डीभी, पीआर, ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानुन पास गराएर वाहवाही बटुल्दै गरेका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चुलिँदो चर्चालाई ओझेल पार्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे आमजनताबाट राय–सुझाव लिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । दलहरूले सात–आठ वर्ष माथापच्ची गर्दा समाधान निकाल्न नसकेका मुद्दामाथि सुझाव प्रदान गर्न आमनागरिकलाई पूरै दुई दिन समय दिइयो, त्यो पनि प्रारम्भिक मस्यौदाको कपी सबैको पहुँचमा पु¥याउने भरपर्दो प्रयासबिना नै । विवादको घेराबाट आफैँ उम्किन नसकेको मस्यौदाका प्रति हतार–हतार जनतामाझ पु¥याउने चेष्टा गर्दा अर्बौं रकम व्यय भएको बुझिन्छ, तर यसरी झारा टार्ने शैलीमा गरिएको सुझाव सङ्कलन कार्य वा जनताबाट बटुलिएका सुझावप्रति सरोकारवाला पक्षबाट न्याय गरिएला या सङ्कलित सुझावका पुलिन्दा फोहोरको डङ्गुरमा त्यत्तिकै मिल्काइएला ? यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा खडा भएको छ ।
जनताको राय बुझ्न आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका सभासद्, विशेषगरी शीर्ष तहका नेताहरूप्रति जनआक्रोश उर्लिएको, नाराबाजी र तोडफोड गरिएको, मस्यौदा–पुस्तिका नै च्यातिएका र जलाइएका समाचार व्याप्त भए पनि नेताहरूले सुझाव सङ्कलन कार्य ऐतिहासिक तवरमा सम्पन्न भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । रायसुझाव प्रदान गर्न आमनेपालीले दर्शाएको उत्सुकता वा जाँगरले छिट्टै संविधान बनेर जारी हुने कुरा सुनिश्चित तुल्याएको प्रमुख दलका शीर्ष–नेतृत्वपङ्क्तिको दाबी छ । दुनियाँको कुनै तागतले अब संविधान रोक्न नसक्ने दाबी गर्दैगर्दा नेताहरूले पार्टीगत एजेण्डा लादेर जबर्जस्ती जारी गरिएको संविधान प्रत्युत्पादक बन्ने तीव्रतम खतरा रहन्छ भन्ने बिर्सिरहेका छन् । प्रमुख दलहरूले संविधानको मस्यौदामा पार्टी–नीतिअनुसार सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन र जनतालाई दबाब दिएका घटना प्रकाशमा आएका छन् । राय–सुझाब सङ्कलन स्थलमा पनि स्वतन्त्र रूपले प्रस्तुत हुन चाहने सर्वसाधारणलाई विस्थापित गर्दै पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता हाबी हुन खोजेको पाइयो । मैमत्त छाडा साँढेले मूलबाटो ओगटेर बटुवालाई अप्ठ्यारोमा पारेझैँ जनचाहनाअनुसारको संविधान निर्माणको मार्गमा त सीमित दलका नेतृत्वपङ्क्तिले पहिले नै अवरोध सिर्जना गरिसकेकै हुन् । त्यसमाथि सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमलाई नै राजनीतिक भेलाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले भावी संविधान जनमत या जनआकाङ्क्षाअनुसार आउने विश्वास गुमिसकेको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिने छैन ।
समर्थनमै होस् या विरोध प्रकट गर्नको निम्ति, सुझाव सङ्कलन स्थलमा जनताको उपस्थितिचाहिँ दलहरूले दाबी गरेझैँ भरपूर नै रहेको पाइयो । भावी संविधानप्रति जनसरोकार रहेको तथ्यको यो दर्बिलो प्रमाण हो । सुझाव सङ्कलन स्थलमा मात्र नभई इ–मेल, फोन, फ्याक्स, पोस्टबक्सलगायतका माध्यमबाट पनि जन–जनले विशेषगरी धर्मनिरपेक्षताको विरोध र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका छन् । सङ्घीयताले देश विखण्डित तुल्याउन सक्ने चिन्तासहितको सुझाव प्रस्तुत गर्ने पनि उत्तिकै छन् । सङ्घीयतामा गए पनि प्रदेशको सङ्ख्या तीन–चारवटा मात्रै हुनुपर्ने भन्ने सुझावको पनि ओइरो लागेको बुझिन्छ । यीबाहेक राज्यले उपलब्ध गराउनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत आमनेपालीको सुख–सुविधाका सवालसँग जोडिएका महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि विभिन्न तह–तप्काबाट प्रदान गरिएका छन् । तर, अपरिहार्य कोटिका यी सुझावको प्रतिबिम्ब भावी संविधानमा आमनेपालीले देख्न पाउलान् त ? यस्तो सत्कार्य गर्ने आँट वा साहस प्रमुख भनिएका दलका शीर्ष नेतृत्वपङ्क्तिमा छ–छैन ? तमाम नेपालीले यस्तै सवालका साथ औँला उठाइरहेका छन् । नेतृत्वमाथि अविश्वासको आगो थप दन्किन दिने कि मत्थर पार्ने– निर्णय नेताहरूकै हातमा छ । मुलुकलाई संविधान दिने नाममा जबर्जस्ती आफूखुसी एक थान नियमको पुलिन्दा मात्र जारी गर्नुको कुनै तुक रहन्न । जनचाहना एकातिर र संविधानको उद्देश्य अर्कोतिर हुन्छ भने त्यो कति प्रत्युत्पादक हुनेछ– नेताहरू यत्ति अनुमान लगाउन नसक्ने कोटिका अवश्य छैनन् । अब मुलुकले संविधान पाउनुको अर्थ यही हुनुपर्छ कि देश शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मार्गमा लम्कियोस् । कमसेकम एक शताब्दी अवधि यही संविधानले काम गरोस् । जारी हुँदाहुँदै या जारी भएको अल्पअवधिमै फेरि पनि मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रकृतिको संविधान देशले चाहेको छैन । यसको हेक्का नेतागणलाई हरदम रहोस् ।