रक्तपातपूर्ण भए पनि मुलुकमा संविधानको माहौल छ । मान्छेहरू मर्दै रहून् केही मतलब छैन, तर संविधान त बनाउनैपर्छ । सङ्घीयताको नाममा विभिन्न राज्यहरूको माग हुँदै गरोस्, लडाइँ, झगडा, काटमार जे–जे भए पनि संविधान त बनाउनैपर्छ । मुलुक भोलि टुक्रिए टुक्रियोस् केही मतलब छैन, तर संविधान त बनाउनैपर्छ भन्दै नेतृत्वमा रहेका तीन दलका नेता (??) हरू अघि बढिरहेका छन् । तीन दलका नाममा उभिएका नेताहरूका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौँ यो मुलुकमा अरू केही भएकै छैन र संविधानबाहेक अर्को एजेण्डा छैन । मुलुकमा त्यति ठूलो भुइँचालो गयो । करिब नौ हजार मानिसको मृत्यु भयो, १८ हजारभन्दा बढी घाइते भए । घरहरू भत्किएर बाँचेकाहरू पनि बेघरबार भए । हजारौँ नेपाली जनता विनाशकारी भूकम्पका कारण अहिले पनि पालमा बसिरहेका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको परिस्थिति हेर्दा यो मुलुकको नेतृत्वमा बसेका मानिस यति धेरै असंवेदनशील होलान् भनेर सोचिएको थिएन । कुनै पनि प्रकारको विपत्तिपछि कुशल नेतृत्वको ध्यान सो विपत्तिसँग कसरी सामना गर्ने, आफ्ना जनतालाई कसरी त्यसबाट मुक्ति दिलाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म त्यही नै भएको छ । चिली होस् या पाकिस्तान या भारत भूकम्पकै कुरा गर्दा पनि भूकम्पपछि ती मुलुकका नेतृत्वमा रहेकाहरू तत्काल राहतको चरण समाप्त भएपछि पुनर्निर्माण या नवनिर्माणतिर लागेका थिए । सरकारको नीति र योजनाहरू बन्छन्, कहाँ के बनाउने ? आवश्यकता के छ ? प्राकृतिक प्रकोपका कारण लथालिङ्ग भएको आफ्नो मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न कसले, केमा, कसरी हात बढाउन सक्छ ? सरकारको सम्पूर्ण शक्ति विपत्तिबाट मुक्तिका लागि खर्च हुन्छ । तर, हामीकहाँ भनें वर्षौंदेखि बन्न नसकेको संविधान बनाउनका लागि विपत्तिपछिको समय रोजियो । संविधानका लागि यसरी जोड गरिँदै छ मानौँ संविधान बन्न नसक्नुको एक मात्र कारण यो मुलुकमा ठूलो भुइँचालो नआउनु हो । भूकम्प आउनासाथ अरू भए पीडितहरूका पछि लाग्थे हामीकहाँ भने संविधानको पछि लागियो ।
भूकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्ला र हजारौँ पीडितको अवस्था के छ भन्ने कुरातर्फ अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन । हतारहतारमा गरिए पनि दाता सम्मेलनमा दाताहरूले सहयोगको हात बढाउनका लागि दह्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्, तर कुनै योजना नै अघि नसारेपछि प्रतिबद्धताले मूर्तरूप लिने कुरा पनि भएन । दाता सम्मेलन प्रतिबद्धता मात्र होइन क्यास नै सँगसँगै आउँछ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर गरिएको थियो भन्न मिल्ने अनेक आधार छन् । दाता सम्मेलनपछि शान्त रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यको कुरा (काम होइन कुरा मात्रै) अब त झनै अन्योलमा परेको छ । सम्बन्धित विधेयक पास हुन सकेको छैन । माओवादीका कारण पास नभएको भनिएको यो विधेयक नै नआई प्राधिकरणका सीईओ र सदस्यहरूको नियुक्ति भने भइसकेको छ । विधेयक थन्किएको अवस्थामा पदेन सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूलाई त खासै फरक नपर्ला, तर सीईओ र नियुक्त एक सदस्यको ‘पोजिसन’ के हुने हो भन्ने कुरा नै अन्योल बनेको छ । कसको हैसियत बढ्यो, कसको घट्यो, प्राधिकरणमा को जानुपथ्र्यो, किन यस्तो भयो ? विधेयक पास होला कि नहोला ? के गरे होला ? के गरे नहोला ? अनेक चर्चा–परिचर्चाले अबको केही समय लिनेछ ।
