एक कार्यकाल दुई गुणा समय थप गरेर पनि नसकेको र अर्को कार्यकालको वाचा गरिएको वर्ष दिनको भाका पनि नाघेको अवस्थामा अर्को कुनै मिति वाचा गरिएको थिएन । जब नेपालीमाथि भुइँचालोको रूपमा विपत्तिको पहाड खस्यो । एकाएक अँध्यारो कुनामा भएको मस्यौदा पीडामा रन्थनिएको बेलैमा पारित गरेर जनतामा लाद्ने अमानवीय प्रयत्न सुरु भएको छ । नियम निलम्बन गरेर, सभासद्हरूलाई पनि मस्यौदा सरसरी पढ्न पनि नदिएर जुन हडबडी गरियो त्यसले कुनै पनि चेतनशील जनताले यो संविधान हेर्दै नहेरी अस्वीकार गर्ने वातावरण बन्यो ।
यो सभासद्ले पनि भरसक एकसरो पनि पढ्न नपाउन् भनेर पेस गरिएको मस्यौदा हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न संविधानसभाका अध्यक्षको बुँदामा छलफल नगर्न दिइएको रुलिङ नै पर्याप्त छ । यसले कस्तो मस्यौदा रहेछ भन्ने हेरेर जनतालाई सुचित गर्ने अभिभारा लिनैपर्छ र सोही अभिभारा निर्वाहको एक कडी यो आलेख पनि हो । १ सय ३२ पृष्ठको यो मस्यौदामा भएको सम्पूर्ण कुराको विवेचन पेस गर्नु अगावै मस्यौदामा कार्यतालिकाअनुुसार जनताको मत बुझेको कर्मकाण्ड पूरा भइसक्नेछ ।
त्यसपछि जति समय कार्यतालिकामा राखिएको छ त्यो अवधिमा कति जनाले प्रतिक्रिया दिए भन्ने सूची बनाउन पनि हम्मेहम्मे पर्नेछ । त्यसैले यो संविधान जारी गर्न जनताको प्रतिक्रिया सामेल गर्ने समय रहने कुरा त परै जाओस् सभासद्हरूले पनि राम्रो छलफल गर्न पाउने छैनन् । तीन–चार मिनेटको समयमा मस्यौदाको विषयसूची भट्याउन पनि सम्भव छैन भने गम्भीर छलफल होला भनेर सोच्न सकिने कुरा होइन । यसरी संविधान बलपूर्वक नै लागू हुने देखिन्छ ।
जनतामा पठाउने प्रस्तवसहित पेस भएको मस्यौदा आपैँmमा अपूरो भएको प्रमाण त धारा १९० (२) र धारा १९१ (३) नै पर्याप्त छ । यी धाराहरू खाली छन् र कोष्टमा स्पष्ट लेखिएको छ ‘छलफल गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ।’ यो सबै विधि नैतिकता ताकमा राखेर आपूmखुुसी गर्न रोक्ने नियमहरू निलम्बन गरेर हतारो गर्नुपर्ने कारण के रहेछ ? कुतूहल जागेको छैन भने जाग्नुपर्छ र यसको उत्तर मस्यौदामा नै खोज्नुपर्छ । यही सोचले खोज्दा भेटिएको कुरामध्येको पहिलो कुरा यस आलेखमा दिने प्रयत्न हुनेछ । यसो हुनु ठीक वा बेठीक के हो त्यो छुट्याउने यो आलेखको प्रयोजन होइन ।
जीवनभर लोकतन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष गरेको भनेर दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा वामपन्थी संविधान जारी गराउने प्रयत्न भएको छ । यो कुरा सरसर्ती हेरेको भरमा भनिएको हैोइन, यसलाई पुष्टि गर्ने कुराहरू मस्यौदामा उल्लेख छन् । समाजवादको कुरा चलाखीपूर्ण रूपले उपयोग गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको नीति पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भएकाले त्यसैको भ्रममा समाजवादको नाममा वामपन्थीउन्मुख मुलुक संविधानतः बनाउने प्रस्ताव छ । प्रस्तावनामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने मात्र भनेर रोकिएको छैन । धारा ४ मा नेपाल राज्य परिभाषित गर्दै समाजवादउन्मुख भनिएको छ ।
