जमिनमा झरेका र छरेका बिउ सबै उम्रदैनन्, उम्रिएका जति सबै बाँच्दैनन्, बाँचेर हुर्किए पनि तीमध्येका सबै पूर्ण विकसित भएर विशाल वृक्ष बन्न पाएका हुँदैनन् । नियन्त्रण, परिमार्जन र सन्तुलनको नियमलाई त उदार भनिएको प्रकृतिले पनि आत्मसात् गरिरहेको देखिन्छ । कसको निम्ति कुन अनुपातमा अनुकूल र प्रतिकूल बन्न सकिन्छ भन्ने क्षमता र सामथ्र्यको सवालमा प्रकृतिको पनि एउटा निश्चित नियम र सीमा हुन्छ । संविधानमा सबैका विचार र मागलाई समावेश गरिनेछ भन्ने झुटो र अव्यावहारिक आश्वासन दिनुभन्दा वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले थेग्न, धान्न र आत्मसात् गर्न सक्ने किसिमका विचार, माग र प्रस्तावलाई मात्र समावेश गर्न सकिनेछ भनेर अग्रिम रूपमा स्पष्ट भनिदिनु नै वैचारिक र सैद्धान्तिक इमानदारी हो । कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने किसिमका विचार र मागहरूलाई अधिनायकवादी शासनले कानुनी तवरबाट नै प्रतिबन्ध लगाएर अपराधको श्रेणीमा राखिसकेको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस्ता मागहरूलाई जनमतको माध्यमबाट वा संसद्को माध्यमबाट अस्वीकृत गराउन सकेको हुनुपर्दछ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई न त संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा जनताले अस्वीकार गरेका राजनीतिक विचार, माग र योजना के–के हुन् भन्ने थाहा छ, न त असान्दर्भिक र घातक ठहरिएका मागहरूलाई अस्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र निकायलाई प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । संविधानको प्रत्येक धारा र उपधाराका पक्ष–विपक्षमा सभासद्हरूलाई छलफल गराएर प्रस्तावका पक्षमा बहुमत आए पारित गर्ने र विपक्षमा बहुमत देखिए त्यो प्रावधानलाई संशोधन वा रद्द गराउनु नै संविधानसभा बैठकको उद्देश्य हो । तर जनताद्वारा संविधानको निर्माण गराउन चाहेका छौँ भन्ने चार दलका ठूला नेताहरूले जनताका जनमतको कदर गर्न जरुरी ठानेनन् र निर्णायक विषयमा संविधानसभा र सभासद्को विचार जान्न र सुन्न पनि जरुरी ठानेनन् । ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा नयाँ संविधानको निर्माण र घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यताको प्रमुख कारण विगतमा तिम्रो यो मागलाई स्वीकार गर्न सकिनेछ र यो मागलाई स्वीकार गर्न सकिने छैन भनेर स्पष्ट भन्ने नसक्नु नै हो ।
सहमति जुट्न नसकेका विवादित विषयमा जनमतसङ्ग्रह गराइएको वा संविधानसभा या बृहत् छलफल गरेर सामूहिक तार्किक निष्कर्ष निकालेको भए आफूले उठाएको माग र मुद्दा अस्वीकृत वा पराजित हुन जाँदा पनि सम्बन्धित पक्षले चित्त ठोक्नुपर्ने बाध्यता हुँदो हो । तर, विवादका प्रमुख विषयलाई वैधानिक अधिकार प्राप्त निर्णायक स्थानमा नपु¥याएर स्वयम् आफैँ निर्णायक बसिरहेका चार दलका प्रमुख नेताहरूले नै यो संविधानलाई जनताद्वारा निर्मित भन्न र मान्न मिल्ने अवसरबाट वञ्चित गराइरहेका छन् । संविधानमा समावेश गर्न नसकिने र नमिल्ने किसिमका मागहरूलाई कि त जनताले अस्वीकृत गरेको हुनुपर्दछ कि त संविधानसभाको बहुमतले निषेध गरेको हुनुपर्दछ । विधानसम्मत