नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा सामान्यतया महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै पार्टीको नयाँ नेतृत्व कसले हत्याउने हो भन्नेमै अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको तथ्य विगतका अनुभवले बताउँछ । यस्तै प्रवृत्ति पार्टीमा हावी हुँदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक, वैचारिक र सैद्घान्तिक रूपले विस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा बढी देखिन्छ । त्यसैले नेतृत्वमुखी अधिवेशनले नीतिमुखी चिन्तन र दृष्टिकोणलाई छायामा पार्दै अवसरवादी समूहको कब्जामा पार्टी घेराबन्दी बन्दै गरेको महसुस गरिँदै छ । अहिले खास गरेर जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि काङ्ग्रेसमा देखिएको वैचारिक र सैद्घान्तिक विचलनले पार्टीमा एउटै धार निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जुन कारणले आमकाङ्ग्रेसीजनमा अन्योल र अनिश्चयताले पिरोलिराखेको छ । जब पार्टी निश्चित मूल्य र मान्यताबाट विचलित हुन्छ– त्यसले अन्योल सिर्जना गर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो । मुलुक अहिले लगभग संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, जुन एउटा सुखद सन्देश हो । तर, सँगसँगै प्रदेशको सीमाङ्कनले सिर्जना गरेको असन्तोषले कतै देश जलिरहने त होइन भन्ने चिन्ता गम्भीर रूपले प्रकट हुँदै छन् । जनतामा यस्तो गम्भीर चिन्ता र चासो देख्दादेख्दै पेलेरै जान खोज्नु काङ्ग्रेसका लागि दुर्भाग्य हो । एकातिर पार्टी महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने अर्कोतर्फ संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारीको शीर्ष स्थानमा समेत रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले महाधिवेशनलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक अधिवेशन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । निश्चय पनि तेस्रो जनआन्दोलनले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर काङ्गे्रस गणतन्त्रमा होमिएको छ भने जबर्जस्त अरूले थोपरेको सङ्घीयतालाई सकी–नसकी बोक्नुपरेको छ साथै धर्मका सम्बन्धमा पनि त्यत्तिकै दलदलमा फसेको छ । यी परिवर्तनका मूल मुद्दालाई काङ्ग्रेसले आसन्न महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने हो र भावी कार्यदिशा कस्तो हुने हो त्योचाहिँ व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षामा छन् काङ्ग्रेसी जनहरू । अहिले आएर काङ्ग्रेसमा परिवर्तनका प्रमुख मुद्दामा नै फरक–फरक धारणाहरू देखिइराखेका छन् । कतै हिन्दूवादीहरू सनातन हिन्दूराष्ट्र नै कायमै गराउने दृढविश्वासका साथ लागेको पाइन्छ भने झिनो स्वरमै भए पनि संवैधानिक राजतन्त्रको चाहना बोक्ने स्थापित नेताहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । त्यस्तै सङ्घीयताभन्दा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको सट्टा विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै उपयुक्त छ र वर्तमान प्रशासनिक संरचनालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके विद्यमान विवाद र बहसको सजिलै अन्त हुनेतर्क पनि सुनिँदै छ । यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले आसन्न १३औँ महाधिवेशनलाई वैचारिक राजनीतिक र सैद्घान्तिक रूपले व्यापक बहस र छलफल गरी भावी कार्यदिशा तय गर्नु एकसूत्रीय मुद्दा बनाइनुपर्छ ।
अहिले काङ्ग्रेसमा वास्तवमै अन्योल र अलमलले खलबल ल्याएको छ । यसको निक्र्योल गर्ने आसन्न १३औँ अधिवेशन उपयुक्त अवसर पनि हो । त्यसैले अब काङ्ग्रेसमा व्यापक वैचारिक बहसको आवश्यकता महसुस गरिँदै छ । महाधिवेशन गर्ने र त्यसले नेतृत्व परिवर्तन मात्र गर्ने, तर वैचारिक रूपले कार्यकर्तालाई नतिखार्ने हो भने काङ्ग्रेसको वैचारिक धरातल कमजोर हुन गई सिङ्गो मुलुक प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतावाट स्खलित हुने खतरा टड्कारो रूपमा देखिँदै छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा कहीँ–कतै बहुलवादप्रतिको प्रतिबद्घता प्रकट नहुनुले अब नेपाल लोकतन्त्रबिनाको समाजवादतर्फ उन्मुख हुँदै त छैन भन्ने प्रश्न गर्नु असान्दर्भिक नहोला । त्यसकारण काङ्ग्रेसका सभापतिलगायतका नेताहरूले नयाँ संविधानमा बहुलवादको प्रबन्ध किन मिलाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ तयार पारेर बस्नुपर्नेछ । यदि काङ्ग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बुझेका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा पुगे भने नेताहरूले पसिना बगाउनेबाहेक बाँकी केही रहने छैन । बहुलवादलाई बहुदलकै रूपमा बुझ्नु सम्भवतः बुझाइको फरक मात्र हो । अर्थात् बहुलवाद र बहुदल हेर्दा उस्तैउस्तै जस्तो देखिए पनि धेरै अन्तर छ भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ । यदि बहुदलियता नै पर्याप्त ठानेर अझै चुप बसियो भने कम्युनिस्टहरूको शाब्दजाल र घेराबाट काङ्ग्रेस उम्कन अलि कठिन हुनेछ ।
