संविधानमा बन्द–हड्ताल गर्नेविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने विषयमा जनमत उर्लेको छ । हुन त यसअघि संविधानसभाको राजनीति संवाद तथा विवाद समाधान समितिमा बन्द हड्ताल निषेधको प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव नआएको होइन । तर, त्यो सुझाव धेरै व्यवसायी–उद्योगीबाट आएको थियो । तर, यतिबेला जनस्तरबाटै व्यापक आएको छ । हिजो सडकमै बन्द–हड्ताल गर्नेहरू नै पछुतोका भाव मिश्रित शब्दमा बन्द–हड्तालको निषेधको माग गरिरहेका छन् ।
संविधानसभा सचिवालयमा सङ्कलन गरिएका लाखौँ सुझावमध्ये केही विषय अनौठा मात्र छैनन्, हाम्रो नियतिबमोजिम सुहाउने खालका पनि छन् । जसै बन्द–हड्तालविरुद्ध आवाज उठिरह्यो, जनमत सङ्कलन गर्ने दिन साउन ४ र ५ गते उस्तै प्रकृति मधेसमा दोहोरियो । केही मधेसी दलले झन् जोडदारले बन्द–हड्ताल गरे । दोस्रो दिनमा त घोषित बन्द आह्वान गरेर मधेसमा त्रासदी नै फैलियो । यसले देशमा सर्वसाधारणलाई आफ्नो राय दिने वातावरण पूरै अवरोध पु¥याइदियो । तर पनि मधेसका केही जिल्लाबाहेकबाट उत्साहजनक सुझाव सङ्कलन भएको छ ।
अधिकांश जनताले १२८ पृष्ठको प्रारम्भिक रूपमा आएको मस्यौदामा आफ्ना विषय भेटाएनन् । त्यसैले यही मौकामा आफ्ना कुरा राख्न देशभर लाखौँ सुझाव जनताले संविधानसभालाई दिए । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका सबै सभासद्मार्फत सर्वसाधारणले प्रदान गरिएका यी सुझावको फेहरिस्त संविधानसभा सचिवालयले कसरी अध्ययन गरेर समाधान गर्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसबाहेक विभिन्न मिडिया, अनलाइन, फ्याक्स, टोल फ्री नम्बर, हुलाक आदि मार्फत सचिवालयमा सुझाबको ओइरो लागेको छ ।
केहीले कर्मकाण्डीजस्तो गरेर संविधान जारी गर्न लागेको चार राजनीतिक दललाई आरोप लगाएका बेला सङ्कलित सुझावले त्यो आरोपलाई असत्य सावित गरिदिएको छ । जनमतसङ्ग्रहकै झल्को दिने गरी भएको सुझाव सङ्कलन ऐतिहासिक रूपमा जनताकै घरदैलोबाट ल्याइएको हो । यसलाई जनताको राय बुझ्नमा कमी देखिएको वा जनमत बुझ्न नसकिएको भन्ने आरोप शतप्रतिशत मिथ्या हुनेछ । हतारमा संविधान ल्याउन खोजिएको भन्ने दोष झनै गलत हुनेछ । सबैको भावना नबुझिएको भन्ने भनाइको कुनै अर्थ पनि बाँकी रहेन । गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने सबै भइसकेपछि अब संविधानमा लेख्नुपर्ने कुरा कसरी लिपिबद्ध हुन्छ भन्ने मुख्य कुरामा बहस गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
डेढ सय पृष्ठभन्दा निकै कम भएको सानो पुस्तिकामा सङ्कलित सबै सुझाब अट्ने कल्पना गर्न सकिन्न । नदोहोरिएका विषय र उस्तै भावका सुझावलाई पनि ग्रहण गर्ने सम्भावना कतै देखिन्न । रामायणजत्रो आकारमा संविधान जारी गर्दा पनि हाम्रा कुरा अटाएनन् भन्ने आवाज उठ्न छोड्ने छैन । मधेसलाई पूरै अधिकार दिएका विषय समेट्दा पहाड अट्ने छैन । हिन्दूलाई समेट्दा फुच्चे धर्महरूले उत्रै ठाउँ खोज्नेछन् । जनजाति समेट्दा दशनामीको आक्रोश उर्लनेछ । एउटालाई चित्त बुझाउँदा अर्को मान्ने छैन । अर्कोलाई अधिकार दिन खोज्दा एउटा रिसाउनेछ । यो मिल्न नसक्ने र मिलाएर जानै नसक्ने अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो भन्ने केलाउने मुख्य राजनीतिक शक्तिले चेत नखुलाएसम्म संविधान निर्माणअघिको यो सङ्केत पछिको लागि भयाभय बनेर जाने निश्चित छ ।
अनियन्त्रित माग कहाँबाट उठ्यो ?
