ह्याकुलाको बलले मिचेर संविधान ल्याउन खोजिएपछि मुलुक एकपटक फेरि रक्तरञ्जित हुने पो हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । यो सर्वसाधारणभन्दा मुलुकका उच्च नेतृत्वले संयमपूर्वक विवेकयुक्त निर्णय गरेर निकास दिनुपर्ने अवस्था हो । यस अवस्थामा अरूलाई विवेक, संयमको पाठ पढाउन खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने हेक्का शीर्ष नेताहरूमा नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । भुसको थुप्रोमा लापरबाही गरेर आगोको झिल्को फालिएको पत्तै पाउन नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता, आत्मकेन्द्रित सोच अनि मुडेबल त हुँदै हो, तर यो मुलुकले लाजले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था पनि हो ।
भित्रभित्रै पैmलँदै गएको भुसको आगोसरहको आक्रोसमा ‘सडकमा आन्दोलन गर्न गए हुन्छ’ जस्ता अभिव्यक्तिले के असर पर्ला भन्ने सोच्ने काम निश्चय नै अरूको होइन, अभिव्यक्ति दिनेकै हो । त्यसमाथि मुलुकको वैधानिक सर्वोच्च मानिएको संविधानसभाको रोष्ट्रमबाट आफ्नो मर्यादालाई नसुहाउने कुरा बोलिनु स्वयम् संविधानसभाको पनि अपमान हो । जनताले आफ्नो निमित्त आपैँmले संविधान बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक आधार बिर्सेर हामी संविधान दिन्छौँ भन्ने कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त होइन । संविधानसभाको धारणाअनुसार संविधान कसैले दिने र कसैले लिने भन्ने नै होइन ।
त्यसमाथि १७ सालका भूत भनेर गाली गर्नुले सभाको मर्यादा निमिट्यान्न पारेकै हो । तर्क गर्न सकिन्छ, कोही अरूले मर्यादा गरेन त्यसैले यसो भन्नुप-यो भने । अन्यले मर्यादा गरे वा अवहेलना गरे त्यो विवेचन नै नगरी अवहेलना नै गरे भन्ने मान्दा पनि अरूले अवहेलना गरे भनेर आफूले पनि अवहेलना गर्नु के उचित हो त ? धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र उल्लेख भएको वाक्य मात्र भए पनि पारित गरेर अरू पछि गर्दै जान सकिन्छ भनेर बोल्दा यही आगामी संविधानको अग्रिम मूल्यको रूपमा नेपालीले चुकाएको सबै कुरा व्यर्थ हुन गएको छ । नेपाललाई एक थान संविधानको होइन राम्रो संविधानको खाँचो हो ।
०७ सालको अन्तरिम संविधानपछि नेपाल एकपलको निमित्त पनि संविधानविहीन छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । प्रमाणको रूपमा हरेक नयाँ आएका संविधानको खारेजीवाला धाराले आपूmभन्दा पहिलेको संविधान खारेजी गरेको छ । यसको सीधा अर्थ नै हो नयाँ संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेको पलसम्म पुरानो संविधान रहेको नै थियो । यसभन्दा पहिलेका करिब दशकको समय संविधान निर्माण प्रक्रियामा लगाउन आवश्यक नदेखेकाहरूलाई एक वाक्यको भए पनि संविधान तुरुन्तै पारित गराउन केवल भुइँचालोले पे्ररित गरेको भनिएको छ । यो पुनर्निर्माणको निमित्त गरिनुपर्ने अर्बौं रकमले प्रेरित गरेको भन्ने शङ्का कति उचित कति अनुचित हो विवेचनभन्दा पर नै राखे पनि हुन्छ । तैपनि शङ्का त जन्मेकै हो ।