कुनै पनि प्रकारका विनाशकारी तिपत्को व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मुलुकमा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटै संस्थामार्फत गर्ने अभ्यास छ । सबैतिर होइन, तर प्रायः विपत् भोगेका मुलुकले यस्तो गर्ने गरेका छन् । भूकम्पमा जनधनको क्षति, पीडितलाई उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलगायतका कामहरू यस्तो प्राधिकरणमार्फत गर्ने गरिएको छ । नाम फरक हुन सक्छन्, नाम जसले जे राखे पनि सरकारीस्तरबाट गठन गरिने यस्तो निकायप्रति आमजनता र सघाउन चाहने दाताहरूको विश्वास रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निकायमा नेतृत्व महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसो त नेतृत्वको भूमिका जहाँ जस्ता निकायका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ नै त्यसमा पनि मुलुकलाई विपत्को खाडलबाट उकास्नका लागि निस्वार्थ, दूरदर्शी र सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्न सक्ने स्वतन्त्र सोच भएको व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नरहेका होइनन्, तर राजनीतिक भए पनि स्वतन्त्र सोचले काम गर्ने सोच र शैली भएकाहरू मात्रै सफल भएका छन् ।
हाम्रोजस्तै प्रकृतिको विपत् झेलेको छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरौँ, सन् २००१ को जनवरी २६ तारिखका दिन भारतको गुजरात राज्यमा गएको भूकम्पपछि गुजरातका तत्कालीन नेता नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उदय भएको मानिन्छ । उनले गरेका काम, लिएका निर्णय र जनतामा तिनको बारेमा जानकारीका कारण उनको हाइहाई मात्रै भएन गुजरात राज्यले नयाँ रूप पनि प्राप्त ग-यो । भूकम्पपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँ ‘गुजरात स्टेट म्यानेजमेन्ट अथुरिटी’को स्थापना गरिएको थियो । सोसाइटी रजिस्ट्रेसन एक्टअन्तर्गत दर्ता गरेर काम सुरु गरी त्यसको दुइ वर्षपछि सन् २००३ मा मात्रै त्यहाँ गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट ल्याई विगतका सबै काम र प्रक्रियालाई उक्त ऐनभित्र ल्याइएको थियो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीकहाँ प्राधिकरण विधेयकबारे राजनीतिक दलहरू जसरी पक्ष–विपक्ष बनिरहेका छन्, कामै गर्ने हो भने विधेयकले खासै फरक नपार्ने रहेछ । अरू नै कानुनी उपायबाट दर्ता गरी काम अगाडि बढाउन नरोकिने रहेछ । नरेन्द्र मोदीको उदय हुनुमा उनले उक्त प्राधिकरणमार्फत गरेका काम र बजेटको पारदर्शिता नै प्रमुख कारण हो । भारतको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २००५ मा उल्लेख भएको ‘प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर’अन्तर्गत गुजरात स्टेट म्यानेजमेन्ट अथुरिटीले भूकम्पसँग सम्बन्धित सबै सूचना व्यवस्थित तरिकाले उपलब्ध गराएको थियो । कुन–कुन संस्थाले के गरे ? कति सहयोग गरे ? स्वदेश, विदेश, सरकार, संस्था, व्यक्ति को–कोबाट कति सहयोग आयो र कहाँ कसरी खर्च गरिँदै छ ? भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा को–को संलग्न छन् ? सरकारी अधिकारी कति छन्, को छन्, लामो र छोटो अवधिका परामर्शदाताहरू कति छन्, उनीहरूको तलबभत्ता कति छ ? सबै कुराको सूचना सर्वसाधारणलाई दिइएको थियो । भूकम्पपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बनेका ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशनजस्ता नीतिगत कुराहरूदेखि लिएर त्यतिबेला दिइएका मन्तव्य, प्रेस वक्तव्यहरू तथा बजेटसमेत एकै ठाउँमा राखी जनताले कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने बनाइएको थियो । तर, हामीकहाँ भने विपत्तिलाई नै छायामा पारेर अन्य मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । आफ्नो कारणले के परिवर्तन गर्न सक्छु भन्दा पनि कहाँ जाँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण हामीकहाँ यस्तो भएको हो । संविधान या अन्य कुनै पनि राजनीतिक खिचातानीका नाममा यति ठूलो विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणको कुरा ओझेलमा नपरोस् ।