मुख्यतया नेपालमा रोजगारीको उचित अवसर, कामको सम्मान तथा व्यवस्थापन नभएको कारण ठूलो मात्रामा नेपाली युवायुवती बिदेसिएका छन् । एकजनाले रोजगारी पाउन कम्तीमा ७० हजारदेखि बढीमा तीन–चार लाखसम्म तिरेर खाडी मुलुक र मलेसियामा पठाइने र अन्य विकसित देशहरूमा त ३५ लाखसम्म खर्च गरेर विदेशमा काम गर्न गएको पाइन्छ ।
यसले एकातिर बिदेसिने नेपालीले श्रम गरी भित्रिने रेमिट्यान्स र कामको खोजीमा गरिने खर्च लागतको उचित लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला भएको छ भने अर्कोतिर हालै श्रम मन्त्रालयले गरेको शून्य लागतको निर्णयले व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा परेको छ भन्ने गरिएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णयले श्रमिक वर्ग खुसी भएका छन् भने कतिपय अब विदेश जान नपाइने हो कि भनेर चिन्तित पनि छन् ।
वास्तवमा विषय के हो ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सुरुको अवस्था अत्यन्तै अव्यवस्थित र गैरव्यावसायिक थियो । विदेश पठाउँदा टिकट, भिसा, काम खोज्न खर्च लाग्छ भनी श्रमिकसँग ठूलो मात्रामा रकम लिइन्थ्यो । जस्तो कि हामीलाई थाहै छ– कोरिया पठाउँदा ६–७ लाख त सामान्य अवस्थामा लिइन्थ्यो जुन अहिले ईपीएस प्रणालीबाट जाँदा ६५ हजार खर्चमा काम बन्छ, जहाँ न्यूनतम तलब एक लाखभन्दा माथि छ र पहिलेभन्दा धेरै हदसम्म सुरक्षित र व्यवस्थित पनि ।
बैदेसिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २४ मा सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च श्रमिकबाट लिन पाउने र सोको अधिकतम हद सरकारले तोक्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेकाले सरकारले नै सूचना जारी गरी विभिन्न गन्तव्य देशअनुसारको लागत रकम तोकेको थियो । तर, व्यवसायीले श्रमिक सम्पर्क गराइदिने एजेन्टलाई कमिशन दिने, विदेशमा कामको ग्यारेन्टी गर्न र फर्काउनुपर्दासमेतको खर्च व्यहोर्नुपर्छ भन्नेजस्ता विभिन्न बहानामा धेरै रकम असुल्ने, अनियमित रूपमा बढी खर्च लिने, तिरेको रकमको भर्पाइ नदिने, विदेशमा पनि एजेन्टका लागि भनेर श्रमिकको तलबबाट रकम कटाउने, कतिपयले श्रमिकले विदेशमा कमाउने यता सधैँभरि उसको तलबबाट कमिशन लिइरहनेसम्मका काम भइरहेको छ । श्रमिकहरू भने नेपालमा चर्को लागत तिरेको र विदेशमा पुगेपछि भनिएजस्तो काम, सुविधा नपाएको, कम्पनी फरक पर्ने कारणले शारीरिक मानसिक शोषणलगायत आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुगेका छन् । उता श्रमिक भित्याउँदा लाग्ने खर्च आफैँले व्यहोरेको हुँदा बीचमै फर्काउनुपर्ने अवस्थाका श्रमिकलाई रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति तिरेको रकम फिर्ता गरेपछि मात्र नेपाल फर्किन दिने वा कागजात दिने गर्दछन्, जसको कारण बाध्यकारी श्रमको अवस्था भोग्न बाध्य छन् नेपाली ।
मलेसिया र खाडी राष्ट्रका कानुनले के भन्छ ?
