अफगानिस्तानका विभिन्न जातीय कविला–प्रमुखलाई राजनीतिक नेताको रूपमा स्थापित गराएर अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तान, भारत र रुसले तिनीहरूकै साम्प्रदायिक सङ्गठनहरूलाई आ–आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्दाखोज्दै विदेशी शक्तिद्वारा निर्देशित र संरक्षित भइरहेका प्रत्येक जातीय र साम्प्रदायिक सत्ताविरुद्ध निरन्तर रूपले एकपछि अर्को जातीय र धार्मिक विद्रोहहरू जन्मँदै गए । घुसपैठिया विदेशी शक्तिहरूले मोहम्मद तारकी, नाजीबुल्लाह, गुलबुद्दीन हिक्मत्यार, बुरानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसुद, इसमाइल खान, मुल्लाओभर रसिद दोस्तम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फाहिम, अब्बदुल हक र हमिद कारजाईमध्ये कसैलाई पनि सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय नेता (साझा नेता)का रूपमा स्थापित गराउन सकेनन् । फलतः षड्यन्त्रकारी विदेशी राष्ट्रहरू नै धर्मसङ्कटको तनावमा परिरहेका छन् । जातीय र साम्प्रदायिक राजनीतिको चक्रब्युहमा फसिसकेपछि सिङ्गोराष्ट्रलाई स्वीकार्य हुनसक्ने साझा राष्ट्रिय नेता जन्माउन, भेटाउन र स्वीकार गर्न कति धेरै कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा अफगानिस्तानको अवस्थाले देखाइरहेको छ ।
‘राजतन्त्रसँग मेलमिलाप नगर्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि अफगानिस्तानको जस्तै हुन जानेछ’ भनेर स्वर्गीय बीपी कोइरालाले ३८ वर्ष पहिले नै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले नेपालमा जाति र धर्मको मुद्दा प्रवेश गराउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखेर नै सम्भवतः उहाँले स्थितिको पूर्वानुमान सटिक रूपमा गर्नुभएको थियो होला । स्वर्गीय बीपी कोइराला र स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीभन्दा पछिका प्रायः सबै पार्टीका धेरै नेताहरू बेलैमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग मेलमिलाप गर्न सकिएन भनेर पश्चाताप गरिरहेका व्यक्ति हुन् भने जननायक बीपी कोइरालाचाहिँ बेलैमा राजतन्त्रसँग मेलमिलाप गर्न नसकेर पश्चातापमा परेका एक मात्र नेपाली नेता हुन् । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अतिक्रमणकारी औजार मात्र सावित भएको नेकपा माओवादीको जाति, क्षेत्र र सङ्घीयताको साम्प्रदायिक नाराले पनि नेपाललाई नजिबुल्लाह, बार्बाक कर्मालजस्ता विदेशी साम्राज्यवादका पक्षपोषक, गुलबुद्दीन हिक्मत्यारजस्ता साम्प्रदायिक र मुल्लाओभारजस्ता अतिवादी नेता मात्र उपहारका रूपमा दिएको छ ।
कविलावाद र साम्प्रदायिक अफगानी समाजमा उदारवादी र राष्ट्रवादी नेतालाई चरित्रहीन र दोग्ला भन्ने गरिएझैँ नेपालमा पनि सिङ्गो राष्ट्र र सबै जातिको सामूहिक भलाई चाहने नेतालाई जाति र सम्प्रदायको विरोधी भन्न थालिएको छ । तस्करहरूको प्रभुत्व कायम रहेको क्षेत्रमा उनीहरूको विरोध र मुकाबिला गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र सामथ्र्य नभएका कारणले पनि कतिपय कर्तव्यनिष्ट प्रहरीहरू उनीहरूका सहयोगी बन्न विवश भएझैँ माओवादीको साम्प्रदायिक राजनीतिले बजार कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, महन्त ठाकुर, पशुपतिशमशेर जबरा, शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाजस्ता पाका नेताहरूले पनि साम्प्रदायिकताको विरोधमा बोल्ने दुस्साहस गर्न नसकी माओवादीका ‘अनन्य