नेपालको सन्दर्भमा खस जातिबारे छलफल र बहस प्रारम्भ भएको धेरै समय भएको छैन । खस जातिबारे गहन अध्ययन र बहसबिनै हचुवाको भरमा परम्परागत रूपमै बुझ्ने–बुझाउने काम भएको पाइन्छ । जब प्रसिद्ध समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले खस जातिबारे चर्चा गर्न थाल्नुभयो तत्पश्चात् मात्रै यस महान् जातिबारे खोज तथा अनुसन्धानमा केही विद्वान् लागेको भेटिन्छ । तथापि नेपालका राजनीतिज्ञहरू जो राज्यसत्तामा हाबी देखिन्छन् उनीहरूमा अझै पनि खस महाजातिका प्रति भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार गर्दै कटुआलोचना गर्दै गरेका सन्दर्भमा खस जातिका केही अगुवाबाट आफ्ना जाति–समूहप्रतिको भ्रमलाई चिर्ने कोसिस भएको कारण नै धेरै हदसम्म अन्योल हट्दै गएको छ । यसर्थ नेपालका खसजातिको यथोचित सम्मान, आदर र स्थान संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हुनुपर्छ भन्दै धेरै सुझाव नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा आएका छन् । हुन त प्रारम्भिक मस्यौदामा सङ्कलित सुझावहरू प्रमुख चार राजनीतिक दलका लागि ‘कमिलालाई मुतको पहिरो’ भएको छ । किनकि यो मस्यौदा असल नियतले पर्याप्त गृहकार्य गरेर आएकै छैन । तथापि खस जातिका सन्दर्भमा विगतको जस्तो ‘अन्य’बाट हटाएर जातीय पहिचान स्थापित गर्न भने खोजेको छ– जसलाई खस जातिले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्दछ ।
मुलुकमा धेरै जाति–समूहले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि आ–आफ्नो समूहको हक–अधिकार स्थापनार्थ धेरै सङ्घर्ष गर्दै आएको इतिहास ताजै छ । विशेष गरेर आदिवासी/जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका सङ्गठित समूहको दबाब र चाहनाअनुरूपमा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो । त्यस ऐनले समेट्न नसकेका जाति–समूहहरू र क्षेत्रलाई समेत राज्यले संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन बनाएर उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समावेश गर्दै आएकोमा खस महाजातिको विमति होइन । तर, खस महाजातिको आपत्ति कहाँनेर हो भने विगतको राज्यसत्ताबाट शोषण र उत्पीडनमा परेका जाति वा क्षेत्रका नागरिकलाई मूल धारमा ल्याउन अर्को जाति–समूहलाई (खस जाति) बहिष्करण गर्दै जानुसँग हो । खस जातिका प्रथम सम्राट नागराजले जुम्लाको सिंजा उपत्यकाबाट खसराज्य स्थापनादेखि हालको आधुनिक नेपाल निर्माणसम्म खस जातिको बालिदानीपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रले सम्मानपूर्ण स्थान मस्यौदामा उल्लेख हुनुको सट्टा झनै अपमान र अवमूल्यन गरेको महसुस गरिँदै छ । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा सत्य र तथ्य इतिहासलाई हत्केलाले छोपेर निहित राजनीतिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ ।
संविधानको मस्यौदामा आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको स्थान खोइ ? भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरजस्ता राष्ट्रवादी वीर योद्धाहरूको सम्मान लिपुलेकको हस्तक्षेप मुख थुनेर स्वीकार गर्ने मस्यौदाकारले गर्ने कुरै भएन । खस जातिका महान् वीर योद्धाहरूको गौरवगाथा अहिलेका नेतागणहरूले जोगाइदिए मात्र पुग्छ । खस जातिलाई आफ्ना पुर्खाहरूले निर्माण गरेको स्वतन्त्र, सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डता र अभिभाज्य नेपाल जोगाइदिए पुग्छ । नेपालको भूमिमाथि दुई शक्ति राष्ट्रले लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति हुँदा नेपाललाई बेवास्ता गर्दा धेरै नेपालीको मन दुखेको छ । तर, हाम्रा नेताहरू जो राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीमा छन्– उनीहरूको नतमस्तकताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतालाई