भुइँचालोले निम्त्याएको विनाशपछि पुनर्निर्माणको निम्ति आवश्यक रकम जोहो गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आशापेक्षाभन्दा बढी सफल भएको भन्दै नेपाल सरकार यतिबेला दङ्ग छ । हुन पनि सरकारले अनुमान गरेभन्दा डेढ गुणा ज्यादा अंश अर्थात् चार खर्ब चालीस अर्ब रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता दाताहरूबाट जनाइनु वर्तमान सरकारका लागि कम खुसी र सन्तोषको विषय होइन । सङ्क्रमणकालीन तथा अस्थिर राजनीतिक चरणबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था र संविधान निर्माण एवम् जारी गर्ने सवालमा पटक–पटकको वाचाविपरीत भइरहेको ढिलाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धुमिल हुँदै गएको परिवेशबीच दाताहरूबाट यस परिमाणमा सहयोगको प्रतिबद्धता आउनु सरकारको निम्ति त विशेष चमत्कारसरह नै हो । यसरी अपेक्षाभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता दाताहरूबाट जुटाउन सफल भएकैले मात्र पनि सम्मेलनलाई सफल मान्नुपर्छ भने दाता सम्मेलनपछि सरकारमा नयाँ जोस एवम् आत्मविश्वास पलाएको अनुभूति पनि गर्न सकिन्छ ।
तर, सरकारको यस्तो उत्साहसँगै बौद्धिक तथा सचेत तप्कामा एउटा प्रश्न पनि उत्तिकै चर्कोसँग मडारिन थालेको छ– दाताकै भरमा संसारमा कुनचाहिँ देश बनेको छ र अब साँच्चै नेपाल बन्छ त ? हामी नेपाली आफूलाई वीर, उत्साही, जोस–जाँगरले भरिपूर्ण, स्वावलम्बी, जस्तै दुःखमा पनि निरास नहुने, पौरखी आदि यस्तै–यस्तै विशेषणका आवरणमा रमाएको पाउँछौँ । उल्लिखित विशेषणअनुरूपको अवस्थामा वास्तवमै हामी कुनै समय थियौँ पनि होला । तर, पुर्खाले आर्जन गरेको त्यस्तो विशेषतामा हामी आज कहाँ–कतिसम्म कायम छौँ– सोचनीय छ । प्रकारान्तरले उल्लिखित गुण त अब एकादेशकै कथा भइसके भन्दा गलत नठहरिएला । भन्न खोजिएको के भने विपत् वा पीडामा परेको कुनै पनि देश र त्यहाँका नागरिक आफैँभित्रबाट जुर्मुराएर उठ्न खोजे मात्र अर्काले गर्ने भरथेग पनि अर्थपूर्ण हुन पुग्छ । फगत् अर्काले गरिदेला भन्ने आसमै उल्लसित हुन पुग्छौँ भने त्यस्तो आशा मृगतृष्णाबाहेक अरू ठहरिँदैन । देश आफँै तयार छैन भने दाताको कुनै पनि सहयोगबाट हामीले चाहेजस्तो निर्माण–पुनर्निर्माण केही सम्भव हुँदैन ।
विदेशी सहयोगको सवालमा हरदम प्रश्न उठ्ने अर्को पक्ष पनि यहाँनेर सोचनीय छ । एक त दाताले वाचा गरेका सबै रकम उठ्छ भन्ने उदाहरण आजसम्म कतै देखिएको छैन भने वाचा गरिएको रकम पनि तत्काल हात पर्ने होइन । सहयोग गर्ने देश या निकायको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पूरा गर्दै जाँदा कति समय लाग्छ, यसै भन्न सकिन्न । कतिपय वाचा आज ग-यो भोलि, पर्सि हुँदै बिर्सियो भनेजस्तो पनि हुनसक्छ । यस्तै, दातालाई आश्वस्त पार्न सकिएन भने आफ्नो नागरिकको करबाट उठेको रकम लहडमा कतै उडाउन ऊ पक्कै तयार हुँदैन । दाताका पनि आफ्नै सर्त र सीमाहरू हुन्छन् । हाम्रा योजना, प्राथमिकताका क्षेत्र, जनशक्ति, काम गर्ने तौरतरिका, पारदर्शिता, इमानदारीजस्ता यावत् कुरा दाताको निम्ति अहम् महत्वका हुन्छन् । यसैका आधारमा दाताले सहयोगको हात बढाउने हो, मुठी फुकाउने हो । मानवीय सहयोगमा खर्च भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै दातृदेशको आफ्नै आईएनजीओ, सुरक्षाकर्मी या आफ्नै कम्पनीमार्फत परिचालित भएका कैयन उदाहरण खोज्न कतै भौँतारिनुपर्दैन । हाम्रै हकमा मात्रै यस्तो नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी कतैबाट दिइएको पनि छैन । विदेशी सहयोगले देशलाई परनिर्भरतातर्फ लगेको उदाहरण पनि विश्वमा अनेक पाइन्छन् । विदेशी सहायताले देश विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न किन पनि यतिबेला सामयिक बन्न पुगेको छ भने हामीले विदेशी सहायता लिन थालेकै ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर देशको अवस्था कस्तो छ त ? यसर्थ, अनुदान, ऋण, लगानीजस्ता विदेशी सहायता आजको दुनियाँको आर्थिक प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको भए पनि विदेशी सहायताले देश विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मनन गरी अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, ‘नेपालको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७२’मा दाताहरूले दर्शाएको प्रतिबद्धता आफैँमा प्रशंसनीय र उत्साहकारी भए पनि सम्मेलनपछि उत्साहअनुरूपको प्रगति कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचिनुपर्छ । एकप्रकारले विदेशी अनुदान सहायता भनेको औषधिजस्तै हुने हुनाले रोगको उपचारका लागि सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रयोग हुनु अपरिहार्य छ । विपत्तिमा आफूसमक्ष आएर सहयोगको हात बढाउनु मित्रहरूको ठूलो सदाशयता हो, यसलाई सलाम गर्नैपर्छ । सँगसँगै अब आफ्नो कार्यशैलीमा समयानुकूल सुधार या परिवर्तन ल्याउँदै योग्य र उपयुक्त जनशक्तिको प्रयोग, विकासका लागि चाहिने ज्ञान र प्रविधिको खोजी अनि विद्यमान सोचमा परिवर्तन ल्याई कर्मक्षेत्रमा उत्रनु सरकार र नागरिक सबैको कर्तव्य हो । दाता सम्मेलनले जगाएको उत्साह र आशा यथार्थमा परिणत गर्न यसबाहेक अर्को बाटो सायदै होला ।