परम्परागत शैलीबाट चल्दै आएको मुलुक नेपाललाई एकाएक परिवर्तन गर्न कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सख्त जरुरी छ । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धले नेपाल र नेपालीलाई केही चेतना दिएकै हो । प्रत्येक वर्ष जाने बाढी, पहिरो, आगलागीका साथै पछिल्लो चरणमा गएको भूकम्पले पनि जनमानसको चेतना थप तिखार्ने काम गरेकै मान्न सकिएला । तथापि, हुनेखाने या उपल्लो वर्गलाई न त जनयुद्धले कुनै असर पा-यो न दैवी विपत्तिले नै । यो वर्गको खुल्न लागेको चेतना पनि विस्तारै बन्द हुन लागेको अनुभूति गरिँदै छ । विनाशकारी भूकम्पले झन्डै एक मिनेट घर हल्लाउँदा घर ढलिहाल्ला कि, मरिहालिएला कि भनी उतर्सिएका मानिसले भूकम्प नै बिर्सन लागिसके । भूकम्पपछि गरिब र कमजोर मानिसको अवस्था झन् दयनीय बन्न पुगेको छ भने राहत र उद्धारको बहानामा अवैधानिक तवरले आफू मौलाउने काम गर्नेहरूको यतिबेला जगजगी चलेको छ । भन्ने नै हो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि प्रलयकारी भुइँचालो त बरदानजस्तै पो भएछ ।
समाजमा असुरक्षा, गुन्डागर्दी, अपहरण, धाक–धम्कीजस्ता विकृतिका साथमा लोभपाप बढ्नुमा जसरी हुन्छ पैसा कमाउने कामले प्रश्रय पाउनु नै हो भन्न सकिन्छ । बेथिति गरेर धन आर्जन गर्ने होडबाजीले आज मानवीय गुण र अस्तित्वमाथि नै चुनौती दिएको छ । यो निकै खतरनाक कुरा हो । जसरी हुन्छ रकम जम्मा नगरे बुढेसकालमा दुःख पाइन्छ भन्ने सोच आमनागरिकमा पैदा हुनुमा सरकारको निकम्मापनले काम गरेको छ । यदि आफ्ना नागरिकको उत्तराद्र्धको जीवन सहज ढङ्गले कटाउन सरकारले सशक्त योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो भने मानिसमा धन कमाएर सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिमा अलिक कमी आउने थियो । उनीहरू ढुक्कको जीवन बाँच्न सक्ने थिए । त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानले मानवीय अस्तित्वलाई सहयोग पुग्ने र सामाजिक सुधारवाद नीति अवलम्बन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्छ । सरकारले सोसल सेक्युरिटीको कार्यक्रम लागू गर्न प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आयस्रोतको फर्म भरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र आयस्रोतको मापदण्ड तोकेर कम आय भएकालाई आयस्रोत बुझाउनु नपर्ने र मापदण्ड पुगेकालाई २० प्रतिशत आयकर ६० या ६५ वर्ष उमेरसम्म बुझाउनुपर्ने, उक्त उमेर कटेपछि बुझाएको रकमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेन्सनको रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ । ६५ नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सेवासुविधाका लागि निःशुल्क रूपमा चियानास्ता, साँझबिहानको खाना र बिरामी पर्दा उपचारको प्रबन्धसहित उनीहरूलाई ल्याउनेलैजाने सार्वजनिक बसको निःशुल्क प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसले परिवार र समाजमा पनि शान्तिसुरक्षा कायम गराउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा कुनै सन्देह राख्नैपर्दैन । नागरिकमा पनि यसले ठूलो सुख–सन्तोष दिलाउनेछ ।
आजको जमानामा धार्मिक साम्प्रदायिकताको कुरा अनावश्यक छ । राज्यले कुनै पनि धर्म अँगाल्न र पक्षपात वा भेदभावग्रसित भएर नभई समाजसुधारको नीति अँगाल्दा प्रत्येक धर्मावलम्बी, जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई समेट्न सकिन्छ । पहिले हिन्दू अधिराज्य भन्नु कमजोरी थियो भने अहिले फेरि धर्मनिरपेक्ष भनेर अर्को गल्ती गरिँदै छ । कुनै पनि धार्मिक सङ्घ–संस्था सरकारबाट परिचालित हुनुहुँदैन । मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा आदिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु नै उचित हुन्छ । ती निकायले राज्यले तोकिदिएको नियम–कानुन पालना नगरे यथोचित कारबाही भने गर्नैपर्छ । सुझावकै रूपमा भन्नुपर्दा राजनीतिमा प्रवेश गरी उच्च ओहोदामा पुग्न या प्रतिस्पर्धा गर्न शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई फोकस गर्नु पनि व्यावहारिक हुन सक्दैन । बरु जनताद्वारा मत पाएर कामको आधारमा जितेर आउनु नै महत्वपूर्ण हो र त्यही नै एउटा राजनीतिकर्मीको लागि जनताद्वारा प्रदान गरिएको योग्यताको सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र हो । यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समितिमा सेनाप्रमुख, प्रहरीप्रमुख, जनसम्पर्क प्रमुखको जिम्मेवारी तथा तिनका अनुभव महत्वपूर्ण हुने हुँदा उनीहरूबिनाको समिति अपूर्ण हुनेमा सन्देह गरिरहनै पर्दैन ।
अन्त्यमा गरिब देशबाट मानिस विकसित मुलुकमा जान किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने सवालको जवाफ पनि राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधाभित्रै खोज्न सकिन्छ । विद्वान् पढेलेखेका सचेत नागरिक त हाम्रो देशमा पनि छन्, तर पनि सुधारिएको समाज भने छैन । फलतः हाम्रा बुद्धिजीवीहरू मुलुकमा सिर्जना भएको अशान्ति, असुरक्षा, ठगी आदिको व्याख्या–विश्लेषण गर्ने, गुटविशेषलाई पुट दिने, तर ‘ट्रान्सफर्मेसन अफ नलेज’ भन्ने सोचबाट भने निकै टाढा रहेका देखिन्छन् । जति बुझेको भए पनि अबुझ पक्षको भीड ठूलो छ भने ‘हो मा हो’ गर्दै समर्थन दिने प्रवृत्तिले गर्दा यहाँ असल या इमानदार व्यक्तिले त्यसै खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म सभ्य समाजको सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म सुरक्षा फौजको आकार या दरबन्दी बढ्दै जाने र नागरिकको सुख–सुविधाका लागि छुट्याउनुपर्ने बजेट सेना, प्रहरीलाई खन्याउनुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ । यसले गर्दा सुधार र विकासका काम अघि बढ्न सक्दैनन् र समाज झन्–झन् पछि पर्ने खतरा रहिरहन्छ ।
– प्रो. रेस्लर तथा पूर्वसैनिक दि भरतबहादुर विसुराल (हिमालयन टाइगर)