नजिर नबनोस् पुनर्निर्माण प्राधिकरण – ई. महेन्द्र पराजुली
०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्प तथा सोही महिनाको २९ गते आएको ठूलो परकम्पको कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुप-यो । उद्धार तथा राहत वितरणको एक चरणको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पुनः निर्माणको कार्यमा तत्काल युद्धस्तरमा सरकार जुट्नुपर्नेमा, पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भएको ५२औँ दिनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन सम्भव भएको छ, अझै पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन सङ्घारमा रहेको अवस्थामा दातालाई प्रभावमा पार्न दाता सम्मेलनअघि नै अध्यादेशको आध्यमबाट स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्न हतारो देखाएको सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न नसक्दा, भूकम्पबाट पीडित पक्ष तथा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको काम ओझेलमा पर्न गई अन्योलसमेत पैदा भएको अवस्था थियो ।
ढिलै भए पनि पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनबाट । राजनीतिक भागबन्डामा अल्झिएको सरकारले ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’को अवधारणा संवैधानिक आयोग, नियोग, न्यायालय तथा सरकारका अन्य निकायहरूमा लागू नगरे तापनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई गरेको नियुक्तिमा राइट म्यान इन राइट प्लेसको आभास भएको छ । प्रा.डा. पोखरेलका आगामी दिन भने त्यति सहज र सजिला छैनन् । चुनौतीसँगै अवसर पनि हो सीईओको जिम्मेवारी पोखरेलका लागि ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेशले पुनः निर्माण प्राधिकरणको हकमा । ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने अनि धनराशि खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त छ प्राधिकरणलाई । भूकम्पले विनाशसँगै ल्याएको अवसर र चुनौती मात्र नभएर खोलेको सम्भावनाको ढोकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडिको बाटो तय गर्नु नै प्राधिकरणको कार्यभार हो ।
देश नवनिर्माणको बाटोमा प्रवेश गरेको सन्देश प्रवाह गर्नको साथै आफ्नो औचित्यको पुस्ट्याई गर्न सक्नुपर्दछ गठनसँगै प्राधिकरणले । प्राधिकरणको गठन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न अहिले नै हतारो भए तापनि, सभासद्, नेपाल सरकारका सचिव, नेता–कार्यकर्ता तथा स्थानीय उपभोक्तालाई समेत गुमराह तथा प्रभावमा पारी गलत निर्णयका कारण विवाद उत्पन्न भई निर्माण कार्य ठप्प भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको सिङ्गो नमुना तथा उदाहरण बनेको धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाजस्तो नबनोस् पुनर्निर्माण प्राधिकरण । राष्ट्रको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको क्रममा यस्ता आयोजनाको समेत पुनर्मूल्याङ्कन गरी दिगो र गुणस्तरयुक्त योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न पुराना आयोजनालाई नयाँ योजनामा टाइअप गर्न जरुरी छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकोमा सहरी जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने ३.५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जनसङ्ख्याको यस्तो वृद्धिदर उपत्यकामा बढी छ, त्यसमाथि पनि काठमाडौंमा उच्च छ । त्यस्तै गरेर सहरीकरणको दर पनि राजधानीमा द्रुतगतिमा बढिरहेको छ । अन्य सहरहरूको तुलनामा राजधानीमा शिक्षा, स्थास्थ्य, रोजगारी र अन्य अवसरहरू प्राप्त भए तापनि समस्याका चाङ पनि सालबसाली खातका खात लागिरहेका छन् । खानेपानी, बिजुली र फोहोरमैलाको समस्याको मार त काठमाडौंवासीले खेप्नु र भोग्नुपरेको छ नै बढ्दो सवारीसाधन प्रयोगका कारण वातावरणीय प्रदूषण भई जनताले स्वास्थ्यका समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यसबाहेक ट्राफिकजामको मारमा गन्तव्यमा पुग्न पैदल, सडक तथा हवाईयात्रुले समेत यात्रामा सास्ती र कठिनाइलाई बाध्यतापूर्वक स्वीकार गर्नुपरेको छ । बढ्दो सवारीसाधन प्रयोगका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ भने समस्या बढिरहेको छ ।
काठमाडौंको पूर्वी र मध्य सहरी क्षेत्रको उत्तर–दक्षिण भागको सडकमा गुड्ने करिब ४० प्रतिशत सवारीसाधनको चाप कम गरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सरल र सहज बनाउन करिडोरको अवधारणाअनुसार वैकल्पिक मार्गको रूपमा नेपाल सरकारले धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजना आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ देखि सुरु गरेको हो ।
