१२ वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलन हाँकेका भनिएका नेतृत्व राजाले ‘जनताको नासो जनतालाई फर्काएको’ घोषणा गरेर आफूलाई जनताको अदालतमा उभ्याएको करिब एक सय १३ महिनापछि निरीह देखिएका छन् । उनीहरूको मुहारमा न त्यो ओज छ, बोलीमा न त्यो दृढता जो एक सकारात्मक परिवर्तन गर्ने नेतृत्वमा स्वाभाविक हुन्छ । बरु त्यसको स्थानमा नजानिँदो भय, काइते पाराले आफूले गरेको कामको औचित्य सावित गर्ने व्यग्रता देखिँदै छ । आफूबाहेक अन्य कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था उनीहरूको कार्यकलापमा झलझल्ती देखिँदै छ ।
आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई पनि भरोसा गर्न डर मान्नुपर्ने अवस्थाको द्योतक हो जुन पनि कुराको निर्णय गर्ने अधिकार केही शीर्ष नेताले मात्र उपभोग गर्नु । जब केन्द्रीय समितिकै पनि सबैलाई भरोसा गर्न नसक्ने अवस्था छ भने यसबेला तल्ला तहसम्मका कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने साहस नहुनु स्वाभाविक नै हो । संविधानसभामा रहका आफ्ना सदस्यहरूले कुनै गडबड नगरून् भनेर मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्नसमेत रोकिनुले शीर्ष नेताहरूको मनको बाघबाहेक अरू के सङ्केत गर्छ र ?
पहिलो संविधानसभामा यही नै अन्तिम निर्वाचन हो जस्तो गरेर आफूखुसी संशोधन गर्दै म्याद थप्दै गरेको कार्यमा एकाएक रोकावट आयो । रातरातभर बैठक कुराएर कठिनाइ साथ म्याद थपेको कुरा नाटक रहेछ भन्ने कुरा त अदालतको आदेशले जब अरू म्याद थप रोक्यो तब छताछुल्ल भएकै हो । त्यो संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न भनेर गरिएको प्रयत्न यसको साक्षी हो । दुई गुणा म्याद बढाइएको संविधानसभामा पनि संविधान बनाउने विचार नै रहेनछ भन्ने कुरा त हरेकपटक ९० प्रतिशत काम पूरा भएको दाबीले पुष्टि गर्दछ ।
दोस्रो संविधानसभामा पनि चारवर्षे कार्यकाल भए पनि एक वर्षमा निर्माण गर्ने भनेर गरिएको वाचा कति खोक्रो थियो भने शीर्ष नेताहरूमध्येबाट नै यो अवधिमा संविधान निर्माण हुन नसके पनि आकाश नखस्ने दाबी आउनुले बताउँछ । त्यसबेला केही कलम बिक्ने, बोली बिक्नेहरूले विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै कुनै मुलुकमा त दश वर्षभन्दा ज्यादा समय लागेकोले आत्तिन नहुने अर्तीहरूको ओइरो पनि लगाएकै हुन् । तर, चामत्कारिक रूपमा एकाएक सबैको बोली बदलियो, ७२ साउनभित्र संविधान जारी नगरे प्रलय आउने कुराहरू तिनै मुखबाट आउन लाग्यो जुन मुखले पहिले समय लागेर केही फरक पर्दैन भनेर अर्ती दिने गरेका थिए ।
अलिअलि गर्दै साउन मसान्त भदौ मसान्तमा परिणत भएको छ । यो अवधि अरू तन्कने हो कि होइन त्यो कुरालाई गौण गर्दै आफ्ना कुराहरू मस्यौदामा नसमेटिएको भनेर मुलुकभरि नै विरोधका उग्र स्वरहरू उठ्दै छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १४५ (५) अनुसार नेपाली सेनाको सामान्य परिचालन प्राकृतिक विपत्मा मात्र हुन सक्छ, अन्य अवस्थामा भएको सेना परिचालन निर्णयको एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा अनुमोदन हुनुपर्दछ । यसले पनि प्रस्ट गर्दछ कि जनअसन्तोषको व्यवस्थापन गर्न सडकमा सेना निक्लनु नै अति संवेदनशील परिस्थिति हो ।
