मस्यौदाको नाटक मञ्चनसम्म आइपुग्दा सारा विश्वले थाहा पाउने गरेर १६ बुँदेका शीर्ष नेताहरू नाङ्गो भइसकेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई मान्छे नठानेर कमाराकमारी ठान्ने बानी त देखापरेको निकै भयो । त्यस्तै जनतालाई पनि कमाराकमारी नै ठान्न थालेको प्रमाणित हुने क्रियाकलाप र बोली आउन थालेको छ । अब को–को आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति ठान्छन् र को–को आफूलाई नेताको दासानुदास यो हेर्न निकै रोचक हुनेछ ।
यी कुरा कुनै आवेशमा, आग्रह–पूर्वाग्रहमा भनिएका होइनन् । शीर्ष नेता र उनीहरूका वफादारहरूले समाधान गर्न नचाहेका वा नसकेका केही गहन प्रश्नहरू छन् । यी प्रश्नको चित्तबुभ्mदो निराकरण नहुन्जेल केवल नेताहरूका फोस्रा आश्वासनको भरमा विवेक भएकाले त साथ दिन नसक्नुपर्ने हो । हो, आदेश पालनको लत लागेका भक्तहरूले भने पक्कै साथ दिने नै छन् र दिनु पनि पर्छ, तर आफ्नो आत्मा मारेर ।
संविधानसभाको नाममा संविधान बनाउने निहुँमा अहिलेसम्मको खर्च जोड्दा एक सय ३२ पेजको त्यो मस्यौदाको लागत अर्बौं पुगेको छ । प्रतिपेजकै औसत निकल्ने हो भने पनि करोडौँ पर्न आउँछ । यत्रो समयमा संविधानमा व्यस्त भएको भनेर जनताको नहेरिएका समस्याको त कुरै भएन । भुइँचालोले थिलथिलो भएको, बाढी–पहिरोले जिउँदै पुरिँदा पनि संविधान बनाउने नाममा बेवास्था गरिएका व्यथाहरू उधारै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र ब्रह्मनालमा भएकाले बिदेसिन बाध्य भएकाको दुःख–कष्ट, विदेशमा ज्यान फालेको पीडा सबै यही संविधान बनाउन भनेर जनताले सहे ।
तर, संविधान पछि सुधार्दै लैजाने उधारो वाचा छ । यो मोलमा नेपाली जनताले यही पेस गर्ने आपैँmले सुधार्न आवश्यक भनेको संविधानको स्वामित्व कसरी लिने ? के यस्तो अधुरो कुरा पेस गर्ने संविधानसभाको नैतिक अधिकार छ ? जे भए पनि संविधान त आयो, अब यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ भन्नेहरूले भुलेको कुरा के हो भने मुलुक ७ सालदेखि कहिल्यै एकनिमेष पनि संविधानविहीन भएन । त्यसैले संविधानको आवश्यकता होइन, एक उत्तम संविधानको आवश्यकता हो । त्यसैको निमित्त भनेर यत्रो खर्च र बलिदान गराइयो ।
जनताले यत्रो मोल चुकाएको मस्यौदा टोल सङ्गठनको प्रतिनिधि छान्न मनन गर्ने जत्तिको पनि समय नदिएर सुझाव सङ्कलनको नाटक गर्दा जनताले किन यो संविधानको स्वामित्व लिने ? राम्रो भयो भने आदरणीय, युगपुरुष, भविष्यद्रष्टाजस्ता पदवी नेताहरूले लिने, खराब भयो भने जनतामा लगेकै त हो, जनताले स्वामित्व लिएकै त हो भनेर दोष जनतालाई दिने हो प्रयत्न यो । यस्तो ‘सर्प देख्दा पाखा हात माछा देख्दा पानी हात’ गर्न दिएर जनता किन दोषको एक्लो भागीदार बन्ने ? त्यसै पनि त्यही नेताहरूले भन्न सुरु गरिसके ‘सुझावले मस्यौदामा परिवर्तन हुँदैन, यो जनमतसङ्ग्रह होइन ।’
यस्तो अर्थ न बर्थको मानिने सुझावको आधारमा जसले यसको स्वामित्व स्वीकार गर्छ त्यो चिरकालको निमित्त सबैको गालीको पात्र हुने निश्चित छ । संविधान जसरी भए पनि लागू भइछोड्छ भन्ने हुँकारको पछाडि आफ्ना कमाराकमारीसरह मानिएका सभासद्को सङ्ख्याले बल पु¥याएको होला । यसको स्वामित्व पनि तिनीहरूलाई नै एकलौटि दिनु उपयुक्त हुन्छ । जनता जसमा पनि साझेदार हुन्नन् अपजसको पनि भागीदार हुन्नन् । यसलाई अत्याचारको एक कदमको रूपमा विवशतामा स्वीकार भने गर्नैपर्दछ । कारण कुनै पनि मुलुकको नागरिकलाई त्यो मुलुकको कानुन नमान्ने हक छैन । अति भए अर्को आन्दोलन होला ।
लोकतन्त्र, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र जेसुकै नाम दिए पनि त्यसमा जनताको सार्वभौमिकता कायम गरिएको हुन्छ । तर, यस मस्यौदामा यसबारेमा सुरुको वाक्यबाहेक कतै उल्लेख छैन । त्यो सार्वभौमिकता संविधानअनुसार प्रयोग गर्न सकिनेछ भनिएको छ, तर कतै त्यो विधि छैन । बरु त्यो जनताको अधिकारको ठेकेदार बहुमत पाउने दललाई बनाएर हरण गरिएको छ । कार्यसमितिको बैठकसमेत टार्ने नेतृत्वका केही व्यक्तिको पेवासरह भएको दललाई आफ्नो अधिकार सुम्पदा जनताको भलो हुन्छ त ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दुहाई दिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सबैको नियन्त्रण दलका महन्तहरूको हातमा राखिएको छ । व्यवस्थापिकामा रहेका सांसद दलको नियन्त्रण वा भनौँ दलका महन्तहरूको नियन्त्रणमा हुन्छन् । जुवामा नारिएको गोरुलाई कुट्न प्रयोग गरिने कोर्राको अङ्ग्रेजी नाम ह्विप उनीहरूकै हातमा रहन्छ । त्यसैबाट कार्यपालिका चुुनिन्छ जसको नेतृत्व सामान्यतया त्यही नेताले वा उसको विश्वासपात्रले गर्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिको निमित्त हुने संसदीय सुनवाइले आफूलाई नरोकोस् भनेर डर मन्नैपर्ने अवस्था न्यायपालिकालाई छ ।
यसरी शक्तिपृथकीकरण होइन कि शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयत्न भएको छ । कथं कोही हिम्मतिलो भेटियो भने त्यसको हात धारा ८६(२)ले काटिदिएको छ । भनिएको छ– ‘८५. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन : एक, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । दुई, उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।’
यसरी यो मस्यौदा लोकतन्त्रको नभई नेतातन्त्रको भएको छ जसलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन लाजै पचाएर अनेकौं प्रयत्न गरिँदै छन् । अनि यसको दोषको स्वामित्व जनतालाई बोकाउने प्रपञ्च हुँदै छ ।