अनेक बाधा, व्यवधान र विवादका बाबजुद लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल भएर आएको छ । जब प्रमुख राजनीतिक दलहरू १६ बुँदे सहमतिमा पुगे, त्यहीँबाट संविधानको एकथाम खोस्टो नेपाली जनताले पाउने पक्का देखिएको हो । यद्यपि यसैबीच धेरै प्रकारका सन्देह पनि त्यत्तिकै उब्जिन पुगेका छन् । १६ बुँदे सहमतिका सरोकारवालाहरूले संविधान निर्माणका चरम विवादित विषयलाई जहाँको त्यहीँ छोडेर जान खोज्नुले कतै उनीहरूले सुतुरमुर्गे नीति (मुन्टो लुकाउने) लिएका त होइनन् भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सङ्घीयको मूल मुद्दाको किनारा नलाई बन्ने संविधानले मुलुकलाई दिगो शान्ति र स्थायित्व देला भन्ने विश्वास गरिहाल्न गाह्रो नै पर्ने देखिन्छ । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि रोपिएको विषवृक्ष जरैदेखि नउखेली समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन । कम विवादित विषयमा सहमति खोलेर मुल मुद्दालाई ओझेलमा राखी बन्ने संविधान अपूर्ण र अधुरै रहन्छ । संविधान निर्माण भई लागू भइसकेपछि पनि संविधानकै विषयमा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहन्छ भने संविधान बनाएर सफल भएको गुड्डी हाँक्नुको कुनै तुक रहन्न ।
विगतमा नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याएर जातीयता र क्षेत्रीयताका घृणित खेलले हाम्रो समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । जातीयता र क्षेत्रीयताका विद्वेषपूर्ण घृणित राजनीतिका पक्षधरहरू शक्तिहरूलाई उचित थान्को नलागेसम्म संविधान दिन तम्सनेहरूको जिम्मेवारी पूरा भएको ठानिँदैन । हिजोका दिनमा के भनेर जातजातिलाई राज्य बाँडियो र आज किन पछि हटियो भन्ने प्रश्नको जवाफ ती जातीययता र क्षेत्रीयतावादीले खोज्ने पक्का छ । त्यही कारणले चालू संविधानसभामा सशक्त विरोधका आवाजहरू बुलन्द भइराखेका छन् । १६ बुँदे सहमतिभित्र खस समुदायका अतिरिक्त जातीयता र क्षेत्रीयतावादी जाति समूह र क्षेत्रका जनतामाथि बुझिनसक्नु षड्यन्त्र गरिएको पनि हुनसक्छ । अघिल्लो संविधानसभाको अन्त्यतिर जसरी जातीय द्वन्द्वको खतरामा खस समुदाय र आदिवासी/जनजातिबीच उत्पन्न परिस्थितिलाई त्तत्त जातिका अग्रजहरूले बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले जोगाएका थिए । त्यस समयमा मुलुकले कुनै अप्रिय दुर्घटना व्यहोर्न परेन । तर, त्यस्तो सम्भावित दुर्घटना यथावत् राखेर बनाइने संविधानले समाधान दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नु अन्यथा मानिँदैन । अहिलेका राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान निर्माणको प्रत्याभूति गराउँदै छन्, जुन संविधानले मुल विवादित मुद्दा यथावत् नै राख्ने निश्चित छ ।
त्यति मात्रै होइन, प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरै तह र तप्काका विभिन्न सङ्घ/संस्थाहरू पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो प्रारम्भिक मस्यौदा औपचारिकतामै सीमित राखेर संविधानसभाबाट बहुमतको आडमा बलपूर्वक नेपाली जनतालाई थोपर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जनताको राय बुझ्ने असल नियत हुन्थ्यो त मध्यवर्षामा किन यो नाटक रचिन्थ्यो होला ? के हाम्रा नेताहरूलाई थाहा छैन यो बेला बाली लगाउने चटारोले किसानलाई फुर्सद हुँदैन भनेर ? के १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू जनतालाई छलेर संविधान निर्माण गर्दै छन् ? सङ्घीयताजस्तो जल्दोबल्दो सवालाई पन्छाएर बन्ने संविधान पूर्ण हुन सक्दैन र फेरि पनि नेपाली जनतालाई त्यही जातीयता/क्षेत्रीयताको भुङ्ग्रोमा धकेलेर तमासा हेर्ने दाउमा त छैनन् प्रमुख चार राजनीतिक दलहरू ?
जालझेलपूर्ण भाषामा पहिचान र सामर्थको आधारमा आठ प्रदेशको खाका प्रस्तावित मस्यौदामा राखेर माथिल्लो तहका नेताहरू विवादको घेराबाट भाग्न खोजेको प्रस्टै छ । केन्द्रीय नेतृत्व जो प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिबद्धता देखाउँदै प्रादेशिक तहमा हुने विवादको तमासे बन्ने दाउमा छन् । पहिचान र सामथ्र्यको सामान्य प्रारूपले विवादको घेरालाई साँघुरो बनाउन सक्दैन बरु थप दर्दनाक पीडा निम्त्याउन सक्छ । क्षेत्रीयतावादी सोच बोकेका मधेसीहरू आ–आफ्नो स्थानमा बहुमतमा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने पहाडमा जातीयतावादीहरूको बाहुल्य रहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय तहको नेतृत्वले दिन नसकेको निकास प्रादेशिक तहको जिम्मा लगाउनु आफैँमा खतरनाक र रहस्यपूर्ण देखिन्छ । तल्लो अर्थात् प्रादेशिक तहमा हुने विवाद र बहस केन्द्रीय स्तरको भन्दा भयानक र पीडादायी हुन सक्छ, जुन समस्याको निकास संविधानसभाबाटै हुनुपथ्र्यो ।
नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनजस्तो गम्भीर विषयलाई प्रदेशसभा र प्रादेशिक आयोगको जिम्मा लगाएर विभिन्न प्रमुख चार राजनीतिक पार्टी र त्यसका प्रमुख नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने खेलमा लाग्नु सम्भवतः दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ । संविधान निर्माणको तगारो बनेको मूल विषयलाई तल्लो तहमा थोपरेर संविधान बनायौँ भन्ने दम्भ केवल हावादारी मात्र सावित हुन सक्छ । आफ्नो असक्षमता र अकमण्र्यता लुकाउन अरूको थाप्लोमा भारी बोकाएर सक्षम र कर्मण्य बन्ने दाउ मात्र हो यो । यसकारण स्थानीय स्तरमा जनतालाई भिडाएर तमासे बन्ने खेलमा रहेका १६ बुँदे हस्ताक्षरकर्ता दल र नेताहरूलाई खबरदारी गर्नैपर्छ । के नेताहरूलाई थाहा छैन असार/साउन महिना बाली लगाउने महत्वपूर्ण समय हो भनेर ? खेतीपाती गर्ने यामको मौका छोपेर जनताको राय बुझ्ने बहानामा यहाँ झारा टार्न खोजिँदै छ । त्यसकारण दलहरूले समस्याको समाधान दिन नसकेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले प्रादेशिक तहमा जिम्मेवारी पन्छाएर सुतुरमुर्गे नीति लिएका छन्, जुन अत्यन्तै दुःखद् र पीडादायी हुन सक्छ । यस्तो छलकपट र षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्दै संविधानका विवादित विषयहरू एकैपटक छिनोफानो होस् भन्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक देखिन्छ ।