संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज भनेर भ्रमपूर्ण परिभाषा गरिने गरिएको छ । विद्वान्मा दरिएकाहरू पनि यसै भन्ने गर्दछन् । तर, के संविधान साँच्चै सम्झौताको दस्तावेज नै हो त ? यस विषयमा चिन्तनको आवश्यकता छ । एकोहोरो पिँजडामा बन्द सुगाले सिकाइएको वाक्य ‘सीताराम कहो, राधेश्याम कहो’ जस्तो संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज भन्न नै सकिँदैन । किनभने सम्झौता केशी पक्षबीच हुने गर्दछ, त्यसमा तत्कालीन ती पक्षहरूको शक्तिको छाया पर्ने गर्दछ । यी पक्ष र तिनमा भएका शक्ति हमेसा एकनास रहँदैनन् । सम्झौता गर्ने पक्षहरूबीच आएको यो भिन्नताले पुरानो सम्झौता खारेज गरेर नयाँ सम्झौतातर्पm डो-याउने गर्दछ ।
यदि कुनै बेलाका कसैबीच भएको सम्झौता अटल रहने हो भने नेपालमा १९५० को सन्धि परिवर्तनको माग गर्ने आधारै हुने थिएन । त्यसै पनि ज्यादाजसो सम्झौता म्याद गुज्रने किसिमका हुने गर्दछन् । यस पक्षबाट चिन्तन गर्ने हो भने संविधान सदैव एक अस्थायी किसिमको दस्तावेज हुन आउँछ । हरेकपल्ट हुने गरेको शक्तिको नयाँ समीकरण र पक्षहरूको घटबढले नयाँ संविधानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको विपरीत संविधानको मान्यता लामो समयको निमित्त बनेको मुलुकको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ । यो नै सर्वस्वीकार्य र विश्वव्यापी मान्यता हो ।
सम्पूर्ण तानाशाहीमा पनि संविधानले सबैभन्दा असर गर्ने पक्ष जनताको अवहेलना गर्न सम्भव छैन । यदि संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज नै मान्ने हो भने पनि जनता एक प्रमुख पक्ष हो जो सधैँ मुखर हुँदैन, सधैँ आन्दोलन गर्दैन । भरसक शान्त नै रहने गर्दछ । जनताको सोचमा उसको निमित्त बोलिदिने र उसको पक्ष राखिदिने प्रतिनिधिहरू संविधान निर्माणको काममा हैसियत राख्छन् । तर, संविधानसभामा यो जनताको आशा मरेको छ, त्यसैले जनता उद्वेलित छन् ।
भुसको आगोसरह जनतामा भित्रभित्रै सल्केको यो आगो कतै कुनै शक्तिले कोट्याएर बाहिर पनि ल्याएका छन् । तर, मुलुकभर सल्केको यो भुसको आगोसरहको असन्तोषको केही स्थानमा घटेका अप्रिय र हिंसात्मक घटनाले प्रतिनिधित्व बिल्कुलै गर्दैन । त्यसैले आफूलाई मात्र खेलाडी सम्झेको अवस्थामा त्यो भुसको आगो कोट्याउनेलाई पनि कनिष्ट खेलाडीको रूपमा मान्यता दिँदैमा समस्याको समाधान हुने छैन । जनताको असन्तोषको सम्बोधन ती कनिष्ट खेलाडीले गरेका छन् भन्ने मान्यता मृगमरिचिका मात्र हुन सक्छ ।
जोरसोरले संविधानलाई आफूबीचको सम्झौताको कागज मात्र मानेर त्यो कागजको विरोध गर्नेलाई संविधानविरोधीको संज्ञा दिनु ‘मुतको न्यानो’ सरहको आत्मसन्तोष त होला तर वास्तविकता होइन । वर्तमान नेपालमा संविधान निर्माणको विरोधमा कोही छैनन् । सबै संविधान आउनुपर्दछ, सकेसम्म छिटो आउनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा छन् । तर, जनताले ‘क’, ‘ख’ आदि बीचको सम्झौताको कागज खोजेका होइनन् । वास्तविक अर्थमा संविधान नै खोजेका हुन् । यस्तो संविधान जो मुलुकको हितमा होस्, जनताको हितमा होस् अनि आगामी कैयौँ पिँढीसम्म दिगो रहोस् ।
अहिले हतपतमा जारी गरिहालौँ, यसमा कमजोरीहरू छन् तिनलाई विस्तारै संशोधन गर्दै जाउँला भन्ने भनाइ वास्तविक रूपमा संविधान निर्माणको विरोधी भनाइहरू हुन् । यत्रो वर्ष पनि प्राप्त मौका भनेर भनिएको संविधानसभामा अर्बांैको खर्च गरेर बनाइएको भनेको लागू गर्नेबित्तिकैदेखि संशोधन गर्र्न आवश्यक संविधान हुनै सक्दैन । यो त केवल भ्रमजाल मात्र हो, आफ्नो अकर्मण्यताले मुलुकको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेर पनि काम गर्न नसकेको कुरालाई गरेको ढाकछोप मात्र हो । नेपाली जनताले आपूm निचोरिएर संविधान निर्माणको निमित्त भनेर दिएको बैना पच गर्ने मनसाय मात्र हो ।
एक लामो अवधिमा (५२ सालदेखि ७२ सम्मको) यही संविधानको कारण देखाएर आफ्ना प्रियजनहरूको प्राणले मोल चुकाएका छन् जनताले । भोकभोकै बसेर नेताहरूका तारेहोटेल र रिसोर्टको बिल तिरेका छन् यही संविधानको नाममा । मरुभूमिको पानी उम्लने गर्मीमा आफ्नो रगत सुकाएका छन् जनताले यही संविधानको निमित्त । अभैm सम्झौताको दस्तावेज भन्दै अधुरो र अस्थायी संविधान पेस गर्ने अनि जनताले भनेको जस्तो संविधान बनाऊ भन्ने भनाइलाई संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भन्ने कुरा जनताले कहिलेसम्म पचाउने ?
जनतालाई आफ्नो रगत–पसिनामा मोज गर्ने नेताहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज चाहिएको होइन, दिगो र राम्रो र पूर्ण संविधान चाहिएको हो । त्यो बैना लिनेहरूले पूरा गर्नै पर्दछ । संविधानको नाममा जस्तो पनि कागज थमाएर बैना पच गर्न पाइँदैन । यही नै जनताको माग हो । कागले आफ्नो नाम आपैँm काढेजस्तै सम्झौताको कागजलाई संविधान भनेर जनअपेक्षित संविधानलाई ओझेलमा पार्ने चेष्टा सैनिकको बन्दुकको सङ्गीनले रोकेर लामो थाम्दैन । कामको बैना लिएपछि सकिएन भन्न मिल्दैन न जनतालाई उपाय नै सोध्न मिल्छ । जनताले त सक्छु भनेर आउनेहरूलाई बैनासहित काम दिएर पठाएको हो । जनतालाई सम्झौताको दस्तावेज होइन संविधान चाहियो ।