जोगाउन सक्ने क्षमता राख्लान् जस्तो छैन । संविधान निर्माण्ँजस्तो देशको मूल कानुन बनाउन त दलीय भागबन्डामा लिप्त भई विभेदका रेखाहरू कोरिरहेका छन् भने उनीहरूबाट राष्ट्रले अपेक्षा राख्ने ? मुलुक अहिले सिद्धान्तविहीनजस्तै हुँदै कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनुपर्नेमा जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा आरक्षण व्यवस्थाले खस जातिमाथि भयानक षड्यन्त्र गर्दै विभेद गरेको छ । जातीय र क्षेत्रीयता आरक्षणबाट के त्यो लक्षित समूह वा क्षेत्रले वास्तविक संरक्षण पाउनुपर्नेले आरक्षण सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ, सकेको छ ? बहिष्करणमा परेको सिङ्गो कुनै जाति, समूह वा क्षेत्रको बहानामा राज्यबाट प्रदान गर्दै आएको आरक्षण सेवा–सुविधा के वास्तविक शोषित, पीडित वर्गले प्राप्त गरेको छ ? अवश्य पनि सही अर्थमा शोषण र उत्पीडनमा परेका नागरिकहरू चाहे ती आदिवासी/जनजाति हुन् वा पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग वा मधेसीहरूले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि परेकाले अवसर पाएका छैनन् । त्यो तथ्य जहिलेसम्म राज्यले बुझ्दैन वा बुझपचाउन छाड्दैन तबसम्म मुलुकले विभेदकारी नीतिको सिकार बनिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारणले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ लाई नेपालको संसद्ले जुन दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ मा आबद्ध हुन अनुमोदन ग-यो त्यही दिनदेखि नेपालमा विभेद र असमानताका धाँजाहरू कहिल्यै नपुरिने गरी फाटेका छन् । त्यही ऐनमा टेकेर नेपाल सरकारले विभेद र असमानतालाई वैधानिकता दिएको छ । यहीँनेर नेपालका खसक्षत्रीहरूको प्रतिनिधि संस्था खस क्षत्री एकता समाज आदिवासी/जनजातिले प्रहार गर्दै आएको हो ।
खस समुदायका प्रतिनिधिपात्रको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाह र जङ्गबहादुर राणा, मोहनशमशेर हुन सक्दैनन् । यहाँ धेरै भोका–नाङ्गा खसहरूको बसोवास छ । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवम् सांस्कृतिक अवस्था साँच्चै टिठलाग्दो छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका केही शाह र राणा परिवारसँग जोडेर आम खसक्षत्रीलाई शोषक, शासक, सामन्त र उत्पीडकको संज्ञा दिँदै विभेदकारी नीति अपनाइएको छ । के अग्रगामी राजनीति भनेको विभेद, असमानता र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हो ? होइन भने नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरूलाई सच्याउनैपर्छ । तसर्थ मस्यँैदा भाग–३, ८ र १३ का विभिन्न धारा–उपधारामा उल्लेख गरिएको खसआर्य भन्ने ठाउँमा खस कमा आर्य हुनुपर्छ किनकि खस नश्ल वा जाति हो भने आर्य सभ्यता वा संस्कृति हो । त्यसकारण कसैलाई आर्य प्यारो लाग्दछ भने आर्य भन्नाले कुन–कुन जाति–समूह पर्दछ प्रस्ट गर्नुप-यो । अन्यथा खोरिया फाँड्न लाज नलाग्ने ढिँडो खान लाज भन्नेजस्तो हो । त्यस्तै, खस महाजातिअन्तर्गत प्रमुख जाति खसक्षत्रीलाई मौजुदा ऐनमा नै आदिवासी जातिका सूचीकृत गरी राज्यको सम्पूर्ण तह, तप्का र निकायमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व खस महाजातिको संविधानमा समावेश हुनुपर्ने बटमलाइन हो । खस महाजाति चाहन्छ कि अब बन्ने संविधानले मुलुकलाई न्याय दिन सकोस्, कोही भेदभावमा परेको महसुस नहोस् र मुलुकले दिगो शान्तिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकोस् न कि संविधान घोषणासँगै विद्रोह नजन्मियोस् । यिनै कार्य सम्पन्न गर्नु नै सक्षम र गतिशील नेतृत्वको परिचायक हो । यस मुलुकका खस जाति हाम्रा नेतृत्व वर्गमा त्यही शक्ति प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा राख्दछ ।