‘माछा होइन, माछा मार्ने बल्छी देऊ’ यो भनाइमा कर्म बोलेको छ । यो साता दाता सम्मेलनले देखाएको एउटा परिस्थितिले नेपालको पुनर्निर्माणलाई ब्युँझाइदिएको छ । दाताहरूको प्रतिबद्धताले उत्पन्न गरेको नेपाललाई वैदेशिक सहयोगको लेखाजोखा हुन धेरै बाँकी छ । यो प्रतिबद्धता मात्र हो । सम्मेलनमा बोलिएको चार खर्ब ५० अर्बको रकम १५ प्रतिशत पनि उठेको छैन । किस्ताबन्दीमा आधारित प्रतिबद्धता हो यो । सबै सहयोग न ऋण हो न अनुदान । त्यसैले, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नेपालले यो सहयोगलाई कसरी ग्रहण गर्न सक्छ, मुख्य विषय यो हो ।
चिलीले पनि महाभूकम्पबाट पीडित हुँदा १० खर्ब (नेपाली रुपैयाँबराबर)को वैदेशिक प्रतिबद्धता पाएको थियो । पछि करिब पाँच खर्ब पनि उठेन । सङ्कलित रकम पनि चरम भ्रष्टाचारमा खर्च भयो । अहिले चिली र त्यहाँका जनताको जीवनस्तर अत्यन्त दयनीय छ ।
विपत्तिका बेला विदेशी सहयोग सबै देशले ग्रहण गर्छन् । त्यो ग्रहणको तरिकामा बेलैमा बुद्धि पु-याइएन भने देश झन् कङ्गाल हुन्छ । विश्वमा यसका धेरै उदाहरण छन् । यसका केही कारण र त्यसको समाधानका उपाय नेपालले पहिल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । दाता मुलुकबाट आउने सहयोग वा ऋणमा गौरव गर्ने आधार पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । होइन भने दाताले सहयोगका नाममा तेस्र्याउने सर्त नेपालका लागि भविश्यमा ठूलो घातक बन्नेछ । दाताहरूबाट नगद लिने वा संरचना निर्माणकै जिम्मा लगाउने यो गहन विषय हो । अहिले यो विषयमा सर्वसाधारणबीच व्यापक चर्चा छ । नगदको पाटोलाई एकछिन केलाऊँ । कुनै पनि मुलुकले सोझै नगद दिँदा त्यसको सदुपयोगका लागि नेपालको व्यवस्थापनमा भर पर्छ । अझै हाम्रो मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । यो भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमै व्याप्त छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रमा उस्तै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । दाताबाट उठेको रकम सही ढङ्गले सदुपयोग हुने अहिलेसम्म कुनै इमानदार निकाय छैन । यी दुवै क्षेत्र (राजनीति र कर्मचारीतन्त्र) ले नै देश निर्माणमा काम गर्ने हो । दुवै निकाय अक्षम भएको वर्तमान सन्दर्भमा वैदेशिक सहयोगको सही सदुपयोगको आशा गर्नु बेकार हुनेछ । त्यसैले, यो सहयोगको बेलैमा उपयोग र यसको पारदर्शितामाथि अहिलेदेखि नै प्रश्न तेर्सिएको हो । नियमित बजेटमा त यहाँ कति–कति दुरुपयोग भएको हामीले भोगेका छौँ, अझ यो सहयोेग अतिरिक्त भएकाले यसलाई नियन्त्रणमुखी बनाएर सदुपयोग गर्ने निकाय नेपालमा अहिले छैन ।
दाताबाट आउने सर्त के–के ?
‘तपाईं कुनै व्यक्तिसँग केही सहयोग नलिनुस्, तपाईंप्रतिको सम्मान सधैँ कायम रहन्छ । तपाईं त्यो व्यक्तिबाट ऋण लिनुस्, उसले तपाईंलाई गर्ने सम्मानमा थोरै कमी आइहाल्छ । तर, त्यही व्यक्तिबाट सहयोग मात्र लिनुस्, उसले तपाईंप्रति गर्ने सम्मान समाप्त हुन्छ । त्यो समाप्तिमा तपाईं उसप्रति बफादारको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो वास्तविकतालाई बुझेर गरिबी मुलुकका लागि अहिले अनुदान रकम ठूलो खतरनाक बन्दै गएको छ । त्यसै लिनु र ऋणस्वरूप लिनुमा धेरै अन्तर छ । ऋणमा स्वाभिमान बाँकी रहन्छ । अनुदानमा स्वाभिमान हुँदैन । सहयोग भनेको विकसित मुलुकले कमविकसित मुलुकलाई गर्ने हो । कमजोर मुलुकले परिणामतः सहयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले विकसित मुलुकले हरेक कमजोर मुलुकमा आफ्नो साम्राज्य फैलाएका हुन्छन् । कतिपय मुलुक उपनिवेश बनेका यसका उदाहरण छन् । अहिले नेपाललाई सहयोग दिने भनेका प्रतिबद्धताभित्र अनेक सर्त जोडिएका पर्दाभित्र सुन्न पाइन्छ । यस्ता सर्त सरकार सञ्चालनदेखि जनताको जनजीविकासम्म सोझै पर्नेछ । धर्म, शिक्षा, व्यापार, सिमाना, रोजगार, सामाजिक जागरण आदि–आदि नामका सर्त जोडिएका हुन्छन् । यस्ता सर्त सार्वभौम मुलुकका लागि खतराका सङ्केत हुन् । विश्वमा अति कमविकसित मुलुकमै यस्ता प्रकारका सहयोगका नाममा आईएनजीओहरू सक्रिय बन्छन् । तर, ती देशको आर्थिक–सामाजिकस्तर कहिल्यै उठ्दैन । एउटा मात्र उदाहरण हेरौँ– ‘नेपालमा यति धेरै विदेशी निकाय सक्रिय छन्, तर कुनै आईएनजीओले सडक, पुल, खानेपानी, टेलिफोन आदि निर्माण गरेको छ ?’ विदेशी सहयोग दुई प्रकारका हिसाबले खर्च गरिन्छ । हार्डवेयर अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी र सफ्टवेयर अर्थात् गोष्ठी, सेमिनार । करिब तीनतिहाइ रकम यही सफ्टवेयरको माध्यमबाट बाहिरिन्छ । तर, यहाँ खासै कुनै उपलब्धि भएका छैनन् । त्यसैले, हाल दाता सम्मेलनमा केही मुलुकले आफ्ना संस्थामार्फत सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्, त्यो सहयोग हिजोको कार्यक्रमकै निरन्तरता र अनुत्पादक रकम हो ।
समाधान के त ?