मुलुक यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भएको बेला ह्विप नलाग्ने व्यवस्था भएको संविधानसभामा दलको आदेशले आफ्नै सभासद्हरूसमेतको मुख थुनेर पनि संविधान पारित गराउनैपर्ने कुराको औचित्य सावित गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ । त्यसैले यसको परम्परागत सहज उपाय खोजिएको छ, सबै दोष राजामा थुपार्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो हुने । एकाएक हतार गर्नुपर्ने के कारण प-यो त्यो खोल्न शीर्ष नेताहरू चाहँदैनन । यसभन्दा पहिले कति लम्ब्याउने भनेर देखाएको औचित्य अस्वीकार भइसकेको छ । त्यसैले राजतन्त्र फर्कने, प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हाउगुजी देखाउन नेतृत्व बाध्य छ । कुनै कारण त पक्कै होला यो हतारोको तर त्यो खोल्न नमिल्ने नै होला । राजनीतिमा खोल्न नमिल्ने कुरालाई षड्यन्त्रको नाम पनि दिने चलन छ ।
राजतन्त्रको निकटतम् उत्तराधिकारी मौन मात्र होइन आफू सामान्य जनता भएको आनन्द पनि लिएको देखिन्छ । जयजयकारले भरिभराउ केही धार्मिक तथा व्यक्तिगत देशाटनपछि चुप लागेर बसेको निलम्बित राजतन्त्रलाई हाउगुजी देखाउन सानोभन्दा सानो गतिविधिलाई गहन विश्लेषण गरिँदै छ । भारतीय पक्षसँग राजसंस्था फर्काउने सम्झौता भएको कथाको रचना हुँदै छ । शीर्षनेताहरू आफ्नो दलभित्र मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा पनि भदौभित्र संविधान नआए राजतन्त्र फर्कने भविष्यवाणी गर्दै छन् ।
महत्व, भनिएका उपलब्धि गुम्ने वा नगुम्ने कुराको होइन, न निलम्बित राजाको पुनस्र्थापनाको चाहना छ–छैन भन्ने कुराको हो । यदि चाहना नै रहेछ भने वा त्यसको निमित्त प्रयत्न नै भएछ भने पनि कुन अस्वाभाविक कुरा भयो र ? तर, यत्रो गौरव गरिएको, जनताको लामो आकाङ्क्षा भनेर व्याख्या गरिएको उपलब्धिहरू के यति कमजोर हुन्छ ? हिजो राज्यसत्ता हुँदा पनि रक्षा गर्न नचाहेको वा नसकेको संस्था अहिले जनताको हैसियतमा राखिएकाले सहजै पुनस्र्थापन गर्न सक्छन् ? यदि सक्छन् भने त्यो केवल जनबलमा मात्र सम्भव छ ।
हिजो यही जनबलको बलमा जनताको हितमा भनेर गरिएको परिवर्तन जनताले त्यसबेला मात्र भत्काउन खोज्छन् जब यसलाई अस्वीकार गर्दछन् । जनताले अस्वीकार गरेको अवस्थामा कुनै पनि शक्ति निरीह हुन्छ भन्ने कुरा त नेपालले नै धेरैपटक देखाइसकेको छ । के जनताको त्यो शक्तिलाई यस्तो काइते तरिकाले संविधानसभाबाट पारित गरेको संविधानले रोक्न सक्छ ? लगभग २२ वर्षको यो कामको औचित्य सावित गर्न प्राप्त उपलब्धि गुम्ने काल्पनिक डर देखाएर पुग्दैन ।
त्यसै पनि प्राप्त उपलब्धि भनेर पेस गरेका सबै कुरालाई जनताले प्रश्नको घेराभित्र राखिसकेका छन् । कुनै प्रश्नमा कडा स्वर होला भने कुनैमा नरम, तर सर्वस्वीकार्य भने कुनै उपलब्धि छैनन् । आफूअनुकूलको परिवर्तन ल्याएको एक सय १३ महिनामै शीर्ष नेतृत्वको नूर यसरी किन गिरेको छ ? कुन कुरा उनीहरू जनतासित लुकाउन चाहन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर सभासद्लगायत सबैले खोज्नैपर्छ । कारबाहीको डरले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार छोड्नेहरू जनताको नेतृत्वको निमित्त अयोग्य हुन्छन् । त्यसैले राजसंस्था फर्कने डर देखाउन व्यर्थ छ, यदि जनताले आवश्यकता महसुस गरे फर्कला नत्र नफर्कला, तर शीर्ष नेताहरू किन थर्कमान भएका ?