संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय, सुझाव सङ्कलनपछि देशमा अहिले विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अनायास र हठातमै प्रक्रिया नै पूरा नगरी संविधानसभाबाट जबर्जस्ती घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध नेपाल हिन्दूराज्य कायम हुनुपर्ने अथवा धर्मनिरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द अब जारी हुने संविधानमा लेखिनुपर्ने माग संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय–सुझाव सङ्कलनको क्रममा देशभर र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट छोटै समयमा भए पनि धेरै सङ्ख्यामा सुझाव आएका छन् । यो सुझावलाई छायामा पार्ने काम भएको छ, राजनीतिक दल, संविधानसभा तथा राष्ट्रिय दैनिक भनाउँदा छापा तथा सञ्चारमाध्यमहरूबाट । जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने हो र जनताको कदर र सम्मान गर्ने हो भने हिन्दू राज्यको एजेन्डा जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नु उचित र उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा संविधान जारी भएपछि देश धार्मिक द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने खतरा टड्कारो रूपमा देखिन्छ । यो परिवर्तनको बेला हो, हरेक परिवर्तनबाहक पनि भएर आउँछ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने वि.सं. २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा हुने र नयाँ सिर्जनाको अवसर पनि हो– अब जारी हुने संविधान । सम्भावनाका ढोका खोल्दै, मेरो पनि भावना समेटिएको छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्दछ आमनागरिकको अब बन्ने संविधानले । वर्तमान इतिहासबाट निर्देशित हुन्छ भने वर्तमानले भविष्यको रेखा कोर्दछ । गलत इतिहास नदोहो-याई नयाँ इतिहास रच्नुमा नै हामी सबैको सुखद् भविष्य सुरक्षित हुनेछ । आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा गलत विधिको प्रयोग गरी बन्द–हडतालको आयोजना गरियो वि.सं. ०७२ साउन ८ गते । यसको सकारात्मक सन्देश गएन जनतामाझ । धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा हिन्दू राज्य कायम गर्ने एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका अभियन्ताहरूलाई जनताको साथ रहेको हुँदा, बन्द–हडतालको सहारा र बाटो नरोजी वैकल्पिक उपायको माध्यमबाट जनताको बलमा शालीनताका साथ समस्या समाधानको खोजी गरी संविधान जारी गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । वैचारिक बाटो नै उत्तम बाटो हो ।
बन्द–हडताल प्रजातान्त्रिक संस्कार र जनताको मौलिक हक–अधिकारभित्रै पर्दछ । बन्द–हडताल प्रतिपक्षले सत्तापक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्ने राजनीतिक हतियार हो । सामान्यतया बन्द–हडताल जनताको पक्षमा गरिन्छ । सरकारको कार्यशैली ठीक नभएमा वा सरकारले बाटो बिराएमा त्यसको खबरदारीका लागि पनि बन्द–हडतालको सहारा लिइन्छ । जनताको बलमा आफ्नो जायज अभिमत दर्ज गराउने, जाहेर गर्ने विकल्प पनि हो बन्द–हडतालको कार्यक्रम ।
सत्याग्रह र आमरण अनशन विशेष परिस्थितिमा मात्र हुन्छ । बन्द–हडताल, सत्याग्रह र आमरण अनशन जनताका हक तथा अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि गरिन्छ । यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्यभित्रै पर्दछ । बन्द–हडताल माग पूरा गराउने साध्य होइन साधन मात्र हो, राजनीतिक प्रतिशोध होइन, प्रतिरोध गर्ने शैली हो । विकसित मुलुकमा बन्द–हडताल विरलै मात्रामा हुन्छन् । विकासशील र अविकसित मुलुकमा आफ्ना जायज तथा नाजायज माग पूरा गराउन यस्ताखाले क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । बन्द–हडताल अविकसित मुलुकहरूको रोग नै हो ।
अन्य मुलुकमा बन्द–हडताल गर्नुपरे पनि साङ्केतिक तथा शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने गरिन्छ । हाम्रो देश नेपालको हकमा सडक आफ्नै हो भन्ने गलत सोच र मान्यताको विकास हुँदै गएको छ । बन्द–हड्ताललाई अचुक अस्त्रको रूपमा लिएका छन्, राजनीतिक दलले । केही मुद्दामा बाहेक बन्द–हडतालको गलत रूपमा प्रयोग भएको छ वि.सं. ०४६ पछाडि । वैकल्पिक मार्गहरू खुला हुँदाहुँदै पनि शक्ति प्रदर्शनको बाटो बनेको छ बन्द–हड्ताल । सर्वसाधारण जनतालाई आकर्षित पार्ने मुद्दा नै नभएर पनि बन्द–हडतालको कार्यक्रम रोजाइमा परेको छ राजनीतिक पार्टीहरूको । बन्द–हडताल रहर नभएर बाध्यता भएको कपटपूर्ण अभिव्यक्ति तथा गलत विधिको प्रयोग गरी पुस्ट्याइँ गर्ने कोसिस गर्दछन् राजनीतिक पार्टीहरू, झुटको खेती गरी सर्वसाधारण जनतालाई भ्रम पैदा गराएर ।
बिनाउपयुक्त मुद्दा नाजायज माग पूरा गराउन नेपालमा बन्द–हड्तालको बिउ रोप्ने श्रेय नेकपा एमालेलाई जान्छ । बन्द–हडतालको आह्वान गर्ने नेकपा एमाले नै पहिलो अभियन्ता हो । यसको मलजलमा नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरू नेकपा एकीकृत माओवादीलगायत अन्य साना दलहरूसमेतले पसिना बगाएकै छन् । सत्तामा हुँदा ठीक र विपक्षमा हुँदा बेठीक र त्यस्तै गरेर एउटै मुद्दामा पनि भिन्न–भिन्न अडान राखी छेपारोले जस्तो रंग बदल्दै आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने नेपाली राजनेताहरूको चरित्र रहेको छ । जनताका अनिच्छा, चाहनाका विरुद्ध पनि जबर्जस्ती बन्द, हड्तालको समर्थन गर्न बाध्य बनाएका छन् सर्वसाधारण जनतालाई राजनीतिक दलले । बन्द–हडताल अचुक अस्त्र अनि प्राथमिकताको विषय बनेको छ, राजनीतिक दलहरूको मात्र नभएर अन्य क्षेत्रको पनि ।
बन्द–हडताल सँगसँगै विकृति र विसङ्गति पनि भित्रिएको छ । बन्द–हडतालको आडमा सडक पेटीको रेलिङ भाँच्नुपर्ने, विभिन्न संरचना तथा सवारीसाधनको तोडफोड गर्नुपर्ने, आगजनी गर्नुपर्ने, लाठीमुङ्ग्री प्रदर्शन गर्नुपर्ने, सडकमा टायरबाली वातावरण प्रदूषित गर्नुपर्नेलगायत जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका अवाञ्छित कार्य गर्नेतर्फ नकारात्मक सोच र संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । यसलाई राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संस्थाले आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गर्ने थलो र अवसरको रूपमा लिएका छन् । बन्द–हडताल आह्वानकर्ता राजनेता प्रहरीको सुरक्षा घेरा तथा स्कर्टिङमा सवार भएर सर्वसाधारण जनतालाई आगोको भुमरीमा होमेर आन्दोलनको मजाको पारख गर्दछन् । कति जिम्मेवार अनि उत्तरदायी छन् राजनेता जनताप्रति ?
गलत मुद्दा उठाएका कारण मुलुकका ठाउँ–ठाउँमा बन्द–हडतालको अवज्ञा गर्दै प्रतिकारमा सर्वसाधारण जनता उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका हतियार भुत्ते सावित हुँदै छन्, हतियारमा खिया लागेका छन् । बन्द–हडतालले मात्र आन्दोलन माथि उठ्दैन । आन्दोलनको उचाइ बढ्नुको सट्टा घट्ने त्यतिकै सम्भावना रहन्छ यदि यस्ता कार्यक्रम आह्वानकर्ताको नियन्त्रणबाट बाहिर गएको अवस्थामा । यस्तो परिस्थितिको आँकलन, प्रक्षेपण र मूल्याङ्कन गलत भएमा बन्द–हडतालको स्वरूप कहिले उग्र तथा कहिले शिथिल हुन गई आह्वानकर्तालाई फेस सेभिङको मार्ग बन्द हुने खतरा रहन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेकपा एमाओवादीको नेतृत्वमा ३० दलीय मोर्चाले गरेको तीनदिने आमहडताल फिर्ता लिन बाध्य हुनु । त्यस्तै गरेर अर्को उदाहरण हो गत वर्ष नेकपा एमाओवादीले घोषणा गरेको सातदिने आमहडतालको कार्यक्रम ।
बन्द–हडतालको चपेटामा परी मुलुकले ठूलो क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । दैनिक अर्बौँको घाटा भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई बन्द–हडतालको दीर्घकालीन असर राष्ट्रले भोग्नुपरेको अवस्था छ ।
बन्द–हडतालको असर :
ड्ड हुनेखानेभन्दा हुँदा खानेलाई असर पर्दछ ।