रुद्रमतीको नामबाट प्रख्यात धोबीखोलाले बेला–बेलामा आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने गरेका कारण ०२१ को नापी–नक्साअनुसार धोबीखोला बगेको छैन । धार परिवर्तनका कारण खोलाले कतिपय ठाउँमा कटान गरी व्यक्तिको निजी जग्गाबाट बगेको छ भने ०२१ को नापी–नक्सामा सीमाङ्कन भएको जग्गा छोडेको पनि छ । निजी जग्गा कटानको अनुपातमा छोडिएको जग्गाको क्षेत्रफल धेरै छ । मापदण्डभित्र परेका निजी जग्गाधनीहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ भने खोलाले छोडेको भूभाग भूमाफियाले हडपेर फाइदा उठाएका छन् । धोबीखोलाको दायाँ–बायाँ नौ–नौ मिटर र खोलाको चौडाइ १२ मिटर गरी जम्मा ३० मिटर खोलाको क्षेत्राधिकार हुने गरी नेपाल सरकारको ०६४ को निर्णयअनुसार धोबीखोलाको मापदण्ड कायम भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा सुरु गरिएको धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाको कार्यभारमा रिभरवाल, टेवा पर्खाल १.५ मिटरसहितको खोलाको दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ ९–९ मिटरको सडक र अन्य निर्माणकार्य समावेश थियो । पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्माणकार्य काठमाडौंको बुद्धनगर बागमती दोभानदेखि चाबहिलको बैजनी पुलसम्म ५.५ किलोमिटर तय गरिएकोमा दोस्रो चरणमा चाबहिल बैजनी पुलदेखि कपनको भंगाल पुलसम्म चार किलोमिटर थप गरी जम्मा ९.५ किलोमिटर कायम गरिएको थियो । आयोजनाको लागत अनुमान करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
धोबीखोला करिडोर भनेर सुरुमै आयोजनाको नामकरण गलत गरियो । करिब चार अर्ब रुपैयाँको यति ठूलो आयोजनालाई सुधार आयोजनाको नाम दिनु भनेको बेइमानी हो र उपभोक्तालाई गुमराहमा राख्नु हो । सुधारभित्र मर्मत, सम्भार र विस्तारजस्ता कार्यहरू पर्नेमा यो त नयाँ निर्माण कार्य हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । पहिला स्थानीय समस्याको हल गरी रेखाङ्कन गरेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने गलत मनसाय राखेर हचुवाको भरमा उपभोक्ता समितिबाट आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउनु नै भ्रष्टाचारको सुरुवात हो । प्राविधिक दृष्टिकोणले निर्माणकार्य गुणस्तरयुक्त र दिगो छैन । अन्य कमी–कमजोरीलगायत खोलामा मिसिएको ढलको पानीले मसला मुछ्ने कार्य, खोलाबाटै झिकिएको फोहोरमैला मिसिएको बालुवाको प्रयोगलाई समेत सामान्य रूपमा लिइएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा सिङ्गो नमुना र उदाहरण हो धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजना । आयोजनामा भएका बद्मासी कमी–कमजोरीलाई दुईवटा पाटोबाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुझावहरू :
– राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वास्तविक उपभोक्ताहरूलाई समावेश नगरी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दानापानी उपलब्ध गराउने माध्यम बन्नुहुँदैन पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।
– निर्माण स्थलको व्यवस्था भएपछि मात्र निर्माणकार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्नेे व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
– स्थानीय निकाय रिक्त रहेको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्र योजनको छनोट गरिनुहुँदैन । विज्ञहरूको सुझाबको आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्दछ ।
– उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको पुनर्निर्माणको काम आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सवकन्ट्रयाक्ट गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।
– उपभोक्तासमिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माणकार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । यसमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
– पुनर्निर्माण कार्य कुन विधिबाट अगाडि बढाउँदा गुणस्तरीय निर्माणकार्य हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ र स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्दछ ।
– स्थानीय उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनु अनि स्थानीय संयन्त्रले निर्माणकार्यमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदाय ठूला र जटिल निर्माणकार्य गर्न–गराउन सक्षम भइसकेका छैनन्, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक रूपले पनि । उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माणकार्य गराउने निर्णय गर्नुअघि उनीहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
– बोलपत्र जमानत, कार्य सम्पादन जमानत, बिमा, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, योग्यताको आधार, आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता, इलिजिबिलिटी, मर्मतसम्भारको अवधि (डीएलपी) आदि जस्ता निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित बुँदाहरूबाट उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ । सम्झौताविपरीतको कार्य गरेमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दरिलो कानुनी आधार नभएको हुँदा यसको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।