निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू र त्यतिबेला सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच ०६२ मङ्सिर ७ मा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगमन र राष्ट्रियताका लागि ऐतिहासिक १२बुँदे सम्झौता भएपश्चात् सडकमा चलिरहेको आन्दोलनको लहर देशव्यापी भइरहेकै समयमा तत्कालीन राज्यसत्ताले माघ २६ गते कथित नगरपालिकाको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । सबै राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनको विपक्षमा उभिए, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि तत्कालीन सरकारले पाउन सकेन । मतदाता पनि मतदानमा सरिक भएनन् । निरङ्कुश सरकारलाई निस्तेज पार्न सबै शक्तिहरू सफल भए ।
आन्दोलनको शक्ति बलबान भएकै कारण संसद्को पुनस्र्थापना गर्न र अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकारले माओवादीसँग वार्ता–सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गरेर देशमा चलिरहेको द्वन्द्वको अन्त्य गर्न र सार्वभौमसत्ता राजकीय सत्ता जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ राजनीतिक दलहरूले पूर्णरूपमा प्रतिबद्धता जनाए । आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गरी नेपाली जनताको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच संवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमति खोज्ने सहमति भएको थियो । नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार गठन गरियो । देशका विभिन्न ठाउँबाट जातजाति भाषाभाषीहरूले आफ्ना मागसहित सडक–सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । मधेसवादी दलहरूले एक मधेस एक प्रदेशलगायतका मुद्दाहरू उठान गरेका थिए । त्यसै सिलसिलामा चालीसजना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए ।
जनजातिले जातीयताका आधारमा सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चलाइरहेका थिए । आन्दोलनरत सबै शक्तिहरूलाई उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सबै शक्ति तथा समूहहरूसँग सम्झौता गर्ने अभियान नै चलाएका थियो । त्यसपश्चात् संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने सबैको एउटै मत थियो । कारणवश पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । लामो समयसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बियो । सङ्क्रमणकालकै फाइदा उठाउँदै अग्रगामी संविधानविरोधी शक्तिहरू जबर्जस्त रूपमा बलियो बन्दै आए । नेपालको राजनीतिलाई अस्तव्यस्ततातिर धकल्दै लगे । आमूल परिवर्तनकारी शक्तिमाथि दिनानुदिन प्रहार भइरह्यो । पहिलो संविधानसभामा भन्दा दोस्रो संविधानसभामा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लो रह्यो । त्यसैले अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाहरू स्थापित गर्ने विषय फलामका चिउरा सावित भए । त्यसैको परिणामस्वरूप आज विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू ओझेल परेका छन् ।
प्राकृतिक र मानव संसाधनको आँकलन नगरी गरिएका सम्झौताहरूले विभिन्न जातजाति भाषाभाषीहरूका जायज मुद्दाहरूले पनि सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । तथापि केही सकारात्मक पाटा पनि देखा नपरेका भने होइनन् । यतिबेला जातीयताका आधारमा सङ्घीय राज्य बनाउने शक्ति पनि कमजोर बन्दै गएका छन् । एक मधेस एक प्रदेशका मुद्दाको उठान गर्ने मधेसवादी नेताहरूबाट पनि मधेस मात्रैको सङ्घीय राज्य निर्माण गर्दा पहिचान भए तापनि समाथ्र्य दुवै पाटा नभएको अपाङ्ग राज्य चाहिँदैन, मधेस मात्रैको राज्यमा पानी परे भात खाने हो नपरे केही छैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । घुमाउरो पाराले पहाडविरोधी स्वरहरू अहिले हिमाल, पहाड, मधेससहितको सङ्घीय राज्यको पक्षमा पुगेका छन् । साथै अब संविधान जारी गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नहुँदैन भन्ने शक्ति बलवान बन्दै आएको पनि देखिन्छ । त्यसैले नेताहरूले कम विवाद आउने किसिमको प्रदेशको खाका तय गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा दूरदर्शिता देखिएन ।
राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्ला चार विकास क्षेत्र निर्माण गर्दा विदेशी तथा स्वदेशी भूगोलविद्हरूसँग सहयोग लिएका थिए । उनले त्यसबेला अमेरिका, बेलायत, जर्मन, स्वदेशी डा. हर्क गुरुङलगायतका भूगोलविद्हरूको सहयोग लिए । पछि सुदूरपश्चिमलाई विभाजन गरी एक विकास क्षेत्र थप गरेका थिए । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान यातायातको सुविधा थिएन । हाल सबै साधनस्रोतको सुविधा र भूगोलको अध्ययन गर्न सहज हुँदा पनि विवाद छताछुल्ल भयो । त्यसैले संविधान जारी गर्ने समय तालिका पनि ओझेलमा पर्न गयो ।
कुनै पनि देशको कानुन अटल र अजय हुँदैनन् । परिवर्तन हुँदै जाँदा हाम्रो देशको अन्तरिम संविधान पनि तेह्रपटक संशोधित भइसकेको छ । परिवर्तनकामी शक्तिहरू अगाडि बढ्दै जाँदा संविधान पनि संंशोधन तथा परिमार्जन हुँदै जान्छ । त्यसकारण स्वदेशी तथा विदेशी भूगोलविद्हरूको सुझाब–सल्लाहअनुसार विवाद कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यही ध्येयका साथ छिटो निचोडमा जानुपर्दछ । हालै सार्वजनिक भएको नयाँ संविधानको मस्यौदामा मौलिक हकअन्तर्गत गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका व्यवस्था राज्यले गर्नेछ भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अक्रमण्यताले माथि उल्लिखित बुँदाहरूको हल गर्न सक्दैन । एक सय छब्बीस जातजाति भएको मुलुकमा सबैका समस्या एकैपटक समाधान हुन सक्दैनन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।