जर्ज बनार्ड शा सुदर्शन थिएनन् अरे । एकपटक एक सुन्दर अभिनेत्रीले उनीसँग विवाहको प्रस्ताव गरिछिन् । मात्र सुन्दरताको बलमा प्रख्यात भएकी ती अभिनेत्री औसतभन्दा कम बुद्धिमान रहिछिन् । आफ्नो त्यो कमजोरीको ज्ञान भएकी अभिनेत्रीले भनिछिन्, ‘मसँग विवाह गर्नुस्, सोच्नुहोस् जब हाम्रो सन्तान तपार्इंको बुद्धि र मेरो सुन्दरता लिएर जन्मला त्यो कस्तो अद्वितीय होला ?’ शाले जवाफ दिएछन्, ‘सुन्दरी यदि त्यो सन्तानमा तिम्रो बुद्धि र मेरो रूप आयो भने पनि अद्वितीय नै होला’ । जब दुई भिन्न कुराको सम्मिश्रण गरिन्छ आवश्यक छैन कि दुवैको असल चरित्र मात्र मिलेर अर्को निर्माण होस् । दुवैको खराब चरित्र मिलेर अर्को निर्माण हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।
समाजवादउन्मुख घोषणा गरिएको राष्ट्रले निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने दाबी गर्दछ त्यो अलि पचाउन गाह्रो हुने किसिमको सोच हुन्छ । समाजवादमा धेरै भएकासँग लिएर नभएकालाई दिने अवधारणा हुन्छ । प्रतिफलको निमित्त लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको कुनै पनि व्यवसाय यदि राम्रो प्रतिफल भएमा राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार राज्यले राख्छ । यो मस्यौदामा पनि धारा २२ (१)(च)मा नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता त दिइएको छ, तर त्यसको लगत्तै तल प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (६)ले कुनै खास उद्योग, व्यापार र सेवा राज्यले मात्र गर्न पाउने गरेर नागरिकलाई जतिखेर पनि बन्देज लगाउन सकिने प्रावधान गरेको छ । त्यस्तो उद्योग, व्यापार र सेवा जे पनि हुन सक्छ । बेलुका ओछ्यानमा जाँदासम्म वैधानिक भएको आफ्नो व्यवसाय बिहान उठ्दा गैरकानुनी भइसकेको हुन सक्छ ।
कुन कुरा राष्ट्रियकरण गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुरा सत्ताको स्वविवेकमा छोडिएको हुन्छ । यही यो मस्यौदामा पनि छ । यस्तो नहोस् भन्नको निमित्त उद्योगी व्यापारीले हमेशा सत्ताधारीको प्रियपात्र भइरहन आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रियपात्र कसरी हुन सकिन्छ त्यो खुला गोप्य हो । यो प्रियपात्र हुन गरिने प्रयत्नको मोल चुकाउनुपर्ने उपभोक्ताले नै हो चाहे त्यो धन्नासेठ होस् वा हरिकंगाल । त्यसै पनि वर्तमानमा गहुँभन्दा चोकर महँगो, धानभन्दा भुस महँगोको मार नेपाली जनताले झेलिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा दोष सामान्यतया बीचमा काम गर्न बिचौलियाहरूलाई दिइने गरिन्छ ।
कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल नपाएमा लगानी गर्दैन । धारा ३० मा भएको सम्पत्तिको हकमा लगानी सुरक्षाको कुनै प्रावधान छैन । बरु प्रगतिशील करको माध्यमबाट कमाउन अरूचि लाग्ने वातावरण पैदा हुन्छ । उदाहरणको निमित्त यदि कसैको कमाइ एक रुपैयाँले माथ्लो खुड्किलामा गएको अवस्थामा उसको कर हजारौँले बढ्छ भने उसको प्रयत्न त्यो एक रुपैयाँ लुकाउने हुन्छ । यसले आर्थिक विकृति त पैदा गर्छ नै साथमा अर्को खुड्किलोको आधा पनि पुग्न नसक्ने अवस्थामा ऊ कम कमाउने प्रयत्नतिर लाग्छ । उद्योगको उन्नति नभको अवस्थामा बेरोजगारी बढ्न जान्छ । रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था र्गार नसेकको अवस्थामा धारा ३८को रोजगारीको हकअनुसारको बेरोजगार भत्ता सरकारी कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी कोषमा भार पर्नु नै नागरिकको गोजीमा करको भार पर्नु हो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन करिबकरिब कृषिले धानेको अवस्थामा मस्यौदाले कृषि जमिनलाई उत्पादनको साधन मानेको छैन । कृषिमा शारीरिक श्रम मात्रले नहुने र त्यसमा प्रविधि, व्यवस्थापन पनि चाहिने सत्यसँग आँखा चिम्लेको छ । कृषिमा लगानी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, प्रविधि, औजार र सामग्रीको प्रबन्ध गर्नेहरूलाई किसान नमानिने र यो काम सरकारी प्रयत्नबाट गर्ने भनेर दशकौँदेखि गरेको राजस्वको लगानी बालुवामा हालेको पानीसरह भएको तथ्यलाई आँखा चिम्लेको छ ।
यसरी निजी क्षेत्रलाई परोक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्ने, कृषिलाई उत्पादनको औजार नमान्ने, ससाना स्वरोजगारभन्दा अरूकोमा श्रम गर्न प्रेरित गर्ने प्रावधान राखेर यो मस्यौदा आपैँmमा अलमलिएको छ । एक भागको अरू भागहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध विचार नगरेकोजस्तो लाग्ने गरेर यो मस्यौदा आपसमै बाझिएको छ । एक्लै हेर्दा उत्तम देखिएका दुई धाराहरू जब अन्तरसम्बन्ध केलाइन्छ त्यसबेलामा समष्टि रूपमा दुवै धारा हानिकारक पनि हुन सक्छन् । त्यस्तै यसमा पनि भएका छन् ।
शब्द खेलाउने काम गर्दा मौलिक हक भागमा यस्ता हकहरू राखिएका छन् जुन हक पहिले नै उल्लेख भइसकेको छ । धारा ३० को सम्पत्तिको हक कायम भइसकेपछि धारा ४१ र ४२ मा भएका खाद्य र आवासका कुराहरू व्यक्तिले सम्पत्तिसरह होइन राज्यबाट निःशुल्क र अविरल प्राप्त गर्न पाउने भन्ने प्रसङ्गको अर्थ हुन जान्छ । यदि यसो होइन भने यी हकलाई अलग्गै धारा हुनुपर्ने नै थिएन । त्यसैले भोकोले राज्यबाट निःशुल्क खाद्य, आवास आदि पाउनुपर्ने हुन्छ । रोजगारीको हकले आफूले मन पराएको रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ता दिइनुपर्ने हुन्छ । यदि यी धाराहरूको भावना त्यो होइन भने बारम्बार अनेकौँ धारामा दोहो-याउनुको अर्थ छैन ।
यी कुराहरू प्रचलन गर्नुपर्ने, नगरिए प्रचलन गराइपाउन न्यायपालिकामा रिट लाग्ने हुन्छन् । त्यसैले संविधान लागू भएको अघिल्लो दिनदेखि नै यी कुराहरू दिइनुपर्ने हुन्छ । सबैको कुरा परोस् भनेर एउटा विषय अनेकौँ धारामा राख्दा यो मस्यौदा मुलुकको गन्तव्य निर्धारण गर्न असफल भएको छ । समाजवादी मुलुकको कल्पनामा निजी क्षेत्रको भूमिका खोज्दा आर्थिक खाका अलमलमा छ । सबैलाई समेट्ने प्रयत्नमा सबै समान हुन् भन्ने सिद्धान्त अलमलमा छ ।