बसपार्क वा कुनै चोक पुग्नु भो । जान्नुस्, अब तपाईंमाथि हमला सुरु भो । एउटाले तान्छ, अर्कोले झोला खोस्छ । यता जाऊँ भन्छ । उताकोमा जाम भन्छ । हुलका हुलले तपाईंलाई एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्छन् । अभद्रता । असभ्यता । बलजफ्ती । ओहो यो आतङ्कको सिलसिला कुनै क्ष्ँेत्रमा सायदै होला । तर, सार्वजनिक यातायातको जस्तो आततायी शैली अन्य क्षेत्रमा देख्न पाइने छैन ।
कुनैको बलमिच्याइँबाट खप्न नसकेर सार्वजनिक सवारी चढ्नु भो । अब फेरि अर्को आतङ्क सुरु भो । फोहोरको टाटैटाटा सिटमा अटाइनअटाई बस्नुपर्ने । छोटो दूरीका सवारीमा उभिएर, निहुरिएर, घोप्टिएर, चेपिएर, बेरिएर यात्रा गर्नुपर्ने । लामो दूरीका सवारीमा कोलाहल साउन्ड, दलालको मनपरी भाडा, फोहोर र महँगो खाना खाने होटेलको विश्राम, खुला शौचालय आदि हाम्रा सार्वजनिक सवारीका विशेषता हुन् । यी खतरनाक गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सहज यात्राको वातावरण नबनाएसम्म हाम्रो मुलुक सुरक्षित गन्तव्य बन्नै सक्दैन ।
टिकट काउन्टर छ । टिकट काट्न दलाल अघि सर्छ । यात्रुलाई दलालले -याख-याख्ती पार्छ, नजिकैको प्रहरी टुलुटुलु हेर्छ । देशभरका बसका टिकट काउन्टरको नमुना हो यो । यो कुनै कानुनी राज्यमा हुन्छ ? यसको जवाफ सरकारले नदिने ? यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ । यो मन्त्रालयजस्तो नालायक अन्य कुनै निकाय नभएको यी दृश्यले पुष्टि गर्छ ।
मनपरी यसरी सुरु भो
देशभरका सार्वजनिक बस सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिए, समस्या यहीँबाट सिर्जना भएको छ । यी समितिको काम निश्चित व्यवसायीका लागि रक्षात्मक भूमिका खेल्नु हो । फलस्वरूप सिन्डिकेटजस्तो खतरनाक खेल सुरु ग-यो । सवारीधनी होस् वा समितिका सदस्य यही सिन्डिकेटमार्फत दलाललाई प्रयोग गर्छन् । जुन व्यवसायीले शक्तिवान दलाल उपयोग गर्न सक्छ, उसले गतिलो नाफा कमाउन सक्छ । स्वच्छ ढङ्गको प्रतिस्पर्धा नेपालका सार्वजनिक बसमा कल्पना गर्न सकिन्न । खासगरी, राजधानीको गोंगबु बसपार्क, विभिन्न टिकट काउन्टरहरू, नारायणगढ, विराटनगर, इटहरी, धरान, झापा, हेटौँडा, पोखरा, बुटबल, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका मुख्य सहरमा यात्रु तान्ने दलालको ठूलो शक्ति हावी छ । कुनै यात्रुले म सीधै काउन्टरबाट टिकट काट्छु भनेर प्रतिवाद ग-यो भने कि ऊ त्यहीँ असुरक्षित हुनेछ । कि उसले पछाडि खराब सिटमा बस्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ । यो चुनौतीलाई पार गर्न नसक्ने देखेर सबै यात्रु चुपचाप दलाललाई नै पछ्याउने गर्छन् । यसको सम्पूर्ण फाइदा यातायात व्यवसायी समितिले लिने गरेको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी र दोषी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय हो । यस्ता दलालको ठूलो ग्याङ हुन्छ । हेर्दा झुत्रेझाम्रे देखिए पनि यिनले व्यवसायीदेखि समितिलाई नै नियन्त्रित गरेका हुन्छन् । तर, यिनको रक्षात्मक कवच बनेर यातायात व्यवसायी उभिन्छन् । दलाललाई बिच्क्याउनु भनेको भोलिपल्टदेखि आफ्नो सवारीसाधन थन्क्याउनु हो । यी व्यवसायीको बुझाइ छ । व्यवसायी पनि निरीह छन् । किनकि समितिले लगाएको सिन्डिकेट प्रणालीभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ । समितिसँगको सीधै पहुँच व्यवसायीको भन्दा दलालको ज्यादा हुन्छ । यही समिति हो जसले यातायात व्यवस्था विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका मुख्य मुख्य अधिकारीलाई रकमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यही घुसको लोभमा अहिलेसम्मको ज्यादती देखेर पनि मन्त्रालयका अधिकारी चुपचाप छन् । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकै संरक्षकत्वमा भएको सार्वजनिक सवारीको यो आततायी प्रवृत्ति यात्रुका लागि आतङ्कको चरम रूप बनेर देखापरेको छ ।
स्वतन्त्र रूपमा सुविधाजनक सवारी सञ्चालनमा यिनै समितिले सिन्डिकेट लगाएका छन् । कुनै इमानदार व्यवसायीले गतिलो सवारीबाट यात्रुलाई सुविधा दिन पाउँदैन । समितिले पहिला चेतावनी दिन्छ । त्यसपछि दलाल लगाएर तर्साउँछ । अनि गुण्डा लगाएर कुट्छ । फलस्वरूप देशभरको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट घेरा तोडेर सुविधाजनक सवारी चलाउन कसैले पनि पाउँदैन । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, राजधानीमा सञ्चालित ट्याक्सी । सरकारले सार्वजनिक ट्याक्सी सञ्चालनका लागि आह्वान मात्र के गरेको थियो, हाल सञ्चालित ट्याक्सी व्यवसायी एकजुट बने । अन्यलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउन माग गरे । यो सिन्डिकेटमा यातायात व्यवसायी समितिको माताहतमा यातायात मन्त्रालयको मिलोमतो छ । भलै पछिल्लोपटक सरकारले सिन्डिकेटलाई तोडेरै भए पनि थप ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी त गरेको छ । तर, यो कुनै पनि दिन स्थगित भयो आश्चर्य हुने छैन । यो विकृति र बेथितिमा हालसम्म मन्त्रालयको लाचारी कामले यो सिद्ध गरिसकेको छ ।
समाधान : जेल वा जरिवाना
दर्जनौँपटक पर्यटक बसहरू सिन्डिकेटको मारमा परे । पोखरा, सौराहाबाट काठमाडांै आउने पर्यटक बसमा नेपालीलाई यात्रा गर्न रोक लगाउने यातायात समितिहरू हुन् । देशभरका पर्यटक बसमा नेपालीलाई सास्ती दिन लगाउने व्यवसाय चलाएका यातायात समितिका व्यक्ति हुन् । समितिका व्यक्तिले बीच सडकमै रोकेर नेपाली यात्रुलाई ओरालेर हैरान पारे । यसमा पनि दलाललाई प्रयोग गरे । कुनै व्यक्तिले कानुनको परिधिमा बसेर लगानी गर्छु र गतिलो सार्वजनिक बस चलाउँछु भन्ने व्यवसायी स्वतन्त्रता यिनै समितिले हरण गरिदिएका छन् । समितिले यात्रहरूलाई ‘खाएका खा, नखाए घिच’ बनाएका छन् । देशभर निर्माण भएका यस्ता समिति तत्काल विघटन गरेर सरकारकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सार्वजनिक सवारी चलाउने ऐन आउनुपर्छ । सिन्डिकेटको आडमा अटेर गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना तिराउनुपर्छ । चक्काजाम गर्न लगाएर विरोधमा उत्रने देशभरका यातायात समितिका व्यक्तिलाई जेल चलान गर्नुपर्छ । समितिले अहिलेसम्म धेरै अपराध गर्दै आएको छ । यो अपराध प्राकृतिक रूपमा समितिले सिर्जना गरेको हत्याजस्तै हो । सार्वजनिक सवारीमा जथाभावी यात्रु चढ्न लगाउने, यात्रुहरूलाई बलजफ्ती सवारी साधनमा कोच्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न उत्प्रेरित गर्ने र दुर्घटना निम्तिएर अकालमा मृत्युवरण भएका जिम्मेवारी समितिको हो । यो जिम्मेवारी भनेको अपराधीको रूपमा हुन्छ ।
टिकट काउन्टर वा अन्य स्थानमा यात्रु खोज्ने दलाललाई तुरुन्त पक्राउ गरी आतङ्कित पारेको अभियोगमा जेल चलाउनुपर्छ । यो दलालको शक्ति यति ठूलो छ कि साना इकाइका प्रहरी समूहलाई नै यिनीहरूले नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन् । त्यसैले, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै फोर्स देशभर परिचालन गरेर बसपार्क क्षेत्र र टिकट काउन्टरमा एकैचोटि हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । सिन्डिकेट लाद्ने वा अन्य व्यवसायी रोक लगाउने हालका व्यवसायीको सवारी अनुमति तुरुन्त रद्द गर्नुपर्छ । विघटित समितिको जिम्मेवार मन्त्रालयकै अधीनमा कुनै विभाग गठन गरेर तोक्नुपर्छ । तर, यो समितिमा व्यवसायी र दलनिकटका ट्रेड युनियनको संलग्नता हुनुहुँदैन ।
सार्वजनिक स्थान वा बसपार्कमा २४ सै घन्टा यात्रुलाई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धालगायत निर्धक्क जुनसुकै बेला यात्रा गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा यावत् पक्षको सुधारले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेछ । यो राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, जनताले सुरक्षित यात्रा गर्ने मौलिक अधिकार हो ।