प्रिय शब्दहरू पनि कतिपय अवस्था या परिस्थितिमा अप्रियार्थी हुन सक्दारहेछन् । ‘मण्डल’ शब्द कहिल्यै नकारात्मक थिएन, पञ्चायतकालमा ‘राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ नामक मञ्चमा आबद्ध विद्यार्थीका व्यवहारले यो शब्दको बदनाम गरायो । ‘मण्डले’ शब्दलाई नेपाली शब्दकोशले नकारात्मक अर्थमा परिभाषित गरेको छ । कुनै समय सामन्त, मुखिया, खरिदार, विचारी आदि शब्द सम्मानसूचक थिए, कालान्तरमा परिस्थिति र प्रयोगले तिनलाई सम्मानविपरीतको शब्दका रूपमा स्थापित गरिदियो । ‘सहमति’ तटस्थ शब्द भए पनि यसलाई सकारात्मक मानिन्छ, नेताहरूले दशकभित्र दर्शाएको व्यवहारले ‘सहमति’ शब्दको पनि अवमूल्यन गराएको छ । यदि यस्तै क्रम केही वर्ष अरू रह्यो भने ‘सहमति’ शब्दले पनि नकारात्मक अर्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । यहाँ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’समेत नकारात्मक परिणामदायी अर्थमा प्रयोग हुन खोजेकोले त्यसबारे सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
‘धार्मिक’ र ‘स्वतन्त्रता’ दुवै शब्दलाई सकारात्मक अर्थमा बुझिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नाले मानिसलाई धर्म रोज्ने, धर्म मान्ने, धर्मअनुरूपको संस्कार या परम्परा अवलम्बन गर्न पाउने र आफ्नो धर्मबारे सर्वत्र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिने अधिकार भनेर बुझ्ने गरिन्छ । यस अर्थमा यी शब्दको प्रयोगलाई खोट लगाउन सकिने ठाउँ कहीँ पनि देखिँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको क्रमसँगै ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को सन्दर्भलाई चर्चाको विषय बनाउन थालिएको छ । सनातनी हिन्दूहरू जो बयासी प्रतिशतभन्दा माथि छन्, तिनको भावनाको कदर गर्दै कतिपय धार्मिक सङ्घसंस्था, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले संविधानमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र’ लेखिनुपर्ने माग गर्दै आएको र संविधानको मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनको क्रममा समेत जनताको ठूलो हिस्साले ‘हिन्दूराष्ट्र’ कायम गर्न सुझाव दिएपछि वर्तमान राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्नेहरूले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को वकालत गर्न थालेका हुन् । विगतमा धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धिको रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गर्नेहरूले समेत आफूलाई सजिलै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउँदा यसमा निहित रहस्य केलाउनेतिर नलागी सनातनी हिन्दूराष्ट्रका हिमायतीहरूले यसलाई स्वागत गर्ने ‘मुड’ बनाएको देखिँदै छ । धर्मनिरपेक्षतालाई उपलब्धि ठान्नेहरूले किन यति सजिलै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याए र नयाँ–पुराना इसाई धर्मावलम्बीहरूले यसको प्रतिवाद किन गरेनन् भन्नेबारेमा सामान्य व्याख्या–विश्लेषणसमेत नगरी केही हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरहरूले ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको स्वागतमा’ गीत गाउन थाल्नु आफैँमा विस्मातपूर्ण छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्नाले धर्मका बारेमा राज्य अलग रहनु या राज्यको काममा कुनै धर्मको प्रभाव पर्न नदिनु भन्ने बुझिन्छ । ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्दचाहिँ राज्य नभई व्यक्ति सम्बन्धित हुन्छ । नागरिकलाई इच्छा लागेको कुनै पनि धर्म स्वीकार या अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार नै ‘धार्मिक स्वतन्त्रता हो ।’ धर्मको विषयलाई लिएर राज्यले नागरिकमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्न नपाउने या नसक्ने अवस्था–व्यवस्थालाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष रहने भनेको पनि नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रमा हस्तक्षेप नगर्ने भनिएको हो र ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’सहितको राज्य भन्नाले पनि नागरिकको धार्मिक अधिकारमाथि राज्य निरपेक्ष रहने भन्ने नै हो । ‘दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने विद्याका पीएचडीहोल्डर’ नेताहरूले एकपटक फेरि जालसाजी गर्न खोजेका छन् भनेर हामीले बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपाल सनातन हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित छ र यस्तो माग राख्नेहरू देशको मौलिक पहिचान बनाइरहने विचारबाट पे्ररित छन् । देशमा धार्मिक स्वतन्त्र हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि कसैले हरण गर्न सक्दैन । सनातनी हिन्दूहरूको त यो तपोभूमि नै हो, यहाँ कसैले हिन्दू धर्ममाथि बन्देज गर्ने कल्पना पनि गरिएको छैन । बौद्ध, जैन, किराँत, शिखलगायत ओमकार परिवारभित्रका विभिन्न सम्प्रदाय पनि यो मुलुकमा आ–आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छन् । इस्लाम र बहाई धर्मावलम्बीहरूले समेत नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता नरहेको महसुस कहिल्यै गरेनन्, गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा धर्म प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता चाहिएको इसाईहरूलाई मात्र हो भनियो भने त्यो पूरै गलत हुनेछैन । नेपाल एकीकरणपूर्वदेखि नै इसाईहरूले नेपालमा आफ्नो धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेका हुन् र त्यसनिम्ति उनीहरूलाई विशेष ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ चाहिएको छ । संविधानमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ लेखिए त्यसको बेग्लै प्रकारले लाभ प्राप्त गर्नेमा इसाई धर्म प्रचारक मात्र हुनेछन् । जुन धार्मिक सम्प्रदायलाई नगद, प्रलोभन, औषधि या भ्रमको बलमा कसैको धर्म परिवर्तन गराउनु छैन, तिनलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रावधानले कुनै उन्नत प्रभाव पार्ने छैन । संविधानमा लेखिने ‘धर्मनिरपेक्ष’भन्दा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ले इसाईहरूलाई धर्म प्रचारका लागि संवैधानिक अधिकारसहितको संरक्षण गर्न सहयोग पु-याउनेछ । नेपाली राजनीतिका अगुवा ठेकेदारहरू कुन्नि कुन कारणले हो इसाईहरूको यस्तै सपना पूरा गर्न आतुर छन् । अनि हामी ठान्दै छौँ– ‘धर्मनिरपेक्ष’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ लेखिनु बहुसङ्ख्यक नेपालीको जित हो । ठान्नुपर्नेचाहिँ ‘धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका बीच शाब्दिकबाहेक कुनै तात्िवक अन्तर छैन ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जसले पछिल्लो समयमा पार्टीकेन्द्रित नभई देशकेन्द्रित सोचअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ, उहाँले पनि संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्दको चयन हुनुपर्ने धारणा दृढतापूर्वक सार्वजनिक गर्नुभएको छ । केपी ओली इसाईबाट प्रभावित भएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को पक्षमा आउनुभएको ठानियो भने ठान्नेहरूको ठूलो भूल हो । ओलीका विचार, भावना र व्यवहार पूर्ण प्रजातन्त्रसम्मत रहेको प्रमाण सिद्ध गरिरहनुपर्ने अवस्था अब छैन । बहुसङ्ख्यक जनता संविधानमा सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान कायम राखिनुपर्छ भन्ने मत र माग राख्दछन् भन्ने तथ्यबोध ओलीलाई भएको छ । त्यसैले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दको संविधानमा उपस्थिति नरहोस् भन्ने चाहना उहाँले खुलेरै प्रकट गर्नुभयो । यसभन्दा अघि बढ्न उहाँको वैचारिक, सैद्धान्तिक र पार्टीगत पृष्ठभूमिले दिँदैन र हामीले त्यस्तो अपेक्षा राख्न पनि मिल्दैन । एमाले अध्यक्षले ‘धर्मनिरपेक्षता हटाऊँ’ भन्नुभएपछि काङ्गे्रस अध्यक्षले ‘हिन्दूराष्ट्र लेखौँ’ भन्न सक्नुपथ्र्यो–पर्छ । काङ्गे्रसजस्तो धर्म, परम्परा र संस्कारमैत्री पार्टीभन्दा अघि बढेर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा अगुवाइ गर्न केपी ओलीले नमिल्ने भएपछि त्यसको अग्रसरता काङ्गे्रसले लिनुपर्ने थियो । काङ्गे्रस नेतृत्वको आश्चर्यजनक मौनताले जनताको पक्षमा हुनै लागेको एउटा निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको छ । सधैँ बहुसङ्ख्यकको भावना–चाहनामुताबिक चल्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक विचारको संस्थापक पार्टीका नेताहरूको खुट्टा लडखडाउँदा र बोली लर्बराउँदा बहुसङ्ख्यक जनता अपमानित एवम् उपेक्षित हुने अवस्था बन्नसक्छ । बहुमत जनताका पक्षमा उभिनु काङ्गे्रसको धर्म पनि हो । त्यसैले केपी ओलीले ‘धार्मिक निरपेक्षता’ हटाउन सार्वजनिक रूपमै प्रस्ताव गरेपछि काङ्गे्रसले ‘हिन्दूराष्ट्र लेखौँ’ भन्न ढिलाइ नगरेर बहुसङ्ख्यक जनताको मन जित्ने र केपी ओलीलाई सजिलो बनाइदिने काम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसो नगरेर काङ्गे्रस धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक स्वतन्त्रताकै पक्षमा अडिइरहने हो भने सनातनी हिन्दू जनताको दृष्टिमा काङ्गे्रसको विकल्प खोज्नु बाध्यता बन्न सक्छ, अबको द्वन्द्व हिन्दूराष्ट्रको नाममा हुनेछ र अबको देश पनि हिन्दू राष्ट्रवादीहरूकै हो । तात्कालिक वातावरण जुन विचार, दर्शन या व्यवहारको पक्षमा भयो त्यतैपट्टि ढल्कने चरित्र काङ्गे्रसको नहुनुपर्ने थियो, भयो । देश अस्तव्यस्त हुनुको कारण पनि यही हो । अब ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’जस्तो प्रिय शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि हुँदै छ भन्ने तथ्यबोध काङ्गे्रस नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ ।