मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि घोÈणा गरिएको ‘गणतन्त्र’लाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयासको उत्कर्षमा छन् । संविधानसभा गठनपछिका सात वर्ष अनेक उतारचढाव र तनावका साथ गुजार्दै नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा दलीय नेतृत्वले आफूहरू मुलुकप्रति संवेदनशील हुँदै जसरी पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको आभास दिलाएका छन् । आवरण मात्रै नियाल्दा त उनीहरूको यो प्रयास सकारात्मक नै देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्दा भने दलका शीर्ष नेताहरू फगत् संविधानको निम्ति संविधान जारी गर्ने या झारा टार्न मात्र उद्यत् रहेका प्रतीत हुँदै छन् । चार दलले संविधानसभामा पेस गरेको मस्यौदाका आधारमा भन्नुपर्दा त अब जारी हुने संविधानले मुलुकलाई निकास र विकास होइन द्वन्द्व र विनाशको बाटोमै अग्रसर गराउने लगभग निश्चित छ । संसारकै संविधान बुझेका कतिपय र बुझ्न खोज्ने कैयनले यस्तै दाबी गरेका छन्, जसलाई हचुवा टिप्पणी भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
देश एउटा विधि र अनुशासनको माध्यमबाट सञ्चालन् होस्, राजनीतिक स्थिरता रहोस् र त्यसले विकास र समृद्धि प्रदान गर्दै वर्तमान पुस्ताको आकाङ्क्षालाई यथोचित सम्बोधन गर्नुका साथै भावी पुस्ता–पुस्तान्तरका आवश्यकता वा चाहनालाई समेत समयानुकूल परिपूर्ति गर्दै राष्ट्रलाई गतिशील एवम् जीवन्त तुल्याओस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको निर्माण गरिन्छ । त्यसभित्र जातजाति, वर्ग, भाषाभाषी, उत्पीडित, सीमान्तकृत, धार्मिक, लिङ्गीय आदि सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्ने विषय त स्वाभाविक रूपले पर्छ नै । सायद यस्तै सत्कल्पनाका साथ नेपालमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर जारी गर्ने प्रयत्न गरिँदै आएको हो । तर, दशकौँ भयो यहाँ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने चर्चा चल्न थालेको । राजनीतिक हिसाबले मुलुकको पछिल्लो एक दशक त नितान्त संविधान निर्माण प्रक्रियामै केन्द्रित रही गुज्रिएको छ । अर्थात्, संविधानसभा गठन भई त्यसले प्रयास गरेकै सात वर्ष बितिसके पनि संविधान निर्माणको प्रसव पीडा भने कायम नै देखिएको छ ।
भन्नलाई त अब प्रतीक्षाको घडी सकियो भन्न थालिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्तरिम संविधानका धाराहरू निलम्बित तुल्याउँदै फास्ट ट्रयाक पछ्याइएको छ । तर, चारदलीय नेतृत्वको यो प्रयास भरपर्दो, सर्वस्वीकार्य र दिगो होला त भन्ने सवाल दिनप्रतिदिन सघन बनिरहेको छ । आगामी साउन १५ गतेभित्रै नयाँ संविधान जारी हुने जुन दाबी सम्बद्ध नेताहरू गरिरहेका छन्, नेताहरूको बोली विगतकै जस्तो खेर गएन भने महिना दिनभित्रै संविधान आउला पनि । र, यति धेरै प्रतीक्षा गरिएको विषय हुनुको नाताले संविधान जारी भएको क्षणलाई सुखद अवसर ठानेर उत्सवकै रूपमा मनाइएला पनि । तर, त्यो उत्सवको उमङ्ग या संविधान जारी हुँदाको खुसी अविच्छिन्न रहला कि क्षणिक सुखानुभूति गर्दै समाप्त होला भन्ने सवालचाहिँ उब्जिसकेको छ । क्षणिक सुख मात्रै प्रदान गर्ने संविधान त देशले चाहेको अवश्यै होइन । विडम्बनाका साथ भन्नैपर्छ कि संविधानसभामा छलफलका लागि जुन मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ, यदि यही मस्यौदालाई संविधानको रूप लिएर जारी गरिन्छ भने दशकौँपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुको सुख खास–खास व्यक्ति, समूह या दलले मात्र अनुभूत गर्नेछन् र त्यो पनि क्षणिक अवधिको निम्ति मात्र । १६ बुँदे सहमति हुँदै संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत हुँदासम्म मुलुकको राजनीतिक आकाशमा मडारिएको संशयका बादलले यही र यही नै दर्शाइरहेको छ ।
संविधानसभाका केही दर्जन सदस्यले प्रस्तावित मस्यौदाका गाता च्यातेका या संविधानसभा भवनबाहिर कतिपयले विरोधमा नाराबाजी गरेकै भरमा यस्तो अनुमान गरिएको भने होइन । भावी संविधानको नाममा मस्यौदाको जुन पुलिन्दा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ र जसलाई राय–सुझाव सङ्कलनको निम्ति भन्दै आमजनतामाझ लैजाने भनिँदै छ, त्यसको प्रस्तावनादेखि खण्ड–खण्ड या धारा–धाराले नै यसको पूर्वाभास दिलाइसकेको छ । मुलुक तथा मुलुकवासीका आमचाहनाको प्रतिबिम्ब नझल्किने मस्यौदालाई जबर्जस्ती संविधानको रूप दिएर जारी गर्नुको न कुनै औचित्य हुन्छ न त्यसले दीर्घजीवन नै पाउँछ । जथाभावी शब्द प्रयोग गरी अनेकानेक ‘तत्व’हरूको स्वार्थसिद्धको प्रत्यक्ष–परोक्ष माध्यम मात्रका रूपमा संविधानलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो भने जनताले त्यसको समुचित प्रतिकारको प्रयास त गर्ने नै छन्, तर देशलाई जानाजान द्वन्द्वमै रुमल्याउन चाहनेहरूका कारण मुलुकले व्यहोर्ने क्षतिको जिम्मेदार कसलाई ठह-याउने र दोषीलाई कसले कस्तो सजाय गर्ने ? यसको जवाफ पनि आजै खोज्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।