दाता सम्मेलनमा नेपालले पुनर्निर्माणको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो, रकम माग्ने अवधारणा होइन । जस्तै– रसुवा–केरुङ सडक निर्माण चीनको जिम्मा । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग भारतको । जलविद्युत्मा ब्राजिल । काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग, निजगढसम्मको द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदि–आदि ठूला परियोजनाको जिम्मा दाताहरूलाई सुम्पनुपर्दथ्यो । यसरी नै निजी घरहरूको निर्माणदेखि भत्किएका सबै संरचनाको निर्माणमा दाताहरूकै प्रत्यक्ष लगानी र सहभागिता । यसले दुईप्रकारको फाइदा नेपालले लिनेछ । पहिलो, आन्तरिक रूपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोस्रो प्रभावकारी पुनर्निर्माण ।’ अहिले रकम मात्र लिएर नेपालले पुनः हिजोकै जस्तै अवस्थामा फर्काउन नेपाललाई धेरै वर्ष लाग्नेछ । हिजोको जस्तो अवस्थामा फर्काएर मात्र भएन, दीर्घकालीन संरचना निर्माण हुनप-यो, ता कि भूकम्पलगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित हुन् । सरकार यही हो, दल यिनै हुन् । काम गर्ने शैली उही हो । त्यो बेलासम्म न रकमको सही सदुपयोग हुन्छ, न नेपालको स्वाभिमानमा खोट लाग्ने छैन । सामान्य ल्यान्डफिल्डसाइट निर्माण गर्न नसकेर देशका प्रमुख सहरहरू गन्धमय भएको उदाहरण यसको एउटा प्रमाण हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भनेको भत्केका घर मात्र बनाउने होइन । सडक, पार्क, सरसफाइको व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदिको निर्माण पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । तर, यस्तो दीर्घकालीन योजना नेपाल सरकारसँग छैन । सबैभन्दा जोखिम मात्र होइन, सबैभन्दा कुरूप सहर बनेको राजधानीलाई व्यवस्थापन मिलाउनु पहिलो दायित्व हो । तर, नेपालको सरकार यसमा कुनै जिम्मेवारबोध गर्दैन । त्यही भएर यति धेरै वर्षसम्म रकम ल्याउने सिलसिलाले हामी माथि उठ्न कहिल्यै सकेनौँ । अहिलेको दाता सम्मेलनबाट आएको प्रतिबद्धताले त झन् हाम्रो जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुनेवाला छैन । सधैँभर माग्ने र परनिर्भरतामा नेपाल जकडिइरहन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी सहयोगले हाम्रो स्वाभिमानमा कुनै असर पर्दैन । झन् आधुनिक छिटोछरिटो प्रविधि भित्याउन मद्धत पुग्छ । यसप्रकारको विदेशी निर्माणले हामी नालायक सावित हुन्छौँ वा विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । त्यस्तो नहुने केही कारण छन् । निर्माणका लागि कुनै एउटा मात्र मुलुकको प्रवेश नहुने भएकाले एक मुलुकले अर्को मुलुकको गतिविधिमा वाच गरिरहेका हुन्छन् । ठूला–ठूला मुलुकको आफ्नै प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटा देशको गतिविधिमा अर्कोले नियन्त्रण जमाउन खोज्ने भएकाले नेपालभित्र हस्तक्षेप होइन, राम्रो काम देखाउने होडबाजी सुरु हुन्छ । अर्को, भूकम्पपछि भएको ठूलो विनाशमा हामीले उनीहरूको प्रविधि सिक्न पाउँछौँ र भोलिका दिनमा हामी स्वयम् स्वनिरर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने बाटो खुल्छ । त्यसैले, यो दाता सम्मेलनको अपरिपक्वता सहयोगमा नेपाल सरकारले पुनर्विचार गरेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्याउनु श्रेयस्कर हुनेछ । माछा नमागौँ, बल्छी नै मागेर आफैँ माछा मारौँ । सधैँभर स्वनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने प्रयत्न गरौँ ।