– स्वयम्भूनाथ कार्की
न्यायपालिकाले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएको ठहरायो । विभिन्न व्यक्ति, समूहले यसलाई अलग–अलग कोणबाट हेरेर व्याख्या गरे । केही शीर्ष भनिएका नेताहरूले संविधानसभालाई बन्धक बनाए भन्नेहरू बाक्लै देखापरे । यो कहिले नटुङ्गिने विवाद यसरी समाधान भएर निकास निक्लन्छ भने अन्य कुरा गौण मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेहरूको बाहुल्य रह्यो । लोकतन्त्र भनेको विधिको आधारमा अडेको हुन्छ, त्यसैले क्षणिक फाइदाको आधारमा नभई काल नपल्कियोस् भन्ने कुरामा पनि विचार पु-याउनुपर्छ भन्ने अत्यन्त न्यून रहे ।
सर्वोच्च अदालतले जब सोह्रबुँदेको दुई बुँदा आपत्तिजनक मानेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुपयुक्त भनेको कुरामा धेरैले न्यायपालिकाको अर्घेलो देखे । सुरुदेखि संविधानसभा दलीय सेन्डिकेटको लाचार छाया भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदै आएको राप्रपा नेपालले चार दलभन्दा पहिला नै अदालतले हस्तक्षेप गरेको ठहरको वक्तव्य निकाल्यो । चार दलको सेन्डिकेटको विकासमा यो पैmसला अवरोध हुनसक्छ भन्ने पनि ठानेन भन्नुभन्दा म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर चरितार्थ ग-यो । मुखले सेन्डिकेटको विरोध देखाए पनि सङ्घर्षमा सेन्डिकेटको समर्थनमा आफूलाई उभ्याउन पुग्यो ।
कानुनका पण्डितहरूको थप कोकोहोलो सुरु भयो, अदालतले राजनीति गरेको, क्षेत्राधिकार नाघेको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ । कुरो सही पनि होला, तर के शक्ति पृथक्कीरणको उल्लङ्घन कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामा आफ्नो कुरा थोपर्दा हुन्न र ? यी दुईमा कुनै सीमारेखो नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण त छँदै छ, साथै भविष्यमा कोही निरङ्कुश हुन चाहने कार्यपालिका प्रमुख भयो भने त्यसलाई बाटो पनि खोलिदिएको छ । के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका शक्तिकेन्द्रहरूको एकै समूहको इशारामा चल्नु अनुचित होइन र ?
कार्यपालिकाले आफ्नो व्यवस्थापिकामा भएको बहुमतले पेल्ने संस्कार भएको अवस्थालाई के लोकतन्त्र भन्न मिल्छ ? यो यक्षप्रश्नको समाधान संविधानविद्हरूले मात्र होइन राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूले पनि दिनुपर्दछ । यदि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा सीमारेखा नै छुट्याउन नसकिने हो भने राज्यका तीन अङ्ग हुन्छन्, तिनीहरूले शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार एक–अर्कामा सन्तुलन राख्छन् भन्ने पढाउन बन्द गर्नुप-यो । त्यसमाथि अझ दलहरूको सोझो नियन्त्रण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने हो र तिनको कामकाजबारे न्यायपालिका बोल्नै नपाउने बोलेमा राजनीतिमा हात हालेको ठहर हुने हो भने त्यो त कम से कम लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट प्रणालीमा मात्र दलले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग नियन्त्रण गर्ने अभ्यास देखिएको छ ।
