संविधानबिना देश नचल्ने निष्कर्षमा पुग्न न्युजिल्यान्ड, ब्रिटेन र इजरायलजस्ता मुलुकले दिइरहेका छैनन् । लिखित संविधानबिना पनि ती मुलुक बाँचेका छन्, बाँचेका मात्र होइनन्, चलनचल्तीको शब्दमा भन्नुपर्दा सानका साथ बाँचेका छन् । बिनासंविधान पनि देश चल्न सक्छ भन्ने मान्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले दिइरहेको छैन । संविधान जारी नभए देश बर्बाद हुने र सम्पूर्ण ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतरा उनीहरूले औैँल्याएका छन् । वि.सं. २००४ सालदेखि विभिन्न आकार, प्रकार र मूल्य–मान्यताका संविधान पाउँदै–गुमाउँदै आएका हामीले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रयास जुन गर्दै आएका छौँ, यही प्रयास हाम्रो लागि सर्वाधिक कष्टकर र भयावह हुन पुगेको छ । बेलायत, न्युजिल्यान्ड या इजरायलले बिनासंविधान देश सञ्चालन गरे भन्दैमा नेपालले पनि त्यस्तै अभ्यास गर्नुपर्छ या गर्न सक्छ भन्ने होइन, तर संविधानसभामार्फत हाल बन्दै गरेको संविधान जारी भएमा त्यसले देश सञ्चालन गर्न नसक्नेमा पनि शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । समस्या राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र इमानदारीमा छ, हामी समाधान संविधानरूपी कागजी दस्तावेजमार्फत खोज्दै छौँ । समस्या हाम्रो सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा छ, समाधान संविधानले गर्ने ठान्दै छौँ । २००४ सालमा श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले (नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक) संविधान जारी गरेका थिए, विभिन्न कारणवश त्यो स्विकार्य हुन सकेन । २००७ सालको अन्तरिम संविधानलाई विक्रम सम्वत् २०१५ को अर्को संविधानले विस्थापित गरिदियो । २०१९ को संविधानले ०१५ को संविधानलाई पन्छायो र ०१९ को संविधानलाई पनि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको ०४७ को संविधानले विस्थापित ग-यो । २०४७ को संविधान राष्ट्रिय एवम् प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले सर्वाधिक उत्तम ठहर गरिएको हो । निर्वाचनमार्फत चुनिएर सत्तामा जान हरकोहीलाई ढोका खोल्ने उक्त संविधानलाई कसै–कसैले अस्वीकार गरे र सत्तामा पुग्ने वैधानिक बाटो छोडेर हिंसात्मक सङ्घर्षलाई अपनाए । वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा करिब एक दर्जनपटक संशोधन भइसकेका छन् र यसैको आडमा अब अर्को एउटा संविधान जारी गर्ने कसरत भइरहेको छ । इतिहासमै सर्वाधिक ठूलो बल प्रयोग गर्दै जारी गर्न खोजिएको संविधानले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको सपना पूरा गर्ने सम्भावना कम, अस्थिरता र द्वन्द्वको स्रोत नै ‘संविधान’ बन्नसक्ने खतरा ज्यादा देखिएको छ । राज्य संयन्त्रभित्रको महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रपति, त्रिदलीय प्रयासमा बनेको मस्यौदा संविधानको अन्तर्वस्तु र प्रक्रियाप्रति असहमत हुनुहुन्छ भन्न सङ्कोच मान्नुपर्दैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अदालतको आदेश, नियम, कानुन र जनआवाजलाई मिचेर बनाइन लागेको संविधानप्रति विमति जनाउँदै हुनुहुन्छ । नेपाली सेनाले पनि संविधानका आफूसम्बद्ध प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै लिखित सुझाव पेस गरिसकेको छ । तर, राजनीतिकर्मीहरू (खासगरी तीन दलका नेता) सेनाको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै बुझेर तिनको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न तयार देखिएनन् । क्षेत्राधिकार तथा अन्य कतिपय अधिकार कटौती गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरू पनि गर्भावस्थाको संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको र न्यायिक क्षेत्रको दायरा सङ्कुचित पारिएका कारण न्यायकर्मीको असहमति र असन्तुष्टि यथावत् छ । संविधानसभाभित्रको ठूला दलका केही ठूला नेताबाहेक अन्यले पनि बन्दै गरेको संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पे्रसले पनि आफ्नो असहमति जाहेर गरिसकेको छ । यीबाहेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक क्षेत्रले पनि बन्दै गरेको संविधानप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरिरहेका छन् ।
