नेपालका शासक–प्रशासक तथा प्रशासनिक निकायहरू जनमैत्री हुन सकेनन् भनी प्रशस्तै टीका–टिप्पणी वा आलोचना हुने गरेको छ । आफ्ना नागरिकका निम्ति सहृदयी र सहयोगी हुनुपर्ने सेवाप्रदायक सरकारी निकायहरू उल्टै जनतालाई सास्ती दिने थलोको रूपमा विकसित हुँदै छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ शिक्षा मन्त्रालय । अध्ययनको निम्ति जापान जान भिसा लागिसकेका करिब ६ सय विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयमाथि यस्तो लाञ्छना लगाउनैपर्ने अवस्था निम्तिएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको रवैयाका कारण जापान जान लागेका सयौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको कानुनी कमजोरी वा लापरबाहीपूर्ण व्यवहारले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीको भविष्य नै धरापमा परेको छ ।

अध्ययनार्थ नेपालबाट जापानमा विद्यार्थी जाने गरेको वर्षौंको इतिहास छ । यस सन्दर्भमा कुनै पनि देशको आ–आफ्नै अध्यागमन नियम हुने गर्छ । जापान सरकारले पनि स्थापनाको दुई वर्ष नपुगेका कुनै पनि जापानिज भाषा अध्ययन गराउने स्कुलमा आउने कुनै पनि देशका विद्यार्थीलाई शुरुमा ६ महिनाको मात्र ‘सीओई’ (प्रारम्भिक भिसा) दिने प्रवाधान छ । यसको अर्थ जापान पुगेका विद्यार्थी ६ महिनामै फर्कनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । जति समयको कोर्स हो, त्यत्ति नै समयसम्म जापानका स्कुलले आफूकहाँ आएका विद्यार्थीलाई भिसा थप्न त्यति नै जिम्मेवारीका साथ सहयोग गर्ने गर्छ । त्यसो हो भने ६ महिनाको मात्र सीओई किन त भन्ने सवाल उठ्नुचाहिँ स्वाभाविक छ ।

त्यस्तो छोटो ‘सीओई’ भएकालाई ‘एनओसी’ दिन मिल्दैन भन्ने बहाना बनाउँदै अहिले शिक्षा मन्त्रालयले नेपालबाट फी (शुल्क) जापान ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । यस्तो अव्यावहारिक एवम् मनपरी प्रावधानका कारण यतिबेला उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्दै गरेका हजारौँ विद्यार्थी दिनहुँ शिक्षा मन्त्रालय धाउँदै फर्कंदै गर्न विवश बनेका छन् ।

छोटो अवधिको ‘सीओई’ भएकालाई ‘एनओसी’ दिन मिल्दैन भन्ने बहाना बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

जापानको अध्यागमनबाट पढ्न आउने अनुमति भिसा प्राप्त गरेर पनि यसरी अन्धकार अवस्थामा रहेका विद्यार्थी मात्र नभएर यी विद्यार्थीका अभिभावक, जापान अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने नेपालस्थित परामर्शदातृ संस्थाहरू र जापानमा रहेका थुप्रै जापानिज स्कुल–कलेजसमेत प्रभावित बनेको सम्बद्ध पीडितहरूको दुःखेसो छ ।

बताइएअनुसार जापानमा कुनै पनि कुरा यथोचित, नियमबद्ध र समय–तालिकाअनुरूप हुने गर्छ । प्रायजसो अप्रिल सेसनमा जापान अध्ययन गर्न जाने नयाँ विद्यार्थीलाई जापानका स्कुल वा कलेजहरूले अप्रिल महिनाको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा नै स्वागत तथा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम राख्ने गर्दछन् । शिक्षा मन्त्रालयको लापरबाहीपूर्ण रवैयाका कारण जापानका सम्बन्धित स्कुल–कलेजका समग्र कार्यतालिकामै असर पारेको बताइएको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकबाट मानिस जापानका भाषा स्कुल वा युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययन गर्न जाने गर्छन्, तर नेपाल मात्र यस्तो देश सावित हुँदै छ जहाँ जापानको अध्यागमन विभागले भिसा प्रदान गरेपश्चात् पनि शिक्षा मन्त्रालयले पढ्न जानबाट बाधा खडा गर्छ ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया गएका सयौँ विद्यार्थी केही परामर्शदाता संस्था र केही कर्मचारीको लापरबाहीका कारण अलपत्र बनेका तथ्य छताछुल्ल भयो । तर, त्यही वहानामा जापान अध्ययन गर्न जान सबल ठहरिएका विद्यार्थीलाई रोक्नु न्यायोचित नहुने देखिन्छ ।

कानुनी रूपमै कुनै त्रुटि छ वा समयसापेक्ष छैन भने त्यसलाई बेलैमा संशोधन गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । नेपाल सरकारले विदेशमा कुनै पनि विद्यार्थी पढ्न जान इच्छा जाहेर गर्दै एनओसी लिन मन्त्रालय पुग्छ भने त्यति नै बेला त्यो देश, ठाउँ र स्कुलको अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेर मात्र एनओसी दिएमा अस्ट्रेलियामा जस्तै विद्यार्थी ठागिने क्रममा कमी ल्याउन पनि सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले कुनै अमूक घटना–सन्दर्भसँग जोडेर सबै देश, ठाउँ र त्यहाँका नियम–कानुनमाथि नै प्रश्न खडा गर्नु वाञ्छनीय नदेखिने मात्र होइन, देश–देशबीचको सम्बन्ध र सौहार्दतामा नै आँच पुग्न सक्छ । यसतर्फ बेलैमा सोचेर व्यवहार गरिनु बुद्धिमत्तायुक्त र विद्यार्थीको हितमा हुने देखिन्छ ।