साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि हावादारी साबित भएको छ । विगत सात वर्षदेखि नै संविधान जारी हुने मिति पटक–पटक तोक्दै र सार्दै आएका दलीय नेतृत्वले बिनासङ्कोच पुनः दुई साताको म्याद माग्न थालेका छन् । असार मसान्त, साउन मसान्त भन्दै अब भदौ दोस्रो साताको भाका माग्न थालेका नेताहरू सङ्घीय प्रदेशको ६ प्रदेशीय खाका सार्वजनिक हुँदानहुँदै मुलुक आन्दोलित बन्न पुगेको तिक्त यथार्थप्रति निर्लिप्त देखिएका छन्, जो दुःखदाश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ ।
शीर्ष भनिएका केही नेताबाट मुलुक सङ्घीयतामा जानुपर्ने प्रस्ताव एकाएक अघिसारिएलगत्तै नेपाल अब अन्त्यहीन द्वन्द्वको भासमा प्रवेश गरेको तर्कसङ्गत विचार–विश्लेषण कैयन विज्ञजनबाट निःसृत नभएका होइनन् । तर, सत्ता, शक्ति र स्वार्थसिद्धिमा एकोहोरिएको नेतृत्व वर्गले यसप्रति पूरै आँखा चिम्लिदियो । सङ्घीयताले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रदान गर्न सक्ने लाभ–हानिको निष्पक्ष या पूर्वाग्रहरहित ढङ्गमा विचार–विवेचन हुनु अपरिहार्य थियो । तर, स्वविवेकभन्दा परनिर्देशन र हौवामा दौडने आदत विकास गरेका तथाकथित ‘शीर्षनेता’हरूले सुन्नुपर्ने कसैको सुनेनन् । अर्थात्, सुनेर पनि नसुनेको र बुझेर पनि पटक्कै नबुझेको अभिनय गर्दै अमूक दुर्उद्देश्यबाट आयातीत सङ्घीयताको एजेण्डालाई मलजल गर्न थाले । तरकारी वा अन्नबालीमा विकासे मलको प्रभाव परेझैँ सङ्घीयताप्रति दर्जनभर नेताले दर्शाएको अपनत्वभावका कारण उक्त एजेण्डा नेपाली आममानसमा यसरी स्थापित हुन पुग्यो कि यसका दुर्बल पक्षसँग परोक्ष रूपले साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि यो अहम् बहसको विषय बनेर चुलिइरह्यो । बिहान–बेलुकाको गाँसवासबाहेक अरू केही सोच्ने फुर्सद र क्षमतै नभएको तप्कासमेत यतिबेला ‘सङ्घीयता’ शब्द उच्चारण गर्ने हालतमा पुगेका छन् । भलै त्यसबाट मुलुकको राजनीतिमा सिर्जना हुन पुगेका विकारप्रति पूर्णअनभिज्ञ ती किन नहुन् !
यस्तो परिवेशबीच ‘सङ्घीय नेपाल’को संविधान बनाउन लागिपरेका दलीय नेतृत्वले ६ प्रदेशसहितको सङ्घीय खाका सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञहरूको अलग आयोग बनाएर परामर्श लिने र त्यसका आधारमा सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन–नामाङ्कन गरिने उनीहरूको कथित प्रयास मधेसकेन्द्रितलगायतका दलहरूको चर्को विरोधका साथै सुझाव सङ्कलनको क्रममा आमतप्काबाट प्रकट गरिएको असन्तुष्टिका कारण यसअघि नै तुहिसकेको छ । समयमै संविधान दिन नसकेकै कारण आमनेपाली एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष समेत निकम्मा र थेत्तरो सावित भएका राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्ग यतिबेला लाज छोप्ने एकसरो आवरणको रूपमै भए पनि संविधानरूपी एक थान पुस्तिका जारी गर्न हतारिएको प्रतीत हुन्छ । सङ्घीयताको मुद्दा सुल्झाउने कार्य आफूहरूको वशभन्दा धेरै परको विषय भन्ने बुझिसकेका भए पनि देशको नक्सामाथि पेन्सिल चलाएर कित्ताकाट गर्दै प्रदेश विभाजनको नौटङ्की प्रदर्शन गरिनुले यही दर्शाएको छ ।
सङ्घीय प्रदेशको वास्तविक सीमाङ्कन कागजी नक्सामा कित्ताकाट गरेझैँ सहज कार्य होइन भन्ने ज्ञान यतिबेला नेतृत्व वर्गलाई पक्कै भइसकेको हुनुपर्छ । खण्ड र अखण्डको पक्ष–विपक्षमा सिङ्गै मुलुक आन्दोलित बन्न पुगेको, नाराबाजी, तोडफोड, आगजनी घटना विस्तारित हुनुका साथै आन्दोलनकारीले प्राण नै उत्सर्ग गर्न थालिसकेको परिवेशले कमसेकम यत्ति सोचसमझ त नेतागणमा हुर्काएकै हुनुपर्ने हो ! दल तथा नेताविशेषका आवास–कार्यालय छानीछानी आमजनता तोडफोडमा उत्रिएका छन्, कसैलाई अखण्ड चाहिएको छ त कतिपयचाहिँ खण्डीकरणमा पक्षपात भएको आक्रोश ओकल्दै छन् । प्रदेशीय स्वार्थमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सभासद्हरूसमेत आफ्नो दलको नीति र निर्णय लत्याउँदै ध्रुवीकृत भएका छन् । यहाँसम्म कि हिजो मधेस प्रदेशको विरुद्ध उभिएको थारू समुदायले उठाएको अलग ‘थरुहट’ प्रदेशको मागप्रति मधेसकेन्द्रित दलहरूले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सङ्घीयताको मुद्दा यति सङ्गीन र पेचिलो बन्न पुगेको छ कि यसबाट दलीय नेतृत्व फर्कन पनि नमिल्ने र अघि बढ्न पनि नसकिने अप्ठ्यारोमा धसिन पुगेका छन् । तर, यस्तो विचित्र र विषम अवस्था पैदा भइसक्दा पनि चार दलको शीर्ष नेतृत्व भने आवश्यक मात्रामा गम्भीर बनेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । समस्या जतिसुकै जटिल भए पनि कहीँ न कहीँ समाधानको उपाय पनि लुकेकै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्ना कमी–कमजोरी या गल्तीहरू स्वीकार गर्दै वर्तमान राजनीतिक दूरावस्थाबाट बाहिर निस्कने साहस नेतृत्व वर्गले गरिदिए अझै पनि नेपाल र नेपालीको हितमा धेरै काम–कुरा हुनसक्छ । सइन बन्न पुगेको सङ्घीयताको घाउ बेलैमा उपचार गरे अझ पनि समाधान हुन सक्छ, आमनेपालीजन यसैमा विश्वस्त छन् ।