तरिकाबाट बहुमतले निषेध गरेको हुनुपर्दछ विधानसम्मत तरिकाबाट वैधानिक संस्थाले औपचारिक निर्णय नगरीकनै संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने र नपर्ने मागहरूको निरूपण चारजना नेताले के आधारमा गर्न सक्छन् ? छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना र छुट्टाछुट्टै उद्देश्य देखाएर जनतासँग बहुमत मागेको नेता र पार्टीहरूले चुनावी मुद्दालाई त्यागेर अहिले चारदलीय संयुक्त नेता र पार्टीहरूले चुनावी मुद्दालाई त्यागेर मोर्चा बनाउनु पनि नैतिक दृष्टिकोणले जनमतप्रतिको विश्वासघात र उपेक्षा हो । समस्याको समाधान गर्न राज्य सरकार र राष्ट्रले नसके पनि विद्रोह मात्रै येनकेन सफल होस् भन्ने कुनियतबाट गैरजिम्मेवारीपूर्वक माओवादीले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गरिदिने जिम्मेवारीका साथ बाह्रबुँदे सम्झौता गरेका काङ्गे्रस र एमालेका निम्ति माओवादी बोक्न पनि नसकिने र बिसाउन पनि नमिल्ने अप्ठ्यारो बोझ साबित भएको छ । जसको परिणामका रूपमा संविधानको घोषणापश्चात् पनि राजनीतिक द्वन्द्व सामान्य बनेर शान्ति स्थापित हुनसक्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ ।
शतप्रतिशतलाई राम्रो लागेको संविधान विश्वमा कतै पनि छैन र कसैले पनि त्यस्तो लेख्न सक्नु सम्भव पनि छैन, तर कुनै पनि नयाँ संविधानको सफलता भनेको कम्तीमा सात दशक वा एक शताब्दीसम्म अर्को विद्रोह वा संविधानको आवश्यकता महसुस हुन नदिएर जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सक्नु नै हो, तर आठ दलका नेताहरूले धेरै बुद्धि पु¥याएर निर्माण गरेका छौँ भन्ने दाबी गरिएको अन्तरिम संविधानलाई आठ वर्षभित्र चौबीसपटक संशोधन गर्न परेको र आफूले विगतमा उठाएका धेरै मुद्दाका विषयमा माओवादी नेताहरूको मानसिकता नै स्थिर रहन नसकिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको संविधान दिगो र स्थिर रहनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । किनकि, अहिले त प्रमुख दलका नेताहरूले एक–अर्कामाथि आक्रमण नगरिदिएका कारणबाट सबैको इज्जत–प्रतिष्ठा पनि जोगिएकै छ र साझा सरकारमा पालैपालोसँग सबै पार्टीको सहभागिता रहँदै आएको हुनाले कुनै नेता र पार्टीको चित्त दुखेको अवस्था पनि अहिले छैन ।
अहिलेका सहयात्री पार्टी र सहकर्मी नेताहरूको वास्तविक अनुहार र नियत त्यसबेला मात्र थाहा हुनेछ जुनबेला एउटा मात्र सत्तामा जाने र अरूले पाँच वर्षसम्म पेलिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । आफूले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनेबित्तिकै ‘लोकतन्त्र खतरामा प¥यो’ भनिहाल्ने नेपाली काङ्गे्रस र आफूले चुनाव हार्नेबित्तिकै प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीको संयुक्त षड्यन्त्रबाट हामीलाई प्राविधिक ढङ्गबाट हराइयो भन्ने माओवादीको गठबन्धन भन्नु नै सत्ताका निम्ति जोसुकैको हत्या गर्न सक्ने र जोसुकैलाई धोखा दिन सक्नेको सहयात्रा हो । आफ्नो अस्तित्व बचाउनका निम्ति आफ्नो छुट्टै सेना, छुट्टै अदालत र छुट्टै प्रहरीको आवश्यकता महसुस गर्ने काङ्गे्रस र माओवादीले संविधानको अस्तित्व कसरी बचाउलान् ?