समाजवादउन्मुख मुलुकमा समाजवादभन्दा भिन्न विचार अराष्ट्रिय विचार हुन्छ । जो धारा ५(२) अनुसार राष्ट्र हितप्रतिकूलको आचरण र कार्य भएकाले दण्डनीय हुन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले अन्य विचारधारालाई यसरी अराष्ट्रिय चिन्तन बनाउँदैन । जो बीपीको विचार मान्ने काङ्ग्रेसी गैरकाङ्ग्रेसी सबैले राम्ररी बुझेको कुरा हो । तर, वामपन्थी विचारधाराको दलको समर्थनमा सत्तामा बसेका बीपीका सानीआमाका छोरा सुशीलले कसरी बुझेनन् त्यो उदेकको कुरा छ । त्यसमाथि काङ्ग्रेसमा वैचारिक धरातल छ र त्यो सिद्धान्तको निमित्त प्राण उत्सर्ग गर्न तयार छौँ भन्नेहरूले बुझेका छैनन् होला भनेर सोच्न सकिने कुरा होइन ।
यही दुई स्थानमा मात्र वामपन्थ मस्यौदामा घुसेको छैन अनेकौँ स्थानमा छ जसमध्ये केही यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पुँजीमा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादनका साधनमा सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरा वामपन्थका कखरा हुन् भनेर बताइराख्नुपर्ने कुरा होइन । मौलिक हकको धारा २(१)(च)को प्रतिबन्धात्मक उपखण्ड(६)मा ‘कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने’ भनेर कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायलाई जतिखेर पनि सरकारीकरण गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ । यस्ता बाटाहरू परिस्थिति हेर्दै अपनाउँदै जान धारा ५४(३)मा निर्देश राखेको छ ।
अमूर्त वैज्ञानिक भूमिसुधार र अनुपस्थित भूस्वामित्वको कुराले कसैको जग्गाजमिन कुनै पनि वेला हरण गर्न सक्ने बाटो राखिएको छ । नेपालमा अनुपस्थित भूस्वामीको भन्दा ठूलो समस्या अनुपस्थित मोहीको छ । यसलाई निराकरण गर्न देउवाको सरकारले हचुवाको भरमा कुनै वेला जमिन जोतेकै आधारमा अनुपस्थित मोहीसमेतलाई आधा जमिनको हकदार बनाइदिएको छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउने कारक अनुपस्थित भूस्वामी हुन पनि सक्लान्, तर अनुपस्थित मोही भने पक्कै हुन् ।
नेपालमा वामपन्थी विचारमा मलजल गर्ने र त्यसलाई बढाउने असरदार तत्व जग्गाजमिनको स्वामित्व र त्यसमा कामदारको स्वामित्व कायम गर्ने वाचा हो । जो यस मस्यौदामा पर्याप्त राखिएको छ । एकातिर चालीस प्रतिशत भूभाग वन बनाउने कुरा छ भने अर्कोतर्प सबै भूमिहीनलाई एकपटक भुस्वामी बनाउने कुरा छ । बढ्दो जनसङ्ख्यामा यो केवल कसैको जमिन खोसेर दिनाले मात्र सम्भव हुन्छ । यो कार्य निरन्तर हुनुपर्ने हुन्छ किनभने भूमिहीनको सङ्ख्या कहिले पनि समाप्त हुँदैन ।
यसरी समाजवादबाहेक अन्य विचारधारालाई अवैध घोषित गर्नु, कुनै पनि व्यवसाय चाहेको वेला सरकारीकरण गर्ने प्रावधान राख्नु, भूमिको ढाँचामा हमेसा तरबार टाउकोमा राख्नुजस्ता कुराहरू वामपन्थी मुलुकका चलन हुन् । त्यसबाहेक यो कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य सेवाको नाममा मिलिसियाको बन्दोबस्त गर्ने प्रावधानले नेपाललाई कुन दिशातिर डो-याउँदै छ त्यो अरूले भन्दा काङ्ग्रेसी सभासद्ले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । सर्वसाधारण जनतालाई त यसले खासै फरक नपार्ला, तर नेताको वफादार भएको सावित गर्न पार्टीले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर काङ्ग्रेस सभासद्हरू ह्विपको पालन गर्छन् कि सिद्धान्तको निमित्त जेल र निर्वासनलाई खुसीले स्वीकार गर्ने बीपीको अनुशरण गर्छन् त्यो समयले देखाउला ।