पहिचान पक्षधरहरूलाई पाखा लगाइएको छ र क्षेत्रीयतावादीहरूको आकाङ्क्षा पनि नयाँ संविधानमा जस्ताको त्यस्तै सम्बोधन नहुने निश्चित छ । त्यसैले जातीय तथा अन्य स्तरको पहिचानका पक्षधरहरू त्रिदलीय नेतत्वको प्रयासमा बन्ने संविधानप्रति असहमत छन् । काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीभित्र पनि अन्तर्वस्तुका कतिपय सन्दर्भलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । जाति र क्षेत्रका नाममा राजनीतिक दलभित्र र बाहिर, बहस छलफल या सङ्घर्षका रूपमा प्रकट भएका असन्तुष्टि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अड्चन बनेर थप विस्तार हुन सम्भव छ । त्यस्तै चौरानब्बे (९४) प्रतिशत ओमबार परिवारसम्बद्ध सनातन धर्मावलम्बीहरूको बसोवास रहेको मुलुकको पहिचान सनातन हिन्दूराष्ट्रको रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई पनि तीन दलका नेताहरूले उपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका निम्ति राष्ट्रवादी शक्तिहरूले उठाएको यो सम्वेदनशील मागलाई सम्बोधन नगरीकन संविधान जारी हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा कति भयङ्कर सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ भन्नेबारे दलका नेताहरू बेखबर छन्, या अहङ्कार वा त्रास पीडित उनीहरू आत्मारक्षाको भावनाबाट यति ग्रस्त बनेका छन् कि सत्य बुझ्ने–देख्ने क्षमता उनीहरूले गुमाइसकेको महसुस हुँदै छ । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी आन्दोलनले त्रिदलीय प्रयास र संविधानसभाप्रति पूर्ण अहसमति जाहेर गर्दै आएको छ । त्यस्तै राप्रपा नेपालले पनि विमति प्रकट गरेकै छ । कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थाका समर्थकहरू, विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाहरू र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत तीन दलका नेताहरूद्वारा बलात् जारी गर्न खोजिएको संविधान र त्यसको प्रक्रियाप्रति असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । कुल मिलाएर भन्नुपर्दा काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका केही नेता र कार्यकर्ताबाहेक सिङ्गै मुलुक जारी गर्न खोजिएको संविधानप्रति असहमत देखिन्छ । जनताको यति ठूलो हिस्सा विरोधमा रहँदारहँदै कसका निम्ति र केका निम्ति संविधान जारी गर्न तीन दलका नेताहरू अग्रसर भएका हुन्, यो रहस्यको खोजी गर्न विलम्ब भइसकेको छ । संविधान नै जारी गर्ने निहुँमा कुनै राजा–महाराजाले जनताको ज्यान लिएको तथ्य इतिहासले प्रमाणित गर्दैन । तर, यहाँ जनताका लागि जनताले संविधान बनाउने निहुँमा दर्जनौँ नागरिकको हत्या भइसकेको छ । गणतन्त्र घोषणासम्म गर्न सक्ने आन्दोलनको दर्मियानमा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए र त्यसनिम्ति जिम्मेदार ठह-याउँदै कतिपयलाई यिनै नेताहरूले दण्डको भागीदार पनि बनाएका हुन् । तर, संविधान निर्माणको निहुँमा दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको हत्या भइसकेको छ, यसको निम्ति दोषी कसलाई मान्ने, जिम्मेवार को हो ? राजा ज्ञानेन्द्रलाई त दण्डस्वरूप नारायणहिटी राजदरबारबाट हटाइएको थियो, तीन दलका नेतालाई कहाँ–के बाट हटाउने ?