कुनै मान्छेकी पत्नी कालगतिले मर्दा पनि कि त राज्यले अर्को विवाह गराइदिनुपर्दछ कि त क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ भन्ने किसिमका गैरजिम्मेवार नारा सुनाएर जनतालाई अति महत्वाकाङ्क्षी बनाइदिएका कारणबाट कुनै पनि जिम्मेवार नेता र पार्टी जनप्रिय बन्न सक्ने अवस्था छैन र कसैले काकतालीबाट जनताको समर्थन पाइहाले पनि त्यसको जनप्रियता धेरै दिनसम्म कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । जनताको स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई उकासेर दायित्व र स्थितिबोध गराएर जनप्रिय बन्न सक्ने नेता र पार्टीको जनप्रियता दिगो र लामो हुन सक्दछ, तर अर्को देशसँग हात जोडेर कीरा लागेको पाउरोटी ल्याएर जनप्रिय बन्न खोज्ने नेता र पार्टीको जनप्रियता पनि आफ्नै आर्जनको जस्तो नबनेर अर्काको उपहारजस्तै बन्न गएको हुन्छ ।
कुनै पनि नेता र पार्टीका निम्ति जनप्रियता अत्याश्यक पूर्वाधार हो, तर गलत सवाल, गलत कार्य र गलत निर्णयले उपलब्ध गराएका जनप्रियताको नियति लेण्डुप दोर्जेले प्राप्त गरेका जनविश्वासको जस्तो अल्पकालीन मात्र हुन्छ । काजी लेण्डुप दोर्जेलाई आधुनिक सिक्किम राज्यको संस्थापकको रूपमा र जनताको मुक्तिदाताका रूपमा किन स्मरण गरिँदैन ? ‘जनता र राष्ट्रको दूरगामी अस्तित्वसँग गाँसिएको सवालमा केही समयसम्मका लागि निन्दनीय, दण्डनीय र अप्रिय बनिरहने दुसाहस पनि जिम्मेवार नेता र पार्टीले गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने स्वर्गीय बीपी कोइरालाको यो विचारलाई मनन गर्ने हो भने आजको नेपाली काङ्गे्रस र एमालेले जनप्रियता कायम राख्नका निम्ति नेपाल र नेपालीलाई मन्दविष पिलाउन सङ्कोच नगरेको देखिन्छ । जातीय राज्यको अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवार नाराले माओवादीलाई अल्पकालीन रूपमा मात्र जनप्रिय बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस, एमाले र राप्रापाले धैर्य गर्न नसकेर गणतन्त्रका भरिया बन्न गए । काङ्गे्रस, एमाले र राप्रपाले चाहेका भए जातीय र सङ्घीय राज्यको माग त्याग्न मञ्जुर भए मात्र राजतन्त्रलाई फ्याँक्ने वा त्याग्ने निर्णय गर्न सकिनेछ भनेर आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता बढाउँदै आफ्ना सर्तहरू पनि स्वीकार गराउन सक्ने थिए । तर, राजतन्त्रको मूल्य असुल गर्न नजानेर वा नचाहेर आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने काङ्गे्रस, एमाले र राप्रपा राणासहितका पार्टीहरूले बिनामूल्यमा राजतन्त्रलाई फ्याँक्नुको परिणाम अहिले देश र जनताले भोग्न परिरहेको छ र आगामी दिनमा अझै निर्णयकर्ता नेता र पार्टीसमेतले नराम्ररी भोग्नुपर्नेछ । सङ्घीय राज्यको भौगोलिक विभाजन र सीमाङ्कन गर्न पनि कठिन भइरहेको सन्दर्भमा त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक साधन स्रोत र जनशक्ति तयार पार्न अझै धेरै समय लाग्नेछ केन्द्रीय राज्य र सरकारले नै २५ वर्षको लामो समयसम्म अनुत्पादक किसिमका मूल्यहीन विवादमा अलमलिनुपरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय राज्यका पचास वर्ष त