समाज तीव्र गतिमा परिवर्तनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा बन्दै गरेको संविधानमा दीर्घकालीन सोच राखिनु जरुरी हुन्छ । अहिले महिलाले अंशको अधिकार पाएको हो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन, कारण अंश त छाडौँ विवाहको भोलिपल्टदेखि माइतीमा आफू सुत्ने गरेको बिस्तारा पनि आफ्नो हुँदैन छोरीहरूका लागि । वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा व्यापक विभेद छ समाजमा । धर्मको आधारमा विशेष गरी महिला र दलितका लागि त्यत्तिकै विभेदकारी र अन्यायपूर्ण समाज छ । वास्तवमा आज महिलालगायत सबै नागरिक स्वतन्त्र, प्रतिष्ठित, समुन्नत, मर्यादित जीवन र परिवर्तनकारी समाज चाहन्छन्, तर बालविवाह, सतीप्रथाको बेलाको जस्तो समाज होइन । बालविवाहताकाको प्रचलनहरू कायमै रहेको नेपाली समाज र पुस्ताजन्य मानसपटलले महिलाको हकलाई एउटा नागरिक हकको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन, तर परिवर्तनलाई राज्यले रोक्नुहुँदैन ।
जुन आधार र धरातलमा नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्, सञ्चारको हक स्थापित छ, मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान तत्पर देखिन्छ, बालअधिकार, श्रमिकहरूका अधिकारहरू कायम हुन्छन्, त्यही आधार र धरातलमा महिलाका अधिकार पूर्ण मानवको रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जसरी आज राजनीतिक दल, स्ूचना सञ्चारलगायत सबैमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन त्यसैगरी महिलाका अधिकारमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । सँगसँगै विदेशमा बेच्न, विदेशीका यौनदासी बन्न, बलात्कार गर्न, वैवाहिक सम्बन्धलगायत पारवारिक रूपमा महिला हिंसा गर्न, दाइजो, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रचलन, गर्भावस्थाजस्ता विभिन्न नाममा विभेद गर्न, समाजमा धर्मको नाममा हुने लैङ्गिक हिंसा गर्न पनि रोक्नुपर्दछ ।
हामी छोरीबुहारीले धेरै अधिकार मागे भनेर झर्किन्छौँ, अर्काले धर्म परिवर्तन ग-यो भनेर अत्तालिन्छौँ तर आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्दैनौँ । दलितले खाना छोयो भनेर भोजभतेर नै नै छाडेर हिँड्छौँ, महिलाकै नामबाट सिर्जित भागवत गीता महिलाले छुनु पनि हुँदैन भन्छौँ । सबै धर्मको आ–आफ्नै विशिष्टता छ त्यस्तै हिन्दूधर्म पनि अति उच्च आदर्श धर्म हो । अत्यन्तै विशिष्ट, वैदिक धर्म हो, तर यसको व्याख्या र कार्यान्वयन यसरी गरियो, धार्मिक आलेख, कृतिहरू यसरी लेखिए कि समाजमा चरम वर्गीय, जातीय, राजनीतिक, लैङ्गिक विभेदको स्थिति सिर्जना भयो, जुन वास्तविक हिन्दूशास्त्रहरूमा गर्र्नैहुँदैन । अहिले हिन्दू राज्यको नाममा राजनीति पनि सुरु भएको छ, नेपालजस्तो मुलुकमा धर्मको नाममा राजनीति गरिनुहुँदैन । त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, धर्म त नागरिकले अवलम्बन गर्ने कुरा हो । हाम्रो समाजमा व्याप्त यस्ता सम्पूर्ण विभेदलाई परिवर्तन गर्दै नजाने हो भने देश नै पछि पर्ने कुरा निश्चित छ । यस परिवर्तनको खाका कोर्ने काम यो संविधानले गर्नुपर्दछ ।
कतिपय विषयमा प्रशंसनीय र सकारात्मक देखिएको वर्तमान मस्यौदाले कम्तीमा आजसम्म सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तहरूद्वारा महिलालाई प्राप्त अधिकारहरू तथा अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भई हालसम्म प्रयोग गरिसकेको नागरिकताको हकलाई रोक्नुभन्दा बरु त्यतिबेला नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । आमाको नामबाट नगरिकता दिने विषयलाई वादी प्रथा ठान्नु गलत हो जुन धारा १२(४) मा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल दैनिक सयाँै व्यक्तिको वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद भइरहेको अवस्थामा यस्ता सम्बन्धविच्छेदपश्चात् सन्तानको अवस्था, विभिन्न प्रविधिद्वारा जन्माइएका सन्तान, विभिन्न कारणले बाबु नभएका सन्तानको अवस्थामा वा बाबुआमा दुवै विवाह गरेर १५ वर्षसम्म सँगै बसेर दुवैजनाले नागरिकतासमेत लिएको अवस्था नभएमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नागरिकता प्रदान गर्न सकिँदैन । विवाह भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, एउटा सम्झौता हो सधैँ रहन वा नरहन पनि सक्छ, तर सन्तान जन्म भइसकेपछि ऊ जन्मेको, हुर्केबढेको स्थान तथा अन्य देशको नागरिक नभएको अवस्थामा सम्बन्धित देशमा उसका आफ्नै अधिकार सिर्जना भएका हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउनुहुँदैन, तर आमाको नामले नागरिकता दिएको कारणले होइन कि पटकपटक राजनीतिक स्वार्थले विभिन्न व्यवस्था गरेर विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिइरहनुभन्दा वास्तविक नेपाली नागरिक बाबु वा आमाका सन्तान जो नेपालमै जन्म भई नेपालमा नियमित बसोबास गर्दछन्, अन्य देशबाट कुनै नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् नेपालको राष्ट्रिय भाषामा जान्दछन्, नेपाली नागरिकको दायित्व निभाएका छन् यस्ता व्यक्तिलाई बाबु वा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता दिइनुपर्दछ ।
जसरी कुनै समय कतिपयले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न चाहँदैनथे, गरिब निमुखा भए नै शासन गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठान्दथे, त्यस्तैगरी महिलालाई अधिकारविहीन बनाएर शासन गर्न अब सम्भव छैन । यो अधिकारको मात्र कुरा होइन, सही तरिकाले व्यवस्थित गर्न सके विकासको दृष्टिकोणले लगभग ५२ प्रतिशत जनशतिmको सवाल पनि हो । वास्तवमै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू र जनताको सहभागितमा लेखेको संविधानबाट प्रदत्त हकअधिकारको जयजयकार गर्न जनता आतुर छन् ।