कानुनी सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने आईएलओ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी कन्भेन्सन १८१ धारा ७ ले कुनै पनि श्रमिकसँग रोजगारीका क्रममा कुनै रकम लिन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ, भने मलेसिया स्वयम् आईएलओ जबर्जस्ती श्रमविरुद्धको महासन्धि नं २९ को पक्ष राष्ट्र हो जुन महासन्धिमा बाधा श्रमिक बनाउन नपाइने, न्यूनतम अधिकार दिए बिनाकाममा लगाउन नपाइने, प्राप्त गर्ने तलबबाट कुनै प्रकारका रकम घटाउन नपाइने भन्ने व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । मलेसिया पक्ष राष्ट रहेको आईएलओकै पारिश्रमिक/तलबको सुरक्षासम्बन्धी महासन्धि नं. ९५ को धारा ९ ले रोजगारी प्राप्त गर्न रोजगारदाता, एजेन्ट वा कसैले पनि श्रमिकबाट कुनै रकम लिन वा घटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मलेसियाको कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्दा श्रम ऐन १९५५ को धारा २७ अनुसार रोजारदाताले श्रमिकसँग कुनै किसिमको भुक्तानी लिन नपाउने, कुनै रकम घटाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने रोजगारदाताको आचारसंहिताले पनि उक्त कुरालाई रोकेको छ । त्यसैगरी मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार विदेशी श्रमिक भर्ना गर्ने रोजगारदाताले नै लाग्ने भिसा शुल्क, धरौटी तथा लेबी रकम विभागमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा नेपाली श्रमिक प्रतिव्यक्तिको लागि भिसा शुल्क २० र धरौटी ७५० रिंगेट जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ भने लेबी रकम कामको क्षेत्र हेरीकन तोकिएको छ यद्यपि लेबी भने सन् २०१० मा न्यूनतम रकम बढेदेखि श्रमिकलाई नै तिराउने गरिएको छ ।
मलेसियाको अहिले भइरहेको विकृतिको कुरा गर्दा रोजगारदाता कम्पनीले एकजना विदेशी श्रमिक भर्नाबापत कम्तीमा १५०० रिंगेट खर्च एजेन्सीलाई दिई कामदारको मागपत्र दिन्छ । एजेन्सी वा एजेन्टले उक्त एउटै मागपत्र नेपाल, बंगलादेशजस्ता मुलुकका विभिन्न एजेन्सीलाई पठाउँछ । ती मागबमोजिम श्रमिक पठाउने देशका एजेन्सीको हानथाप हुन्छ, कतिसम्म कमिसन दिएमा मलेसियाको एजेन्टले आफूलाई मागपत्र दिने हो बार्गेनिङ चल्छ । जसले बढी कमिसन दिन्छ त्यसले श्रमिक पठाउँछ र नेपालमा भनिएकोभन्दा काम गर्ने कम्पनी, सेवा, सुविधाहरूमा फरक पर्न गई श्रमिकहरू ठूलो समस्यामा फस्ने गरेका छन् । यसै चलखेलमा हुने सम्पूर्ण खर्च लागत श्रमिकले तिर्न बाध्य छ अहिले नेपालीसहित दक्षिण एसियाली व्यवसायीको मलेसियासँगको श्रम व्यापार । जसले गर्दा मलेसियाको कम्पनी तथा काम फरक पर्न जाने र कार्यस्थल नै असुरक्षित, अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ भने नेपालीले तिरेको ठूलो धनराशि पनि बिदेसिएको छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीले सीधै भर्ना गरेको अवस्थामा भने यस्ता एजेन्ट र एजेन्सीको चलखेल हुँदैन, तर पनि नेपालका एजेन्सीले उत्तिकै रकम असुल्ने गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अरब राष्ट्रहरूमा श्रमिकबाट रकम लिन मिल्दैन, श्रमिक लैजाने भिसा, टिकटलगायतको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्दछ । कतारमा श्रमिकलाई रकम तिर्न लगाउने कम्पनी र एजेन्सी नै कालोसूचीमा राखिन्छ । यतिसम्म कि नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत उक्त कुरा उल्लेख छ ।
अब व्यवसायीले पनि व्यावसायिकतामा आउन जरुरी छ । कानूनतः श्रमिकलाई तिराउन नपाइने रकम दोहोरो रूपमा व्यवसायी तथा स्वदेशी–विदेशी एजेन्टहरूले लिइरहेको यथार्थ हो, अब उक्त सोचबाट पछि हट्नुपर्दछ, जिम्मेवार बनी सही काम र जानकारी दिएर मात्र काममा पठाउनुपर्दछ, नेपालीको शिर उचो हुने काम गर्नुपर्दछ । काम गर्न जानेले पनि कम्तीमा लगानी र आम्दानीको लेखाजोखा गरेर मात्र जानुपर्दछ ।
हाल नेपाल सरकारले गरेको शून्य लागतको निर्णय स्वागतयोग्य छ । उक्त निर्णयलाई तत्काल लागू गरी अझ व्यवस्थित बनाउन गन्तव्य देशका कानुनले नसमेट्ने विषयमा श्रम सम्झौता गरेर श्रमिकहरू पठाउनुपर्दछ । त्यसैगरी सर्वमान्य सम्झौतालाई सबै देशमा लागू गर्ने, गन्तव्य देशमा कूटनीतिक निकायलाई समृद्ध बनाई विदेशबाट सहज रूपमा उद्दार गर्न व्यवस्था गर्ने, पीडित श्रमिकलाई कानुनी सहायतासमेतको व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा विदेशमा घट्ने घटनामा उचित राहत, बिमा तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, उचित कम्पनीको छनोट गरेर राम्रो पारिश्रमिक आउने कम्पनीमा सीप भएका श्रमिक मात्र पठाउने तथा सरकारले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने सबै प्रकारको ठगी, बेचबिखन नियन्त्रणका लागि छुट्टै उचित संयन्त्र व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त काम नगरी केही हुँदैन, अर्काको देश बनाउने कुराभन्दा आफ्नै देशमा सबैले एक–एक इँटा थपे, रोजगारीका अवसर बढाए, सरकारले आफ्नो देशलाई आवश्यक जनशक्ति र श्रम क्षेत्रको पहिचान गरी रोस्टर बनाई उचित पारिश्रमिक सुविधासहित परिचालन गर्न सके, कति सङ्ख्यालाई नेपालमा र कति सङ्ख्या विदेश पठाउने भनी वर्गीकरण गर्न सके, व्यवसायीले पनि विदेशबाट कति सीप भित्यायौँ भनी लेखाजोखा राखेर सही सदुपयोग गर्नतिर लागेमा सबैको कल्याण हुनेछ । जय हुनेछ ।