सन् १९४८ मा स्वतन्त्र घोषणा भएलगत्तै इजरायले पनि संविधान निर्माण गर्ने प्रयास पटकपटक गरेको हो र त्यहाँ पनि संविधानसभामार्फत नै संविधान बनाउन खोजिएको थियो । विश्वभरिका बयालीस (४२) प्रतिशत यहुदीको बसोवास रहेको इजरायलमा करिब पचासी प्रतिशत यहुदी छन् भने त्यहाँ इसाई, इस्लामिक, ड्रज र बहाई धर्मावलम्बीहरूको पनि बसोवास छ । सो भूक्षेत्रमा तेस्रो शताब्दीदेखि नै इसाईकरण आरम्भ गरिएको भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् (सन् १९४८ देखि) विश्वका अधिकांश यहुदीहरू इजरायलमा बसाइँ सरेपछि त्यहाँ यहुदीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हुन पुगेको हो । र, यहुदी धर्ममा आधारित कानुनद्वारा सञ्चालित उक्त मुलुकलाई विश्वको एक मात्र यहुदी राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरी संविधान जारी गर्न नसकिने अवस्था पनि होइन । तर, बलपूर्वक संविधान जारी गर्दा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा क्षति पुग्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने ठानेर इजरायली नेताहरू पछि हटे । इजरायल बनेको अहिले ६७ वर्ष भइसकेको छ र संविधान बनाउन खोजिएको पनि करिब त्यति नै समय भएको छ । अमेरिकी मोडलको लिखित संविधान कि बेलायती मोडलको अलिखित, धर्मसापेक्ष कि धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता कि गणतन्त्र भन्नेजस्ता विषयमा इजरायलीहरूबीच तीव्र मतभिन्नता उत्पन्न भएपछि इजरायलले बिनासंविधान राज्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । हामीकहाँ पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नै लाग्यो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुँदा देशमा जातीय द्वन्द्वको थालनी झन्डै भइसकेको थियो । संविधान नबनाईकन संविधानसभाले मृत्युवरण गरेयता देशको शान्ति, सुव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । संविधान निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु-याइएको हल्ला–चर्चासँगै मुलुकको बनिबनाउ शान्ति–सुव्यवस्था खलबलिएको छ । संविधान जारी हुँदा देशको स्थिरता, शान्ति र सुव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ भने नेपाली नेताले पनि इजरायलबाट पाठ किन नसिक्ने भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक मनन हुनु वाञ्छनीय छ ।
त्यस्तै मौलिक रूपमा एकात्मक रहेको देशलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा कस्तो परिणति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने पाठ नाइजेरियाबाट सिक्न सकिन्छ । नाइजेरिया नेपालजस्तै विविधतापूर्ण मुलुक हो । स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक राज्यको रूपमा रहेको उक्त देशमा ब्रिटिसले सङ्घीयताको राँको लगाइदिएका हुन् । प्रारम्भमा दक्षिणी नाइजेरियालाई स्वायत्तता दिएर सन् १९१४ मा सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको उक्त मुलुकले त्यसयताको एक शताब्दी आन्तरिक द्वन्द्वमै बिताएको छ । दक्षिणले स्वायत्तता पाएपछि सुरु भएको सङ्घर्ष सन् १९६० मा पूर्वी, उत्तरी र पश्चिमी नाइजेरिया बनाएर टुङ्गिएको थियो । तर, त्यसलगत्तै अन्य विभिन्न भू–क्षेत्र पनि आ–आफ्ना अलग राज्यका निम्ति सङ्घर्षमा उत्रिए । अहिले नाइजेरियामा छत्तीस बढी राज्यहरू बनिसकेका छन्, तथापि सङ्घर्ष थामिएको छैन । पछिल्लो दशकमा इसाईहरूबाट पीडित मुसलमानले इस्लामिक राज्य बनाउन माग गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । बोको हराम नामक सङ्गठनका नाममा भएको हिंसात्मक सङघर्षमा हजारौँ निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । ब्रिटिसले आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि फुटाउ र शासन गर नीति अवलम्बन गरी नाइजेरियालाई सङ्घीयतामा लगेको नाइजेरियाली राष्ट्रवादीहरूको धारणा छ । नेपालमा पनि सङ्घीयता नेपाली जनताको इच्छाबाहिरको खेल भएको तथ्य विस्तारै जाहेर हुँदै छ । कथित नेपाली नेताहरू नेपाली जनता मारेर कसका निम्ति सङ्घीयतासहितको संविधान बनाउन खोज्दै छन् भन्ने बुझ्न र त्यसको प्रतिवाद गर्न अब पनि अग्रसर नहुने हो भने निश्चित छ– नेपाल विघटनको प्रतीक्षा लामो समयसम्म गर्नुपर्ने छैन ।