२००७ देखि प्रतीक्षारत नेपालको संविधान के अब जनसमक्ष ल्याउन लागेको नेपालको संविधान २०७२ नै हो ? संविधानसभामार्फत ल्याउनुपर्ने संविधान यस्तै हुने हो ? नेपाली काङ्गे्रसको २००७ सालदेखिको, नेकपा एमालेको २०२८ सालदेखिको, नेकपा एमाओवादीको २०५२ सालदेखिको र अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूको स्थापनाकालदेखिएको राजनीतिक एवम् संवैधानिक अभीष्ट अहिले छलफल गरिरहेको संविधान नै हो ?
यी प्रश्नहरू अहिले आमनागरिकले संविधान निर्माणकर्ताहरूसँग गरिरहेका छन् । निःसन्देश आमनागरिकलाई चित्तबुझ्दो उत्तर राज्य सञ्चालकहरूले दिन नसकेमा मुलुक अराजकतातर्फ जाने प्रँयः निश्चित छ । यसको कास्टिङस्वरूप हालै घटेको मध्यपश्चिम क्षेत्रको मुद्दालाई लिएर भएको सुर्खेत आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन गर्दा यो देखिन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनमानससमक्ष राष्ट्रको मूल कानुन र राजनीतिक दस्तावेज होइन कि सुतुरमुर्गी निबन्धमाला ल्याउन लागेका छन् । यसको पुष्ट्याइँको निम्ति संवाद समितिका सभापतिको अघाएकाले धेरै भयो भन्ने र भोकाएकाले पुगेन भन्ने खालको संविधान हो भनी गरिएको उद्घोषलाई लिन सकिन्छ । के संविधान भनेको चलचित्र स्क्रिप्ट हो ?
नेपालमा कोही पनि राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक र सामाजिक दृष्टिकोणले अघाएका देखिँदैनन् ? देखिन्छन् त भोकाएका नै भोकाएका । यस्तो परिवेशमा संवाद समितिले कसरी अघाएको देख्यो ? हामी अघायाँै, सबै अघाए भनेको हो भने संवाद समितिका सदस्यहरूको पनि चालढाल र अभिव्यक्ति भोकाएकै देखिन्छ ।
संविधान पूरापूर दश छलफल गरी ल्याएको भन्ने, तर ल्याउँदा दश दिनको गफगाफबाट ल्याएको संविधानजस्तो ल्याउने नाटकीय ढङ्गले दुईदिने नागरिकको सुझाव सङ्कलनको गतिविधि सञ्चालन गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई रित्याउने मात्र कामबाट के आमनागरिक सन्तुष्ट होलान् ? सुझाव सङ्कलनको दौरानमा देखापरेका क्रियाकलापले स्पष्टतः संविधान जारी भएको मितिदेखि नै संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने स्थिति टड्कारै देखाइसकेको छ ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदालाई घोत्लेर अध्ययन गर्दाखेरि अहिलेसम्मको उत्कृष्ट होइन कि निष्कृष्ट संविधान संविधानसभामार्फत नेपाल राष्ट्रमा ल्याएछ भनी विश्वमञ्चमा चर्चा हुने कुरा निर्विकल्प छ । यस्तो भएमा नेपालमा भौगोलिक भूकम्पपछि राजनीतिक भूकम्प नजाला भन्न सकिन्न । राजनीतिक भूकम्प गएमा निश्चित छ अहिलेको संविधानका सूत्रधार दलहरूको ढलाइ । भौगोलिक भूकम्पपछि ढलेका वस्तुहरूको त पुनर्निर्माण सम्भव होला, तर राजनीतिक भूकम्पले ढलेका दलहरूको पुनर्निर्माण प्रायशः असम्भव नै देखिन्छ ।
सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् नै नगरी प्रदेश विभाजन गरिएको देखिन्छ । अहिलेको प्रदेश विभाजन केही तिम्रा इच्छाका साँध यता र केही मेरा उता भन्ने ढङ्गले गरेको देखिन्छ । सङ्घीयताको परिभाषा र परिचय सभासद् र सरकार दुवैलाई अध्ययन गराउनुपर्ने देखिन्छ । के विगतमा विभाजन गरिएका क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूलाई दायाँ–बायाँ र तलमाथि गरिदिएपछि सङ्घीयतामुखी प्रदेश बन्छ ? प्रदेश विभाजनकर्ताले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा विभाजन गरिएका क्षेत्रलाई अखण्ड नै अखण्ड राख्ने हो भने मुलुक सङ्घीयतामा जानुको केही तुक देखिँदैन । वास्तवमा विकेन्द्रीकरणको उच्चतम बिन्दु नै सङ्घीय प्रणाली हो । अहिले गरिएको प्रदेश विभाजनले न त पहिचान नै झल्काएको छ न त सामथ्र्य नै । यी कुरा त संशोधनमा ल्याइन्छ भनेको हो भने भन्नु केही छैन । निःसन्देह यसरी नै संविधान जनसमक्ष ल्याउन लागेको हो भने नेपालको संविधान ०७२ विश्वकै सबैभन्दा चाँडो संशोधन भएको संविधान बन्नेछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । अहिलेको प्रदेश विभाजनभन्दा विगतमा गरिएको विकास क्षेत्र विभाजन नै बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । राम्रा कुरा विगतको लिनु नै हुँदैन भन्ने हो भने विगतका सम्पूर्ण संरचना भत्काइदिए भइहाल्यो । विगतमा गरिएको क्षेत्र विभाजनलाई अझ समयानुकूल र गणतन्त्रात्मक खालको बनाउनेतर्फ लाग्नु नै देशको हितमा देखिन्छ । ६ प्रदेशको खाका कसरी निर्माण भएको हो ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नेताहरूले नागरिकलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । नं. २ को प्रदेश त मात्र मधेसवादी दलहरूलाई मुखमा बुझो हाल्न निर्माण गरेको देखिन्छ । यस्तै कैलालीको मुद्दालाई हेर्दा अखण्डवादीलाई थुमथुमाउन गरेकोजस्तो देखिन्छ । झापा, मोरङ आदिको मुद्दाचाहिँ प्रभावशाली भनाउँदा नेतालाई खुसी तुल्याउन गरिएको देखिन्छ । यसो हुनाको मूल कारण राज्य पुनर्संरचना विज्ञले नगरी नेता स्वयम्ले गरिदिनाले भएको हो । स्पष्ट भन्ने हो भने राज्य प्रणाली र राज्य स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा जनतासमक्ष जानु नै उत्तम देखिन्छ । फेरि पनि राष्ट्रमा आन्दोलन र जनविद्रोह नै भइरहने हो भने अहिलेका दलहरू र नेताहरूले सन्न्यास लिनुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्रलाई धर्मको सवालमा कुन रूपमा राख्ने हो भने विषय अत्यन्त संवेदनशील र विवादित बन्दै गएको देखिन्छ । अन्तिम घडीसम्म पनि यो समस्या अहिलेको परिवेशमा सुल्झेलाजस्तो देखिँदैन । धर्मनिरपेक्ष र हिन्दू राज्यको विषय अहिले मुलुकमा हटकेक बनेको छ । धर्मनिरपेक्ष राखे पनि मुलकुमा आगो बल्ने देखिन्छ र नराखे पनि । यसर्थ यो मुद्दालाई जनता सामुन्ने लगिदिँदा राष्ट्र अराजकताबाट बच्ने देखिन्छ । धर्म भनेको आस्थाको विषय हो । यसलाई उत्तेजित गरिदिँदा मुलुक धार्मिक द्वन्द्वतर्फ नजाला भन्न सकिन्न । राष्ट्रलाई अब किमार्थ द्वन्द्वमा लानुहुँदैन । अहिले प्रस्ट रूपले भन्ने हो भने मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र भौगोकिल रूपले जर्जर भइसकेको छ । अब सानो धक्काले पनि राष्ट्र कोल्याप्स हुन सक्छ । धर्मको विषयलाई द्वन्द्वको विषय बनाउनुभन्दा जीवन–प्रक्रियाको विषय बनाउनेतर्फ लाग्नु नै प्रत्येक धर्मसमर्थकको दायित्व हो । धार्मिक सहिष्णुता नै धार्मिकता हो । सबै धर्मको मूल कथ्य पे्रम र सद्भाव नै हो । यस कथ्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने धर्मको विवाद सधैँका लागि सिद्धिने देखिन्छ । धर्मको कारणले विगतमा विभिन्न देशमा रक्तपात भई राष्ट्र विभाजन पनि भएको तथ्यलाई हेक्का राख्दै नेपालका राज्य सञ्चालकले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान ल्याउनासाथ च्यातिने संविधान ल्याउनुभन्दा ढिलै ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्रले संविधान ढिलो पाउनुमा राज्य सञ्चालकहरूमा भएको जागिरे प्रवृत्ति नै मुख्य हो । राजनीतिलाई आदर्श बनाउनुको साटो जागिर बनाएर नै होला नेपालका राजनीतिकर्मीहरू कहिले पनि वास्तविक विश्वमान्य नेता बन्न नसकेका । यसबाट नै मुलुकले निश्चित गन्तव्य तय गर्न नसकेको देखिन्छ । जब नेतृत्वमा भिजनको कमी र जाँगरको खडेरी हुन्छ तब मुलुक अन्योलग्रस्त हुनु स्वाभाविक नै हो । यसर्थ अबको संविधानमा नेताहरूको पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यसको लागि जनआवाज र जनदबाबको पनि उत्तिकै खाँचो छ । नेतृत्व र राजनीति सबल भएमा नै राष्ट्रका अन्य पक्ष पनि सबल र सफल हुन्छन् ।
अहिले जनसमक्ष ल्याउन लागेको संविधानलाई हेर्दा संविधानसभाका ६ सय १ जनाले विगतका वर्ष व्यर्थैमा खेर फालेको देखिन्छ । कहीँ नेपालका राजनीतिक दलहरू यदि भूकम्प नआएको भए संविधान निर्माणतर्फ अझ पनि लाग्ने थिएनन् भन्ने नागरिकको भनाइमा यथार्थता देखिन्छ । यो संविधानको निर्माणमा लाग्नुको मूल कारण नै जनतालाई भूकम्पको क्षतविक्षत स्थितिबाट उन्मुक्ति दिन नसक्नुको परिणाम नै हो भन्ने देखिन्छ । संविधान साँच्चीकै स्तरीय ल्याउने उद्देश्य हुँदो हो त राजनीतिक दलहरू मिल्यो–मिल्यो फेरि मिलेन भन्दै विगतमा समय गुजार्दैनथे होला र ।
नेपालका नेताहरूको सोच र राजनीतिक दलहरूको संरचनामा ‘ओभरहलिङ’ गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । सधैँ पुरानाकै विचारमा राज्य चल्ने हो भने राज्यको स्वरूप पनि पुराना नेताझैँ चाउरिँदै जाने निश्चित छ । अब वृद्ध नेताहरूलाई आरामगृहमा पठाउनु जरुरी छ । हिँडडुल गर्न असमर्थ नेताले कसरी राष्ट्रलाई सही दिशामा ड्राइभ गर्लान्– शङ्काकै विषय छ । जति उमेर ढल्दै जान्छ उति हठी र अकर्मन्य हुँदै जानु प्राकृतिक हो । यसर्थ राष्ट्रलाई समृद्धशाली बनाउन नेतृत्व समक्ष र सबल हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ प्रस्तावनादेखि विभिन्न परिच्छेदभित्रका विषयवस्तुले यसकै खाँचो परिचिन्तित गरेको देखिन्छ । सोहीअनुरूप राज्यलाई सङ्घीय प्रणालीमा लानुभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रको अधिकार र कार्यविभाजन सटिक र स्पष्ट रूपले किटान नगरी सङ्घीयतामा जाँदा राज्यको स्थिति अस्तव्यस्त भई राष्ट्र सधैँ सङ्क्रमण स्थितिबाट गुज्रिने देखिन्छ ।
अबको कार्य नेपालका राष्ट्र सञ्चालक र राजनीतिक दलहरूको के हुनुपर्दछ भने देशलाई सुहाउँदो र जनभावनालाई समेट्ने खालको संविधान जति सक्दो चाँडो दिनु नै हो । अहिले पनि समय व्यर्थैमा सिध्याई मिति सार्ने रोग राजनीतिक दलहरूमा यथावत् नै छ भन्ने कुरा साउनबाट भदौमा संविधान जारी गर्ने मिति सरेको तथ्यलाई लिन सकिन्छ ।
संविधानको मूल उद्देश्य जनएकता कायम राख्दै राष्ट्र«लाई उन्नतितर्फ लैजाने खालको हुनुपर्दछ । जनएकतालाई खल्बलाउने खालको संविधान ल्याएमा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमा नै खतरा आउने प्रायशः निश्चित छ ।