आफूहरू जनभावनाअनुसार चलेको दर्शाउन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामाझ पु-याएर चोखिन खोज्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नागरिक तप्काबाट आएका गम्भीर सुझावको खातमुनि निसास्सिन थालेको अनुभूति गरिएको छ । आफूहरूले जे निर्णय गरे पनि ठीक र अकाट्य हुने भ्रममा रहँदै आएका दलहरूले रायसुझाव सङ्कलन कार्यप्रति आमजनताले यसस्तरमा चासो दर्शाउलान् भन्ने सम्भवतः सोचेका थिएनन् । संविधानको मस्यौदा जनताबीच लैजानैपर्ने प्रावधान पालना गरेको देखाउन हतारहतार मस्यौदा छपाएर त्यसको मसी पनि सुक्न नपाउँदै दलीय शीर्ष नेतृत्वले सभासद्हरूलाई आ–आफ्ना गाउँ–क्षेत्र खटाएका थिए । राय–सुझाव प्रदान गर्न जनताले यस ढङ्गमा रुचि देखाउने अपेक्षा त उनीहरूले गरेकै थिएनन्, गम्भीरभन्दा गम्भीरतम मुद्दा पक्रिएर सोको प्रतिबिम्ब संविधानमा झल्किनैपर्ने अडानका साथ दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन हुनसक्ने अनुमान पनि नेताहरूले गरेका थिएनन् । तर, दलहरूको बुझाइविपरीत आफूले दिएका सुझाव संविधानमार्फत सम्बोधन हुनैपर्ने जनआवाज चौतर्फी गुञ्जिन थालेको छ । यसले दलीय नेतृत्वतहमा एकप्रकारको किंकर्तव्यविमुढ अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
नागरिकका आवाज वा चाहनाको भरपूर सम्बोधन नै लोकतन्त्रको विशिष्ट गुण हो भन्ने तथ्यको रट लगाउने कार्यमा दलीय नेतृत्व वा नेताहरू खप्पीस छन् । व्यवहारमा कुट–कुट निरङ्कुशता भरिएका व्यक्ति हुन् वा प्रजातान्त्रिक आचरण परिपालना गर्न कसरतरत नेता हुन्, चिया गफदेखि सञ्चारमाध्यममार्फत तथा सार्वजनिक मन्तव्य–भाषणादिमा लोकतन्त्रको उपदेश छाँट्ने कार्यमा हरेकले आफूलाई अग्रस्थानमा दर्शाउने चेष्टा गरिरहेकै हुन्छन् । चार दलका शीर्ष नेतृत्वपङ्क्तिमा त यस ‘गुण’को कमी हुने सवाल नै रहेन । यसरी हरविषयमा लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै आएका नेताहरू सुझाव सङ्कलनका क्रममा जनस्तरबाट अघिसारिएका एजेण्डालाई लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने–गराउने सत्कर्ममा अब कति मुखरित होलान्, रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
एकातिर साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भन्दै सोअनुरूपकै कार्यतालिका बनाइएको र साउन ३२ गते नै संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धताका दोहो-याइएको छ भने अर्कोतिर लाखौँ जनताबाट प्राप्त सुझावलाई सबैको चित्त बुझ्नेगरी संविधानमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने प्रश्नले यतिबेला उनीहरूलाई पसिना छुटाएको छ । १६बुँदे सहमतिदेखि नै चरम असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित शक्तिहरू प्रारम्भिक मस्यौदा पढेपछि नराम्रोसँग बिच्किन पुगेका छन् । यस मस्यौदाअनुरूप बन्ने संविधानले मधेसी जनताका आकाङ्क्षा रत्तिभर सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबीका साथ उनीहरू ‘स्वायत्त प्रदेश नदिने भए स्वायत्त देश नै लिई छाड्ने’ जस्तो उग्र अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसरी मधेस मात्र खनिएको नभई अन्य भूभाग, जातजाति र तहतप्का पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति उत्तिकै असन्तुष्ट देखिएका छन् । विशेषगरी ‘धर्मनिरपेक्षता’को सन्दर्भले बहुसङ्ख्यक जनतामा असन्तुष्टि र आशङ्का चुल्याएको छ भने शासकीय स्वरूपजस्ता प्रश्नले दलहरूभित्रै किचलो जन्माएको देखिँदै छ । नागरिकता प्राप्तिका प्रावधान पनि उत्तिकै पेचिलो बनेर देखापरेको छ । यस्ता थुप्रै मुद्दाले संविधान जारी हुने मुखैमा आएर फणा उठाएका छन्, जसले नेतृत्वतहलाई विचलित तुल्याउने सम्भावना बढाएको छ । प्रस्ट भन्नुपर्दा साउन ३२ मा संविधान जारी हुने ‘विश्वास’माथि नै कालो बादल मडारिन पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला ।
त्यसो त जनसुझाव समेट्दै अबको दुई सातामै संविधान लेखन कार्यलाई पूर्णता दिइने र नयाँ कार्यतालिकाअनुसार साउन ३२ मै संविधान जारी हुने दाबी गर्ने नेताको कमी देखिँदैन । खासगरी नेकपा एमालेको नेतृत्वपङ्क्ति हरहालतमा साउनभित्रै संविधान ल्याउने अडानमा देखिएको छ । तर, सङ्घीय प्रदेशको नामाङ्कन–सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने मधेसकेन्द्रित मागमाथि तमाम तप्काको आवाजसमेत थपिनुका साथै धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उर्लिन थालेको जनलहरले तत्काल संविधान जारी गर्ने नेताहरूको चाहनामा धक्का पु-याउने खतरा पैदा भएको छ । मुलुकले चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ संविधान हासिल गरी राजनीतिक स्थायित्व र विकास–निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको कुरा इन्कार गर्न सक्ने अवस्थामा निश्चय कोही छैनन्, तर ज्वलन्त मुद्दाहरू असरल्ल छोडी हतारमा ल्याएको संविधानको आयुबारे पनि अहिले नै ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक छ ।