भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारले ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ८८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘राज्यपुनर्संरचना’को बहस उच्चाट लाग्नेगरी वर्षौं तन्किएको परिवेशमा अकस्मात् आइपरेको भूकम्पीय विपत्पछि ‘पुनर्निर्माण’को चर्चा चुलिएको छ । यसै पनि सहर, गाउँ, बाटोघाटो आदिका अलावा राष्ट्रिय महत्वका संरचनाको मर्मत तथा निर्माण/पुनर्निर्माण आवश्यक ठानिएको सन्दर्भमा विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको विध्वंशका कारण पुनर्निर्माण/नवनिर्माण अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । यस्तोमा सरकारले पुनर्निर्माणलाई नै विशेष जोड दिएर बजेट ल्याउनु असान्दर्भिक विषय होइन ।
तर, ठोस तथा व्यावहारिक योजना तर्जुमाबिना नै बजेट बनाउने र विनियोजित बजेटको समुचित खर्च गर्न नसकी असरल्ल छोड्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई गाँजेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नै प्रभावित पार्नेदेखि बजेटसम्म यथेष्ट पहुँच पु-याउन सक्नेहरू व्यक्तिगत वा समूहविशेषको योजनाअनुरूप आफूले चाहेको क्षेत्रमा बजेट तान्न अनेक विधि अवलम्बन गर्ने परम्परा नै बसेको पाइन्छ । आफ्नो धाक–रवाफ जमाउनकै लागि पनि योजना र बजेटसँग खेलबाड गर्ने ‘अगुवा’हरूको यहाँ कमी छैन । यस्ताहरूको प्रभावमा विनियोजित हुने बजेट अनुत्पादक र कतिपय अवस्थामा त प्रत्युत्पादक नै बन्ने खतरा रहन्छ । भ्रष्टाचार मौलाउन र आमतहका नागरिकमा अभाव र असन्तुष्टि जगाउन पनि यस्तै प्रवृत्तिले मलजल गर्दछ ।
यहाँनेर प्रस्ट्याउन खोजिएको के भने, जुन पुनर्निर्माणको कुरा यतिबेला गरिँदै छ, त्यसका लागि अझै ठोस संयन्त्र र योजना बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको घोषणा त गरिएको छ, तर प्रधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको टुङ्गो लागेको छैन । जब कि सरकारले पुनर्निर्माणका सम्पूणर््ँ काम प्राधिकरण्ँको संलग्नतामा गर्ने नीति बनाएको छ । सर्वसाधारण्ँका घर, मठमन्दिर, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीलगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न अहिलेसम्म कुनै प्राविधिक डिजाइन तयार हुन सकेको छैन । यति मात्र नभई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि पुनर्निर्माण सन्दर्भमा अझै स्पष्ट कार्यक्रम दिन सकेको छैन । भूकम्पले पाँच खर्बभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी गरेको विज्ञहरूको आँकलन छ, तर आगामी दिनमा यसको असर कुन–कुन Ôेत्रमा पर्छ भन्ने निष्कर्È अर्थ मन्त्रालयले पनि निकाल्न सकेको पाइँदैन । जबकि, पुनर्निर्माण/नवनिर्माणबारे साङ्गो–पाङ्गो योजनाबिना सो कार्यको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा हुने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । यसप्रकार योजना तथा कार्यक्रमबिना छुट्याइएको बजेटले कस्तो परिणाम प्रदान गर्ला, सोचनीय विषय हो । यसर्थ, बजेटको सदुपयोग वा समुचित प्रयोगका खातिर राज्यअङ्गका हरेक सरोकारवाला निकायको इमानदार तत्परता अपरिहार्य छ भने नागरिक तप्काले पनि आफ्नो तहबाट सहयोगी भूमिका निर्वाहसँगै बजेट सञ्चालनको अख्तियारी बोकेका निकायलाई खबरदारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
यता, कैयन तह–तप्कालाई असन्तुष्ट एवम् निरुत्साहित तुल्याउँदै संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदा बोकेर सभासद्हरू जनताका रायसुझाव बटुल्न आ–आफ्नो गाउँ–क्षेत्र पुग्दै छन् । मस्यौदालाई नै संविधानको अन्तिम रूप मानेर असन्तुष्टि र विरोध जनाउनु युक्तिसङ्गत नठहरिए पनि असन्तुष्टि वा विरोध प्रकट नै नगरिँदा पनि ‘अपूर्ण वा अस्वस्थ’ संविधान जारी हुने खतरा कायम रहन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मस्यौदामाथि उब्जिएका आशङ्का र असन्तुष्टिलाई असान्दर्भिक ठानेर उपेक्षा गरिहाल्न मिल्दैन । मस्यौदामाथिको असन्तुष्टिसँगै प्राप्त हुने स्वस्थ सुझाव–सल्लाहले संविधान निर्माण कार्यलाई अन्ततः सघाउ नै पु-याउने भएकाले पनि विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्र, समूह वा व्यक्तिविशेषबाट प्रकट गरिएको असन्तुष्टि र आलोचनाका आवाजलाई विशेषगरी चारदलीय नेतृत्वले स्वस्थ ढङ्गले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । रायसुझाव सङ्कलन फगत देखावटी वा झारा टार्ने दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित भएकोचाहिँ हुनुहुँदैन । राज्यले यति ठूलो खर्च लगाएर गरेको यो प्रयत्नको पूरापूर सदुपयोग हुनुपर्छ, जनभावनाको कदर हुनैपर्छ । अर्थात्, जनसुझावले संविधानमा स्थान पाउनैपर्छ । अनि मात्र सबै नागरिकले अपनत्व अनुभूत गर्ने संविधान बन्न सक्छ । संविधानले नै आफूलाई पाखा पारेको अनुभूति अब फेरि नागरिकको कुनै पनि तह–तप्काले गर्छ भने त्यसबाट अन्ततः विरोध र विद्रोहको जन्म हुन्छ । विद्रोहप्रदत्त द्वन्द्वले दिने दुःख र दुष्परिणति झेलिसकेको नेपाल अब पक्कै पनि थप द्वन्द्व झेल्न तत्पर छैन भन्ने त पुनर्निर्माणको बहसमा चुर्लम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्व एवम् राज्यको उपल्लो तहका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूले अवश्यमेव अनुभूत गरेकै होलान् ।