आगामी संविधानले यसै निहुँमा रगतले माटो भिजाइसकेको छ । भावी संविधानकै कारण माटोमा रगत पोखिएको सम्भवत यो विश्वकै पहिलो घटना हो । रक्तपात रोक्न संविधान निर्माण भएका इतिहास छन् । संविधान लागू भइसकेपछि त्यसको विरोधमा त नेपालमै पनि रगत बगिसकेको छ । वर्तमानको अन्तरिम संविधान लागू हुनेबित्तिकै मुलुकमा लागेको घाउको खाटा पनि राम्ररी बसेको छैन । यत्रो लामो कष्टपछि आउन लागेको संविधानको सर्वत्र स्वागत हुनुपर्ने नै हो, तर त्यसको उल्टो किन हुँदै छ त्यो नेतृत्वले विवेचन गर्न सकेन भनेर सोच्न पनि सकिँदैन । तैपनि यसको निराकरण गर्न नखोज्नु जनताको अपमान होइन र ? निराकरण गर्न अक्षम नेतृत्व छ भन्ने कुरा पच्ने अवस्था नै छैन ।
जनता आन्दोलनमा होमिइसकेपछि नेतृत्व चिन्तित भएको अभिनय गरिरहेको छ । विवेक राख्न र संयम अपनाउन जनतालाई अर्ती दिइँदै छ । तर, स्वयम् भने जे मुखमा आयो त्यही बोलेर जनतालाई थप संतप्त पार्न तल्लीन छ । ‘घामपानी माग्लाउ, त्यो दिन सकिन्छ र ?’ भनेर जनताको विवेकको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ । कहिले आगो लागे मेरो पार्टीले दमकलको काम गर्छ भनेर भनिएको छ । नेताका यस्ता भनाइमा तिनका कार्यकर्ता कति सहमत छन् र दमकलको रूप लिन कत्तिको तम्तयार छन् त्यो भने समयले देखाउने कुरा हो ।
मुलुकमा ठाउँठाउँ व्यक्त भइरहेका असन्तोष र विरोध एकै प्रकारका छैनन् । न कुनै तादत्म्यता नै देखिएको छ । विस्तारै आक्रोशको तारो प्रमुख दलसम्बद्ध संरचनाहरू हुँदै छन् । यी आन्दोलनहरूमा कुनै एकै प्रकारका दल वा समूहहरूको आह्वान र नेतृत्व पनि देखिएको छैन । यस अवस्थामा नेताहरूले जनता नभड्काउन दिएको चेतावनी आपैँmमा अर्थहीन छ । मुलुकमा अभैm कानुन छ, कानुन पालना गराउने निकायहरू छन् । स्वयम् प्रमुख दलका लाखौँ कार्यकर्ता छन् । कसैले जनता भड्काइरहेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रसस्त औजार छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरू, मुलुकको भलो चिताउनेहरू मुलुकको यो दुर्दशा रोक्न सरकारलाई सकेको मद्दत गर्न तयार छन् । यदि कसैले भड्काएको कुरा सत्य हो भने त्यसलाई केही समयभित्रै रोक्न नसकिने होइन । तर, यो चिल आयो भनेर कुखुरा टिपेर हिँड्ने कुरासरह लाग्छ । जनता आफ्नै गैरजिम्मेवार काम र अभिव्यक्तिले भड्किरहेका पो हुन् कि भनेर एकपटक किन नसोच्ने ? जनताले त संयम राखेर विवेकपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ नै तर के त्यही व्यवहार नेतृत्वले गर्नुपर्दैन ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहने प्रबल सम्भावना छ ।
जनता विरोधमा उत्रेपछि सबै कुरा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ र गरिन्छ भनेर लगातार वक्तव्य निकाल्न देखाएको जाँगर पुनर्विचार हुन लाग्यो भन्ने सङ्केत दिने काम गर्न किन प्रयोग भइरहेको देखिएको छैन । आगामी संविधानलाई ढुङ्गाको अक्षर कुँदेको होइन परिवर्तनशील छ भनेर भनिरहँदा संविधानसभा नियमावलीका केही निययम निलम्बन गरेर अपनाइएको फास्ट ट्र्याक अमोघजस्तो गरेर कार्यान्वयन गराइनु संयम र विवेक पक्कै होइन । आपूm गरेको निर्णयमा अपनाएको बाटोमा अहिले नै कुनै पुनर्विचार हुनै नसक्ने सन्देश दिने काम गर्दै जाने अनि संविधानचाहिँ भविष्यमा अनुकूल बनाउँदै जाउँला भनिँदा पत्याउने आधार रहन्न ।
