नेपाली जनतालाई लागेको थियो– जनआन्दोलन ०६२/६३ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई रामराज्य बनाउनेछ । रामराज्यकै परिकल्पनाले नेपाली जनताले एकपछि अर्को राजनीतिक घोषणालाई मौन समर्थन गर्दै गए । एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो, राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापना भयो भने हिन्दूराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । तर, परिवर्तनका संवाहक बन्ने देशका प्रमुख दल र तिनका नेताहरूका अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले आज मुलुक डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ । जसले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई राजनीतिक परिवर्तनका मूल मुद्दा ठाने, तर उनीहरूसँग मुलुकलाई तिनै मुद्दालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पु-याउने कुनै बुद्धि र विवेक भएको पाइएन । सङ्घीयताका नामका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको खतरनाक विजारोपण गरे । जसकारण आज मुलुकलाई साँच्चैको जातीय द्वन्द्वमा धकेले भने क्षेत्रीयताको झनै कहालीलाग्दो रूप देखाप-यो कैलालीको टीकापुरमा । हालैका ताजा र हिंसात्मक घटनाले सर्वसाधारण नेपालीलाई गम्भीर बनाएको छ साथै स्तब्ध पनि । अब नेपालीले सोच्नैपर्ने स्थिति आएको छ– समाधान गर्न नसकिने मुद्दा अब पनि कहिलेसम्म बोकिराख्ने ?
गन्तव्यहीन वा निष्कर्षमा पु-याउन नसकिने वा मार्गचित्रहीन यात्रालाई अब पूर्णविराम लगाउनैपर्ने भएको छ । यही चाला कायम रहिरहने हो भने त देशको जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव अझ बढी बिथोलिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा ठूला–ठूला क्रान्ति भए । कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन त कहिले हिंसात्मक । तर, नेपाली जनताको सहयोग र साथले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीमा राजनीतिक नेतृत्व चुके र आज मुलुक वास्तवमा सङ्घीयताको सकसमा सङ्घर्षरत छ । अहिले यही सङ्घीयताको सकसले मुलुकलाई उम्कनै नसक्ने डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसाइराखेको प्रस्ट देखिन्छ । भन्ने नै हो भने ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबी’ भनेजस्तै सावित हुँदै छ । यस्तो गम्भीर सङ्कटबाट देशलाई बचाउनु अहिले प्रमुख दायित्व राजनीतिक दल मात्र होइन सिङ्गो मुलुकवासीको पनि हुन आउँछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक मुलुकमा उत्पन्न सङ्कटको समाधानमा आ–आफ्नो स्थानबाट केही न केही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । यदि मौजुदा प्रमुख मानिएका दल र तिनका नेताहरूकै मुख ताकेर बसियो भने फेरि अर्को दुर्भाग्य नहोला भन्न सकिँदैन ।
नेपाली समाज शदियौँदेखि एक–आपसमा मिलेर बसेको अवस्थामा एकाएक अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका वहाना देखिएको वा सिर्जना गरिएको जातीय र क्षेत्रीय दुर्भाव कहाँबाट फैलियो भन्ने कुरा स्मरण गराइराख्नुपर्ने देखिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव मात्र होइन, धार्मिक सद्भावसमेत भड्काउने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ । सडकहरूमा एउटा जातिले अर्को जातिलाई अधिकार कुण्ठित गरी आफ्नो जाति–समूहलाई मात्र सर्वाधिक महत्व दिएको आवाज बुलन्द गरेको भेटिन्छ । त्यस्तै धर्मका सम्बन्धमा पनि धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष्ँका मुद्दाहरू पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ सङ्गठित रूपमा आउँदै छन् । के अब नेपाली नागरिकले यी सब परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै बिग्रन र भत्कन लागेको धार्मिक सहिष्णुता र जातीयता तथा क्षेत्रीयताको बलियो सद्भावको गाँठो अरू कसिलो बनाउनुपर्दैन ? २१औँ शताब्दीका हामी नेपालीका राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिकस्तरको पहिचान देखाउँदै आवश्यक परे राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउन पछि पर्नुहुँदैन । त्यसकारण अब गाउँगाउँमा, टोलटोलमा, घरघरमा सङ्घीयता र धर्मबारे उठेका विवादास्पद सवाललाई व्यापक बहस र छलफलको विषय बनाइनुपर्छ र सङ्घीयताको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई उतार्नुपर्छ ।
