अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम, अखण्ड कर्णाली, अखण्ड बागलुङ… मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्घीयताको खाकालाई लिएर अखण्ड नारा लागिरहेको छ । जनस्तरबाट आएका यी कुराले मनमा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उब्जाइदिएको छ– सबै क्षेत्र अखण्ड हुनुपर्ने अनि मुलुकचाहिँ खण्ड–खण्ड गरिनुपर्ने यो के भइरहेको छ देशमा ? कसले गरिरहेको छ ? किन गरिरहेको छ ? जनप्रतिनिधिका नाममा केही नेताहरूले रातारात कसका लागि यो सब गरिरहेका छन् ? जनताका लागि हो भनौँ भने जनता त जे छ त्यसैमा रमाउन चाहन्छन्, त्यसैलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन् । जनताको नाममा यो देशमा के भइरहेको छ ? संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझावलाई मुख्य आधार मान्ने हो भने उनीहरू त यो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहन्थे, हिन्दू धर्म राज्य चाहन्थे । वडाध्यक्षको कुरा संविधानमा राख्नु हास्यास्पद कुरा हो (कानुनले समेट्दा पुग्ने कुरा) यद्यपि संविधानमा राखिनै दिइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन होस् भनेर त्यसमा पनि आवाज उठाए । कार्यकारी प्रमुखको कुरालाई बेवास्ता गर्दै वडाध्यक्षको कुरालाई मात्रै सम्बोधन गरियो । किनभने निर्णय गर्ने नेताहरूलाई थाहा छ, आफूहरू फर्किएर वडाध्यक्षको निर्वाचन अब लडिँदैन, तर मुलुकको कार्यकारी त हुनु नै छ । नेताहरूले जनताको भावनालाई समेटेर होइन आफूलाई सहज हुने प्रकारको संविधान बनाइरहेको पुष्टि यसबाट पनि हुन्छ । सङ्घीयताका नाममा जुन प्रकारले कुराहरू उठेका थिए, तीमध्ये तराईका आठ जिल्लालाई एक मधेस एक प्रदेश बनाउन नेताहरू सफल भएका छन् । नेताहरू पनि के भन्नु जसले चाहेको थियो त्यो शक्ति सफल भएको छ ।
एउटा भनाइ छ, ‘बुझ्यो कठिन, झन् बुझ्यो झन कठिन ।’ यदि अफ्रिकी मुलुकहरूको इतिहासबारे जानकारी नराखेको भए र मुलुकको निर्णायक तहमा बसेका नेताहरूलाई मुलुक विघटनका लागि कसरी योजनाबद्ध तरिकाले प्रयोग गरिन्छ भन्ने इतिहास बोकेको सिक्किम सागालगायतकका सिक्किमको विघटनलाई लिएर लेखिएका पुस्तकहरू नपढेको भए विगत केही वर्षदेखि यो मुलुकमा भएका निर्णायक कार्यहरूबारे खासै मतलब हुने थिएन होला न त कुनै प्रकारको पीडाबोध नै हुने थियो । प्रकृतिको बरदान बुरुण्डी, सेरालियोन, कङ्गो, लाइबेरिया, सुडानलगायतका अफ्रिकी देशहरू सङ्घीयता नामको विष वृक्ष रोपिएपछि कसरी अभिशापमा परिणत हुन पुगे भन्ने कुरा यो मुलुकका नेतालाई थाहा नभएको होइन । न त सिक्किम विघटनको इतिहासबारे जानकारी नभएको नै हो । मुलुकभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने नेतृत्वका कारण अफ्रिकी मुलुकहरू अहिलेसम्म दुर्दशा भोगिरहेका छन् । आफ्नो देशका जनताले के भन्छन् भन्ने होइन आफ्नो स्वार्थका लागि अन्य शक्तिकेन्द्रले के भन्छ त्यो गर्दै जाँदा सिक्किमको अस्तित्व नै विलय भयो । अहिले हाम्रो देशमा के भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ ? कसका लागि भइरहेको छ ? जनता अनभिज्ञ छन् । कसले गरिरहेको छ ? भन्ने कुरा थाहा छ । प्रत्यक्ष रूपमा चार दलका नाममा छ, सातवटा टाउकाहरू अगाडि देखिएका छन् । तिनका पछाडि को–को छन् भन्ने पनि थाहा छ, तर गर्न सक्ने केही छैन । केही वर्षअघि सिक्किम सागा पढ्दै गर्दा मनमा पटकपटक ‘यस्तो थाहा पाउँदापाउँदै पनि ती जनताचाहिँ के हेरेर बसेका होलान् ?’ जस्तो लागेको थियो । तर, अहिले आफैं यतिका कुराहरूको प्रत्यक्षदर्शी हुँदा खै के गर्न सकियो त ? शायद स्वार्थी नेतृत्व पाउने हरेक देशका नागरिकलाई यस्तै अनुभूति हुँदो हो । सरोकार यहाँ पनि छ कि हामी जनताले कति भूभागलाई आफ्नो ठान्ने ? आफ्नो गाउँ या जिल्लालाई मात्र आफ्नो ठान्ने कि सिङ्गै देशलाई आफ्नो मान्ने ? जिल्ला टुक्र्याउन नहुने अनि देशचाहिँ टुक्र्याउन मिल्ने अवश्य नहुनुपर्ने हो ।
यो देशमा सङ्घीयताको कुरा जनताको स्तरबाट मागिएको कुरा होइन । जनताले नखोजेको कुरा केही नेताहरूले कसरी अन्तरिम संसद्मा पु-याए र कसरी अन्तरिम संसद्ले सङ्घीयताको घोषणा ग-यो भन्ने कुरा सर्वसाधारण तहमा कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन । सङ्घीयताजस्तै धर्मनिरपेक्षको कुरा पनि हो । मुलुकलाई हिन्दूधर्म राज्यबाट अलग गर्दा फाइदा कसलाई छ सबैलाई थाहा छ । जनतासँग सरोकार राखेर गरिएको निर्णय यो थिएन भन्ने कुरा संविधानको मस्यौदा छालफलमा जाँदा आएका सुझावहरूले प्रस्ट पारिसकेका छन् । संविधानको मस्यौदामा त धर्मको कुरा थियो, प्रत्यक्ष सरकार प्रमुखको कुरा पनि थियो, तर यी दुई कुरालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सङ्घीयताको सीमाङ्कन गरियो । आखिर किन त ? जनताबाट आएका अरू कुरा किन तत्कालको प्राथमिकतामा परेनन् र सङ्घीयताको सीमाङ्कन किन रातारात गरियो ? किनभने यो मुलुकमा जसले सङ्घीयता चाहेको हो उनीहरूलाई यो देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न गर्न सहज हुनेछ । असहज त अहिले पनि छैन, तर थप सहज भने त्यसपछि हुनेछ । हिजो राजसंस्था हुँदाभन्दा अहिले यो मुलुकमा चलखेल गर्न धेरै सजिलो छ । बाह्य चलखेलका लागि राजसंस्था सबैभन्दा ठूलो अवरोध थियो । त्यो हटेपछि विभिन्न नाममा खेल्न सहज भएको छ ।
सङ्घीयताकै सन्दर्भमा हेरौँ, सुदूरपश्चिम सधैँ अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा थियो । बागलुङलगायतका विभिन्न जिल्लामा अखण्ड जिल्लाको माग राख्दै आन्दोलन भए, भइरहेकै छन् । जनतालाई आफ्नो जिल्लाको माया छ, उनीहरू आफ्नो जिल्ला कतै परोस् भन्ने चाहँदैनन् । नगरपालिका, गाउँ जहाँ छ त्यहीँ होस् केही नछुट्टियोस् भन्ने जनताको चाहना हेर्दा यो मुलुकमा सङ्घीयता कसका लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि जनताका लागि हुने भए त सबैले आफ्नो क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न नखोज्नुपर्ने होइन र ? आफ्नो ठाउँ अखण्ड होस् भन्ने चाहनाको अर्थ मुलुक अखण्ड रहोस् भन्ने नै हो । चलाउन सकियो भने सङ्घीयता नराम्रो होइन, तर यो जनताको चाहना नभएर नेताको इच्छाको रूपमा अगाडि आउँदा यसले भोलि के–कस्तो रूप लिने हो भन्ने चिन्ता सचेत नागरिकलाई छ । समय र योजनाबद्ध डिजाइनले कसैलाई भागबन्डा गर्ने स्थानमा पु-याए पनि आखिर मुलुक नेताको जति हो सबै नेपाली नागरिकको उति नै हो । यो मुलुकको चिन्ता गर्ने अधिकार सबै नेपाली जनतालाई बराबर छ । यदि मुलुक सङ्घीयतामा गइनै हाल्यो भने यसलाई कसरी सुझबुझका साथ अघि बढाउने जनताको हातमा छ । आफ्नो जिल्ला या क्षेत्र मात्र होइन अखण्ड नेपालका लागि सधैँ एकजुट भएर भावी चुनौतीको सामना गर्नु अब हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।