पहिलो संविधानसभाअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ब्युँताइदिएको संसद्बाट जब राजतन्त्रको अन्त्य घोषणासँगै नेपाल धर्मनिरपेक्षता देश हुनेछ भन्ने जबर्जस्ती घोषणा गरियो, समस्या यहीँबाट सुरु भएको हो । अहिले जसरी सुझाब सङ्कलनमा अन्य विषयका राय बुझिएको छ, त्यसरी नै हिन्दूराष्ट्र राख्ने वा धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा छिनोफानो गर्नुपर्दथ्यो । लगत्तै त्यही संसद्ले सङ्घीयतामा नेपाल जाने भन्ने विषय घोषणा गरेर दोस्रो समस्या सिर्जना गरिदियो । यो विषय पनि सुझाव सङ्कलनमा अहिले लानुपर्दथ्यो । यसबाहेक अन्य विषय गौण थिए । यिनै मुख्य दुई विषयबाट सिर्जना भएका हजारौँ समस्या अहिले सामुन्ने आएका छन् । अहिले संविधान निर्माणमा कोही कसैले अवरोध पारेको छ भने त्यो गणतन्त्र आएपछि अधिकार प्राप्त भएकै समुदायबाट भएको स्पष्ट छ ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्दा हिन्दूबाहेक अन्य धर्मका वा जातिका नागरिक चुपचाप हुने अपेक्षा तत्कालीन संसद्ले ग¥यो । उनीहरूलाई अधिकार दिइएको हुने ठानियो । तर, अहिले अवरोध सबैभन्दा बढी अधिकार पाएकैबाट भएको छ । सङ्घीयतामा गए जनजाति वा मधेसी खुसी हुनेछन् भनियो, तर अहिले यिनैबाट सबैभन्दा त्रासदी भोग्नुपरेको छ । यता हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि जुर्मुराउन थालिसके । सङ्घीयता नचाहनेहरू पनि चार राजनीतिक शक्तिको यो निर्णयविरुद्ध सडकमै ओर्लिए । न अधिकार दिएकाहरूबाट संविधानसभाले साथ पायो, न अधिकार खोसिएकाबाट । बरु आफ्नो अधिकार खोसिए पनि हिन्दूधर्मका पक्षधर र सङ्घीयताका विपक्षीहरू चुपचाप थिए । यिनीहरूको संविधान निर्माणमा अवरोध पु¥याएको खालको एकाधबाहेकको आवाज खासै गुन्जिएन । तर, दोस्रो संविधानसभासम्मको यो यात्रासम्म हिन्दू पक्षधर पनि विरोधमै उत्रिए । अघिल्लो संविधानसभाले गणतन्त्रको आवेगमा बहुमत पक्ष्ँधरलाई लत्याएर गरिएको निर्णयबाट अहिले तिनै अल्पमत पक्षधरको ठूलो अवरोध संविधानसभाले सामना गर्नुपरेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा धेरै सङ्घ बनाएर सङ्घीयतामा जाँदा मधेसीहरू खुसी हुन्छन् भन्ने ठानियो । तर, भयो उल्टो । अहिले सबैभन्दा बढी मधेसी दलहरूकै अवरोध झेल्नुपरेको छ । फलस्वरूप धर्मका नाममा, जातिका नाममा, भूगोलका नाममा र समुदायका नाममा अधिकार दिएर संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्नुजस्तो भ्रम अरू केही नहुने सिद्ध गरिसकेको छ । यदि हिन्दूराष्ट्र कायम राखेर र सङ्घीयताबिनै संविधान निर्माण अघि बढेको भए विरोधको शक्ति योभन्दा निकै कम हुने थियो । किनकि त्यो विरोध केवल अन्य धर्म र सङ्घीयता पक्षधरकै मात्र हुने थियो । तर, अहिले हिन्दूदेखि गैरहिन्दूसम्म सङ्घीयता पक्षधरदेखि यसका विरोधीसम्म, थोरै राज्य चाहनेदेखि धेरै राज्य खोज्नेसम्म, पूर्वका राईदेखि पश्चिमका ठकुरीसम्म सबैको विरोध सामना गर्नुपरेको छ । हिजो जनस्तरबाट राय नबुझीकन अल्पमतलाई खुसी बनाउन गरिएका निर्णय सबैभन्दा त्रुटि भएको पुष्टि अहिले गरिदियो ।
संविधान ल्याउने कसरी त ?
सङ्कलित सुझावबाट अधिकतमको माग समेट्नुपर्छ । माग पूरा भइसकेका समुदायबाट अवरोध आइरहेको छ भने उनीहरूको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणमै तगारो बन्नेहरूका माग सम्पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ । घोषित भइसकेका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । जस्तै, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता । यी दुवै विषयमा खुल्ला हुँदा वा अल्पमतको माग सम्बोधन गर्दा समाधान निस्किएन भने बहुमत पक्षधर जनताको आवाज सुन्नुपर्छ । केही अल्पमतको विरोधलाई सामना गरेर भए पनि बहुसङ्ख्यक जनताकै मतका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ ।
देशभरबाट सङ्कलित सुझाब के के विषय आए त ? संविधानसभामार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई जानकारी गराइनुपर्छ । अधिकांश जनताको मत के विषयमा जोड रह्यो, त्यो जस्ताको तस्तै अवगत गराएर त्यसैका आधारमा संविधानमा समेट्नुपर्छ । बहुसङ्ख्यक नेपालीले खोजेको र रोजेको संविधान नै स्थायी कानुनी दस्ताबेज बन्नेछ । अल्पसङ्ख्यकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेर लेखिएको संविधान अस्थायी प्रकृतिको हुनेछ । किनकि बहुसङ्ख्यक नै अल्पसङ्ख्यक जनताको समूहबाट नै निर्माण हुने हो । यो, सामाजिक गतिमा मानव समुदायको बहुसङ्ख्यक जनताले नै अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । हरेक सफलता हासिल गरेका विकसित मुलुकको इतिहास यही हो ।