संसारमा दुई सयभन्दा बढी देश छन् जसमध्ये केवल २७ देशले मात्र सङ्घीयता अपनाएका छन् । सङ्घीयता नै देश निर्माणको अचुक अस्त्र हुन्थ्यो भने बाँकी देश किन सङ्घीय प्रणालीमा गएनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । साथै सङ्घीय प्रणाली अपनाएका देशको तत्कालीन राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने तथ्य बुझ्न सके हामी नेपालीले सङ्घीयतासम्बन्धी निर्णय लिन सजिलो हुने थियो । तर, विडम्बना हाम्रोजस्तो देश जहाँ धेरै भुरेटाकुरे राज्यलाई एकीकृत गरी आधुनिक नेपाल बनेको इतिहास ताजै हुँदाहुँदै पनि जनआन्दोलन ०६२/०६३ ले नउठाएको सङ्घीयताको मुद्दा बीचबाटै फुत्त निकालियो र आज त्यही मुद्दा डढेलोझैँ देशैभरि सल्किराखेको छ । त्यो डढेलोलाई निभाउन सक्ने क्षमता यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राख्न सक्छन्–सक्दैन त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसो हेर्दा सङ्घीयताको मुद्दाले देशव्यापी रूपमा सल्किएको विद्रोह वा असन्तोषको ज्वाला मत्थर हुने छाँट छैन । अहिले त मधेसमा थरुहट र मधेसीले सदियौँदेखिको उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि स्वशासनलगायत क्षतिपूर्तिसमेतको दाबीका साथ सडकमा आवाज बुलन्द मात्रै होइन यसै क्रममा धेरै सुरक्षाकर्मीदेखि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमानको तनावग्रस्त अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गर्ने विकल्प खोज्नु बुद्धिमान हुनेछ । अहिले एउटा शक्ति सङ्घीयताबारे मौनजस्तै देखिएको छ । यदि त्यो शक्ति वा जाति, समूह पनि सङ्घीयताको सन्दर्भमा सडकमा ओर्लियो भने के होला ? अघिल्लो संविधानसभामा उठेका तमाम जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोचलाई दोस्रो संविधानसभाले अस्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा तिनै अस्वीकृत मुद्दा बोकेर हिँड्नु र ती प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ । टीकापुर घटनाबाट पाठ सिक्नैपर्छ र अब त्यस्ता आततायी घटनाको पुरानवृत्ति नहोस् भन्नाका लागि सजग र सचेत रहनैपर्छ । जो मरे पनि मारे पनि नेपालीकै छोराछोरी हुन् भन्ने भावना बिर्सेर पनि भुल्न हुँदैन ।
तसर्थ, पहिले हामी नेपाली बनौँ त्यसपछि जे–जे छौँ त्यही–त्यही बनौँ । अहिले नेपाली माटोले त्यही भनिराखेको छ । नेपाली माटो र त्यही माटोमा जन्मे–हुर्केका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति, क्षेत्र र वर्गका नेपालीको सामूहिक भावना नै राष्ट्रियता हो । यही अर्थमा राष्ट्रियतालाई बुझ्न सकेको खण्डमा देशमा दन्किरहेको हिंसाको ज्वाला मत्थर गर्न सकिन्छ । अन्यथा यही सङ्घीयताको कारण देश खतरनाक चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ धर्मको सवाल पनि त्यत्तिकै भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै भनौँ वा झिल्काहरू बाहिरसमेत प्रस्ट देखिँदै छन् । जिम्मेवार पक्षले सावधानीपूर्वक समस्या समाधान दिन नसक्दा स्थिति के होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जनआन्दोलन ०६२/६३ को भावनाविपरीत नेपालमा लादिएका सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नै मूल समस्याको जड देखिएको छ । तसर्थ मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौकिता कमजोर हुने गरी देशलाई टुक्राटुक्रा पार्नुभन्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूपमा मौजुदा प्रशासनिक दृष्टिले विभाजन गरिएका संरचनाहरूलाई पूर्ण विकेन्द्रीकृत गर्दै प्रतिनिधिमूलक संस्थाको व्यवस्था गरेको खण्डमा अहिलेको जल्दोबल्दो इस्युको समाधानको उपाय वा विकल्प हुन सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यान जानु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा नेपालीले सङ्घीयताको चक्रव्यूहबाट मुक्ति पाउन निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।