बाह्यान्तरिक विवादमा नै सकिनेछन्, मधेसका नेताले सङ्घीय राज्यका नाममा प्राप्त गरेको निर्वाध अधिकार आखिर विरोधीहरूको दमन गर्नका निम्ति भारतबाट गुण्डा पैठारी गरी ल्याउन पाउने अधिकारका रूपमा परिणत हुनेछ । अरूभन्दा फरक किसिमको देखिनका निम्ति उल्टो टोपी र उल्टो जुत्ता लगाएर हिँड्न खोज्ने माओवादीको कालीदास बुद्धि र यिनैलाई दिग्दर्शक मानेर पछाडि–पछाडि हिँडिरहेका अरू पार्टीहरूको मूर्खताले गर्दा एउटा पक्षको माग पूरा गर्नका निम्ति अरू धेरैको मागलाई निषेधित गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसाइसकेको छ ।
नेपाली जनतालाई पूर्वजानकारी नदिईकन र जनताको चाहना र दृष्टिकोण नछामीकन सोझै तोकुवा र ठोकुवा शैलीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएकाले धर्मका नाममा कहिले कुनै सङ्गठन नबनाएका र सङ्गठित बनिरहन नचाहेका बहुसङ्ख्यक नेपालका हिन्दूहरू आज धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा जुर्मुराइरहेका छन् । धार्मिक सहिष्णुताका साथ धर्मको सवालमा निष्क्रिय रहनेर शान्तिपूर्वक बसिरहेका हिन्दूहरूलाई चिमोटेर जगाउन खोज्ने नेताहरूले उपलब्धिको रूपमा एउटा अर्को नाथुराम गोड्से मात्र जन्माउन सक्नेछन् । प्रचलित नियम–कानुनका आधारमा न्यायनिसाफ गर्ने व्यक्ति र निकायले धर्मकै आधारमा मात्र कुनै नागरिकलाई स्वयम्सिद्ध अपराधी र निर्दोष नठानिरहेको परिप्रेक्षमा सिङ्गो राष्ट्रलाई नै धर्ननिरपेक्ष घोषित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । धार्मिक आस्था र मान्यताका आधारमा मात्र कसैलाई दण्ड र पुरस्कार दिने राज्यको नीति र नियम नहुनु नै आफैँमा पर्याप्त धर्मनिरपेक्षता हो ।
साक्षीको रूपमा अदालतमा बयान दिँदाखेरि सातजना मुस्लिम महिला र सातजना हिन्दूको बयानलाई भन्दा एकजना मुस्लिम पुरुषको बयानलाई बढी प्रमाणित मानिनेछ भन्ने किसिमको धार्मिक र लैङ्गिक विभेदमा आधारित नियम–कानुन नेपालमा कहिल्यै थिएन । यसर्थमा नेपालको नियम–कानुन र बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको अल्पसङ्ख्यकको धर्म र संस्कृतिलाई अपराधसरह नमानेको हुनाले हिन्दूराष्ट्र भन्ने गरिएको नेपाल पहिलेदेखि नै व्यावहारिक रूपले निरपेक्ष होइन निष्पक्ष थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । ढुङ्गा–माटोजस्तो निर्जीव वस्तु पनि हावापानी, ऋण र वातावरणसँग निरपेक्ष रहन नसक्ने हुनाले राज्य सरकार र राष्ट्रको कुरा छोडेर एकजना नागरिकलाई पनि निरपेक्ष मान्न र बनाउन मिल्दैन । एउटा तपस्वी साधुको चेतना पनि समाधीको अवस्थामा मात्र निरपेक्ष बन्न सक्छ रे । राज्य भन्ने कुरा त समाधीमा बसेको साधुजस्तो हुनुभएन नि † धर्म परिवर्तन यदि नेपाली जनताको आफ्नै आवश्यकता हुन्थ्यो भने बेलायती राजदूतले माग्नुपर्ने थिएन होला । धर्म परिवर्तन भनेको एउटा वैचारिक र दार्शनिक स्वतन्त्रता मात्र नभएर आफ्नो आमाबाबु, दाजुभाइ, धर्म, संस्कृति, इतिहास र पूर्वजहरूसँगको सम्बन्धविच्छेद पनि हो । धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रताका नाममा कसैले कसैको इतिहास र संस्कृति मेटाउने अधिकार पाउन सक्दैन ।