ड्ड दैनिक ज्यालादारी गरी बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने मजदुरलाई छाक टार्न समस्या हुन्छ ।
ड्ड समयमा स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताल पुग्न नसकी उपचार नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ ।
ड्ड विदेश प्रस्थान गर्ने तथा नेपाल प्रवेश गर्ने स्वदेशी एवम् विदेशी सडक तथा हवाईयात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न नपाएर समस्या झेल्नुपर्दछ ।
ड्ड त्रसित वातावरण सिर्जना भई शान्ति–सुरक्षामा चुनौती थपिन्छ ।
ड्ड चोरी, डकैती, हत्यालगायत अन्य अवाञ्छित क्रियाकलाप तथा गतिविधि बढ्छन् ।
ड्ड माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुन गई बजारभाउ बढ्छ, कालोबजारी बढ्छ ।
ड्ड तरकारी तथा फलफूलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सडे– गलेर नष्ट भएर जाने सम्भावना रहन्छ ।
ड्ड व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् ।
ड्ड कलकारखाना, उद्योगधन्दा बन्द हुँदा व्यापारघाटा बढ्न जान्छ ।
ड्ड निर्यातभन्दा आयातमा बढी भर पर्नुपर्दछ ।
ड्ड औद्योगिकलगायत कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँछ ।
ड्ड शैक्षिक पात्रो व्यवस्थित नभएर विद्यार्थीको अध्ययनमा बाधा पुग्दछ ।
ड्ड दैनिक १५००–२००० युवा श्रम बेच्न बिदेसिन बाध्य छन् ।
ड्ड उच्च अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिन्छ ।
ड्ड स्वास्थ्योपचारका लागि ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिन्छ ।
ड्ड दक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन भई बेनड्रेन हुन्छ ।
ड्ड सिर्जनामा भन्दा मानिस कुलतमा फस्दछ ।
ड्ड ठूला–ठूला आयोजनाको निर्माणकार्य पछाडि धकेलिन गई निर्माणकार्यको समयावधि तथा लागत बढ्न जान्छ ।
ड्ड विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा समावेश भएको नेपालमा विदेशी पर्यटकले समेत बन्द– हडतालको मार खेप्नुपर्दछ । यसको सकारात्मक सन्देश जाँदैन विश्वमा ।
ड्ड पर्यटन, होटल व्यवसायलगायत अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ ।
बन्द–हडताल कसैको पनि हितमा छैन । जनताका हक–अधिकार तथा देशका जल्दा–बल्दा समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बन्द–हडतालका कार्यक्रम साङ्केतिक तथा शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गर्नुपर्छ । गलत मनसाय राखेर तय अनि लक्षित गरिनुहुँदैन कुनै पनि किसिमका बन्द–हडतालका कार्यक्रम । बन्द–हडतालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बन्दकर्ताले नै लिनुपर्ने, त्यसको जवाफदेही हुनुपर्ने र बन्द– हडतालको क्रममा हुने समग्र क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बन्द–हडताल आह्वानकर्ताबाट भराउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ संविधानमा नै । बन्द–हडतालको प्रकृति हेरेर समर्थन अथवा विरोध गर्ने संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्दछ ।
माओवादी दशवर्षे द्वन्द्व तथा विभिन्न समयमा भएका असान्दर्भिक बन्द–हडतालका कारण मुलुकले छलाङ मार्न नसकी पछाडि धकेलिएको देशको विकास– निर्माण अनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गई त्यसको दूरगामी प्रभाव राष्ट्रले भोग्नुपरिरहेको अवस्थामा ०७२ वैशाख १२ गते आएको विध्वंसकारी भूकम्प तथा सोही महिनाको २९ गते आएको विनाशकारी परकम्पको कारण देशले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । वि.सं. १९९० सालको प्रलयकारी महाभूकम्पपछिको एउटा कालखण्ड तथा तानाशाही राणाशासन र एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको समाप्त भई अर्को कालखण्डको सुरुवातमा र वि.सं. २००७ सालदेखि थाती रहेको जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान संविधानसभाबाट जारी गर्ने सङ्घारमा छौँ हामी । नयाँ सोच, शैली र विचारको आधारशिलामा नयाँ इतिहास रच्नु परेको छ ।