शान्तिपूर्ण रूपले जनताले भनेको कुरा सुन्न पनि नचाहेर दम्भपूर्वक हुति भए आन्दोलन गर भनेर चुनौती दिएको कुरा असत्य हो भनेर कसैको मनले पनि भन्न सक्दैन । रगतको आहुती परेपछि मात्र संविधान जारी नहुन्जेल आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर भनियो । तर, परिमार्जनको कुनै प्रयत्न भए–नभएको जनताले महसुस गर्न भने पाएनन् । छलफलको कर्मकाण्ड हतारहतार पूरा गरेर मस्यौदा समितिमा पठाएको कुरालाई जनताले आफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नेछन् । जति गरे पनि मुखले भन्ने मात्र हो पूरा गर्ने आफ्नै जिद्धी हो भन्ने जनताले सम्झे भने त्यसको परिणाम के होला विवेकपूर्ण सोचाइको खाँचो छ ।
जनताको यो असन्तोष र त्यसले जन्माएको आन्दोलन तुरुन्तको प्रतिक्रिया होइन । भुसमा सल्केको आगोसरह भित्रभित्रै पैmलँदै गरेको असन्तोषको परिणाम हो । यसमा मुखर भएका आवाजहरू त छँदै छन्, तर अहिलेसम्म मुखर नभएका आवाजहरू अझ धेरै छन् । भुसको आगो माथिबाट हालेको पानीले केवल माथिमाथि निभ्छ, भित्र सुसुप्त सल्किरहेकै हुन्छ । यो आगो मत्थर होला वा नहोला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । कथंकदाचित मत्थर भइहालेछ भने पनि भित्र समाप्त भएको हुँदैन । यसलाई दम्भको मट्टीतेल होइन संयमतापूर्वक विवेकको उपचार आवश्यक हुन्छ ।
मस्यौदामा नै यत्रो रक्तरञ्जित विरोध भइसकेपछि संविधानसभामा जनताले जनताको निमित्त बनाएको संविधान भन्ने धारणा समाप्त भइसक्यो । नैतिक रूपले पहिलोपल्ट जनता विरोधमा आउनेबित्तिकै संविधानसभा अन्त भइसक्यो । प्राविधिक रूपले जीवित रहेको संविधानसभाले नैतिक रूपमा मरेको आफ्नो आत्मा पुनर्जीवित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । अहिले टाउको गनेर सावित गरेको दुईतिहाइले दिएको प्राविधिक वैधता दिगो नहुन पनि सक्छ । देखिएको परिस्थिति जनता र शीर्ष नेताको सङ्घर्षजस्तो छ, यसमा कसको साथ लिँदा आफ्नो दीर्घकालीन साख बन्छ भनेर सोच्ने हुन्छन् वा हुदँैनन् त्यो त भविष्यले बताउँछ ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शक्ति पलाएका थिए । शक्तिको घमण्डमा चूर भएर मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेहरू विलीन भएका छन् । जनताको इच्छालाई सम्मान गर्नेहरूलाई जनताले सम्मान पनि गरेका छन् । ६ प्रदेश विभाजनमा पहिले गाली गरिएको कालखण्डको विभाजन कति विचार पु-याएर गरिएको रहेछ भन्ने महसुस गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । १७ सालका भूतहरूको उल्लेखले त्यस कालखण्डको पनि निष्पक्ष विवेचन गर्ने आवश्यकता धेरैलाई महसुस भएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय संरचनामा १७ सालको छाया देख्नेमा चार दलका नै धेरै भएका छन् ।
अहिले उत्तम ठानेर गरिएको व्यवस्थामा आफूले हमेसा गाली गरेको व्यवस्थाको अधिकांश प्रबन्ध उतार्नुपर्दा गरिएको प्रतिक्रियाको रूपमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार त्यसबेलालाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मक तरिकाले हेर्ने धेरै देखिन्छ । त्यसैले केवल जनताले मात्र होइन, सबैले विवेक र संयम गुमाउनुहुँदैन । यो मुलुक नेपालीको डेरा होइन, घर हो । यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई सजाउनुपर्छ भन्ने विवेक त नेपाली जनतामा देखिएको छ । यही विवेकको आवश्यकता शीर्ष नेतामा हुनुपर्छ ।