राजनीति अत्यन्त तरल रहेको बेलामा डा. सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुनुभएको छ । कार्यभार ग्रहण गर्दै उहाँले आफूले मन्त्रालयहरूको काममा समन्वय र सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ । यसको अर्थ निर्धक्क भएर काम गर्न उहाँले सचिवहरूलाई आश्वस्त गर्नुभएको हो । विगतको तुलनामा उहाँको नियुक्ति कम विवादास्पद रह्यो । विवेकशील र स्वाभाविक निर्णय गर्दा मुख्य सचिवमा उहाँको नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा दुईमत थिएन । आकाङ्क्षीअरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर सुवेदी नियुक्त हुनुभएकोमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवादमा कसैले पनि जागिर छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था यसपटक आएन । यो व्यक्ति डा. सुवेदीका लागि मात्र नभएर निजामती सङ्गठनकै सुखद् पक्ष रह्यो । यदाकदा सुनिन्छ– मुख्यसचिव पनि प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिजस्तो स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियुक्त हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः यस्ता मान्यतामा असहमत हुन पर्दैन, तर मुख्यसचिवको पद राजनीति र प्रशासनलाई जोड्ने पुल भएकाले राजनीतिक वृत्तले आफ्नो स्पिरिटअनुसार काम गर्ने नेतृत्व प्रशासनमा खोज्छ । यसलाई पनि त्यति अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन, तर मुख्यसचिवको चयनमा अति अस्वस्थ अभ्यास गर्नुले भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिर्छ ।
नेपाली पत्रकारितामा क्यालेन्डर रिपोर्टिङ निकै प्रचलित छन् । विशेष पदहरू खाली हुँदै गर्दा ‘मुख्यसचिव हुन सचिवहरूको राजनीतिक दौड, नेताका ढोकामा… जस्ता भद्दा’ आशयका शीर्षकमा समाचार आउनुलाई नियमित वा पात्रो–पत्रकारिता भन्न सकिन्छ । यिनैखाले शीर्षकका समाचार डा. सुवेदीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि आउनेछन् । अहिले यस्ता समाचार लेख्ने पत्रकारहरूले ती समाचार सेभ गरेर राखे भने तीन वर्षपछि नाम र केही सन्दर्भमा सम्पादन गरी कट–पेस्ट गरेर समाचार तयार गर्न सक्छन् । धेरै दुःख गर्नुपर्दैन । राजनीतिक दलका चौवन्नी वा सक्रिय सदस्यता नलिएका कर्मचारीलाई आस्थाकै आधारमा यो वा त्यो पक्षको भनिदिन हुँदैन । प्रजातन्त्रमा सबैको आस्थाको सम्मान गरिन्छ, गर्नुपर्छ । प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आस्थालाई आग्रहमा परिणत गर्छ कि गर्दैन, पत्रकारिताले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक कित्ताकाटमा मात्र पत्रकारिता सक्रिय देखिन्छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई कुनै एक पार्टीको कार्यकर्ता भनेको सञ्चारमाध्यमले उहाँको निष्पक्ष कार्यकालको खासै मूल्याङ्कन गरेन ।
राजनीतिमा तीव्र अभिलाषा र माग हुन्छन् । ती अभिलाषा र माग तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहने परम्परागत सोच संयन्त्र र सीमित स्रोतबीच समन्वय गर्न मुख्यसचिवले विशेष प्रशासनिक कौशल देखाउनुपर्छ । प्रशासनको लामो अनुभव, विद्यावारिधि, स्थानीय निकाय र विकेन्द्रीकरणको राम्रो जानकारीले वर्तमान सन्दर्भमा काम गर्न डा. सुवेदीलाई निकै सजिलो हुने देखिन्छ । साथै, कम विवाद र विभाजनबीच उहाँ मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनुभएकाले पनि उहाँको नेतृत्वलाई लिएर धेरै नाखुस हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । मुख्यसचिवका दुईवटा दायित्व ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् । एक, उसले ज्यादै आकाङ्क्षी राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐन–कानुन, स्रोत–साधन, परम्पराको दायराभित्र ल्याई निर्णय र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । एउटा नेता र मुख्यसचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर सडकको माग गरियो भने नेताले ‘हुन्छ’ भनिदिन सक्छन्, किनभने नेताले सडकको अभावमा जनताको दैनिक दुःख देखेको हुन्छ । मुख्यसचिवले हुन्छ भन्नुअघि, सडक योजनाको सम्भाव्यता, प्राविधिक पक्ष, बजेट, प्रक्रिया सबै हेर्नुपर्छ र भन्छन् ‘हेरौँला’ । यो उहाँहरूको धरातलले दिएको जिम्मेवारी हो । त्यसै भएर राजनीति क्रान्तिकारी देखिन्छ किनभने ऊ जनताको कुरा बोलिदिन्छ । कर्मचारीतन्त्र परम्परावादी देखिन्छ किनभने उसले कानुनका कुरा गर्नुपर्छ । राजनीतिले परिणाम हेर्छ प्रशासनले प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छ । मुख्यसचिव डा. सुवेदीले ‘हुन्छ’ र ‘हेरौँला’बीच समन्वय गर्न सक्नुभयो भने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नयाँ संस्कृति बसाउन सक्नुहुनेछ ।