सेवक’ बन्न इच्छुक भए । साम्प्रदायिक जातिवादी बन्न विवश भएका सोतर–दोलर यी नेताहरूका तुलनामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समावेशी राजनीतिका निम्ति जनसमाज मात्र समावेशी नभएर भूगोल पनि समावेशी हुनुपर्दछ भन्ने दुस्साहस गर्नुभयो र सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि विखण्डनवादी र जातिवादीको भोट मलाई चाहिँदैन भनेर प्रस्ट भन्न सक्नुभयो । जनता र राष्ट्रलाई मन्दविष खुवाएकै कारण कोही नेता र पार्टी जनप्रिय बन्न गयो भन्दैमा मन्द विषकै पसल थापेर मन्दविषकै व्यापार गर्न खोज्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर, पशुपतिशमशेर राणालगायत गैरजिम्मेवार नेताहरू राष्ट्रको घाउभित्र अण्डा पारिदिने निलोझिँगाजस्ता अवसरवादी हुन् । जातीयवादी र सङ्घीयतावादीजस्ता साम्प्रदायिक शक्तिलाई प्रभाव र प्रभुत्व बढाउने मौका दिएर राज्यसत्तामाथि हावी हुन दिने हो भने सामूहिक कल्याण, सामूहिक अस्तित्व र सामूहिक सुरक्षाको चाहना राख्ने एउटा नागरिक पनि भेटाउन सकिने छैन ।
अमेरिका आफैँले शक्तिशाली बनाएका गुलबुद्दीन हिक्मत्यार, ओसामा बिन लादेन र मुल्लाह उमरजस्ता साम्प्रदायिक नेता र उनीहरूको सङ्गठनलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरेको, भारतले आफैँद्वारा निर्मित, संरक्षित र लक्षित तमिलहरूको सङ्गठन लिट्टेलाई नै समाप्त पार्न भारतीय सेना पठाएकोजस्ता उदाहरणीय हेर्ने हो भने विदेशीको आडमा उफ्रिरहेका नेपाली नेताले पनि भोलि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ला भन्ने सोची बेलैमा नेपाल र नेपालीप्रति जिम्मेवार र गम्भीर भइहाल्नु उचित हुनेछ । नेपाली समाजको चिरस्मरणीय नेता बन्नका निम्ति जनताकै धर्मसंस्कृति र इतिहासमा आधारित मूल्य–मान्यता, परम्परा, आस्था र विश्वासकै आधारमा मात्र समस्या देख्न सक्ने र समाधान खोज्न सक्ने किसिमको राजनीतिक दृष्टिकोण स्थापित हुनुपर्दछ । समाजले महसुस नगरेका र कल्पनासमेत नगरेका घटनालाई मुद्दा बनाएर परिवर्तनका नाममा अर्काको समस्यालाई आफ्नो समस्या बनाउन खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो समाजको मूल्य–मान्यता र दृष्टिकोणअनुसार पुरुष र महिलाको यौन–सम्बन्धलाई स्वेच्छिक र बलात्कारसमेत गरी जम्मा दुई प्रकारको मात्र ठानेको छ ।
आजकाल भन्ने र सुनाउने गरिएको ‘यौनशोषण’ र ‘लैङ्गिक हिंसा’ भनेको कसको कस्तो प्रयत्नबाट घटित भएको वा हुनसक्ने घटना हो भन्ने कुरा नेपाली समाजलाई ठम्याउनै कठिन भइरहेको छ । हाम्रो समाजले कल्पना पनि गर्न नसकेको हुनाले कुन किसिमको यौन सम्बन्धलाई शोषण र हिंसामा आधारित मान्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा कुनै परिभाषासमेत बनाउन सकेको देखिँदैन । दाम्पत्य सम्बन्ध बिग्रिएर पारपाचुके गरियो भन्दैमा विगतको यौन–सम्बन्धलाई अवैध र शोषण भनिहाल्न मिल्ने कुरा होइन । तैपनि डलरले भित्याएको ‘यौनशोषण’को असान्दर्भिक नारालाई परिभाषाबिना नै स्वीकार गरेर व्यर्थमा चर्चित बनाइएको छ । रजस्वला भएकी महिलालाई परिवार बस्ने घरभन्दा बाहिरको सानो छाप्रो, टहरो र ओडारमा बसाल्ने चलनलाई नेपालीको धर्म, संस्कृति नबुझेको विदेशी महिलाले अन्याय र अपमानका रूपमा देख्नु, बुझ्नु त स्वाभाविकै हो, तर घटीमा पाँच दिन र बढीमा सात दिन नभएसम्म रजस्वला भएकी महिलाले दैनिक पूजा र अन्य किसिमको शुभकार्यमा सहभागी हुन नमिल्ने भनेर वेद, पुराणजस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक शास्त्रले निषेध गरेको कुरा जान्दाजान्दै पनि नेपालको संस्कृति जाने–बुझेकी महिलाले समेत यसलाई अन्याय र भेदभावका रूपमा प्रचार गर्नु र बुझ्नु गलत हो । छाउपडीलाई बसाल्ने, छाप्रो, टहरो, गोठ र ओडार साँघुरो, फोहोर र प्राणघाती हुनसक्ने कुरा साँचो–सत्य भएर पनि यसलाई पुरुष समुदायले दुर्भावनापूर्वक गरेको उपेक्षा र अन्यायका रूपमा बुझ्नु जायज हुँदैन । किनकि रजोवती महिलालाई स्पर्श गर्न नमिल्ने, गर्न अछुत मान्ने गरेको कुरा यथार्थ भएर पनि यसलाई अपमान, उपेक्षा र दुर्भावनाको रूपमा बुझिहाल्न कदापि मिल्दैन । सम्मान र अपमान भनेको गाँस, बासका आधारमा मात्र बुझ्न मिल्ने कुरा नभएर समाज र परिवारको दृष्टिकोण, नियत र सामथ्र्यलाई पनि हेरेर ठम्याउनुपर्ने विषय हो । कतिपय मानिसका परिवार बस्ने खास घर नै छाउपडी गोठ आकारका छन् भने तिनीहरूलाई कसले अपमान गरेको ठान्ने ? हाम्रो परम्पारा र संस्कृतिको सार्थकता र निरर्थकता देख्ने–देखाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो । मृतकहरूको शवलाई आगोमा जलाउने हाम्रो संस्कृतिलाई कसैले नराम्रो भन्दैमा हामी आफ्ना आमाबाबुको लाशलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर गिद्ध र स्याललाई खुवाउन सक्दैनौँ । सामान्य नेपाली नागरिकको त कुरै छाडिदिऊँ, संस्कृतिको परम्परामा भावनात्मक मूल्य र सकारात्मक उद्देश्य नदेख्ने माआवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले पनि आफ्ना परिवारका सदस्यको लाशलाई टुक्राटुक्रा पारेर स्याल र गिद्धलाई खुवाउन सक्नुहुन्न होला ।
धर्म र संस्कृतिका परम्परागत मूल्य–मान्यताहरूमध्ये कुन–कुन असान्दर्भिक भइसकेका छन् र कुन–कुन अझै समाजका निम्ति उपयोगी छन् भन्ने निर्णय गर्ननिम्ति कम्तीमा विश्वको धार्मिक सांस्कृतिक इतिहासको गहन अध्ययन गरेको प्रोफेसर नै हुनुपर्दछ । परम्परा बनाउने र भत्काउने कुरा क्याम्पस पढिरहेको अठारवर्षे विद्यार्थीले उल्टो पिक्याप लगाएर ‘गिरिजा कोइराला कुर्सी छाड्’ भनेजस्तो सजिलो र सस्तो निर्णय होइन । परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई एक–अर्कासँग गाँसेर राख्ने बहुआयामी मूल्य–मान्यताहरू जुनसुकै युगमा पनि आवश्यक हुन्छन् । पारिवारिक निष्ठा र सामाजिक मूल्यका आधारहरू भत्कनु स्वस्थ राजनीतिका लागि पनि खुसीको विषय होइन । आजको राजनीतिले श्रीमान्–श्रीमतीका बीचमा, दाजुभाइका बीचमा, धनी–गरिबका बीचमा जाति–सम्प्रदायका बीचमा वैमश्यता मात्र बढाइदिएको छ ।
वैमनश्यताले जहिले पनि समाजको एउटा हिस्सालाई उत्पीडनमा पारिरहेको हुन्छ । व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा कोही पनि कसैका प्रगतिको बाधक बन्न हुँदैन र कसैले कसैलाई बाधक ठान्न पनि हुँदैन । क्रान्ति र परिवर्तनको चाहना राख्ने व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले आफ्नो नयाँ पहिचान स्वयम् बनाउने हो, पहिचान भनेको कसैसँग मागेर प्राप्त हुनसक्ने कुरा होइन । नयाँ नेपालको नारा लगाउनेहरूले पिछडिएका जाति–जनजातिलाई अझ ढुङ्गे युगको पहिचानका लागि किन लडाएका होलान् ? पुरानो संस्कृति र सामाजिक पहिचानका नाममा बहुपतिप्रथा भएका आदिवासी र जनजातिहरूले त्यही प्रथालाई कायम राख्न चाहेका छैनन् । संस्कृतिको अर्थ नै परिमार्जन र परिष्करण भएको हुनाले जुनसुकै जातिसम्प्रदायको संस्कृति निरन्तर रूपमा परिमार्जित हुँदै जाने कुरा हो । प्राचीन धार्मिक समाजले न्यून नैतिकता भएको