यहाँ प्रश्न यो निश्चित मामिलामा के भयो भन्ने होइन, कसको अर्घेलो भन्ने पनि होइन । भनिन्छ मुलुक नयाँ प्रणालीमा जाने प्रक्रियामा छ, नयाँ संरचनामा जान तम्सेको छ । भोलि कस्तो प्रणाली स्थापना हुन्छ र त्यसका अङ्गहरूका क्षेत्राधिकार के–के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आजका विवादले निश्चित गर्छन् । कसैले गल्ती गरेमा, अपराध गरेमा त्यसको निवारण तथा निराकरणको निमित्त निश्चित विधि हुनुपर्दछ, शायद अहिले लागू रहेको अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो विधि होला । त्यो विधि अपनाउनपट्टि नलागेर ठाडै यो कुरा मान्दिनँ भन्ने हो भने भोलि जनताले पनि त्यो आपूmलाई मन नपरेको कुरा ठाडै यो मान्दिनँ भन्न पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने एकप्रकारको अराजकता निम्तिनेछ ।
जनताको सर्वोच्चताको भ्mयाली पिटेर दलको सर्वोच्चता व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने कम से कम यसलाई लोकतन्त्र नभनेर कम्युनिस्ट प्रणाली भने भइगयो । त्यसै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट प्रणालीको समर्थनमा राम्रो सङ्ख्या छँदै छ । बहुदल र बहुलवादको अल्झो समाधान भएकै छैन । यो सोह्रबुँदेले केवल सङ्घीयताको विषयलाई सेलाउने वा थिग्रिने समय मात्र उपलब्ध गराउने हो । कथं थिग्रिन पाएन छ भने तारेख दिएको मुद्दा सीमाङ्कन र नामाङ्कन यसबेलाभन्दा त्योबेला हिंस्रक हुने खतरा टड्कारो छ । जनता पीडामा भएको बेला आगामी संविधानमा ध्यान पु-याउन नसक्लान् तर मुद्दासँगै जनताको पीडामा पनि समयले मल्हम लगाइसकेको हुनेछ ।
हुन सक्छ धेरैको विचारमा यो होला कि यसबेला प्रतिरोध कम हुन्छ त्यसैले मुलुकलाई निकास दिन जे–जस्तो उचित–अनुचित तरिकाले भए पनि दलहरूले संविधान ल्याऊन् । त्यसो भएमा मुलुकले एउटा दिशा लिन्छ, त्यसले विवादको स्वरूप बदल्छ । तर, के मात्र संविधान हुँदैमा सबै समस्था हल हुन्छन् त ? सीमान्तीकृत, कसैकसैले बहिष्कृत भन्ने गरेको सामाजिक असमानता निमिट्यान्न हुन्छ त ? हरेकजसो बैठकहरू कुनै न कुनै नियम निलम्बन गरेर भएका छन् । त्यसमाथि फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) शब्दले नै संविधानको निर्माणमा जनताको सहभागितालाई घटाउने अर्थ लाग्छ, व्यवहारमा चाहे जे गरियोस् । मौकामा चौका हानेर जे गरे पनि त्यसले अहिले जोडतोडले उठेका समस्याहरू हल होलान् त ? पक्कै हुँदैनन्, कारण स्पष्ट छ । यी समस्याहरूका कारण थोरै मात्र राजनीतिक हुन् । धेरै त सामाजिक हुन् अनि केही आर्थिक पनि हुन् । एक किसिमको विभेदको अन्त्य भइहाल्यो भने अर्को किसिमको विभेद जन्मनेछ यदि सही कारणको उपचार भएन भने ।
त्यसैले संविधानको हतारो गरेर जनतालाई यसमा अपनत्व महसुस हुन नदिनुभन्दा पहिले सामाजिक, आर्थिक उपायहरू खोजिनुपर्दछ । उसै पनि राजनीतिक मामिलामा आज चाहे संविधानविद्हरू, कानुनका पण्डितहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू दल र त्यसका नेताहरूको कञ्चनता, निर्मलता देखून् र विधि प्रक्रियामा छुट दिन तयार रहून् । शक्ति पृथक्कीकरणमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सीमारेखा नभएको कुरामा आँखा चिम्लिऊन्, तर निकट भविष्यमा नै लोकतान्त्रिक विचार राख्नेहरूलाई यसले पोल्न थाल्नेछ । त्यसपछि यही प्रश्न उठाएर अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यसैले बुद्धिमानी यही हो कि वर्तमानमै यो प्रश्नको हल खोजेर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ । नत्रभने नेपालीले कहिलेसम्म र कतिसम्म सङ्घर्ष नै गरिराख्ने ?