पदावलीको ज्ञान नहुँदा मुलुक सनातनदेखि हिन्दूराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइएको हो भन्ने चर्चा नसेलाउँदै बहुदल र बहुदलवादलाई समानार्थी शब्दको रूपमा बुझ्नु राजनीतिक सुझबुझ ठानिँदैन । यसर्थ पनि नेपाली काङ्ग्रेस बहुदलवाद र बहुदलको अर्थ खोज्न जरुरी छ । सरल भाषामा भन्ने हो भने बहुदल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीलाई स्वीकार गर्ने राजनीति पद्धति भन्ने जनाउँछ, तर त्यहाँ विचारको बहुलता नहुन पनि सक्छ । जस्तो कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि धेरै दलहरू हुन्छन् र तिनीहरूबीच दलीय प्रतिस्पर्धा पनि छ, तर वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा भएको पाइँदैन । त्यहाँ एउटै राजनीतिक दर्शनबीच धेरै दलहरूको उपस्थिति देखाइन्छ र उनीहरूको राजनीतिक स्रोत माक्र्सवाद नै मानेका हुन्छन् । तर, बहुलवाद ठीक त्यसको विपरीत केवल पार्टीहरूको बीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, त्यहाँ त माक्र्सवाद र प्रजातन्त्रवादबीचको राजनीतिक, सैद्घान्तिक र वैचारिक बहसको आधारमा मानिसका आ–आफ्ना भावना र विचार मुखरित हुन्छन् । यति सामान्य कुरा हाम्रा काङ्ग्रेस नेताहरूले बुझेनन् होला भन्नु सर्वथा गलत नै हो । तर, कुन कारण र बाध्यताले बहुलवादको अडानबाट पछि हटे त्यसको जवाफ पाउन सकिए छैन । यसर्थ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न १३औँ महाधिवेशन केवल नेतृत्व आफ्नो पकड राख्नेभन्दा पनि राजनीतिक र सैद्घान्तिक रूपले भावी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता महसुस गरिँदै छ ।
वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेस अहिले अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा छ । भलै सरकारको नेतृत्व काङग्रेसले गरेको छ र त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि गरेको भए सम्भवतः त्योभन्दा दुर्भाग्य काङ्ग्रेसका लागि अरू केही हुने छैन । काङ्ग्रेस बिस्तारै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित हुँदै समाजवादउन्मुख बाटोमा अग्रसर हुँदै गरेको देखिन्छ । तर, जननायक बीबी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको आफ्नै परिभाषा र व्याख्या गर्नुभएको थियो र जुन मूल्य र मान्यताको आधारमा नेपाली समाजलाई विभेद र अन्यायविरुद्घ लड्ने आधार नै बनेको थियो प्रजातान्त्रिक समाजवाद ।
त्यसैले बीपीका विचारको अभावमा काङ्ग्रेस कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्तैन । यद्यपि अहिले नेपली काङ्ग्रेसभित्र दुई धार विद्यमान देखिएको छ । एउटा धार बहुलवादमा विश्वास राख्ने देखिन्छ भने अर्को पक्ष बहुदलमा विश्वास राख्नेहरू छन् । यहीँनेर भिन्नता देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा । त्यसकारण विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको देउवा नेतृत्वमा भएको सरकारले धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनसमक्ष लागू गरेको थियो । जस्तो राजनीतिलाई समावेशी बनाउन कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी) नीतिअनुरूप अग्रगामी राजनीति पहिले नै बनाइएको थियो भने बँधुवा मजदुर (कमैया)हरूलाई ऋणमोचन र जग्गाधनीबीचको विभेदको अन्त्य, दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति मानवअधिकार आदि आयोग गठन गरी नेपाली समाजलाई आर्थिक सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तयार गरेको थियो । भूमिमा तलसिं र मोहीलाई समान स्वामित्व (कमैया) बँधुवा मजदुरलाई ऋणमोचन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमले काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई राजनीतिक, वैचारिक, सैद्घान्तिक रूपमा अरू बढी प्रभावकारी बनाउँदै बहस र छलफलबाट अरू परिस्कृत गर्दै भावी कार्यदिशा तय गर्न आसन्न १३औँ महाधिवेशन सफल होस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु स्वाभाविक हो ।