हिजोको नेपाल कस्तो थियो र आजको नेपाल कस्तो छ दाँजेर हेर्ने हो भने सामान्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चेतना भएका मानिसरू अचम्म मानेर जिब्रो बाहिर निकाल्ने छन् । यो भनाइप्रति कसैले शङ्का गर्न चाहे पनि यतिबेला त्यो मौका उपलब्ध छैन ।
०७ सालपछि नेपाल नामको यो देश जहानियाँ राणाशासनको चङ्गुलबाट बाहिर निस्कियो । स्वाभाविक हो शासनसत्ता प्राप्तिको खेलमा झेल हुन्छ, छिनाझपटी हुन्छ, सहयात्री, सहकर्मीलाई उछिनेर आफू पदमा पुग्न नाटक रचिन्छ, जाल थापिन्छ, साम, दाम, दण्ड, भेद नीति सबै अपनाइन्छ । यसलाई फुटबल म्याचसँग दाँजेर पनि हेर्न सकिन्छ । गोल हान्न हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । लागू गर्न मिल्ने र सकिनेजति सबै उपाय लागू गरिन्छ, तर हार्ने अवस्था आयो भने पनि कोदालोले ग्राउन्ड खन्ने र गोलपोस्टमा टाँगिएको जाली च्यात्ने कामचाहिँ गरिँदैन । किन त्यसो गरिँदैन भने एकपटकको हार सदाको हार होइन । अर्कोपटकको म्याच जित्न सकिन्छ त्यसैले एकपटकको हारमा ग्राउन्ड खन्ने र जाली च्यात्ने काम गरिँदैन । त्यस्तै राजनीतिमा पनि एकपटक आफू सत्तामा उक्लिन सकिएन भने अर्कोपटक उक्लिन पाइन्छ भन्ने विश्वासमा देशलाई जोगाउने काम गरिन्छ, डढाएर खरानी बनाउने काम गरिँदैन । यो खालको चिन्तन नेपालका स्वर्गीय नेताहरूमा थियो । सीधा उदाहरणको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र त्यही समयका नेपालका राजा महेन्द्रलाई लिन सकिन्छ ।
सिङ्गो देशको राजा हुन पाएर टाउकामा श्रीपेच बोक्दा मानव स्वभावअनुसार राजा महेन्द्रलाई सामान्य अहंकार नहुने कुरै भएन । उनमा राजा हुनुको दम्भ थियो । बीपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको हुँदा जनताको विश्वास र तागतमा त्यति माथि उक्लिन पाएकोमा बीपीमा पनि अहंकारले बास गरेको थियो । यी दुईको अहंकार एक–आपसमा टकराउँथ्यो । यो टक्करमा कहिले जित राजाको हुन्थ्यो कहिले बीपीको । तर, त्यो टक्करले घाटा भने सिङ्गो मुलुकलाई हुन्थ्यो । थाहा नपाउँदाको अवस्था बेग्लै भयो, तर जब यिनले आपसी टक्करबाट मुलुकलाई खतरा हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यतिबेला दुईमध्ये एक पछि हट्थे र पछि जित्नका लागि वातावरण बनाउँथे । यो नियम राजा महेन्द्रले पालना गर्थे भने बीपीले पनि देश रहे प्रजातन्त्र रहन्छ भन्ने मूलमन्त्रका आधारमा कहिलेकाहीँ राजतन्त्रले जित्दा पनि उतिसारो पिर मान्थेनन् । यिनी भन्थे, ‘राजा जहिलेसुकै राष्ट्रवादी हुन्छन्, तर कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।’ त्यसैले यिनीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । यिनको यो भनाइको आशय हो प्रजातन्त्रभन्दा देश माथि हुन्छ । देश रहे प्रजातन्त्र आउन सक्छ नरहे प्रजातन्त्र आउन सक्दैन । यो मूलमन्त्रलाई यिनले कहिल्यै पनि छाडेनन् । प्रमाणको लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।