अर्को उहाँको ठूलो दायित्व, दायित्व मात्र नभएर चुनौती पनि छ । खासगरी हालै निसेनिमा गरिएको चौथो संशोधनले कर्मचारी उद्वेलित छन् । यो संशोधनमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यो संशोधनले मन्त्रीजीको प्रशंसा पनि भयो । नेपालको कर्मचारी वितरण हेर्ने हो भने केही स्थान र पात्र अर्वेलको एनिमल फार्मका भाग्यमानी ‘मोर इक्वेल’ छन्, जो खाई मात्र रहन्छन् । कोही अर्काले खाएको हेरी मात्र रहने अवस्थामा छन् । अर्वेलले रसियन क्रान्तिलाई उदाहरणमा लेखेको उक्त पुस्तकको अन्य कतिपय सन्दर्भ पनि नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा मिल्छन् तिनको फेहरिस्त यहाँ दिनु आवश्यक र सम्भव छैन । एउटै प्रक्रियाबाट चयन भएका कर्मचारी कसैले विशुद्ध तलब मात्रै त कसैले दुई गुना तीन गुणा बढी तलब (भत्ता) पाउँछन् । कर्मचारीलाई अतिरिक्त आम्दानी हुने कार्यालयहरूलाई क, ख, ग, घ गरी सरुवा गर्ने अभ्यास गरिएको छ । उपरोक्त यथार्थ र अभ्यासले के मनोविज्ञान दिन्छ ? मुख्यसचिव कर्मचारीको अभिभावक पनि हो । यो परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यसमा सुवेदीको आगामी मूल्याङ्कन हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले धेरै बोल्नु आवश्यक छैन, तर एउटा कर्मचारीलाई नयाँ हरुवाचरुवाका रूपमा जसरी निसेनिले व्यवस्था गरेको छ त्यसले कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरण दिँदैन । एउटा कर्मचारी नागरिक हो । उसलाई सबै नागरिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । हो, नेपालको कर्मचारी र विदेशी डीभी÷पीआरहोल्डर हुन पाउँदैन, तर त्यसका लागि प्रक्रिया नै गर्न नपाउनु नागरिक अधिकारविरुद्ध हुन्छ । सरकारी कर्मचारी हुनुको अर्थ १८ शताब्दीको नेपाली बुहारी हुनु हो ? जसले बाहिर आँखा लगाउँदैमा उसको सत जान्छ । ‘अवसर चयन’ गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ कर्मचारीको । यो निसेनि नियन्त्रणात्मक, दण्डात्मक र खबरदारीको सोचबाट आएको परम्परागत र रुढीग्रस्त छ । कर्मचारी वा सार्वजनिक प्रशासनका आधुनिक व्याख्याताहरू यी उपायलाई उत्प्रेरणाका सभ्य विधि मान्न तयार छैनन् । मिलिटरी ‘एस÷नो’ले कर्मचारीतन्त्र हाँक्न सकिँदैन । कर्मचारीलाई पेसागत सुरक्षा र विश्वास दिने प्रमुख जिम्मेवार मुख्यसचिवको हो ।
कुरो कर्मचारीको मात्र होइन र निसेनिको मात्र पनि होइन । राम्रो अवसरको खोजीमा किन मानिसले बर्लिनको पर्खाल भत्काए ? किन उत्तर कोरियनहरू दक्षिण कोरिया पस्न आतुर छन् ? किन नेपाली पूर्वसभासद् अमेरिकाको ग्यास डिपोमा काम गर्दैगर्दा मारिए । आज किन अमेरिकी कर्मचारी वा नागरिकलाई नेपाल आउन मरिहत्ते गर्नु छैन ? नागरिकलाई देश होइन परिवारसमेत छाडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था कसले ल्यायो ? के यो निसेनिले रोकेर रोकिने समस्या हो ? समाज उद्विकासको विज्ञान हेर्नुस्, कुन समाज कहाँ स्थिर छ ? कुन मानव कहाँ अटल छ ? विज्ञान हो मानव स्वाभाव हो । मान्छेका गति सवारीसाधन होइनन्, जसलाई ट्राफिकको सिठ्ठीले रोक्न सकियोस् । उत्प्रेरणा र सम्भावनाले मानिसलाई स्वदेशमा रोक्न सकिन्छ । बबुरो निजामती कर्मचारीको के कुरा आज मुलुकले एक डेढ करोड रुपैयाँको लगानीमा उत्पादन गरेका कतिपय चिकित्सक विदेश भासिएका छन् । नर्स पढ्नेलाई सोधो भने उनीहरूको गन्तव्य अस्ट्रेलिया वा अमेरिका भन्ने थाह पाउन गाह्रो पर्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकार र उसको काममा हन्ती नगरी बचेको सयममा आफ्नो पौरख गरेर नेपालैमा बस्न नपाउने हो भने डीभी भरेर बाहिर नगए उसले के गर्छ त ? परिवार चलाउन नपुग्ने सुविधा दिने अनि बाहिर काम गर्न पनि नदिने के कर्मचारी भनेका सरकारका बाँधा हुन् ? कर्मचारीको कति घन्टा समय किनेको हो सरकारले ? अथवा कति घन्टा कर्मचारी बेचिएका राज्यसँग ? यसको हिसाब नगरी, निचोरेर मात्र कर्मचारी सङ्गठनबाट अपेक्षित काम हुँदैन । विवेक नपु-याए यो निसेनि सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ हुनेछ, अर्थ न बर्थको । यी पक्षमा पनि ७६ हजार कर्मचारीको भावना बुझ्नुपर्छ मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ।