लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको सरकारले जलविद्युत ठूला आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक मानेको छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले २४ वटा जलविद्युत आयोजनालाई ‘शोकेस’मा राखेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्ताव गर्न छनौट गरेका आयोजनामध्ये एक–तिहाई आयोजना उर्जा क्षेत्रका छन् । १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर जलविद्युत आयोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने सरकारी योजना पनि छ ।

लगानी सम्मेलनबाट सरकारले सोचेअनूरुपको प्रतिफल पाउने उर्जामन्त्री बर्षमान पुन बताउँछन् । एकबर्षको अवधिमा सरकारले विदेशीसामु लगानीको लागि आग्रह गरिसकेकोले उर्जा लगायतका पूर्बाधारमा लगानी भित्रिने सरकारको विश्वास छ ।
तर, निजी क्षेत्र खासै सन्तुष्ट देखिदैन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले लगानी सम्मेलनको स्वागत गरेपनि नीजि क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरु भने सरकारको दोहोरो चरित्र भएको बताउँछन् । सरकारले स्वदेशी जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पाखा लगाएर विदेशीलाई काखी च्यापेको उनीहरुको आरोप छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको मात्रै निर्माणाधिन ३ हजार मेगावाटका आयोजनामा स्वदेशी ६ खर्ब लगानी छ । तर उद्योग बाणिज्य महासंघ भने उर्जाको क्षेत्रमा बाह्य लगानी आवश्यक देख्छ । उसले पर्यटन, उर्जा र उद्योगको क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छ । मुलुकभित्र उर्जा क्षेत्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, स्थानीयको अनावश्यक माग र सरकारी ढिलासुस्ती र सुरक्षाका कारण स्वदेशी प्रवद्र्धकहरुले बर्षौ अघिदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । समस्याका बाबजुद पनि नीजि जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले विद्युत उत्पादनमा राज्यलाई जितेका छन् । यो समस्याको चाङमा विदेशी लगानीकर्तालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।