरिएको सो सहमतिका बुँदाभित्र आफ्ना एजेण्डा नसमेटिएको गुनासोसहित अनेक आकार–प्रकारका दल, समूह वा व्यक्तिविशेषले विमति प्रकट गरे । सम्बन्धित दल या त्यसभित्र पनि नेताविशेषका सत्ताभीष्ट साकार तुल्याउने नियतले गरिएको सहमतिले दिगो राजनीतिक समाधान दिन नसक्ने तर्क विभिन्न कोणबाट उठे–उठाइए । सङ्घीयताको पक्षमा विशेष आवाज उराल्दै आएका कतिपय मधेसकेन्द्रित दलहरूले त सङ्घीयताको मुद्दालाई दफनाउनकै लागि उक्त सहमति गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाइदिए । सहमतिका बुँदाभित्र ‘प्रदेशको सीमाङ्कन सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय आयोग गठन गरी ६ महिनामै टुङ्गो लगाइने’ कुरा उल्लेख गरिएको आधारमा भन्नुपर्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूको सो आरोप प्रमुख दलहरूप्रतिको अविश्वास र आशङ्काको उपज मात्र हुन सक्छ । तर, मुलुकको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित मुद्दामा पैदा भएका असहमति या सङ्घीयताकै कारण यत्तिका वर्ष संविधान बन्न नसकेको तिक्त यथार्थ पनि हाम्रासामु छँदै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीयताको मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने गुप्त खेल चल्न सक्ने ती दलहरूको आशङ्कालाई पूर्णतः खारेज गर्न पनि सकिन्न ।
यहाँनेर विचारणीय के पनि छ भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानसभा स्वतः अन्त्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यता चारदलीय सहमतिअनुसारचाहिँ द्रुतमार्ग अपनाएर एक–दुई महिनामै सङ्घीयताको सीमाङ्कनबिनाको संविधान जारी हुनेछ र संविधान जारी भइसकेपछि मात्र सङ्घीय आयोगले सङ्घीयताको सीमाङ्कन–नामाङ्कन गर्नेछ । यस्तोमा चारदलीय सहमति संविधानको मर्मविपरीत रहेको प्रस्टै छ । किनकि, संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानसभा खारेज हुन्छ भने संविधानसभाबाटै सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माण एवम् जारी कसरी हुन सक्छ त ? हो, दलीय सहमतिभित्रको यही विरोधाभासयुक्त पक्षलाई मनन गर्दै सर्वोच्च अदालतले १६बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक लगाएको हुनुपर्छ । संविधानसभाको अन्त्य हुनुअघि नै प्रदेशको सीमाङ्कन–नामाङ्कन नगरिए मुलुकमा झन् द्वन्द्व बढ्न सक्ने अवस्थाको पूर्वानुभूति न्यायालयलाई भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कानुनी पाटोबाट त सर्वोच्चको यो फैसला जाहेज नै होला, व्यावहारिकताको दृष्टिमा पनि आदेश अनुचित देखिँदैन । तर, यस प्रकरणका कारण उत्पन्न तरङ्गले राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा तीव्र बहस जन्माइदिएको छ । अदालतको यस आदेशले प्रमुख चार दलको नेतृत्वलाई मात्र रन्थन्याएको नभई फैसलाको पक्ष र विपक्षमा तीव्र ध्रुवीकरण पैदा गरी एकप्रकारले द्विपक्षीय द्वन्द्वकै परिवेश जन्माइदिएको अनुभूति यतिबेला गरिएको छ ।
सत्तापक्षीय राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायी एवम् अन्य क्षेत्रका कैयनले न्यायालयमाथि नै औँला उठाएका छन् भने सर्वोच्चको आदेशको सम्मान र पालना गरी दलहरूले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा आफूलाई खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिनेहरूको जमात झन् ठूलो छ । तथापि, अदालतको आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने भन्दै प्रमुख दलहरूले न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष स्वयम् नै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत भएको तर्कसहित अवज्ञाको पक्षमा देखिन्छन् । विगतका आफ्ना गल्ती एवम् कमी–कमजोरीलाई महसुस गरेरै दलहरूले अब सच्चिने र जसरी पनि संविधान जारी गरेरै छोड्ने अठोट गरेका हुन् भने त्यसप्रति सन्तोष नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अदालतको आदेशकै अवज्ञा गर्ने जुन खतर्नाक प्रवृत्तिको प्रादुर्भाव हुँदै छ, यसले राज्यका तीन शीर्ष अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व चर्काउँदै राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने सुनिश्चित नै छ । यस्तै, चार प्रमुख दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रश्नचिह्न खडा गरिदिए पनि जसरी हुन्छ संविधान लेखन प्रक्रिया लम्ब्याएर कमसेकम आगामी भदौसम्म भए पनि सत्तामा रहने अभीष्ट पालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि भने अनुकूल वातावरण नै सिर्जना गरिदिएको महसुस गर्न सकिन्छ । किनकि, फैसलाको पालना गर्नेभन्दा न्यायालयलाई नै विवादको भासमा धसाउन खोज्ने जुन प्रपञ्च सुरु भएको छ, यसबाट पैदा हुने द्वन्द्वले संविधान निर्माणको काम अझ पर सर्ने र कोइरालाको सत्ताको आयु लम्बिने सम्भावना बढाएको छ ।