व्यक्तिलाई छुद्रको दर्जा दिएझैँ आजको कम नैतिकता भएको ब्राह्मणलाई पनि हिजोका शुद्रझैँ बहिष्कार र तिरस्कारयोग्य ठान्ने राजनीतिक संस्कृतिको थालनी पनि हुँदै जानेछ । ‘हामी महिलालाई घरभित्रको कसिंगर बढार्ने अधिकार मात्र होइन, सिङ्गो समाज र राष्ट्रको कसिङ्गर बढार्न पाउने अधिकार पनि दिनुपर्दछ’ भनेर बेलायतकी एकजना महिला सांसदले कुनैबेला भनेकी थिइन् । ती महिला नेतृको विचारसँग पूर्णतः सहमत भएर नेपालको आजको पुरुष समुदाय पनि नेपाली महिलालाई घर, समाज र राष्ट्रको फोहोर सफा गर्ने जिम्मेवारी दिन तयार छ र मार्गदर्शक मान्न पनि तयार छ, तर सफाइका नाममा पुरुष जातिलाई नै बढारेर फ्याँक्न खोज्ने अभियान भने नारीहरू स्वयम्कै लागि पनि सफलता मान्न लायकको हुने छैन । किनकि, विरोध र आलोचना कसैको पनि विनाशका लागि नभएर विकास, सुधार र सहअस्तित्वका निम्ति गरिएको हुनुपर्दछ । हिन्दूनारीको समाज भनेको भागमा भन्दा त्यागमा गौरव गर्ने समाज हो, कुनै महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गरेको त्याग र सङ्घर्षलाई उपभोक्तावादी दृष्टिकोणबाट शोषण र उपेक्षा ठानिदिनु र भनिदिनु भएन । क्रान्ति भन्ने गरिएका नेपालका राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलनको व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई स्वस्थ दृष्टिकोण, दलीय राजनीति र नेताहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध आफैँमा विकृति, विसङ्गति र मानसिक द्विविधाले ग्रस्त बनेको छ । कुनै एउटा–दुईटा किसिमको राजनीतिक शक्तिलाई पराजित वा निषेधित गर्नकै निम्ति सशस्त्र जनान्दोलन वा चुनावको घोषणा गरिएको हुन्छ । कुन किसिमको राजनीतिक शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र कसलाई दुरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारेमा द्विविधालाई पनि जनान्दोलन वा चुनावले नै हटाई–मेटाइदिएको हुन्छ । जनान्दोलन र चुनावले हटाउन–मेटाउन नसकेको भ्रम र द्विविधालाई अर्को कुनै पनि प्रावधानले हटाउन सक्दैन । दश वर्षसम्मको जनयुद्ध, दुई वर्षसम्मको संयुक्त जनान्दोलन र दुईपटक गरिएको संविधानसभाको चुनावले पनि के गर्न हुने के नहुने भन्नेबारेको द्विविधा र भ्रम हटाउन सकेको देखिएन ।
नेपालका नेता र पार्टीहरू द्विविधामा पर्नुको कारण जनताको चाहना बुझ्न नसकेर हो वा जनताको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकेर वा नचाहेर हो भन्ने सवाल उठिसकेको छ । संविधानसभाको दोस्रो चुनावको माध्यमबाट जनताले प्रकट गरेको मतलाई नै सुझाव, सन्देश, आदेश र निर्देशन मान्न नमिल्ने हो भने प्रमुख पार्टीका नेताहरूबीचको अहिलेको सहमति र असहमतिभित्र जनताको चाहना र भावना समावेश छ भन्न के आधारमा मिल्ला ? चार पार्टीका प्रमुख नेतालाई यदि जनताद्वारा अस्वीकृत भएका नेता, पार्टी र उनीहरूको चाहना, विचार र कार्ययोजनालाई नयाँ संविधानमा समावेश र स्थापित गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने मान्ने हो भने जनताको सहयोग र पूर्वअनुमतिबिना षड्यन्त्रपूर्वक खारेज गरिएको राजतन्त्रको चाहना र मागलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारको आधार र स्रोत के हुन सक्ला ? बहुमतका आधारमा जनताद्वारा अस्वीकृत हुन गएका माओवादी र मधेसवादीका माग र कार्ययोजनालाई संविधानसभाले अस्वीकार गर्न नमिल्ने हो भने राप्रपा नेपालको मागलाई स्वीकार गर्न नमिल्ने वैधानिक र सैद्धान्तिक आधार के हुनसक्छ ?