यही देश नेपाल हो जहाँ राजा वीरेन्द्रले जनता बहुदल चाहन्छन् वा निर्दल चाहन्छन् जनमतसङ्ग्रहको आयोजना गरेका थिए २०३७ सालमा । भन्नेहरू आज पनि भन्छन् त्यो जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा चार लाख भोट ज्यादा पर्नेवाला थियो । त्यो अनुमानका आधारमा पञ्चायतलाई जिताउन नक्कली चार लाख भोट हालेर पञ्चायतलाई जिताइएको थियो । अर्थात् पञ्चायती सरकारले झेली गरेर जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतको पक्षमा मत हालेको थियो । बीपी कोइरालाले यो कुरा थाहा पाए, तर त्यो निर्णयको स्वागत गरे । उतिबेला बीपी कोइरालाले त्यो निर्णयविरुद्ध आवाज मात्रै उठाएका भए देशभित्रै ठूलो भिडन्त हुन सक्थ्यो । त्यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पर्न सक्थ्यो । यो दूरदर्शिता अपनाएर बीपीले नतिजामा गोलमाल गरे पनि म यो निर्णय स्वीकार्छु भने र मुलुकलाई भिडन्तबाट जोगाए । बीपी यसखालका दूरदर्शी थिए । राजा वीरेन्द्र र उनका अनुयायीहरूले झेली गरेर टिकाएको पञ्चायती व्यवस्था नेपालमा करिब ३० वर्ष बाँच्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा दल खोलेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइन्नथ्यो । यसलाई छाडेर अन्य सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने उतिसारो छीः भन्न मिल्ने खालको अवस्था थिएन । सबैभन्दा मुख्य कुरा पञ्चायती शासनकालमा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीहरू डराउँथे । जसले भ्रष्टाचार ग-यो पक्राउ पर्दाका बखत उसको जागिर कुनै पनि हालतमा जोगिने थिएन । राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउँथ्यो । नराम्रो काम गर्नेले सजाय पाउँथ्यो । शान्तिसुरक्षाको अवस्था यतिसम्मको थियो कि मुलुकभित्र कुनै एक नागरिकको हत्या भयो भने भयङ्कर ठूलो समाचार बन्थ्यो । नागरिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान कुनै बाधा बन्देज थिएन । शान्तिमा विकास र उन्नति छ भन्ने कुरा पञ्चायतकालीन राजा वीरेन्द्रलाई राम्रैसँग थाहा थियो । त्यसकारण पनि उनले विश्वसामु नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावलाई विश्वका ११६ वटा देशले समर्थन पनि प्रदान गरेका थिए । पञ्चायतले मुलुकलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी सङ्घीय स्वरूप दिएको थियो । यसको परिणाम हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई भौगोलिक रूपमै एकताको सूत्रमा बाँड्ने काम भएको थियो । अपराधको हकमा समाजमा चर्चा लायक अपराध भएको थिएन । प्रहरीसँग कालाबजारीया, गुण्डा र अनुशासनहीनहरू डरले थरथर हुन्थे । कुल मिलाएर पञ्चायती शासनकालमा जनताका लागि प्रायः सबैचिज उपलब्ध थियो । थिएन त सिर्फ राजनीतिक स्वतन्त्रता, त्यतिबेला दलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
अब पछिल्ला दिनहरूको सुरुवातसँगै २०४६ मा दलीय व्यवस्थाको आगमन भयो । पुरानो नेपाल अर्थात् ०४६ अघिको शासनसत्ता परिवर्तन भयो र नयाँ नेपाल, नयाँ व्यवस्था, नयाँ शासकको रूपमा नेपालको अनुहार बदलिएको भनियो । तर ‘नयाँ गाडी भएर मात्रै के गर्नु’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको सयौँ उदाहरणहरू देखापर्न थाले । दलीय व्यवस्था सुरु हुनेबित्तिकै सत्तामा उक्लिन पाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो पार्टीमा सामेल गराउँदै सङ्घसङ्गठनमा आबद्ध हुन अह्राए । विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुने अधिकार दिइँदैन । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यो छुट दिए । परिणाम यो भयो कि स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारी वर्ग शक्तिशाली अस्थायी सरकारसँग टाँसिएर आर्थिकलगायत अन्य शीर्षकमा अनुशासनहीन हुँदै गए । दलका नेताहरू जो सरकारमा गए तिनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा एकछत्र दलकै पकड भएको हुँदा कानुनी कारबाही हुने अवस्था भएन र देशभरि आर्थिक भ्रष्टाचारको डढेलो सल्कियो । त्यो डढेलोलाई आजसम्म कसैले निभाउन सकेको छैन । ०६२/६३ पछि सम्पूर्ण रूपले नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँकिएपछि अझै उत्पात् र कहालीलाग्दा घटनाहरू हुन थाले । राजनीतिक गुण्डाराजका कारण सामाजिक गुण्डाराज मौलायो । काम गरेर खानेहरूसँग काम गरेर खान नरुचाउनेहरूले हप्ता असुल्न थाले । चरी नामको गुण्डा मारिँदा एउटा शक्तिशाली पार्टीका उपल्ला तहका नेताहरू डाको छाडेर रोए । घैँटे नामको गुण्डा मारिँदा अर्को पार्टीको उपल्ला नेता मात्रै होइन भोलिको नेपालको सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका नेतासमेत छाती पिटिपिटी रोए । नयाँ भनिएको यतिबेलाको नेपालमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई समेत दिनदहाडै भाला र खुँडा प्रहार गरी हत्या गरियो । जब कि तिनै सुरक्षाकर्मीहरूले प्राकृतिक विपत्ति होस् वा अन्य खालका आपत् र विपत् ती सबै अवस्थामा आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर जनताको सेवा र सुरक्षा गर्छन् ।
पहिलेको नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको समाचार विरलै सुनिन्थ्यो, तर यतिबेलाको नेपालमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भइसकेको छ । पुरानो नेपालमा कम्तीमा काम गरेर खान चाहनेलाई केही समस्या थिएन । शान्तिपूर्वक खान–लाउन पाएका थिए । ज्यानलाई कुनै खतरा थिएन । तर, यतिबेलाको नेपाल यतिसम्म खतरा भयो कि कुन–कुन धुन्धुकारीहरू हुन् ती थाहा छैन, तर ती धुन्धुकारीहरूले जनता–जनताबीच लडाइँ लडाउने उद्देश्यले धर्मलाई छोए । जातीय मुद्दालाई उठाए । थाहै नभएको र दुनियाँका धेरै देशमा असफल भएको सङ्घीयतामा मुलुकलाई लैजाने काम गरे । यसको परिणाम आज मुलुकभित्र नेपाली जनता एक आपसमा जुध्न अघि सरेको भान भएको छ । धर्मका नाममा मानिस आजसम्म मरेका छैनन्, तर सङ्घीयता शीर्षकमा सीमाङ्कनको मुद्दालाई लिएर करिब दुई दर्जन नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । थरुहट आन्दोलन कायम छ । तराई मधेस बन्द भएको तीन साता नाघेको छ । मगरात प्रदेशको माग भएर बन्द आयोजना गरिएको छ । लिम्बुवानको माग अघि बढेको छ । कुल मिलाएर सङ्घीयताले नेपाललाई खतराको मुखमा पु-याएको छ । यी शब्दहरू सिर्जना गर्दाका बखतसम्म सरकारमा बस्ने र उसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने तरखर गरेजस्तो देखिएको छैन । आजको नेपालको यो अवस्थालाई हेर्दा चेतनशील नागरिक निकै चिन्तित देखिएका छन् । पहिलो कुरा जातीय वा क्षेत्रीय वा कुनै नामको द्वन्द्वको सिकार भइने पो हो कि भन्ने चिन्ता मडारिएको छ भने अवस्था बदलिएन भने मुलुक असफल भएर अस्तव्यस्तताबीच नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने त होइन भन्ने डर पनि साथसाथमा महसुस भइरहेको छ । प्रश्न यो पनि उठेको छ कि परिवर्तनको नाममा हामी कतै सङ्घीयतासँगै जनता र देश दुवै मृत्युको मुखमा त जाँदै छैनौँ ? नयाँ नेपाल हाँकिरहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वपङ्क्तिले एकपटक गहिरिएर सोच्ने पो हो कि ? गरिएका निर्णयहरूले देशलाई नै ह्वारह्वार्ती बाल्छ भने संशोधन पो गर्न पर्छ कि ? नेपाल रहे नेपाली रहने, नरहे केही पनि नरहने, कोही पनि नरहने अवस्थालाई मनन पनि गर्ने कि ? यी शब्दहरू लेखिएका यो पत्रिका सुशील, केपी र प्रचण्डहरूको हातमा कोही देशभक्त नागरिकले पु-याइदिने कि ?