साउन मसान्तसम्ममा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन कटबद्ध देखिएका प्रमुख सत्ता–साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच चिसोपन बढेको अनुभूति गरिएको छ । ढिलो नगरी संविधान जारी गराउनकै निम्ति आफ्ना अहम् एजेन्डामा दर्शाउँदै आएको अडानसमेत छोडेर लचकताका साथ सङ्घीय प्रदेशको मुद्दालाई छुट्टै आयोगमार्फत हल गर्ने सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न लागिपरेका प्रमुख दलबीच एकाएक कटुता बढ्न लागेको अनुभूति गरिनु दुःखद् सन्दर्भ हो । सङ्घीयताको सीमासम्बन्धी सवाल तत्काल र सजिलै समाधान हुन नसक्ने तथ्यबोधले उनीहरूलाई १६बुँदे सहमति गर्न उत्प्रेरित गरेको आमबुझाइ छ । सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनबिना नै संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरू उद्यत् हुनुमा ‘१६बुँदे’कै हात थियो । यस्तोमा पुनः सीमाङ्कनसहितकै संविधान जारी हुनुपर्ने अवधारणाको पक्षमा खासगरी काङ्ग्रेस पार्टी किन उभिन पुग्यो भन्ने सवालले यतिबेला एमाले नेतृत्वलाई रन्थन्याएको छ । मधेसकेन्द्रित दल एवम् अन्य कतिपयको दबाबकै कारण मात्र काङ्ग्रेस सीमाङ्कनसहितको संविधानको पक्षमा उभिन लागेको होला भन्नेमा एमाले नेतृत्वलाई विश्वास छैन । यदि त्यस्तो दबाब झेल्न नसक्ने अवस्था नै थियो भने त काङ्ग्रेसले १६बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नै गर्नु नपर्ने भन्ने एमालेको तर्क छ । यो तर्कमा दम पनि छ । त्यसो हो भने काङ्ग्रेस नेतृत्व आफैँले गरेको सहमतिबाट किन यति छिट्टै विचलित हुँदै छ त ? जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ ।
अवश्य पनि सबै मुद्दाहरू छिनोफाटो भएको पूर्ण संविधान आजको आवश्यकता हो । अहम् मुद्दाहरू नै थाती राखेर जारी हुने संविधानको प्रभावकारिता र दीर्घायुमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । यति ज्ञान नभएका व्यक्ति पक्कै पनि प्रमुख पार्टीका शीर्षस्थानमा नहोलान् । यो ब्रह्मज्ञान हुँदाहुँदै जब सङ्घीयताको एजेन्डा पछि टुङ्ग्याउने सोचका साथ १६बुँदे सहमति गरियो, यो उनीहरूको ठूलै निर्णय र साहस थियो । यो निर्णयमा अडिएर दलहरू अघि बढ्नेमा आशङ्का नगरिएको त होइन, तर यति छिट्टै सोच बदलिने र आपसमा कटुताकै अवस्था सिर्जना भइहाल्नेसम्मको कल्पना भने गरिएको थिएन । एमाले नेतृत्वको बुझाइअनुसार सरकारसमेतको नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व संविधान बनाउने पक्षमा भए पनि तत्काल सरकार छोड्न नसक्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छ । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न १३औँ महाधिवेशन आफू सत्तामै रहेर सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष उद्यत् छ । सत्तासहित महाधिवेशनमा जाँदा आफ्नो पोजिसन मजबुत हुने सो पक्षको बुझाइ छ । प्रस्ट्याइरहनुपर्दैन कि एमाले नेतृत्वले आशङ्का गरेको काङ्ग्रेसको सो समूहको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै गरिरहेका छन् । यसरी महाधिवेशनअघि नै सत्ताच्यूत हुनुपर्ने त्रासले कोइरालालाई संविधान जारी हुने तिथि तन्काउन उत्प्रेरित गरिरहको छ । सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने चाहना एकाएक प्रबल हुनुमा कोइरालाको सोही मानसिकताले काम गरेको धेरैको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पार्टी–महाधिवेशनमा होमिने लालसामा सत्तासाझेदार एमालेलाई एकातिर यसरी बिच्क्याउँदै गरेका कोइरालाले पार्टीभित्रकै ठूलो पङ्क्तिलाई समेत बिझाउने चाल चल्न लागेको आशङ्का अर्कोतिर गरिँदै छ । पार्टीमा आफ्नो खस्कँदो अवस्थालाई सत्ताशक्ति प्रयोग गरेर पनि थेग्न नसकिने सोचले गलाएर हुनसक्छ, एक वर्ष अवधि सारिएको महाधिवेशनको तिथि पुनः पछिल्तिर धकेल्ने प्रयत्न सभापति तथा उनीपक्षधर काङ्ग्रेसका कतिपय नेताबाट गरिँदै छ । गाउँ–नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तोकिएको मिति पन्ध्रदेखि महिनादिनसम्म पछि सार्नुमा पनि यही नियतले काम गरेको अधिकांशको बुझाइ छ । यस्ता प्रयत्नका बाबजुद काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मिति अब सर्न नसक्ने त यसको विधानले नै तय गरेको छ । कुनै दलविशेषको महाधिवेशन तथा कुनै नेता वा समूहविशेषको स्वार्थसिद्धिको निम्ति मुलुकको संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बन्धक तुल्याउन नहुने आवाज काङ्ग्रेसइतर पक्षबाट जो मुखरित हुँदै छ, यसलाई अस्वाभाविक भन्न सायद मिल्दैन । यसैगरी, कुनै दल या व्यक्तिविशेषलाई सत्ताको नेतृत्वमा पु-याउनकै लागि हतारमा जथाभावी संविधान जारी गर्नुभन्दा दुई–चार दिन ढिलो गरी अधिकतम सहमतिको संविधान तयार गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्त हुने भनी उठे–उठाइएका आवाजको पनि समुचित सम्बोधन हुनु वान्छनीय छ । यहाँनेर ध्यानयोग्य कुरा यो पनि छ कि ‘आफ्ना’लाई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति दिलाउनेलगायतका इस्युमा विवाद बढाउँदै सम्बन्धमै चिसोपन पैदा गराउने हदमा पुग्नु नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता प्रमुख सत्तासाझेदार दलका निम्ति यतिबेला लज्जाको विषय बन्नुपर्छ ।